देश,सरकार,आणि समाज

एका विशिष्ट संस्कृतीने आणि पंरपरेने बांधलेला समाज जेव्हा एका विशिष्ट भूभागावर बर्याच काळासाठी वास्तव्यात असतो, तेव्हा तेथील समाजाला राष्ट्र वा देश अशी संज्ञा प्राप्त होत असते. आणि त्याच देशातील काही लोकांचं एक मंडळ  असते, जे त्या देशाचा कारभार पाहात असते, ते मंडळ म्हणजे तेथील सरकार. मला वाटत, आजच्या चर्चेसाठी सरकारची, तसेच राष्ट्राची इतकी व्याख्या पुरेशी आहे.

जगाच्या पाठीवरील प्रत्येक देशात सरकार नावाची यंत्रणा आहे. त्यातही प्रकार आहेत. कुठे लोकांनी निवडून दिलेलं, तर कुठे राजेशाही, कुठे लष्करशाही, तर कुठे एक पक्षीय सरकार आहे. कुठल्याही पध्दतीचं सरकार असो, प्रजेची सुरक्षा आणि ऐहीक विकास ही सरकारची वा राज्यकर्त्यांची प्राथमिक कर्तव्ये होत. संरक्षण, उदरभरण आणि प्रेम या गोष्टीची निश्चिती झाली कि निश्चिंत मन सर्जनशीलतेची भरारी घेत असते. त्यातूनच व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्राचा विकास होत असतो. पुष्कळदा सरकार आणि प्रशासनातील लोक (नोकरशाही) ह्यांच्यात समन्वय नसतो. नोकरशाही भ्रष्ट असते, असेही ऐकायला येत असते. याउलट "सरकारमधील मंत्री भ्रष्ट असतात. नोकरशाहीला का दोष देता?" असे ही ऐकतो. कुठलाही देश आणि कुठलिही राज्यप्रणाली असो, कमी अधिक प्रमाणात अशा गोष्टी ऐकावयास मिळतात आणि त्या बहुतांशी खर्या असतात. परंतु किती दोषी नेत्यांना वा नोकरशहानां शिक्षा झाली असेल, याबाबत सर्वच देशांना आणि राज्यप्रणालीनां नेगेटिव्ह गुण सारखेच मिळतील असे मला वाटते. आर्थिक घोटाळा रकमेने किती मोठा आणि किती प्रमाणात देशाचं नुकसान करतो, ह्याच प्रमाण मात्र प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असू शकते. अविकसित आणि विकसनशील देशावर भष्टाचाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परीणाम करीत असतात. हे ओघाने आलेच. आपला देश विकसनशील देशांमध्ये गणला जातो आणि सरकार आपल्या मतदानाच्या हक्कातूनच अस्तित्वात येते, मग भ्रष्टाचाराचं प्रकरण उघडकिस येते तेव्हा समाज म्हणून आपणही जबाबदार ठरतोच की. आपण ह्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी खाली देत असलेल्या दोन कथांचा आधार घेऊ या.

