राज्यसभा निवडणूक - मविआ सरकार पराभूत

राजकीय खेळींनी गेले काही दिवस गजबजलेल्या राज्यसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचा पराभव झाला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आरोप-प्रत्यारोपांचा थैमान घातलेली राजवट म्हणजे मविआ सरकारची कारकिर्द. मुळातच मविआ सरकार हे सुडाने पेटलेल्या राजकीय नेत्यांच्या कारस्थानातून जन्मला आलेले अपत्य. त्याचमूळे या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेच्या निवडणूकीला सामोरे जाण्याऐवजी मागच्या दारातून म्हणजे विधान परिषदचे सदस्यत्व स्विकारले. ते ही शपथ घेऊन जवळपास सहा महिन्याचा कालावधी संपत आलेला असताना.

काॅग्रेस पक्षाला फूलटाईम अध्यक्ष मिळत नसल्याच्या बाबीवर सतत टिका करणार्या मराठी मिडीयाला महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या कपाळी कुंकू दिसत नाही याबद्दल टिका तर सोडाच पण खंत कराविसी वाटली नाही. फक्त नरेंद्र मोदी, अमीत शहा, देवेद्र फडणवीस, भाजपा आणि संघावर सतत टिका करणार्या मिडीयानीच  पुरोगामी आणि प्रगत राज्य म्हणून गणले गेलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंक लावला आहे. 

माझं वरील विधान धाडसाचे वाटत असले आणि ते आक्षेपाहर्य दिसत असले तरी ते सत्य आहे. मराठी मिडीयांनी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कल्पनेतून साकार झालेल्या सरकारवर तसेच उद्धव ठाकरे आणि पवारांवर आजपावेतो टिका केली नाही. एखाद दुसरा नगरसेवक भाजपातून बाहेर पडला तर भाजपात भूंकंप अशा मथळ्याच्या बातम्या देणार्या मिडीयांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात फाजील आत्मविश्वास वाढविण्यात मदत केली आहे. आणि तोच फाजील आत्मविश्वास मविआ सरकारला राज्यसभेच्या निवडणूकात भोवला आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस या दोन पक्षांच्या जनप्रतिनिधींचा आणि कार्यकर्त्यांचा बडेजाव आणि अहंकार इतका वाढला आहे की भाजपा कार्यकर्त्यांची मारपीट आणि पोलीसांकर्वे हिसका दाखविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सोशल मिडीयावर खालच्या थराला जाऊन ही मंडळी पंतप्रधानावर ही टिका करीत असतात.  आज मध्यरात्री राज्यसभेच्या निवडणूकीच्या मतमोजणीतून आलेल्या निकालाने मविआ सरकारला जागा दाखविली हे एका परीने बरें झालें. एक प्रकारें अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी या दोन्ही पक्षांच्या नेत्य्यांना सुडाच्या स्वप्नातून जागे केलं आहे. आता ती जागृती किती टिकेल ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे. 

ज्या अपक्ष आमदारांनी तसेच छोट्या पक्षांनी भाजपाच्या महाडीकांना मतें दिली त्यांना देंवेद्र फडणविसाच्या सरकाराचा अनुभव चांगला वाटला असावा. त्यापैकी आमच्या विरारातील बहुजन विकास आघाडीचे नेते हितेंद्र ठाकूर यांचा देवेंद्र फडणविसांचे सरकार होते त्या काळात मी एक विडीओ पाहिल्याचे आठवते.  मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणविसांच्या ऑफीस मध्ये हितेंद्र आप्पा नम्रतेने उभे राहात विरार-वसई पालघर तालुक्यातील मतदार कामासंबंधीच्या कागदावर मुख्यमंत्र्यांची सही घेताना पाहिले आहे.  फडणविसांनी ही अगदी सहजगत्या सही केलेली मी पाहिले आहे. काल हितेंद्र आप्पांनी मिडीया समोर  ' जे सरकार आमच्या जिल्ह्याचे काम करते त्या पक्षाला आम्ही राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणूकात मतदान करतो ' असे सांगितल्याचे पाहिले आहे. यावरूनच देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंच्या कार्यशैलीत काय फरक आहे तो स्पष्ट दिसला आहे. काल मध्यरात्री निकाल लागला त्यावेळेस माझ्या मुलाने एक प्रतिक्रीया दिली आहे ती बोलकी आहे. म्हणे " शिवसेनेकडे राज्यसभेत ज्याला उच्च सभागृह मानले जाते तिथे प्रतिनिधीत्व करणारे उमेदवारच नाहीत." शिवसेनेने स्थापनेपासूनच बाहूबलाकडेच अधिक लक्ष दिले आहे. या संदर्भात स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयींनी युतीच्या काळात (अर्थातच सुरवातीच्या काळात) केलेली एक गमंतीदार शेलकी आठवली आहे. भाजपा आणि सेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मुंबईतील मेळाव्यात वाजपेयीनी म्हटले होते,

