लेखाच्या या भागात देशातील तीन राज्यांनी म्हणजे महाराष्ट्र, पश्चीम बंगाल आणि दिल्ली राज्याने संघराज्य रचनाचा आडोसा घेऊन केंद्र सरकारशी निर्माण केलेल्या बखेडाचे देशपातळीवरचे स्वरूप काय आहे यावर चर्चा करणार आहोत. या बखेडासंबंधी हायकोर्ट स्तरावर आणि सुप्रीम कोर्टातून जे काही प्राथमिक शेरे आले आहेत ते तिन्ही राज्यांना खडसावणीच्या प्रकारात मोडतात. त्यामूळे ही तिन्ही राज्यें बॅकफूटवर गेली आहेत. त्या संबंधीत या लेखात चर्चा नको करू या. सदरहू बखेडाची देशपातळीचे स्वरूप आणि कारणे यावर एकत्रीत चर्चा करू या. चर्चा अर्थात ढोबळच राहील.
१) मोदी, भाजपा आणि संघाबद्दलचा द्वेष. सध्या मोदींचे सरकार असल्यामूळे हे प्रमुख कारण आहे. जसे केंद्रात सरकार बदलले की बखेडाचं कारण आणि स्वरूप बदलते, अगदी त्याच पक्षाचे पण पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती बदलली तहीही बखेडाचे स्वरूप बदलू शकते.
२) सत्ता स्पर्धा. सत्तेशिवाय शहाणपण नाही असे राज्यशास्त्रात म्हटलेले नाही पण राजकारणात ते मानले गेले आहे आणि आचारणात आणून बोलून ही दाखविले जाते. राज्यशास्त्रात सत्ता हे नागरिकांच्या मूलूभूत हक्क आणि गरजा, सुरक्षा अंतर्गत आणि बाह्य, कायदा व सुव्यवस्था, महसूल, महसूलचा विनियोग, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग जवळपास जीवनाची निगडीत सारे विषय तसे प्रशासन विकास इत्यादी कार्ये पार पाडण्याचे माध्यम आहे. पण सत्तेतुनही सत्ता मिळु शकते ही राजकीय पक्षांनी रूजविलेली पद्धत आहे.
३) विचारधारा - विचारधाराच्या कसोटीला उतरणारे तीनच पक्ष भारतात आहेत. भाजपा, काॅग्रेस आणि साम्यवाद. विद्यमान केंद्र सरकार विरोधातला बखेडाचं स्वरूप काॅग्रेस आणि साम्यवाद आणि मित्र पक्ष एका बाजूला विरूद्ध भाजपा ज्याला हिंदुत्ववादी पक्ष म्हटले जाते. विचारधारा किंवा विचारसरणी वरून उडणारे खटके हे राजकीय पक्षात होत असतात. ते केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार अशा खटक्यांचे स्वरूप भासले तरी त्याला संविधानाचा बिलकूल आधार नाही. म्हणून बहुतांश वेळी न्यायालय राज्य सरकारांना फटकारते.
४) या प्रकारातील कारणें छोटी-मोठी अनेक असतात. त्यात प्रासंगिक, प्रान्तीय अस्मिता, मानापमान, विभागिय असमोतल, इत्यादी या प्रकारात मोडतात.
५) राजकीय पक्षांत रूजलेली घराणेशाही हे एक कारण ज्यामूळे पक्षांतर्गत दुही माजते.
६) सर्वात महत्त्वाचं महत्वाचं जे आपल्या सारख्या जनसामान्यांनी फक्त ऐकलं आहे पण दिसत नाही. ते म्हणजे सत्तेत केलेल्या भ्रष्टाचारातून मिळालेल्या पैशाचा हिस्सा. प्रिन्ट आणि ईलेट्राॅनिक्स मिडीयाला हे कारण दृष्टीस पडते. मिडीया आपल्या समोर ही माहिती पुरविते पण त्यांच्या सुत्राचा हवाला देऊन. गंमत अशी आहे की मिडीयाचं हे सुत्र नावाचं अपत्य अदृश्य असते. या बखेडाचं अस्तित्व पक्षांतर्गत असते, प्रशासनांतर्गत, कधी ते देशाच्या सिमाही ओलांडत असते. आता आपण विद्यमान केंद्र -राज्य बखेडाचं प्रान्तशः स्वरूप पाहू या.