एका गावात गावदेवीचं मंदिर असते. ते रेल्वे स्टेशनला लागून असलेल्या जमिनीवर होते. भाविक गाडी पकडण्याच्या घाईत असल्यामुळे, आपली पादत्राणे न काढताच मंदिरात प्रवेश करून देवीचं दर्शन घेत असत. गावातल्या एका गृहस्थाला हे काही रूचत नव्हते. म्हणून त्याने सरपंचाकडे लेखी तक्रार केली. सरपंच म्हणाले, "मी काय करणार? आपलीच मंडळी ही. मी समजावून सांगितले नाही कां?" असे म्हणत त्यांनी तक्रार दाखल करून घेतली. दुसर्या दिवशी, मंदिराच्या दरवाज्यापाशी "सर्व भाविकांना विनंती करण्यात येते कि, गावदेवीचं गाभार्यातून दर्शन घ्यावयाचे असल्यास, आपली पादत्राणे बाहेर काढून ठेवावीत. आपला सरपंच".असे फलक लागले. त्या फलकावर धूळ साचत गेली. काही परीणाम झाला नाही. मग तक्रारदाराने तहसील गाठले. तिथे तक्रार दाखल केली. तहसीलदारांनी लक्ष घालतो असे आश्वासन दिले. तिसर्या दिवशी मंदिराच्या गेटपाशी फलक लागले. फरक इतकाच कि फलकातील  सूचनेमध्ये थोडासा बदल केला. "जो कोणी भाविक पादत्राणे घालून देवीचं दर्शन घेतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. शेवटी सूचनेच्या खाली हूकमावरून, मामलेतदार. हे दोन शब्द वाढले. पण स्थितीत काही बदल झाला नाही. ना कोण्या भाविकाने तहसीलदाराच्या सूचनेला मान दिला.  ना कोणा भाविकावर कारवाई झाली. तक्रारदाराने जिल्हाधिकार्यांचं ऑफीस गाठलं. तक्रार केली. जिल्हाधिकार्यांनी लागलीच तक्रारदाराच्या समक्ष तहसीलदारा  फोनवरुन फैलावर घेतले. तक्रारदाराला आश्वस्त केले, आणि सांगितले, कि दोन दिवसात प्रत्यक्ष लक्ष ठेवण्यासाठी माझ्या ऑफीसमधील सिनियर अधिकार्याला पाठवितो. तक्रारदाराने टेबलावर आणलेला चहा घेतला आणि आनंदीत होऊन कल्टेक्टरसाहेबांचे आभार मानून घरचा रस्ता धरला. दोन दिवसानंतर जिल्हाधिकारीच्या ऑफीस मधील एक अधिकारी काही काळासाठी त्या गावदेवीच्या मंदिरातील तक्रार निवारण करण्याच्या कामावर रूजू झाले. त्यांची राहण्याची व्यवस्था ही झाली होती. रोज मंदिरात स्वतः जातीने एक बूथ ऊभे करून ते अधिकारी कोणी भाविक पादत्राणे घालून गावदेवीचे दर्शन घेत नाही ना याची खातरजमा करीत होते. तक्रारदाराला आपल्या तक्रारीची दखल घेतली गेली हयाचं समाधान मिळाले. काही व्यवसायाच्या कामानिमित्त तक्रारदार बाहेर गावी गेला. काही दिवसानंतर तो परत आला, तर काय पाहतो? भाविक त्या अधिकार्यांच्या टेबलाखालून पैसे देत पादत्राणे न काढता देवीचे दर्शन घेत होते. आपल्याच गावातील बांधवांना देवीच्या दर्शनासाठी पैसे द्यावे लागत असल्याने त्याचे मन कष्टी झाले. त्यानी पुन्हा जिल्हाधिकारीकडे तक्रार केली. जिल्हाधिकार्यांनी एक तडफदार तरूण अधिकार्याची नियुक्ती केली. नवीन अधिकार्याने आपल्यासोबत एका शिपायाला आणलं. मंदिराच्या गेटपासून थोडं दूरवर चप्पल स्टॅंड उभारला. भाविकांना रांगेत उभे राहण्यासाठी बांबूचा छोटेखानी मंडप आणि चप्पल काढून ठेवण्यासाठी स्टॅन्ड ही उभारला. भाविकांनी चप्पल येथे काढावीत आणि मगच मंदिरात प्रवेश करावा, असा फलक ही लावला. सहा महीने झाले. सारं काही जिल्हाधिकार्याने केलेल्या नियमाप्रमाणे घडत होतं. भाविकांना हया नव्या अधिकार्याला लांच देण्याची हिम्मत झाली नाही. आता देवीच्या दर्शनासाठी वेळ जास्त लागायला सुरुवात झाली. म्हणून घरातूनच भाविक लौकर बाहेर पडू लागले. गावदेवी मंदिराचा वर्धापन दिवस उजाडला. पहाटेपासून भाविकांची देवीच्या दर्शनासाठी मोठी रांग लागली होती. त्या अधिकार्याचा शिपाई चप्पल स्टॅंड जवळच उभा होता. चप्पल काढा, चप्पल