गेल्या ऑगस्ट २३ तारखेनंतर आज मी प्रथमच ब्लॉगच्या माध्यमातून आपल्या समोर संवाद करण्यासाठी आलो. तो लेख अराजकीय होता. मात्र २० जुलैचा लेख राष्ट्रवादी काॅग्रेसमध्ये उभी फूट पडली त्या संबंधित होता. त्या नंतर देशाच्या आणि जगाच्या राजकीय पटंगणावर अनेक घटना घडल्या आणि घडत ही आहेत. तरी ही मी लेख लिहले नाहीत. याचा अर्थ मी अन्य क्षेत्रात व्यग्र होतो असे नाही. आपल्या देशातील राजकारणाचं स्वरूप सन २०१४ पासून 'जैसे थे' असेच राहिले आहे. म्हणून विरोधी पक्षांवर टिका करण्यातही फारसा अर्थ राहीला नाही अशी माझी समजुत झाली आहे. ती चार राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीच्या निकालातून खरी ठरली आहे. विरोधी पक्ष सततच्या चुकांची दुरूस्ती करू इच्छीत नाहीत हे पुन्हा स्पष्ट झाले. जुलै पासून मला जी सवड मिळत होती तिचा उपयोग मी जागतिक राजकारणाचा अभ्यास करण्यासाठी करू लागलो आहे. चार राज्यांच्या निवडणूकाच्या प्रचाराची धामाधूम मी पाहिली नाही. मोदी सरकार उलथून पाडण्याची किंवा भाजपाला पर्ययाने मोदींना पुन्हा सत्तेवर येऊ द्यावयाचे नाही असा चंग जगातील सर्वात श्रीमंत असे जाॅर्ज सोरास महाशय व शक्तीवान पण दृष्कृत्यें करणार्या लिबरल लाॅबीनी बांधला आहे. त्यामुळे चार राज्यातील विधानसभा निवडणूका २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकाची सेमी फायनल मॅच असे मानले गेले. त्या चार राज्यातील निवडणूकापैकी तीन राज्यात भाजपाने प्रचंड विजय मिळविला. त्यामुळे लिबरल लाॅबीची फजिती झाली. त्या फजिती संबंधित चर्चा करावी असे मला वाटले म्हणून हा लेख प्रपंच.
काळ कसा बदलतो ते पहा. सन १९९८ ला दैनिक लोकसत्तेत माझा 'सर्वधर्म समभाव व राजकीय पक्षांचा व्यवहार ' या शिर्षकाचा लेख संपादकीय म्हणून प्रकाशित झाला होता. त्या काळात केंद्रात राजकीय अस्थिरता होती. म्हणून देशाच्या आर्थिक स्थिरते साठी राजकीय पक्षात मतैक्य व्हावे या शिर्षकाचा मी लिहलेला एक छोटा लेख दै लोकसत्तेत पब्लीश झाला होता. नंतर लोकप्रभात या साप्ताहीकात 'अल्पसंख्यांक कोणाला म्हणावे ' या शिर्षकाचा माझा लेख प्रकाशित झाला. सन १९९१-९२ साली 'आयुर्विमा क्षेत्रात स्वदेशीचं महत्व ' हा १५०० शब्दाचा लिहलेला माझा लेख अर्थ वृत्तान्त पुरवणीत छापून आला होता. अर्थात हे सर्व लेख माझे परम मित्र, आर्थिक गुंतवणूक सल्लागार व अष्टपैलू व्यक्तीमत्वाचे श्री विनायक कुळकर्णी यांच्या सहाय्याने छापून आले होते. दै लोकसत्तेचे संपादक बदलले गेले आणि माझ्या लेखांना स्थान मिळेनासे झाले. सन १९७५ ला देशात आणिबाणी लावून वैचारीक स्वातंत्र्य छाटले गेले होते त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी सरकारच्या विरोधात लढा उभारला गेला त्यात अग्रणी स्थानावर राहीलेले दै लोकसत्ता आज लिबरल अभ्यासकांचे हातचे बाहूले झाले आहे. माझे वृत्तपत्रात लेख छापून येण्याचा मार्ग बंद झाला तरी मी लेखन चालू ठेवले होते. त्यात राजकीय, सामाजिक तसेच अध्यात्मिक विषयावर ही लेख आहेत. त्यातील तत्कालीन राजकीय घटनावरील लेख ऑउट ऑफ डेट झाले आहेत असे नाही. कारण त्या घटनांना ऐताहासिक महत्व कायम असते. म्हणून सामाजिक विषयाच्या लेखांसोबत ते लेख ही मी जपून ठेवले आहेत. योग्य त्या वेळी ते ब्लाॅगवर प्रकाशित करीत राहणार आहे. आजच्या Digital युगात आपल्या सर्वसामान्यांना ही व्यक्त होण्यासाठी (ज्याला