सन २०१४ पासून केंद्रात मोदी सरकार अस्तित्वात आले आहे. पुढे इशान्य कडील काही राज्यात तसेच पश्चीम बंगालतही भाजपाने बस्तान बांधले. त्यामूळे तेथील वाम पंथीय मंडळी बेकार झाली आहे. सत्तेच्या राजकारणात त्यांचा आवाज बंद झाला आहे. पण नक्षलवाद, लिबरल विचार तसेच जशी सोय होईल तशी ख्रिस्ती, खलिस्थानी, चीन, जिहादी, पाकिस्तान इत्यादी लाॅब्यांचा उपयोग करण्यात ही डावे मंडळी माहीर आहेत. फक्त माहीर राहिले असते तर फारसं आक्षेपार्ह नसते पण त्यांची ती खोडच झाली ही देशाला सर्वात धोकादायक आहे.
दक्षिणेत भाजपा फक्त कर्नाटक मध्ये जम बसवू शकली आहे. पण दक्षिणेत इतर जे काही पक्ष सत्तेवर आहेत ते काही भाजपाचे मित्र नाहीत. तरीही २०१४ पासून दक्षिणेकडील राज्य सरकारांनी केंद्रातील मोदी सरकारशी कुठल्याही प्रकारचा मोठा तंटा उभा केलेला आढळत नाही. वाजपेयीच्या सरकारात आंध्र प्रदेशातील तेलगू दसमाच्या चंद्राबाबू नायडूंनी कुठलाही बखेडा उभा केला नाही. पण आपला फायदा धुर्तपणे घेत राहिले. पण देशात राजकीय अस्थितरता येईल आणि देवगौडाप्रमाणे आपल्याला पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची संधी मिळेल अशी आशा बाळगित मोदी सरकारशी बखेडा उभा केला. त्यात तेच नामशेष झाले. अगदी केरळ आणि तामिळनाडूत कट्टर भाजपा विरोधी पक्षांचे सरकार आहे. पण ते ही केंद्र सरकारशी उघड असा प्रशासकीय बखेडा उभा करताना दिसत नाहीत. त्यातीही तामिळनाडूत प्रांतीय अस्मितेचे पक्ष असल्यामूळे, केंद्रातील सरकार मग भाजपाचे असो वा काॅग्रेसचे आपआपल्या परीने मैत्री करून मोकळे होतात.
केरळ मध्ये कट्टर भाजपा विरोधक अशा डाव्यांचे सरकार आहे. तसे पाहता कम्युनिस्टांचे लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेले केरळ हे पहिले राज्य आहे. वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन याची ही सलग दुसरी टर्म आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जिथे जिथे विधायक कार्य उभे राहीले अशा सर्व ठिकाणी भाजपाचा बेस वाढतो असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. केरळ मध्यें संघाचे कार्य चांगले उभे राहीले आहे. पण त्रिपुरा आणि आसाम सारख्या ईशान्येकडील राज्याप्रमाणे केरळ मधील भाजपा फायदा घेण्यात कमी पडला. या संबंधीची कारणे काय आहेत हे साप्ताहीक विवेकाच्या दिवाळी अंकात श्री प्रसाद देशपांडे यांनी आपल्या लेखात केरळ राजकीय हिंदुत्वाचे ' प्रलंबित प्रतिक्षालय ' या शिर्षकाच्या लेखात सविस्तरपणे मांडली आहेत. प्रसादजींचा हा लेख वरून पाहता केरळमधील गेल्या वर्षाच्या निवडणूक निकालांच्या विश्लेषणाचा वाटतो आणि तसा तो आहे. पण त्या लेखातील केरळमधील सांस्कृतिक जीवना संबंधीचे वर्णन वाचून मुर्तीमंत केरळ आपल्या दृष्टीसमोर येते. राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, संघटनशास्त्र, व्यवस्थापन शास्त्र इत्यादी क्षेत्रात काम करणार्यांनी, तसेच विद्यार्थ्यांनी हा लेख वाचावाच तसेच आपल्या सामान्यज्ञानात भर होते म्हणून सर्वांनीच वाचावा. प्रसादजींनी हातचे काही न राखता कम्युनिस्ट पक्षाचा विजयासंबंधी माहिती देताना कौतूक ही केले आहे. अशी खिलाडू वृत्ती साम्यवादी तसेच काॅग्रेस सह इतर मित्र पक्ष कधी दाखवू लागतील?