काढा, चला चला, पुढे चला असा घोष शिपाईचा चालू होता. रांग पुढे सरकत होती. एक भाविक अनवाणीच आला होता. त्यालाही चप्पल काढा आणि पुढे चला हेच वाक्य शिपयाने उच्चारले. त्या अनवाणी भाविकाने म्हटलं, मी चप्पल कुठे घातलेत? पंरतु तो शिपाई त्या भाविकाला पुढे जाऊ देत नव्हता. भाविकाने अधिकार्याला विनवणी केली. परंतु त्या अधिकार्याने त्याला पुढे जाण्यास मज्जाव केला. तो भाविक वैतागून म्हणाला, अहो साहेब मी कूठे चप्पल घातलेत? अधिकार्याने उत्तर दिले, "त्या फलकावर काय लिहले आहे, ते वाचले ना! कायदा म्हणजे कायदा. तुम्ही घरी जा. चप्पल घालून या. चप्पल स्टॅन्ड वर ठेवा, मग मंदिरात जा." कलेक्टरसाहेबांचा आदेश आहे ".तो भाविक म्हणाला, अहो साहेब, कलेक्टर साहेबांकडे तक्रार करणारा तो मीच आहे. ते अधिकारी म्हणाले "मग तुम्हाला नियम जास्त माहीत हवा. ते काही नाही तूम्ही चप्पल घालून या. येथे काढा मग दर्शनासाठी आत जा. त्या भाविकाने कपाळावर हात लावला आणि घरी परत गेला. शासकिय पातळीवरील दोन अधिकार्याचे वागणं कसे आहे? एक 'काय द्यायचे' ते बोलतो तर दुसरा अधिकारी म्हणतो, फक्त कायद्याचे बोला.

एखादा मंत्री जेव्हा  नोकरशहासंबधी वरील  ही गोष्ट सांगेल तेव्हा आपण त्यांना सम्राट चंद्रगुप्त ह्यांच्या जीवनातील गोष्ट सांगू शकतो. ती अशी आहे. सम्राट चंद्रगुप्ताला वेष बदलून नगरात फेरी मानण्याची सवय होती. त्यामुळे आपल्या स्वतः बद्दल, सेनापती, प्रधान, दरबारातील इतर अधिकार्याबद्दल प्रजेचं काय मत आहे, ह्याची माहिती मिळत असे. एकदा सम्राट, वेष बदलून नगरात पायी फिरत राहिला. नंतर त्याला थकवा आला. म्हणून रस्त्यावर उभ्या असलेल्या टांग्यात (घोडागाडी) बसतो. आणि टांगेवालाल्या सांगितले, "मला राजमहल पर्यंत सोड आणि पैसे ही तुला तिथेच मिळतील". माझ्याकडे आता पैसे नाहीत. टांगेवालाने नकार दिला. पुढे त्याने सांगितले की, "तुम्ही राग मानू नका, मी राजदरबारातल्या अधिकार्यांना राजमहलापर्यंत अनेकांना सोडलं आहे. परंतु त्या सर्वानी पैसे देण्याचं आश्वासन पाळलं नाही. राजमहल मध्ये शिरतात आणि बाहेर आलेच नाही." टांगेवाल्याला माहित नव्हतं कि तो प्रत्यक्ष आपल्या राजाशी बोलतोय. तो सम्राटाला राजमहलपर्यंत एकाच अटीवर सोडावयास तयार झाला. अट अशी होती कि राजाने आपला सदरा टांगेवाल्याकडे द्यावा आणि टांगाभाडे दिल्यानंतर सदरा राजाला परत मिळेल. बस, सम्राटांनी अट मान्य केली. आणि आपला सदरा टांगेवाल्यापाशी दिला. महलाच्या थोड्या दूरवरच टांगा उभा केला. राजाला त्या अवस्थेतून महलात शिरताना पाहून   प्रधानासकट सर्वच अधिकारी टांगेवाल्याला दम देण्यासाठी टांगेवाल्यापाशी जाऊ लागले. राजाने त्या सर्वांना "मागे फिरा; कोणीही टांगेवाल्याशी हुज्जत घालू नका आणि सर्वांनी दरबारात यावे असे फर्मान सोडले. दरबारात राजाने, सर्वाना फैलावर घेत म्हटले, "तुमच्यामूळे मला आज एका टांगेवाल्याकडून अशा मानहानीला सामोरे जावे लागले. ज्या कोणी, अधिकार्याने, टांगेवाल्याची भाड्याची रक्कम दिलेली नाही, त्यानी ती निमूटपणे माझ्याकडे जमा करावी, नाहीतर मी टांगेवाल्याला बोलावून आपल्या पैकी कोणी त्याचं भाडे थकविले असेल त्या सर्वांची ओळख पटवून त्यांना नगराबाहेर हाकलून देईन". ज्यांनीं ज्यानीं टांगेवाल्याची थकबाकी ठेवली होती ती त्यांनी  सम्राटाकडे सूपूर्त केली. सम्राटांनी स्वतः चे भाडे आणि दरबारातील अधिकार्यांनी जमा केलेली थकबाकी व्याजासकट टांगेवाल्याला दिली. टांगेवाला खूष झाला. तो सम्राटांना नमस्कार करून बाहेर पडला.