सोशल मिडीया मानतो अशी) blog, whatsapp,Twiter इत्यादी माध्यमें अस्तित्वात आल्यामुळे जगभरातील कुठल्या ही देशातील कुठल्याही घटनां किंवा राजनैतिक विषयांवर नेगेटिव नॅरेटिव मांडून तेथील सरकार उलथुन पाडण्याची प्रचंड शक्ती असलेल्या लिबरल लाॅबीचा भारतीय खेळपट्टीवर पराभव होत आहे. जेव्हा सोशल मिडीया शक्तीशाली नव्हती अशा काळात अटल बिहारी वाजपेयींचे सरकार लिबरल लाॅबीने दोन वेळा पाडले होते. तिसर्यांदा निवडणूका झाल्यानंतर वाजपेयी सरकार विजयी झाले आणि पाच वर्षाचा काळ ते सरकार टिकले. पण २००४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी लिबरल लाॅबीने मिडीया द्वारे नेगेटिव्ह नॅरेटीव मांडून वाजपेयी सरकारला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात यश आले. पण नरेंद्र मोदी यांचे सरकार दोन टर्म पुर्ण केलेलं युपीए नावाचं काॅग्रेस प्रणित आघाडी सरकारचा गलथान, मुस्लीम धर्जिणा, प्रचंड भ्रष्टाचाराने माखलेला असा कारभार आणि खोटा-नाटा भगव्या दशहतवादाचे भूत उभे करण्याचे महापाप केल्यामुळे जनतेच्या मनात प्रचंड असंतोषातून उदयास आलेलं आहे. याचं स्मरण जनतेला आज ही आहे. ही बाब लिबरल लाॅबीच्या ध्यानांत येत नाही. बरं दोन-तीन राज्यात काॅग्रेस सत्तेवर आली तरी त्या राज्यातील जनता लोकसभेच्या निवडणूकीत मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजना व विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्याची धमक पाहून भाजपाला मतें देते. या शिवाय मोदी सरकारच्या कार्याची स्तुती करणारी सोशल मिडीयावरील यु ट्युब चॅनेल्स, ब्लाॅग्ज सोबत मेन मिडीयातील चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांची संख्या वाढत आहे. कोरोना नंतर आर्थिक मंदीच्या तडाख्याची झळ लागू नये म्हणून ज्यांचा व्यवसाय शस्त्रास्त्रे विकण्याचा आहे अशी बडी राष्ट्रे जगात काही तरी कुरापती काढून युद्ध खेळतील वा खेळवतील असा अंदाज मी रशिया आणि युक्रेन मधील युद्ध सुरू होण्याच्या अगोदर एका लेखात मांडला होता. तसेच सांप्रत काळात महायुद्धापेक्षा आर्थिक महासत्तेची प्रचंड लालसा व त्यातूनच विकसनशील व अविकेसित देशात आपली हुकमत व आपल्या विचारसरणीचा प्रसार वाढावा म्हणून तेथील सरकार उलथुन पाडण्याचा उद्योग बडी राष्ट्रे करू लागली आहेत हे सत्य मी सतत मांडत आलो आहे. सन २०२४ च्या निवडणूकीत मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊ नये असा चंगच काही बड्या राष्ट्रांनी बांधला आहे हे ही आपण जाणत आहात. नेमक्या अशा वेळी रशिया आणि युक्रेन मध्ये सुरू असलेल्या युद्धात मोदी सरकार रशियाच्या समर्थनासाठी पुढे आले. त्यानंतर इजरायल आणि हमास मध्ये युद्ध सुरू झाले. तेव्हा भारताने इजरायलला समर्थन दिले. रशिया- युक्रेन युद्धात अमेरिका व नाटो देशांना आपण दुखाविले. इजरायलचे समर्थन करून आपण मुस्लीम देशांना दुखविल्यामुळे आपल्या देशातील लिबरल लाॅबीचे चमचेगिरी करणारे पत्रकार व संपादक मंडळीं मोदी सरकारवर टिका करू लागले. आपला देश जगात एकाकी पडला आहे अशी अफवा पसरविण्यासाठी गल्ली-बोळातील डाव्या विचारसरणीच्या टपोरी मुलांनी सुद्धा आपल्या ज्ञानाची (वस्तुतः अज्ञानाची) तलवार पाजळयला सुरूवात केली. नेमक्या याच वेळी चार विधानसभा निवडणूकाचा प्रचार सुरू झाल्यामुळे, राहूल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेमुळे संघ व भाजपाचे