" यह युती अद्वितिय है | आपके पास ठाकरे है तो हमारे पास ही (कुशाभाऊ) ठाकरे है | आपके पास जोशीजी है , तो हमारे पास (मुरली मनोहर) ही जोशीजी है | आपके पास भूजबल है तों हमारे पास बुद्धीबल है |" तेव्हा सभागृहातल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी हसत हसत टाळ्या वाजवून त्या शेलकीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. अर्थात तो काळ वाजपेयी-बाळासाहेबांचा होता. पुन्हा आता सेना-भाजपा मध्ये अशी युती दिसणार नाही. कारण उदार मनाचे शिवसेना प्रमूख बाळासाहेब आणि अटलजी आपल्यात नाहीत. पण एक या राज्यसभेच्या निवडणंकीच्या निकालातून एक सत्य स्पष्टपणे बाहेर आले ते म्हणजे भाजपाच्या बुद्धीबळासमोर शिवसेनेचे भूजबळ म्हणजेच बाहूबल पराभूत झाले.

मविआ सरकार काल प्रथमच मतदारांना अप्रत्यक्ष रित्या सामोरे गेले आणि पराभूत झाले आहे. मी प्रांजळपणे कबूल करतो की मागील लेखात फक्त अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यात मी मविआ म्हणजेच शिवसेनेचा दुसरा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता अधिक आहे असे व्यक्त केले आहे. पण तसे घडले नाही. तसेच मला वाटले होते की मविआ मधील हतबल काॅग्रेसचा गेम होईल. कारण काॅग्रेसला सरकारच्या निर्णयात फारसे सामावून घेतले जात नाही हे दिसते आहे. तसेच काॅग्रेसच्या आमदारांमध्यें निधी वाटपा संबंधीची नाराजी आहे म्हणून त्यांच्यापैकीं काही आमदार शिवसेनेला दगा देतील,अशी ही शक्यता दिसत होती. परंतु काॅग्रेसने दगाबाजी केली नाही. कारण त्या पक्षाची स्पष्ट निती आहे ती म्हणजे भाजपाचा पराभव करणें. 

मविआ मधील काॅग्रेसच्या आमदारांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो. भले काॅग्रेसची स्थिती अत्यंत बिकट आहे पण तो पक्ष भाजपाला विरोध हे तत्व सांभाळून आहे. यातून  महाराष्ट्रातील काॅग्रेसने आपला पक्ष राष्ट्रीय आहे हे पुन्हा सिद्ध केले. मविआचा पराभव काॅग्रेसमूळे झाला हा ठपका काॅग्रेसने आपल्यावर ओढवून घेण्याचे स्पष्ट टाळले आहे. ते ही त्या पक्षावर अन्याय होत असताना हे विशेष. बाकी महाराष्ट्रात गेली अडीच वर्षे सत्तेचा जो दुरूपयोग होत आहे त्याचा फटका मविआ सरकारला बसणार होताच. अर्थात हा दुरूपयोग करणारे घटक पक्ष शिवसेना क्रमांक एक आणि दोन क्रमाकांचा राष्ट्रवादी काॅग्रेस. शेवटी जसे कर्म तसे फळ !

आता पुढे काय होईल यावर  चर्चा करणे हे ओघाने आले आहे. पण त्यावर चर्चा लेखाच्या अंतीम पॅरात करू या. राज्यसभेच्या निवडणूकीतले मतदानाचे गणित जुळविणे हे फार जिकरीचे असते. मुख्यमंत्र्यांना या संबंधीचे फारसे ज्ञान नसावे. कारण प्रथमच ते सरकारात आले आहेत. पण या निवडणूकीच्या निकालाने त्यांनां धडा मिळाला आहे. आपल्या पक्षातील नेत्य्यांना  प्रतोद, प्रवक्ते आणि प्रशासक बनण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचे काम हाती घेणे गरजेचे आहे. उथळ बडबड आणि दादागिरीची जी प्रतिमा आहे ती ही पुसून टाकण्याचे काम ही हाती घेणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्ष सेनेचा प्रमूख मुख्यमंत्रीपदावर असून ही दादागिरीची भाषा करीत असताना दिसतात तेव्हा त्यांच्यावर टिका करून ही काही उपयोग नसतो.  आता  हिंदुत्व आणि सर्वधर्मसमभावाच्या दगडावर दोन्ही पाय ठेवता येणार नाहीत. स्थिती अशी आहे की आता पाय कुठे ठेवावेत हीच मोठी समस्या उद्भवली आहे.  ओविसीच्या पक्षांचे साहाय्य शिवसेने घेतले ही ठळक बातमी झाली आहे याचा फायदा घेण्यासाठी मनसे प्रयत्न करणार पण मनसेला फारसे यश मिळणार नाही. कारण भारतिय मतदारांसमोर बावनकाशी हिंदुत्व फक्त भाजपाचेच हे स्पष्ट दिसत आहे. 

राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षाचे प्रमूख शरद पवारांचे गणित कुठे चूकले , त्यांचे मार्गदर्शन शिवसेनेच्या उपयोगी पडले का नाही यावर उलट-सुलट चर्चा होत राहणार. पण मला वाटतं तो फार महत्वाचा विषय राहिला नाही. कारण शरद पवारांची सध्या एकच इच्छा आहे ती म्हणजे आपल्या कन्येला मुख्यमंत्री बसविणे हीच आहे.  तशी भाजपाने  तयारी दर्शविली तर ते मविआ सरकार एका क्षणात  पाडतील. उगीच त्यांची सर्वात संधीसाधू राजकीय नेता अशी ख्याती झाली नाही. 

आता भाजपाच्या विजयावर चर्चा करू या. मविआ सरकारच्या कर्मामूळे त्याला फळ मिळाले. हे सत्य असले तरी भाजपाची म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्रातील राजकारणावर पकड किती घट्ट आहे हे राज्यसभेच्या निवडणूक निकालावरून दिसून आली आहे.  फडणवीसांची शेंडी आणि जानवं वर उद्धव ठाकरें आणि शरद पवारांनी टिका केली होती ती वाया गेली. राजकारणातला मातब्बर मल्ल म्हणून शरद पवारांची ख्याती आहे पण फडणविसांनी सहावी जागा जिंकून शरद पवारांना ही गारद केले आहे. आजच्या राज्यसभेच्या निवडणूक विजयाने ' मी पुन्हा येईन ' अशी मारलेली शेखी  का कुणास ठाऊक ' नंद घराण्याचा नाश करीन तेव्हाच शेडींला गाठ बांधीन ' अशी भर राजसभेत प्रतिज्ञा केलेल्या चाणक्यांची आठवण झाली.  आता मविआवाल्यांना घोडाबाजाराचा आरोप करता येणार नाही. कारण भाजपाने मविआ घटक पक्षांचे आमदार फोडले नाहीत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्वात जाणकार आणि अभ्यासू नेता अशी फडणविसांची ख्याती आहे. यासंबंधीची खात्री मोदी-शहा या जोडीने गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असतेवेळी पासूनच करून घेतली असावी. म्हणूनच फडणविसांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. 

पुढे काय होणार यासंबंधी मी मागील लेखात चर्चा केली आहे. या विजयाने येणार्या विधान परिषदेच्या निवडणूकीत भाजपाचा आत्मविश्वास वाढलेला असेल. अनपेक्षीत फटक्याचा परीणाम फार वेळ टिकतो हा आपल्या दैनंदिन जीवनातील सार्वत्रिक अनुभव. त्यामूळे मविआ सरकार गांगारून गेलंल दिसेल. पराभवाचं खापर आणि शल्य शिवसेनेलाच अधिक भोगावं लागणार आहे. मविआ सरकार पडणार नाही तसेच राष्ट्रपती राजवट ही येणार नाही. कारण राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक येत आहे. मागे एका लेखात मी म्हटलं आहे की केंद्र सरकार पश्चीम बंगालमध्ये संविधानिक अक्षमतेच्या कारणाखाली राष्ट्रपती राजवट प्रथम लागू करेल. त्यातून महाराष्ट्रातल्या मविआ पक्षांच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली जाईल. त्यातील काही आमदार भाजपात येण्याची वाट पाहील. याचे कारण असे आहे की महाराष्ट्रात काॅग्रेस, भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस या चार ही पक्षांच्या वाढीसाठी जागा उरली नाही. एक प्रकारचे सॅच्युरेशन आलेले आहे. म्हणून एक- दोन वर्षे दुसर्या पक्षांच्या आमदारांना दारे खुली ठेवण्याचे काम करणे भाजपाला आवश्यक आहे. भाजपाचे स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता आली की दोन्ही ठाकरेंच्या पक्षांना आणि शरद पवारांच्या पक्षाला उतरती कळा लागेल.  त्यामूळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची घाई केंद्र सरकार करणार नाही. पण कदाचीत मविआ सरकारने केंद्र सरकारवर टोकाचा हल्ला केला तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येऊ शकेल. पण ती ही  राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीनंतरच लागू होईल असे वाटते. शेवटी हा ही अंदाजच आहे, भाकीत नव्हे.