वरील दोन्ही कथातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिल्या कथेतून काय स्पष्ट होते, ते हे की नोकरशाही भ्रष्ट असते. तसेच काही वेळा नोकरशाही कायद्याचा पुस्तकी व्याख्या प्रमाण मानते. म्हणजे नको तिथे नियमाचा उदोउदो करते. दोन्ही गोष्टी प्रजेच्या हिताला मारक. दूसर्या कथेतून हे दिसते, की राज्याचा वा देशाच्या प्रमुखावरच आदर्श निर्माण करण्याचं उत्तरदायित्व असत. राज्यकर्त्यांचा नोकरशाहीवर अंकूश असावा. याचा अर्थ "राजा कालस्य कारणम् " हेच तत्व प्रमाण मानायचे कां? थोड्याफार प्रमाणात होय, हेच उत्तर. आपल्या देशात लोकशाही आहे, त्यामुळे प्रजा आपल्यावरील उत्तरदायित्व झिडकारू शकत नाही. काही प्रमाणात सत्ताधारी पक्षांला मतदानाद्वारे पराजित करून प्रजा आपले कर्तव्य पार पाडते. परंतु ज्यांना सत्तेवर बसविते, त्यांचाही कारभार मागील सरकार प्रमाणेच राहिला, तर मतदार, निवडणूका, ह्या गोष्टींना काही अर्थ उरत नसतो. कित्येकदा आपणच नैराश्याने ग्रासतो आणि म्हणू लागतो, "सत्तेवर कोणी बसला तरी आपल्या जीवनात काय फरक पडतो?" " सध्या मोदींची हवा आहे, असे म्हणतो, का तर प्रशासनातील बदल जाणवत आहे". असे नारायण मूर्तीं सारखे उद्योगपतीही म्हणतात, जे स्वतः मोदींचे समर्थक नाही, अशी पुस्तीही तसे विधान करताना जोडतात. तेव्हा त्यात तथ्य आहे, हे मानण्यासाठी मन मोठं का करू नये? सरकारवर टिका करण्याचा हक्क आहेच परंतु त्यासाठी पाकिस्तानातल्या टिव्हीवरून अय्यर सारख्या नेत्याने, "मोदीं सरकारको आप लोग हटाओ" असं विधान करणे योग्य आहे का? केजरीवालसारखे जे नव्याने राजकीय व्यवस्थेत आहेत, त्याचं ठीक आहे हो, परंतु साठ वर्षाहून अधिक काळ सत्ताधारी म्हणून वावरले, त्या पक्षांच्या नेत्यांनी, अय्यरांच्या विधानांबद्दल खेद व्यक्त करायला हवा होता ना! स्वातंत्र्य हे बंधना शिवाय असू शकत नाही. बोलायला वाणी लागते; परंतु कोठे आणि काय बोलावयाचे, ह्यासाठी आपल्या अंगी विवेक असावा लागतो. काळ झपाट्याने बदलत आहे, त्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्ष, सरकार आणि जनता, राष्ट्र आणि जग, ह्यातील नात्यांचा नव्याने विचार करायला हवा. मोदींचं सरकार अस्तित्वात येऊन काही राज्यांच्या निवडणूका झाल्या, निकाल लागले आणि मिडीयात पुढच्या लोकसभेची निवडणूक, पुढचा पंतप्रधान कोण ह्यावर चर्चा होते. ह्याला काही अर्थ आहे का? केवळ निवडणूका म्हणेजचं राजकारण असेच मानायचे कि काय? त्यामुळे संपूर्ण राजकीय व्यवस्था बदलण्यास आपण प्रजा किंवा मतदार म्हणा अपुरे पडतो असे नाईलाजाने म्हणावं लागतं. समाज म्हणून आपण किती वर्षे अल्पसंख्याक-बहूसंख्यांक, जाती-जमाती, प्रान्त-भाषा ह्यात विभागलेले राहणार?

राज्यकर्त्यावर प्रजेचा, विरोधी पक्ष, स्वायस्थ संस्था जशा कि न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, सीबीआय ईडी, तसेच स्वंयसेवी संघटना, मिडीया इत्यादींचा अंकुश असणे गरजेचं असते. परंतु ह्यातील फक्त न्यायव्यवस्था जनतेच्या विश्वासास अधिक पात्र आहे असे दिसते. वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमें ह्याचांही सरकारवर अकुंश असतो परंतु तो इतका वाखाणण्याजोगा नसतो. ह्याच कारण ह्या क्षेत्रात आलेला बाजारीपणा. निवडणूक आयोग, ईडी, कॅग, ह्या संस्थाचा कारभार समाधानकारक आहे. स्वंयसेवी संघटनाचं कार्य समाधानकारक आहे, तरीही काही स्वंयसेवी संघटनांचं काम वादग्रस्त असल्याचं चित्र समोर येत आहे. परदेशातून येणारी मदत पुष्कळदा देशात कुठलं तरी अंदोलन छेडण्यासाठी वापरली जाते. जगातल्या सामरिक दृष्टया आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आणि प्रगत देशांची ही नेहमीची खोड आहे. कारण तेथील निवडणूका वा सत्ता जिकंण्याचं आणि मोठमोठ्या बहूराष्ट्रीय कंपन्यांचे तसेच शस्त्रनिर्मीती करणार्या कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध मजबूत करण्याचं हे एक मोठं हत्यार आहे. आजही जगात बळी तो कान पिळी हाच न्याय आहे. बलाढ्य देश सतत संपत्ती आणि अत्याधुनिक शस्त्रांच्या जोरावर अविकसीत तसेच विकसनशील देशांत पर्यावरणाच्या नावाखाली कूठे अंदोलने, तर कुठे दशहतवाद्यांना अप्रत्यक्षरित्या मदत, कूठे नक्षलवाद, कुठे जिहादाचं भूत, कूठे ईलेट्राॅनिक्स मिडीयाला हाताशी घेऊन नवीन वाद निर्माण करून अस्थिरता माजवीत असतात. दूर्दैवाची गोष्ट ही की आपलेच मूठभर युवक, समाजबांधव अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नशेत चूकीची वाट पकडतात. आपण जेव्हा ह्या सार्या व्यवस्थेवर टिका करतो, तेव्हा आपण नागरिक म्हणून आदर्श आहोत कां? हा प्रश्न कोणाला विचारायाचा? वरील दोन्ही कथांत गावदेवीचं दर्शन घेणारे भाविक आणि चंद्रगुुप्ताच्या दरबारातील अधिकारी हे सुद्धा समाजाचे घटकच ना! ज्या संस्थांनी सरकारच्या कारभारावर अंकुश ठेवावा,त्यांच्याच कारभारा बद्दल आपण असमाधानी असतो. त्या संस्थां मध्ये उच्चपदस्थ अधिकार्या पासून ते शिपाया पर्यंत काम करणारी मंडळी आपले समाज बांधवच ना! सरकारी आस्थापांनात काय नी खाजगी कंपन्यांत असणारी मंडळी, तेही आपलेच लोक. दस्तुरखुद्द सरकार चालवणारे लोकंही आपलेच. ह्यावरून हेच समजून घ्यावयाचे की आपल्या देशात घडणार्या सार्या बर्या- वाईट घटनांना समाज म्हणून आपणच जबाबदार ठरतो. 