नफरतीचे राजकारण आता उघडे पडणार आणि चार ही राज्यात भाजपाचा दारूण पराभव होणार अशी आशा काॅग्रेस व तिचे समर्थक मिडीयातील मंडळींना लागली. आपल्या देशातील लिबरल लाॅबी चालवित असलेल्या पत्रकार व संपादक मंडळीकडून होणार्या टिकेवर सडेतोड आणि सत्य ती उत्तरे देण्याची अद्यावत यंत्रणा भाजपाने ही उभी केली आहे. तसेच काही यु ट्युबवरील इंग्लीश हिन्दी आणि मराठी चॅनेल्स तटस्थेने माहिती देत आहेत. या सर्वांचा उपयोग मी गेल्या एप्रिल पासून करू लागलो आहे. त्यामुळे मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल या संबंधित मी निंश्चीत आहे. इजरायल आणि हमास मधील युद्ध तात्पुरता का असेना पण थांबलेले दिसते. तसे पाहता ते दोन देशातील युद्ध बिलकूल नाही. हमास या दशहतवादी संघटनेने इजरायलवर हल्ला केल्यानंतर स्वरक्षणासाठी इजरायलने केलेला तो प्रतिकार आहे. इजरायलने हमासाचा खात्मा केला तरी तिसरे महायुद्ध होईल असे संभवत नाही. याचे कारण कुरापत काढणारा इराण स्वतः इजरायल समोर आलेला नाही. आपली हत्यारें कितपत उच्च दर्जाची आहेत या संबंधीची चाचणी इराणला करावयाची होती असे मला वाटते. दुसरे कारण असे आहे की अरबियन देश उघडरित्या हमासच्या पाठीमागे असली तरी त्यातील काही देश खाजगीत अमेरिका आणि काही देश चीनला हे युद्ध थांबवावे अशी विनंती करीत आहेत. अमेरिका आणि चीन या देशांची ' सांगता येत नाही आणि सहन होत नाही ' अशी अवस्था झाली असावी असा माझा अंदाज आहे. तथापी या युद्धा संबंधीत लष्कर व जागतिक राजकारणातील, अनेक देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक हे युद्ध थांबेल असे ठामपणे मांडत नाहीत. इस्लामी दशहतवादी संघटनांना अमाप पैशाचा वाटप करून जगभर अशांतता निर्माण करण्याची खाज लिबरल मंडळीला जडली आहे. ही खाज फक्त काही इस्लामी देशांनाच जडली आहे असे नाही. अमेरिका, चीन, रशिया व कॅनडा इत्यादी देशाच्या नेत्यांना आणि तेथील पत्रकार मंडळीला ही जडली आहे. इस्लामी दशहतवादी संघटनांचा दशहत हा धंदा झाला आहे. त्या संघटनांचे नेते आणि त्यांची मुलें पॅलेस्टाईन मध्ये राहात नाहीत. ती मंडळी ऐषारामाचे जीवन जगत आहेत. पाकिस्तान व कतार सारखे देश हे दलालीचे काम करीत आहेत. या दोन्ही देशातील राजकीय नेते ही करोडपती आहेत. पैशाची लालच आणि धार्मिक गुरूच्या शिकवणीतून इस्लामी दशहतवादी रक्तपिपासू झाले आहेत. त्यांच्यावर युनोचा धाक काल ही नव्हता व आज ही नाही. स्वतः इराण आर्थिक बंधनात अडकला आहे त्यामुळे तो आणखिन बंधने वाढवून घेईल असे वाटत नाही. कारण तेथील नेत्यांना ऐषारामी जीवन जगण्याची नशा आहे. ते स्वतः व आपल्या कुंटुबियांना रस्त्यावर कधीच आणणार नाहीत.
जगभरातील लिबरल पत्रकार मंडळींना माध्यमांद्वारें राजकीय घटनांवर मग त्या घटना कुठल्याही देशातील असो, त्यासंबंधी केवळ नेगेटिव्ह नॅरेटिव्ह मांडण्यासाठी लाखो - करोडो रूपये मिळत असतात. त्यांतूनच ते ऐषारामी जीवन जगत आहेत. ऐषारामात जगण्याची इच्छा झाली की मग आपल्या मालकांनी जसे लिहावयास सांगितले तसे लिहीले किंवा म्हटले की काम फत्ते. मग सर्वत्र प्रकाशझोतात राहण्याचा आटापाटा सुरू होतो. त्यानंतर ऐषारामाची सवय जडते. सवयीच्या पुढली पायरी म्हणजे नशा. आपल्या देशातील लिबरल मंडळी ही याच गोत्रातील आहेत. जगभरातील शोषण नष्ट करावयाचे आहे अशी भाषा करणारी हीच ती मंडळी. पण मुलतः ती जगातील सर्वात नराधम जमात.
ऑगस्ट महिन्यात इजरायल व हमास मधील सुरू झालेल्या लढाई बाबतचे दैनिक वृतान्त आणि त्यासंबंधीत जगभरातील विशेषतः अमेरिका, रशिया, चीन, भारत , युरोपियन देश आणि अरेबियन देशातील राजकीय नेते, राजकीय अभ्यासक, लष्करी तज्ञ आणि मिडीया काय म्हणत आहेत हे मी ऐकतो आहे. त्यातून जे काही मला उमजले ते सत्य मी वरती मांडले आहे. लेखाचं शिर्षक आपल्या देशातील चार राज्याच्या निवडणूकां संबंधित आहे, पण तरी ही इजरायल व हमास मधील युद्धाचा विषय मी इथे मांडला. याचे कारण असे आहे की आपल्या देशातील विरोधी पक्ष आणि त्यांची समर्थक मिडीया सन २०१४ पासून स्वतःला लिबरल म्हणवत भाजपा, मोदी सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर खोटे-नाटे आरोप करीत जनतेला भडकाविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भाजपा, पंतप्रधान मोदी, व संघाच्या पाठिशी बहुतांश मतदार ठामपणे उभा आहे. चार पैकी तीन राज्यात भाजपाला यश मिळाले आहे याचे मला बिलकूल आश्चर्य वाटले नाही. कारण जगात जी अशांतता आहे त्याला कारणीभूत असलेली वर नमुद केली आहे त्या नराधम जमातीचे साहाय्य आपल्या देशातील विरोधी पक्ष उघडपणे घेत आहेत. त्याबद्दल ही जनतेत असंतोष आहे. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या सांप्रत जगात आपल्या देशातील बहुतांश मतदार देशाचे संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण कसे आहे या मुद्यावर ही मतदान करू लागला आहे. यावर विरोधी पक्षांचे लक्ष जात नाही. पंतप्रधान मोदींनी इजरायलच्या प्रतिकाराचे समर्थन केले. कारण दशहतवाद्यांची झळ जगात भारता इतकी दुसर्या कुठल्या ही देशाला पोहचली नाही. पण चार राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात आपल्या येथील विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान मोदींवर टिका करावयास सुरूवात केली. पंतप्रधान मोदींनी पॅलेस्टाईनच्या हक्काचे ही समर्थन केले आहे. मुळात पॅलेस्टाईन अस्तित्वात नव्हतेच पण इजरायल अस्तित्वात होते. जगातल्या पाशवी वृत्तीच्या राक्षसांनी इजरायल व भारतीय जनतेला सर्वात अधिक त्रास दिलेला आहे. यावर विरोधी पक्षांची नेते मंडळी सतत मौन पाळतात. पण हिटलर वर टिका करतात कारण त्यांना चर्चील आणि स्टॅलीन यांची शांततेचे दूत म्हणून जगाच्या इतिहास कोरून ठेवायाचे होते. तसे त्यांनी केले. पण काळ बदलला आणि या लिबरल मंडळीच्या घराचे वासे ही फिरू लागले आहेत.
दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी कतार ला सरळ केले आणि चीन, अमेरिका, तुर्की देशांची फिकीर बाळगली नाही. पाकिस्तानला त्यांनीच तयार केलेल्या विषाचे डोस पाजायला सुरूवात केले असल्याचे ऐकीवात आहे. ते खरे आहे की नाही यावर विचार करण्याची गरज नाही. कारण जिथे चीन सारख्या देशाला चूपचाप बसविले आहे तिथे पाकिस्तान ' किस पेड की मूलीं !' तरीही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या जिभेवर मुस्लीम समाजाच्या मताच्या चवीची हाव काही केल्या सुटत नाही. मुलतः जगभरातील लिबरल मंडळी लिबरल नाहीच. ती एक extrimist टोळी आहे. काँग्रेस पक्ष त्या extremist टोळीच्या चरणी लोंटागण घालीत आहे. सन २०१४ पासून सुरू झालेला हा सिलसिला आजही कायम आहे. मोदी सरकारचा सर्व क्षेत्रातातला कारभार जनहिताचा व राष्ट्र हिताचा आहे हे बहुतांश मतदारांना वाटत आहे. हे सत्य मी ब्लॉगवर सतत मांडत आलो आहे.
भाजपाने सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार घोषीत केले, तेव्हा केंद्रात युपीएचे सरकार होते. निवडणूक संपल्यानंतर मी दै मुबंई सकाळ मध्ये पाठविलेला ' लोकसभा निवडणूक २०१४ शोध व बोध ' हा संपादकीय लेख प्रकाशित झाला होता. त्या बद्दल दै मुंबई सकाळच्या संपादकांचे जीमेल वरून आभार ही मानले. त्या निवडणूकीच्या प्रचाराच्या धुलवडीत महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रताप आसबेंचा ' मोदी नावाचा जाहिरतीचा चेहरा ' असा लेख आला होता. त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून मी मटाकडे लेख पाठविला होता पण छापून आला नाही. तो ही वेगळ्या शिर्षकाने योग्य वेळी प्रकाशित करीन. सन २०१४ च्या निवडणूकीत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंगचा चेहरा कमकुवत ठरला. त्यात ही ते नामधारी पंतप्रधान होते. प्रत्यक्ष सरकार काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी सरकार चालवत होत्या. त्यावेळी कधी नव्हता इतका प्रचंड भ्रष्टाचार झाला होता. त्याचे स्मरण जनतेला आज ही आहे. मोदींनी पंतप्रधान या नात्याने देशातील बहुतांश राज्यात विकासाचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. त्यातील बहुतांश प्रकल्प जलद गतीने पुर्ण करून दाखविले आहेत. म्हणून ' मोदी म्हणजे गॅरेन्टी ' ही टॅग लाईन तीन राज्यातल्या लोकांना चांगलीच भावली असे दिसते.
ज्यावेळी देशातील इतर राज्यातील मुख्यमंत्री झोपा काढत होते तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदींनी वायब्रन्ट गुजरात असा नारा देत, अहो रात्र मेहनत करून गुजरातला उद्योगाची हब बनविले. गुजरात राज्याला देशातील सर्वात विकसीत राज्य म्हणून असा दर्जा मिळवून दिला. विकासाचे गुजरात मॉडेलवर सतत टिका करणे, त्यांना मौतका सौदागर, एक चायवाला, चौकीदार चोर आहे, पाकवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईक खोटा आहे, रॅफेल घोटाळा आणि अलिकडे पनौती अशी लेबलं राहून पंतप्रधान मोदीं हुकूमशहा आहेत असा अपप्रचार करण्यात विरोधी पक्ष आणि त्यांचा समर्थक मिडीया गुंतला आहे. केवळ गुंतला असता तर चालले असते पण त्यातच विरोधी पक्ष रमत आहेत. विरोधी पक्षांनी राजकारणाचं रूपांतर चिखलात केले आहे. त्या चिखलात विरोधी पक्षांचे नेते मंडळी अधिकाधिक रूतून जात आहेत. त्यांच्या सोबत त्यांचे कार्यकर्ते, आणि समर्थक पत्रकार व संपादक मंडळी सुद्धा रूतत आहे. मी या खेपेस निवडणूक प्रचाराच्या ना सभा पाहिल्या, ना इलेट्रॉनिक्स मिडीया तर्फे रस्त्यावर, चौकात, व मतदारांच्या वस्तीत जाऊन घेत असलेल्या मुलाखती पाहील्या. निवडणूक प्रचार काळात आणि निवडणूकीनंतर सुद्धा मी ना ओपिनियन पोल पाहिले, ना राजकीय अभ्यासकांची चर्चा पाहिली. कारण निवडणूका हा लोकशाहीच्या गळ्यातील दागिना राहीला नाही. त्याला प्रत्येक प्रान्तात निर्माण झालेले घराणेशाही पक्ष, डावे पक्ष, राजकारणात घराणेशाहीला जन्म देणारा काँग्रेस पक्ष आणि देशातील अनादी काळापासून चालत आलेल्या सनातन संस्कृतीची हेटाळणी करणारे विरोधी पक्षांचे नेते मंडळी व लिबरल नावाची भुतें जबाबदार आहेत. चार राज्यातील निवडणूका च्या निकालाने सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकात भाजपाला व मोदी सरकारला विजय मिळणार आहे हे अधोरिखीत झाले आहे. प्रश्न भाजपाला किती सहजपणे आणि किती मोठ्या प्रमाणात विजय मिळेल हाच उरला आहे. यापेक्षा इथे अधिक काही लिहीण्याचे उरले नाही. म्हणून मी इथे थांबतो.