अलिकडे पिनराई विजयनजी संबंधी कुठेतरी Rightist in Left असे वाचल्याचे आठवते. पिनराई विजयनजीं आर्थिक उदारीकरण आणि गुंतवणूकीवर भर देऊन विकासाची कामें करीत आहेत. अपेक्षीत यश मिळाल्यामूळे केरळचे हे मुख्यमंत्री गांजलेल्या पण तरीही केडर पार्टी अशी ओळख असलेल्या भारतातील डाव्या पक्षात ' मी करीन तो कायदा आणि तोच फायदा ' अशी स्वतःची प्रतिमा करण्यात यशस्वी झाले आहेत. नेता ऊदयास आला आहे. मग ते केंद्र सरकारशी अकारण कुचेष्टा का करेल, आणि जी काही परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी केंद्र सरकारशी सहाय्यता लागेल ती घ्यावी, अशी त्यांची मानसिकता झाली असावी. कदाचीत डाव्या पक्षांची स्थिती पुर्णपणे ढासळत असताना, ते ही तामिळनाडूतील घराणेशाही सारखा स्वतःचा पक्ष तयार करण्याच्या स्थितीत असावेत असा माझा अंदाज आहे. कारण घराणेशाही हा संसर्गजन्य रोग आहे. शेवटी ते कट्टर डाव्या पक्षाचे त्यामूळे निर्णायक घटकेच्या वेळी केरळला केंद्र सरकारच्या विरोधातील बखेडात दाखल करतील ही. कारण भारतातल्या डाव्या पक्षांचे माय-बाप विदेशी आहेत. दक्षिण भारतातील पादूंचारीत तर भाजपाचे सरकार आहे. त्यामूळे तंटाचा प्रश्न नाही.
आन्ध्र आणि तेलगंणात काॅग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या जगनमोहन रेड्डी आणि वायएसआरचे चंद्रशेखर राव यांची सत्ता आहे. या दोघांची राजकीय विचारसरणी भाजपा विरोधी असली तरी सध्यातरी ते आपापल्या राज्यात जम बसविण्याच्या तयारीत असल्यामूळे केंद्र आणि राज्य सरकार मधील संविधानिक नात्याची मर्यादा सांभाळून आहेत. ओरिसा मधील बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक इतकी वर्षे कारभार चालवित आहेत, पण त्यांनी ही केंद्र सरकारशी भांडण केल्याचे ऐकीवात आले नाही. ओरीसाचे भौगोलिक स्थान हे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, आणि पुर्व भारताच्या संगमाचे स्वरूप ठरल्याने ' आपण बरे आपले काम बरें ' हाच त्यांच्या राजकारणाचा बेस बनला आहे. ३७० कलम, तिन तलाक इत्यादी बिलें राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसातांना पास का झाली या प्रश्नाचे दडलेले उत्तर या तिन प्रमुख राज्याकडून प्राप्त झाले आहे.
