'पंजाब नॅशनल बॅकमध्ये मोठा आर्थिक घोटाळा' अशी बातमी ऐकल्यानंतर सर्वसामान्यांना धक्का बसला. भ्रष्टाचाराची बातमी आपल्याला ऐकण्याची सवय आहे. परंतू बँकेतील त्यातही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेंत घोटाळा झाल्याची बातमी ऐकली की सामान्य माणूस हादरून जातो. ज्यांच पंजाब नॅशनल बँकेत खातं नाही, त्यांच्या मुखातून "आपलं बाबा, त्या बँकेंत खातं नाही" असेच शब्द उमटले असू शकतात. परंतु ज्यांच खातं आहे, त्यांच्या भावना काय असतील? त्यांची मनःस्थिती कशी असेल, हा विचार मनात आल्यावर लक्षात येते, आपलं ही खातं सरकारी बँकेंतच आहे. उद्या आपल्या बँकेतही असे घडू शकते. घडू शकते? अहो, घडलेलं असेलही. फक्त बाहेर आलेलं नसेल. हा ही विचार झपकन मनात आला.
आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि प्रत्येक क्षेत्रात दिवसागणिक बदलत जाणारं तंत्रज्ञान ह्यामूळे अनेक गोष्टी घर बसल्या होऊ लागल्या. तसे चोरी करण्याचे प्रकारही घर बसल्या होऊ लागले. कर्ज घेऊन पोबारा करावयाचा आणि घर फोडून चोरी करणे ह्यात फरक तो काय राहीला? सर्वसामान्यांना पैसे काढण्यासाठी एटीमकडे किंवा बॅकेकडे जावे लागते. जिथे पास बुक अपडेट करणे, वा चेकबूक घेण्यासाठी बॅकेत दोन वेळा जावे लागते, तिथे सर्वसामान्यांना कर्ज सहजरित्या मिळण्याची सोय कशी असू शकेल? कर्ज घ्यावयाचे असले तरी बॅकेत जाऊन कर्ज मिळू शकते का, ह्यासंबधी प्रथम विचारपूस करावी लागते. नंतर अर्ज भरणे, सोबत जामिनदार, उत्पन्नाचा दाखला आणि तारण म्हणून जमीन, घर ,दुकान, दागदागिने इत्यादींची मालकी सोडावयाची आणि मग कर्ज मिळते. जी पध्दत मल्या आणि निरव मोदींना कर्ज देण्यासाठी वापरली तिचा अभ्यास बँकिग ह्या विषयाच्या पदवीच्या अभ्यासक्रमात नसणार. असा काही मोठा आर्थिक घोटाळा झाला, की मग वृत्तपत्रांतून टिव्ही चॅनेल्स, किंवा सोशल मिडीयावर येणार्या पोस्ट्स् मधून कळू लागते. पण घोटाळ्याला जबाबदार कोण? हे कधी कळेल? हे कोण सांगू शकेल?
न्यूज चॅनेल्स अशा घोटाळ्यासंबंधी चर्चा-सत्र आखतात, त्यातून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तू तू मै मै असा खेळ पहावयास मिळतो. त्या खेळातूनही अंदाज बांधता आला असता, जर का सार्या चॅनेल्स वरील चर्चा-सत्र निपक्षपातीपणे आयोजीत केल्या असत्या तर. पण तसे प्रत्यक्षात घडते का? नाही. कारण घोटाळ्यासंबंधीत माहीती गोळा करीत असता, मिडीयावाल्यानांच घोटाळा(मॅनेज) करण्यात कुणीतरी खुणावत असतात किंवा ते ही संधी प्राप्त करीत असतात. असे नसते तर सोशल मिडीयावर अमक्या चॅनेलच्या संपादकांचा तमक्या ठिकाणी पाॅश बंगला आहे, अशा बातम्या आल्या नसत्या. आपल्या ज्ञानात भर होते ती एकाच गोष्टीची. ती म्हणजे बँकेला, उद्योगपतीने कुठे आणि कसे गंडाविले? हे झाले बँक घोटाळ्या संदर्भात.
सरकारी योजनांच्या अमंलबजावणीमध्ये कसा आर्थिक घोटाळा होतो ह्या संबधीत आपल्याला थोडीफार माहीती आहे. सरकारी योजनाचं काॅन्ट्रॅक्ट ज्यांना दिले जाते, ती मंडळी, नोकरशहा आणि राजकीय नेत्यांशी सलगी करून सरकारी तिजोरीतून एक तर त्या योजनासांठी झालेला खर्च वाढीव दाखवून किंवा ज्या योजना राबवयाच्या आहेत, त्या निकृष्ट दर्जाच्या करून, पैसा लुटतात. हा झाला, भ्रष्टचाराचा दूसरा प्रकार.