'Charity begines at home' हे सर्वसामान्यांना लागू होत नाही का? अगदी शंभर टक्के लागू होते. राज्यशास्त्रात म्हटले जाते कि, 'You get the government, what you deserve'. जसे आपण तसे आपले सरकार, तशा आपल्या संस्था. परंतु हे विधान फक्त लोकशाही राज्यप्रणालीलाच लागू होत असते असे नाही. एक पक्षीय राजवट असो वा राजेशाही किंवा लष्करी राजवट असो,  भ्रष्टाचार, पक्षपात, अशा कुप्रवत्ती सर्वच राज्यप्रणालीत दिसत असतात. एक वाक्य वाचनात आले आहे, ते असे "The progress of the nation is far less depend upon the form of it's institution, rather than the character of it's own men" कुठल्याही राष्ट्राचा विकास हा तिथे कुठल्या पध्दतीची राज्यप्रणाली आहे, ह्याही पेक्षा तिथल्या लोकांच्या चारित्र्यावर अधिक अवलंबून असतो. असे म्हटले जाते कि, "माणसामध्ये ज्या सहजप्रवृत्ती असतात त्या बदलता येत नाहीत. कुत्र्याचे शेपूट सरळ करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ते वाकडेच राहणार! तीच अवस्था सहजप्रवृत्तीची असते". परंतु हे निव्वळ अर्धसत्य असावे. ज्यांच्यासमोर जीवनलक्ष्य नसते केवळ त्यांच्याबाबतीत खरे असावे. ध्येयनिष्ठ माणसांच्या बाबतीत तर 'नर करणी करे तो नरका नारायण बन जाय' हेच खरे असते. भक्त प्रल्हादाकडून इंद्रदेवाचा पराभव होतो. तेव्हा आपलं राज्य, वैभव परत मिळविण्यासाठी इंद्रदेव बृहस्पतीच्या सल्ल्यानुसार प्रल्हादाकडे याचक वेषात जातो. प्रल्हादाकडे शील मागतो. प्रल्हाद म्हणतो, "हे , माझे शील तूला दिले". त्वरित एक तेजस्वी आकृती प्रल्हादाच्या शरीरातून इंद्रदेवाच्या शरीरात प्रवेश करते. ती आकृती शीलाची. पाठोपाठ शौर्य नावाची आकृती बाहेर पडते. ती इंद्रदेवाच्या शरीरात प्रवेश करण्याअगोदर प्रल्हादाला म्हणते, "मी शीलाचं रक्षण करणारी, जेथे शील, तेथे मी". नंतर धनलक्ष्मी, विद्यादेवी, शक्तीदेवी, आणि शेवटी राजश्री प्रल्हादाच्या शरीराचा त्याग करून इंद्रदेवाच्या शरीरात प्रवेश करती झाली. तात्पर्य हेच की शील असेल तर निष्ठा उच्च श्रेणीची बनते. मग कोणतीही गोष्ट साध्य होऊ शकते. देशात बदल घडवायचा असेल तर प्रथम आपल्यात बदल केला पाहिजे. मग आपोआप समाजात बदल होतो. सर्व व्यवस्थांमध्ये बदल घडतो. भारताचे माजी राष्ट्रपती सन्माननीय श्री अब्दुल कलाम ह्यांच्या  European Union मधील भाषणातील काही भाग नमूद केल्याशिवाय  ह्या लेखाला पूर्णत्व येत नाही असे ठामपणे वाटत असल्यामुळे तो भाग खाली देऊन लेख  संपवितो.

"Where there is righteouness in the heart there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony at home. When there is harmony at home, there is an order in the Nation and when there is an order in the Nation there is peace  in the world."