गाय हा प्राणी असला तरी आपल्या देशाच्या प्रत्येक प्रांतात तिला गोमाता मानले जाते. तरी उत्तर भारताला काऊ बेल्ट मानले जाते. अर्थात ही संज्ञा ब्रिटीश राज्यकर्त्यांने जाणून-बूजून वापरात आणली. त्या मेकाॅले शिक्षण पद्धतीच्या मानसीक गुलामीतून आपण पुर्णतः बाहेर पडलो नाही. एक हजार वर्षाहून अधिक काळ देश गुलामीत आणि नंतर नेहरू-गांधी घराण्याच्या सत्तेत राहिलो. काॅग्रेसला आहोटी लागल्यानंतर काॅग्रेस फुटू लागली आणि भारतभर वेगवेगळ्या घराणेशाहीचे पक्ष निर्माण झाले आहेत. घराणेशाही संबंधीत एक नैसर्गिक सत्य असे आहे की तिसर्या पिढीनंतर त्या घराण्यात उपजत होणारी संतती तितकी विद्यावान आणि कर्तृत्ववान राहात नाही. हे सत्य प्रत्येक क्षेत्राला लागू पडते. सन १९८९ च्या लोकसभा निवडणूकीत राजीव गांधीच्या सरकाराचा पराभव झाला आणि काॅग्रेस नावाच्या पक्षाची राजकारणातील सद्दी संपली. तसे पाहता काॅग्रेसचे स्वरूप स्वातंत्र्यानंतर सुलतानशाहीच्या सुभेदार पद्धतीचे मिळते-जुळते होते. म्हणूनच महात्मा गांधीजींनी स्वातंत्र्यानंतर काॅग्रेस विसर्जीत करावी असा सल्ला दिला होता. पण सुभेदार आणि वरील पातळीवरील अंमलदारांनी तो सल्ला धुडकावून लावला.
नेहरू-गांधी परिवाराच्या जवळपास प्रत्येक सदस्यांनी निवडणूका उत्तर प्रदेशातून लढविल्या होत्या. त्यानंतर सोनिया आणि राहूल गांधीनींही उत्तर प्रदेशातून निवडणूका लढविल्या. म्हणूनच उत्तर प्रदेशात अनेक घराण्यांच्या, जाती प्रमुखांच्या पक्षांची भाऊगर्दी झालेली दिसते. हा ही संसर्गाचा परीणाम. ही सारी मंडळी काॅग्रेस नावाच्या गब्बर घराणेशाहीच्या पक्षातील संस्कारातून वाढलेली, पण २०१७ सालच्या निवडणूकीत भाजपाने सर्वांचे कंबरडे मोडले. आता त्याच उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. पण भाजपाच तिथे सत्ताधारी असल्यामूळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यामध्ये तंटा उभा राहिलेला नाही. राजस्थान मध्यें काॅग्रेसचे सरकार आहे पण तिथे काॅग्रेसमध्येच दुफळी असल्यामूळे तेथील मुख्यमंत्री अशोक गेहलोतांची शक्ती सचीन पायलटांना नामोहरम करण्यात खर्च होत आहे. छत्तीसगड मध्यें ही काॅग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश वाछेल हे जेष्ठ नेते टीएस सिंहदेव यांनी निर्माण केलेले आव्हान परतावून लावण्यात गर्क आहेत. या दोन्ही राज्यातील सत्ताद्वारें काॅग्रेस केंद्र सरकाराशी बखेडा उभा करू शकत नाही. कारण आहे ती सत्ताही मध्यप्रदेश प्रमाणे गमाविण्याचा धोका आहे.
पंजाब मध्ये काॅग्रेसची मजबूत सत्ता आहे. त्यात ही ते राज्य पाक सिमेवर आहे. तिथे दिल्लीतील किसांनाच्या आंदोलनाच्या नावाखाली पाक, चीन आणि कॅनडा सारख्या विदेशी शक्तीच्या साह्याने काॅग्रेसने खलिस्तान चळवळ पुनरूज्वीत करण्याचा घाट घातला आहे आणि काॅग्रेसने आपल्या कॅप्टनलाच गमाविले. खलिस्तान चळवळ पुनरूज्जीवीत करण्याची जबाबदारी नवज्योत सिद्धूकडे आहे आणि मुख्यमंत्री चन्नी फक्त प्यादे आहेत असे ऐकीवात आहे. पंजाब मध्ये जे घडले ते काॅग्रेस श्रेष्ठींच्या आदेशाने घडले आहे असे चौकशीत निष्पन्न झाले तर काॅग्रेस राष्ट्रीय स्तरावरून संपेल.
झारखंड मध्यें भाजपा आणि शिबू सोरेनची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ( झारखंड मुक्ती मोर्चा) आलटून-पालटून सत्तेवर येतात. तिथे काॅग्रेसचे अस्तित्व संपले आहे. बिहारमध्ये काॅग्रेस संपली आहे आणि भाजपा जवळपास सर्वात शक्तीमान पक्ष बनला आहे.
छत्तीसगडमध्ये काॅग्रेसचे सरकार आहे. पण तिथे मुख्यमंत्री भूपेश वाघेल आणि जेष्ठ नेते टीएस सिंहदेव याच्यातला तंटा संपत नाही. राजस्थान मध्ये तर काॅग्रेस मध्ये इतकी दुफळी आहे की तेथून केंद्र सरकारशी आगळीक करण्याचा प्रयत्न केला तर राज्यातील सत्ता भाजपाकडे जाईल.
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आणि हरियाण इथे सध्या तरी भाजपाचे सरकार आहे म्हणजे केंद्र सरकारशी तंटा नाही.
ईशान्य भारतात अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम, मणिपूर इथे भाजपाची सत्ता आहे. बाकी नागालॅन्ड, मिझोरम, मेघालय या राज्यात स्थानिक पक्षांची सत्ता आहे. मोदी सरकारने संपुर्ण ईशान्य भारतातील राज्यांचा विकास टाॅप प्रायारोटीवर घेतला आहे. ईशान्य कडील राज्ये चीनच्या सिमालगत असल्यामूळे तेथील सीमावर सामरीक शक्ती वाढविण्यासाठी ज्या काही मूलभूत सेवांचे जाळे केंद्र सरकार करीत आहे त्यातून या राज्यांत ही उद्योग आणि व्यापार क्षेत्र वाढते आहे. त्यामूळे ही राज्ये केंद्र सरकारशी भांडत नाहीत.
एकंदरीत केंद्र सरकारच्या विरोधात मोठा उभा बखेडा करण्याचे बळ विरोधी पक्षांकडे नाही. मग पश्चीम बंगाल, महाराष्ट्र, आणि दिल्ली या राज्यातील सत्तेवरील मंडळीनी केंद्र सरकारशी बखेडा का उभा केला? उत्तर एकच आहे आणि ते स्पष्टपणे दिसत आहे. या राज्यातील सरकारं ही गांधी, ठाकरे-पवार आणि ममता बॅनर्जी घराण्यांची आहेत. आपआपल्या राज्यातील जनतेच्या हितापेक्षा राजकारणात आपआपल्या वारसांना कसे बसवायाचे या एकाच चिंतेने ही मंडळी त्रस्त आहे. म्हणून पुरोगामी - उदारमतवादी या गोंडस नावाखाली राजकीय अभ्यासक, विचारवंत, संपादक नावाची जमात आपल्या हाताशी धरून ताकदीचा केवळ देखावा ही मंडळी निर्माण करीत आहेत. धोका आहे तो या मंडळींनी विदेशी शक्तीच्या साह्याने पंजाब सारख्या घटना करण्याचा. पण आता मोदी सरकार सजग असेल.
अलिकडे काॅग्रेस कमकुवत झाल्यामूळे ममता बॅनर्जीं भारत यात्रेला निघाल्या. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्राचा उबंरठा ओलांडण्याच्या तयारीला लागलेले दिसतात. परंतु घराणेशाही राजकीय पक्षांचा बाप असलेल्या काॅग्रेस पक्षांच्या सर्वसर्वा सोनिया गांधीनी ममता बॅनर्जींना काही किंमत दिली नाही. काॅग्रेसचे युवराज राहूल गांधीनी सेनेच्या संजय राऊतकडे दुर्लक्ष केलेला विडीओ आपण पाहीला आहे. उठसुठ कानाखाली आवाज काढण्याची भाषा करणारे संजय राऊत त्या विडीओत गरीब, भयभीत झालेली शेळी दिसली आहे. शरद पवारावर महाराष्ट्रातल्या काॅग्रसजनांनी फारसा विश्वास दाखविलेला नाही. तसेच शरद पवारांनी ममता बॅनर्जींना किंमत दिली नाही. मग ममता बॅनर्जी शरद पवारांना का म्हणून मदत
करेल ? त्यातही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसमधील एकी तरी कुठे बळकट आहे? सध्यातरी विरोधी पक्ष टेन्टेटीव्ह मुड मध्ये आहेत . पाच राज्याच्या निवडणूकीत भाजपाला थोडाफार धक्का मिळाला तरी २०१९ प्रमाणे लोकसभेच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदी पुढे विरोधी पक्षांचा टिकाव लागेल असे दिसत नाही.