घोटाळा कुठल्याही प्रकारचा असो, नोकरशहा, राजकारणी आणि ज्यांचा आर्थिक फायदा होतो ते उद्योगपती वा काॅन्ट्रक्टर ह्यांच्यात मिलीभगत असल्याशिवाय घडतात का? आर्थिक घोटाळे, हे सर्वसामान्यांच्या खिशातून कराद्वारे गोळा केलेल्या महसूलातूनच होतात. सरकारचा पैसा म्हणजे लोकांचाच. आर्थिक घोटाळे फक्त लोकशाही राज्यप्रणाली मध्येच होतात असे काही नाही. एक पक्षीय राजवट असो, वा लष्करशाही तिथेही असे प्रकार घडत असताच. 'तळे राखी तो पाणी चाखी ' अशी म्हण प्रचलीत आहेच की. पण त्याची वार्ता लोकांपर्यंत जात नाही. लोकशाहीत अशा घटनांची माहिती लोकांपर्यंत जरूर जाते. पण आपण काय करू शकतो? खरं काय, खोटं काय हेच कळत नसते. हो, मतदानातून सरकार बदलता येते. पण नव्या प्रकरातील दरोडे बंद होतील का? सगळ्याच पक्षांकडे वकीलांचा ताफा असतो. त्याचं वागणं, उठणं,चालणं, बोलणं ह्यात फरक नसतोच. बोलण्यात पटाईत,आणि मामला थंड कसा करावयाचा ह्यात ही पटाईत. बहुतांश असे वकील राज्यसभेवर निवडून आलेले असतात. लोकांशी ह्यांचा फारसा संबंध येत नसतो. कारण हे पक्षाचे मॅनेजर असतात. कसे काय कोणास ठाऊक? कदाचीत काॅर्पोरेट जगत हे त्यांचे क्लाएंट्स असतात म्हणून.
निरव मोदी वा चौक्सी ह्याच्या कंपनींची खाते पंजाब नॅशनल बँकेत आणि पैसे काढले किंवा कर्ज म्हणून पैसे मिळाले दुसर्याच बँकांतून. केवळ लेटर ऑफ अंडरटेकींग वरून. अशी कर्जे म्हणजे खात्यात पैसे नसतानाही पैसे मिळण्याची सोय. किती वर्षापासून? साधारणतः २०११ पासून. प्रश्न येतो, तो म्हणजे सरकार कुठल्या पक्षाचं होतं? ह्याचाच अर्थ लोकांचे सरकार नसतेच की. मग लोकाचं काय असते? फक्त कष्ट आणि कमाविलेली मिळकत. सरकारकडे जमा केलेला कर हि सरकारचा. कर आणि कर्ज ह्याची फेड नाही केली तर, तुमची मिळकत, संपत्ती ही सरकारची. उद्योगपती, ज्यांनी कर्जे वाम मार्गाने घेतली, माया जमविली अशी मंडळी, 'कर नाही,त्याला डर नाही' अशा अहिर्भवात वावरताना दिसतात.
आता शोध सुरू होईल. चौकशी किती वर्षपर्यंत चालेल? अंदाज वर्तीता येत नाही. गुन्हेगारांना शिक्षा मिळेल का आणि कधी? देव जाणो. रिझर्व बँक आॅफ इंडीया ही बँकिंग व्यवहारावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा. २०११ समयी अनेकांकडून कौतुकास प्राप्त झालेले रघुराम राजन हे गव्हर्नर होते. हुषार, प्रामाणिक असे गौरविलेले. मग त्यांनी काय केलं? कि हे सुध्दा पध्दतशीर रित्या मिडीयाच्या साह्याने गौरविलेले? ज्या पक्षांनी त्यांना रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदी बसविले, ते सारे पक्ष तसेच त्यांचे नेतेही भ्रष्टाचारामूळे पराभूत झाले. केंद्रात भाजपाचे सरकार आले. रघुराम राजन ह्यांची गव्हर्नर पदाची मुदत संपली. दुसरी टर्म मिळाली नाही. नंतर हे महाशय पुन्हा शिखागो येथील काॅलेजात प्रोफेसर म्हणून शिकावावयास गेले. भारतात प्रोफेसर म्हणून नोकरी देणारी महाविद्यालयें नाहीत का? आहेत की. पण लठ्ठ पगार देणारी नाहीत. हे देशभक्त. रिझर्व बँकेत पुन्हा गव्हर्नर पद मिळाले असते तर हे महाशय थांबले असते का? सांगता येत नाही. कारण संशयाची सुई त्यांच्या दिशेने जाऊ लागली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळ्यासंबंधी काही प्रतिक्रीया त्यांना द्यावयाची गरज भासत नाही. एरवी अर्थसंकल्पांवर टिका करण्यासाठी ह्यांची घाई असते. सरकारने लोकानुयायचं, सवलती देण्याचा अर्थसंकल्प सादर केला की हे महाशय लोकांना(म्हणजे मध्यम वर्गीयांना) आवडेल अशी टिका अर्थसंकल्पावर करणार. ज्यांना प्रामाणिक म्हटलं जात आहे, तेच नोकरशहा ठग निघाले तर ----. बरं, मग आता नवीन आलेले गव्हर्नर, त्यांनी काय केलं? त्यांना कसा सुगावा लागला नाही, इतक्या मोठ्या रकमेचा घोटाळयाचा? मग अशा प्रकारच्या आर्थिक घोटाळ्याला व्यवस्था जबाबदार असेच समजावयाचे का? मुळात जिथे अव्यवस्थेलाच व्यवस्था असे नाव पडले आहे तिथे सुरळीत आणि स्वच्छ व्यवहाराची अपेक्षा कशी काय ठेवावी? बॅकांचे राष्ट्रीयकरण झाले. काही फायदा झाला. पण काळ बदलला, हे ध्यानात घ्यावयास हवे होते ना? मोदीजी म्हणतात "Minimium Governance" मग राष्ट्रीयकृत बॅकां कशाला हव्यात? सहकारी बॅकां कशाला हव्यात? राजकीय नेत्यांच्या आणि उद्योगपतींच्या सोयीसाठी ठेवावयाच्या का? सहकार क्षेत्रात तर, 'एकमेकां सहाय्य करू ' एवढ्याच अर्थाने. अर्थ म्हणजे पैसा. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बॅकांचं राष्ट्रीयकरण केलं. पाठोपाठ स्टेट बॅकेंत घोटाळा झाला. कोण्या नगरवाला अधिकाराचा संशयास्पद रित्या मृत्यु झाला. संशयाची सुई इंदिरा गांधींच्या दिशेने गेली होती असे ऐकावयास मिळाले होते. अनेक सरकारी बँकेंत घोटाळे झालेले असू शकतात. फक्त उघड झाले नाहीत एवढेच. बँकांचे NPA वाढत जात आहेत हे काय दर्शवित आहे?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरमय्याच्या सरकारने नीरव मोदी आणि चोक्सी ह्यांच्यावर मेहरबानी केल्याचे वृत्त आहे. काँग्रेसचे नेते अभिषेक संघवीचाही सहभाग ह्या घोटाळ्यात आहे असे वृत्त आहे. इतरही नेतेमंडळींचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. इतका मोठा भ्रष्टाचार राजकारणातील मोठ्या नेत्यांच्या सहभाग असल्या शिवाय घडणार नाही. Special feature of big scam in India is that it goes vertically and horizontally too, involving more and more politicians and bureaucrats. पण पुष्कळदा मोठ्या नेत्यांऐवजी छोटे नेते किंवा नोकरशहा अडकतात किंवा अडकवले जातात. कालातंराने ज्यांच नशीब थोर ते सही सलामत सुटतात.
भ्रष्टाचार उघडकीस होण्यात उशीर का होतो, भ्रष्टाचार करणारे विजय मल्या आणि नीरव मोदी अशा मंडळींनी देश सोडून पलायन कसे केले? ह्या दोन्ही प्रश्नावर भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये निकाराची लढाई सुरू आहे. दुसरी काही घटना घडली की मग ह्या विषयासंबंधीची चर्चा बंद होणार हे ही पहावयास मिळणार. क्रिकेट खेळात विक्रम असतात ते मोडण्यासाठी. आणि मोडले जात आहेत ते आपण पाहतो. पंजाब नॅशनल बँकेतला हा घोटाळा आतापर्यंत सर्वात मोठा असे मानले जाते. पुढे कधी तरी ह्याहूनही मोठा. नंतर महाघोटाळा. असेच चालू राहणार का? किती रकमेचा महाघोटाळा? अंकगणितात मोजता येईल का? नाही.
बर्टाड रसेलांचे उद्गार आठवतात, "माणसाचा मूलभूत विकास झाल्याशिवाय वैज्ञानिक प्रगती त्याच्या पचनी पडणार नाही". महात्मा गांधीजींनी म्हटले आहे, "When u do not have what you like, you should love what you have". आपल्याकडे जे आहे त्यातून सचोटी आणि चिकाटीने स्वर्ग निर्माण करा'. पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय म्हणत असत, "पैशाचा अभाव नसावा पण प्रभावही नसावा". शेवटी नैतिकता शिल्लक राहावयास हवी ना. असे म्हटले जाते की If you lose money nothing is lost, If you lose health some thing is lost and if you lose character everything is lost. म्हणूनच कोण्या अर्थशास्त्रज्ञाचे बोल आठवतात , The progress of the nation is far less depend upon form of it's institution rather than charcter of it's own men. कुठल्याही देशाची प्रगती ही तिथे कुठल्या प्रकारची राजवट आहे, ह्या पेक्षा तेथील नागरिकांच्या शील वरच अधिक अवलंबून असते. आपल्या देशाला प्राचीन काळापासून चागंल्या संस्काराची पंरपंरा आहे. नैतिकतेचे धडे देणार्या ईश्वरनिष्ठांची मांदियाळी होऊन गेली. त्यांनी आपआपल्या विपूल,विविधांगी साहित्य-कृतींतून, त्यांच्या जीवन चरीत्रातून अशी शिकवण दिली आहे कि कोणाच्याही हृदयात मुर्तीमंत पावित्र्य साकार व्हावे. पण ते साहित्य आपण शोकेसमध्येच ठेवले आहे. काॅलेजमध्ये अर्थशास्त्रात शिकलो आहे, A country is poor because it is poor. त्याच न्यायाने दुर्दैवाने म्हणावं लागेल, A country is corrupt because it is corrupt.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा