केंद्र विरूद्ध राज्य संघर्ष भाग (५)

मागे २१ मे २०२१ ला देशातील राजकारणावर ' राजकीय मंचावरील शो --  महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चिम  बंगाल ' अशी लेख मालिका लिहिली. ती मालिका ही केंद्र-राज्य संघर्ष संबंधित होती. त्याचे एकूण ४ भाग झाले. या वर्षीच्या मे महिन्यातील १३ तारखेला ' केंद्र विरूद्ध राज्य संघर्ष ' या शिर्षकाची लेखमालिका सुरू केली आणि आतापर्यंत चार भाग पब्लिश झाले आहेत. आता हा ५ वा भाग सादर करीत आहे. १३ मे २०२२ नंतर देशातील राजकीय वातावरण बरेचसे ढवळले जात आहे. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत विरोधी पक्षांचे बारा वाजले. महाराष्ट्रात मविआ सरकार कोसळले. हा लेख लिहिण्यास सुरूवात केली नाही तोंच ' ईडीचा जांच होत आहे ' अशी तक्रार करणार्या २४२ याचिका  सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्णतः फेटाळून लावल्या आहेत, हे वृत्त हाती आले. विशेष म्हणजे या याचिकेत काँग्रेसचे नेते पी चिदम्बरम याचे पुत्र कार्ती चिदम्बरम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या याचिकेंचा ही समावेश होता.

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या वरील  प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा कालचा निकाल महत्वाचा आहे. सध्या देशात केंद्र-राज्य संघर्षाचे जे स्तोम माजविले गेले आहे, त्यावर तर फार मुलगामी परिणाम करणारा निकाल  ठरेल असे दिसते. हा निकाल सात सदस्यांच्या घटनापिठाने दिला असल्यामूळे या प्रकरणावर घटनापिठाने गहन विचार मंथन करूनच दिला आहे, याबद्दल तिळमात्र शंका नसावी.

ईडीचे तपास, अटक, संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार तसेच मनी लाॅऊन्ड्रीग ॲक्ट मधील तरतुदी संवैधानिक आहेत याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला आहे. इसीआयआर  (तक्रारीची प्रत) ची तुलना सामान्य एफआयआरशी करता येणार नाही, सीआरपीसी कायदा लागू होणार नाही, आरोपीच्या जामिनाच्या अटी कायम राहतील, इत्यादी बाबी न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत असेच कालच्या निकालाने स्पष्ट झाल्याचे दिसते. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की ईडीच्या कारवाई या राजकीय सुडापोटीच्या होत अशा आरोपांचा घोष जो विरोधी पक्षांनी लावला आहे तोच बेकायदेशीर आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 

वरील निकालामुळे  गेल्या वर्षीच्या २१मे  पासून केंद्र-राज्य संघर्षा संबंधीत आपण जी चर्चा करीत आलो आहोत, त्या चर्चेचं स्वरूप आता व्यापक राहणं क्रमप्राप्त झाले आहे. व्यापक या अर्थाने की केंद्र सरकार विरूध्द दिल्ली सरकार,  किंवा केंद्र सरकार विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य इत्यादी राज्यांपुरता ही चर्चा मर्यादित ठेवता येणार नाही.  या निकालाने देशातील राजकारणात केंद्र सरकार तर्फे जो ईडीचा वापर होत आहे तोच विषय केंद्रस्थानी असल्यामूळे केंद्र-राज्य संघर्षाचे स्वरूपात बदल होणार असे दिसते आहे. त्यामूळे मी या घटकेला मविआ सरकारने केंद्र सरकारशी सुरू केलेल्या तंट्यावर लेख लिहीण्या ऐवजी प्रथम केंद्र- राज्य संघर्ष यावर न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने जे काही विचार मनात आले आहेत ते आपल्या समोर या लेखाद्वारें मांडतो आहे. या  लेखाचा विस्तार वाढेल म्हणून आपली क्षमा मागतो. सोबत मविआ सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार या लढ्यावर छोटासा पण स्वतंत्र लेख ही जोडतो आहे.

केंद्र-राज्य संबंध चांगले राहणे हेच देशाच्या संविधान रचनाकारांचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी केंद्र सरकारचे अधिकार व कर्तव्यें तसेच राज्य सरकारांचे अधिकार आणि कर्तव्यें याबाबत विविध क्षेत्रांचा सखोल अभ्यास करून स्वच्छ आणि स्पष्ट वर्गीकरण केले आहे. देश तसेच प्रत्येक राज्याचा कारभार सुलभ होईल,  राज्यांचा सर्वांगीण विकास होत अंतिमतः देशाचा विकास व्हावा, प्रत्येक नागरिकाचा अभ्युदय, प्रजेत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव कार्यकारी मंडळाकडून होऊ नये यासाठी विशेष कलमें, निर्भय वातावरणात निवडणूका,  सुज्ञ आणि योग्य अशी न्याय व्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत दक्षता, देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित राहण्याची हमी मिळेल अशी मजबूत संरक्षण व्यवस्था, महसूल आणि विकास निधी याबाबतची स्पष्टता अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असलेल्या आपल्या देशाच्या संविधानातून आपल्या पुर्वाश्रमी नेत्यांच्या दिव्यदृष्टीचे पदोपदी दर्शन घडते. 

काळानुसार संविधानात बदल करण्याचे अधिकार ही संसदेला बहाल केले आहेत. केंद्र सरकार आणि एखाद्या राज्य सरकार मध्ये तंटा निर्माण झालाच तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद ही मागता येते. वर्तमान राजकीय स्थितीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मधील तंटे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहेत. पुर्वी बहुतांशी दोन राज्यांमधील सीमा व पाणी वाटप संबंधीत किंवा केंद्र सरकारने कलम ३५६ लावून राज्य सरकार बरखास्त केल्यामुळे  निर्माण झालेले तंटे सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आपण अनुभवलं आहे. अशा सर्व प्रकारच्या याचिका वर न्यायालयाने योग्य ते निकाल वेळोवेळी दिले आहेत. न्यायालयीन निकालातून दोन्ही पक्षांचे पुर्णपणे समाधान झाले नसले तरी ते स्विकारले गेले ही आपल्या लोकशाहीची फार मोठी जमेची बाजू आहे, ज्याची दखल आजचे जग घेत आहे.

आज देशात केंद्र सरकार विरूद्ध विरोधी पक्ष असा जो संघर्ष सुरू आहे त्याचे स्वरूप व कारणे अनेक लेखात मी मांडली आहेत. केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्यासाठी  विदेशी शक्तीची मोठ्या प्रमाणावर साथ विरोधी पक्षांना सन २०१४ साली केंद्रात भाजपा स्वबळावर सत्तेवर आल्यापासून मिळते आहे. हे मार्क ट्युली सारख्या बीबीसीच्या जेष्ठ पत्रकाराने सन २०१७ लाच मांडले आहे. हे तर सोडाच भारतिय काँग्रेस पक्षाने चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीशी केलेला करार हा तर मोठा देशी पुरावा आहे. मोदी सरकारशी दोन हात करावयाचे आहेत तर निवडणूका नावाचा भला मोठा मार्ग देशाच्या संविधानने विरोधी पक्षांना दिलेला आहे ना ! पण तिथे डाळ शिजत नाही. का तर गेली सत्तर वर्षे बेगडी सेक्युलरवाद, नेभळट परराष्ट्र धोरण, देशाच्या संरक्षणासाठी तुटपुंजी तरतुद, त्यातही शस्त्रात्रे खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार, ढिले प्रशासन पण वारेमाप उधळपट्टी, सत्तर वर्षे ल्युटीन्स नावाच्या एका अजगराने  केंद्र सरकारला घातलेला विळखा, आणि त्यातून देशातील शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, प्रशासन, कायदा व सुव्यवस्था आणि सुरक्षा संबंधीत उडालेला बोजवारा, एकामागून एक मोठाले आर्थिक घोटाळे हे पाहून जनता विरोधी पक्षापासून अधिकधिक दूर जात आहे. यावर विरोधी पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याचे सोडून दिले आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की विरोधी पक्ष आत्मपरीक्षण करण्याचे विसरून गेले आहेत किंवा अहंकाराने ती शक्तीच ते गमावून बसले असावेत.

कधी अमेरिकन लॉबी तर कधी कॅनडा लॉबी, कधी ख्रिस्ती लांबी तर कधी जिहादी लॉबी, कधी पाकड्याची लॉबी तर कधी चीनी लाॅबी ! बस अशांशी  हातमिळवणी करून विरोधी पक्षांचे हात तर सशक्त झाले नाहीच उलट दिवसें दिवस लुळे पडले जात आहेत. यावर विरोधी पक्षांचे समर्थक मिडीयांचे लक्षच जात नाही. ईडीच्या नावाखाली केंद्र सरकारवर तुटून पडणे हा एकमेव कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. कालच्या न्यायालयीन निर्णयाने ती मंडळी सुद्धा जमिनीवर आपटली आहे. केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर ईडीचा ससेमिरा लावत आहेत अशी ओरड करणे हे उचीत आहे पण ज्या विरोधी पक्षांचा  कैवार घेत आहात ते एका व्यासपिठावरून त्या संबंधी संयुक्तपणे आवाज का उठवीत 

नाहीत ? यावर मिडीया विरोधी पक्षांना धारेवर का घेत नाहीत असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो आहे त्याचे काय? म्हणून सामान्यजन अशा मंडळींची विरोधी पक्षांचे चमचे अशी संभावना करीत आहेत. विरोधी पक्षांचे सतत बाजू येणार्या मिडीयातील मंडळींनीही भ्रष्ट्राचाराचा हिस्सा मिळत असावा असा समज मतदारांना होत आहे.  जर का या तथाकथीत विरोधी पक्षांच्या समर्थक मिडीयावाल्यांच्या हातावर विरोधी पक्ष आणि विदेशी शक्तीकडून माल-पाणी मिळाला असेल तर ईडी उद्या त्यांच्या दारात ही पोहचली तर आश्चर्य वाटावयास नको. भाजपा नेत्यांच्या मनीलाॅऊन्ड्रींगच्या केसेस असतील तर विरोधी पक्षातील बहुतांश नेते मंडळी  इतकी वर्षे केंद्र आणि विविध राज्यांत सत्तेवर होती, तेव्हा त्यांनी त्या केसेस का उघड केल्या नाहीत? त्या उजेडात आणण्यासाठी आज ही विरोधी पक्षांकडे आणि मिडीयाकडे संविधानातील आयुधें उपलब्ध आहेतच की ! त्याचा वापर करावयास हवा. रस्ता रोको, फोडतोड, मारामार्या, हत्या, जाळपोळ आणि दंगली सारख्या उचापती अवलंबावयाचे आणि मग महात्मा गांधीजींच्या समाधीवर फुले वाहिली म्हणजे चळवळ नव्हे आणि सत्याग्रह तर मुळीच नाही. हा निव्वळ मुजरोपणा आहे. हा मुजरोपणा कायमचा मोडून काढण्याचा विचार केंद्र सरकार करेल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. कारण  सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयाने केंद्र सरकार अधिक शक्तिमान झाल्याची भावना काही चॅनेल्सनी व्यक्त केली आहे. अशी भावना अनाठायी नाही, इतक्या टोकाचा संघर्ष विरोधी पक्षांनी गेली आठ वर्ष मांडला आहे. 

दुसरे असे की सन २०१८-१९ च्या काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर भाजपाने व्यवस्थित तयारी केली नव्हती. म्हणून गुजरात सारख्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात अंतीम क्षणी पंतप्रधानांना प्रचारात जीवाचे रान करावे लागले. तसेच राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यातील सत्ता भाजपाच्या हातून गेली. परंतु तसे होऊ नये म्हणून भाजपा  सन २०२० पासून राज्या-राज्यातील निवडणूकीच्या वर्षाचा तक्ता बनवून किमान दिड वर्ष पुर्व तयारीचे धोरण राबवित असल्याचे दिसते.  देश भाजपामय करावयाचा ही भाजपा श्रेष्ठींची प्रतिज्ञा आहे असेच त्यांच्या देहबोलीतून जाणवते. महाराष्ट्र पुरता आपल्या समोर देवेंद्र फडणविसांचं  उदाहरण आहे. मी भाजपाच्या कार्यशैलीचा थोडाफार जो अभ्यास केला आहे त्यावरून भाजपाच्या संघटन शक्तीचे आकलन आपल्या समोर सादर करून या लेखाची समाप्ती करतो.

प्रत्येक राज्यात भाजपा चा जनाधार वाढला पाहिजे हे मुख्य ध्येय ठेवून  राज्या राज्यात वरिष्ठ नेते इतर कामा निमित्त जातात त्या त्या राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्यांची  शक्तीस्थळे तसेच दोष, जन-जातींच्या परंपरा आणि कलांचा कसून अभ्यास करू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील मविआ सरकारला पायउतार करावयास लावले हे फक्त काही कोटी रूपये खर्च करून किंवा ईडीच्या कारवाईचे भय दाखवून केले असेल असे नाही. कारण आता प्रत्येक पक्षाची व प्रत्येक आमदार खासदारांची तिजोरी भरलेली असते. हा आपल्या राजकीय व्यवस्थेला जडलेला जुनाट रोग आहे. त्यावर पुढे  ' निवडणूका हा लोकशाहीचा अलंकार की रूढींनी बरबटलेला सोहळा ' असे  शिर्षक ठेवून चर्चा करू या. भाजपा श्रेष्ठी अनेक प्रान्त स्तरावरील विरोधी  पक्षांच्या नेत्यांशी जवळीक साधून पुढील दहा वर्षात देश कसा पुढे जाईल हे पटवून देतात. केंद्र सरकारच्या कोण कोणत्या योजना आहेत आणि त्यांचा राज्यशः तक्ता त्यांना दाखविला जातो. त्या योजना त्याच राज्यातील भुतपूर्व नेता, विचारवंत, समाजसेवक, साहित्यिक, कलाकार, अध्यात्मिक गुरू इत्यादींच्या नावाने राबविल्या जातील असा खुलासा केला जातो. दुसर्या बाजूला विरोधी पक्षांचे श्रेष्ठी घराणेशाही आणि एकाधिकारशाहीच्या ऐष आणि ग्लॅमर मध्ये गुंग असतात. भाजपा श्रेष्ठी कठोर परिश्रम करतात. फक्त कागदावर मोदी लाट किंवा मोदी विरोधी हवा तयार होत नसते. राजकारणात ही प्रत्यक्ष घाम टाळावा लागतो. भाजपाच्या संघटन शक्तीची हीच खरी मेख वा प्रतिमा आहे. विरोधी पक्षासाठी एकच सल्ला आहे जो आचार्य विनोबा भावेंनी आपल्या सर्वांना दिला आहे तो म्हणजे  

' स्वरूप ओळखा !' 

आज विरोधी पक्ष प्रांतिय स्तरावरच राहू इच्छीतात. प्रत्येक विरोधी पक्ष आपल्या राज्याची अस्मिता पेटवून  तिथे सत्तेवर यावयाचे आणि केंद्र सरकारशी दोन हात करण्यासाठी विदेशी शक्तीशी हात मिळवणी करावयाची ; त्यातून आपल्या  दहा पिढ्यासाठी गडगंज संपत्ती जमा करावयाची आणि त्या बदल्यात  स्थानिक पोलीस बाळाचा वापर करून केंद्र सरकारला आव्हान देत देश सतत अस्थिर ठेवणे एवढेच उद्दिष्ट घेऊन राजकारण करीत आहेत. त्यामूळे कोण्या एके काळी राष्ट्रीय पक्ष असलेला काॅग्रेस पक्ष देशाच्या क्षितीजावरून हस्तगत होत आहे. त्या पाठीमागचे कारण ही तेच. काॅग्रेसनेच प्रथम विदेशी शक्तीशी केली हातमिळवणी. बहुतांश विरोधी पक्षांची  समर्थक मिडीया हाऊसेस, केंद्र सरकार ईडीचा गैर वापर करीत आहे, विरोधी पक्षांची सरकार पाडण्याचे कृत्यें करते असा टाहो फोडत आहेत. त्यातून साध्य काय होत आहे ? काहीच नाही. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीसाठी विरोधी पक्ष एकत्र  येऊ शकले नाहीत. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत तर त्यांची जी थोडीफार अब्रू होती ती ही वेशीवर टांगली गेली आहे. एकच गोष्ट ते आपआपल्या परीने निष्ठेने सांभाळत आहेत, ती म्हणजे स्वातंत्र्यपुर्व काळात वारसा हक्काने मिळालेला हिंदुत्ववाद्यांचा द्वेष. पण त्यातून विरोधी पक्षांचे नुकसान होत राहणार कारण आज केंद्रात राष्ट्रीय विचारांचे बावनकाशी सोन्यासारखं लखलखीत हिंदुत्ववादी पक्ष राज्य करीत आहे आणि त्याचा कारभार आज तरी जनतेला भावत असल्याचे दिसते आहे.