अस्थिर अफगणिस्तान आणि भारत. ( भाग १)

तालिबानाने ज्या पद्धतीने अफगणिस्तानाचा ताबा घेतलेला आहे, त्यातून जागतिक राजकीय रंगमंचावर सुरू झालेलं महानाट्य कसे वळण घेत राहील या बाबत जगभरातील राजकीय अभ्यासक संभ्रमात पडलेले दिसतात. राजकीय रंगमंचावरील नाट्य मग ते एखाद्या देशांतर्गत असो वा जागतिक रंगमचावरील असो त्याचे कथानक सतत फिरतं असते, त्यामूळे आपण सामान्यजन संभ्रमात पडत असतो. वर्तमान जागतिक  राजकीय रंगमंचावरील नाट्यातील कलाकार विशेषतः अमेरिका, रशिया, भारत, पाकिस्तान, करात, चीन, सौदी अरेबिया, इंग्लड इत्यादी  देश आपआपल्या सोयीच्या चाली खेळत असतात. काही असे देश आहेत की त्यांच्याकडे गमाविण्यासारखे काही नसते. अशा देशांच्या (विशेषतः नाॅर्थ कोरीया आणि पाकिस्तान)  नेत्यांच्या चाली जगासाठी धोक्याच्या असतात. कारण बडी राष्ट्रे अशा देशांना आपले प्यादे बनवित आहेत. त्यातूनच त्यांच्याकडे संहारक शस्त्रे हाती आली आहेत. आधीच ही माकडं आहेत. त्यात त्यांना शस्त्ररूपी दारू दिली तर किती ते माजतील याचा अंदाज करता येत नाही.

टिव्ही चॅनेलवरून अफगणिस्तानात होऊ घातलेल्या सत्तापलटासंबंधीचे दृष्य दिवसागणिक भिन्न होत असल्याचे दिसत आहे. वर्तमान स्थिती अशी आहे की नार्दन ॲलियन्स तालिबानशी जोरदार टक्कर देण्याच्या तयारीत आहे. या शिवाय अफगणिस्तानात तालिबान विरूद्ध जनअंदोलन सुरू झाले आहे. त्यामूळे  तालिबालने अफगणिस्तानात संपूर्ण सत्ता काबीज केली आहे असे अधिकृत रित्या स्पष्ट झालेले नाही. एक गोष्ट स्पष्ट झालेली दिसते ती म्हणजे ज्या अमेरिकेने अलिकडे तालिबानशी तह केला आणि सुखासुखी आपण परतलो आहोत असे समाधान मिळण्याची आशा धरली होती, ती सपशेल मोडीत निघाली. तालिबानने आपला नंगानाच सुरू केल्यामूळे त्याच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अफगणिस्तान सरकारची बँक खाती गोठवावी लागली.  तालिबानाची तुलना कुठल्या तरी चॅनेलवरून आपल्या पुराणातील भस्मासुराशी केलेली पाहिली आणि ऐकली. भगवान शंकराने दिलेल्या वरदानातून प्राप्त झालेल्या शक्तीतून ज्या तर्हेने भस्मासूर शेवटी शंकरालाच भस्मसात करायला जातो आणि शंकराला प्राण वाचविण्यासाठी पळावे लागले तद्वत तालिबान अमेरिकेवर उलटला आहे.

जेव्हा अमेरिका अफगणिस्तानातून आपला पाय काढतो आहे असे कळल्यानंतर जगभर अफगणिस्तानाच्या भविष्यातील वाटचाली संबंधी चर्चा होऊ लागली. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात माझ्या एका मित्राचा फोन आला होता. तो भाजपा समर्थक आहे. त्याने मला सांगितले, " आमच्या Whatsapp ग्रुप वरील लोक सांगत आहेत की आपल्या देशाने अफगणिस्तानात इतकी गुंतवणूक कशाला केली ? ही जमातच हलकट आहे. हे पंतप्रधान मोदींना ठाऊक नव्हते काय ? तुला काय वाटतंय? " माझ्या मित्राला माझ्याकडून समर्पक उत्तर हवे होते. मी त्याला सांगितले की ,तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मी एका लेखा द्वारे देईन असे म्हटले. आणि फोन खाली ठेवला. मग विचारचक्र सुरू झाले. १५ ऑगस्टला अफगणिस्ताना जे घडलं आणि अजूनही घडत आहे त्यासंबंधी लेख लिहावयास बसलो. लेखात प्रधमतः माझ्या मित्राच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे मला भाग आहे. त्यामूळे या लेखाचा विस्तार वाढेल म्हणून दोन भाग करीत आहे. ते दोन्ही भाग ही दिर्घ आहेत  हे ही नम्रपणे  मान्य करतो. पण अफगणिस्तानातल्या सध्याच्या घडामोडीवर आपल्या देशातील सरकार, विरोधी पक्ष, मिडीया तसेच सामान्यजन काय म्हणतात  या संबंधी चर्चा  दोन्ही लेखात मांडली असल्यामूळे स्वतंत्र लेख लिहण्याची गरज सद्य स्थितीत तरी भागली आहे.

सोशल मिडीयावर  पंतप्रधान मोदींवर टिका कोण करीत आहेत हे प्रथम जाणून घेऊ या. बहुतांशी ही मंडळी भाजपा आणि संघ विरोधी असते. आपल्या तालूक्याचा, जिल्ह्याचा इतिहास आणि भूगोल माहित नाही अशी माणसे जागतिक स्तरावरील घडामोडीवर मोठमोठ्या चर्चा करीत असतात. मुस्लीम समाजाचं लांगूनचालन करणार्या पक्षांची ही कार्यकर्ते-मंडळी. पण अधून मधून हिंदुत्ववादी विचार आपल्या मुखातून वापरतात.  हे फक्त यांच नाटक असते.  हिंदू-मुस्लीम भाई भाई असा घोष करणार्या याच मंडळींनी भाजपाने डाॅ अब्दूल कलामांना  राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीसाठी नाव घोषित केलं तेव्हा आपली नाकं मुरडत, भाजपा कसला हिंदुत्व वादी पक्ष? असे सोयीचे  उद्गार काढले होते. ' अयोध्येत श्रीरामाचं मंदिर कशाला हवं आहे , त्या ऐवजी तिथे एक अत्याधुनिक  मोठ हाॅस्पीटल बांधावे ' अशी पोस्ट सुमारे चाळीस वर्षे अधुन मधून याच मंडळींनी केवळ हिंदु समाजाचा अयोध्येत श्रीराम मंदिर निर्माणच्या बाबतीत बुद्धीभेद व्हावा ह्या हेतूने  whatsapp वर व्हायरल केली. ' मंदिर वहीं बनायेंगे पर तारीख नही बतायेंगे ' अशी संघ-भाजपाची टिंगल करणारी हीच ती मंडळी. या टिकेत सुद्धा राम मंदिराचा प्रश्न भाजपाने फक्त मतासाठी हाती घेतला आहे असे दाखविण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते करीत होते. जेव्हा श्री राम मंदिरा संबंधी न्यायालयाचा निर्णय आला आणि पंतप्रधान मोदी भूमी पुजनेला अयोध्येत गेले, तेव्हापासून हीच मंडळी ' राजीव गांधींनीच राम मंदिराचा शिलान्यास केला होता ' अशी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना आठवण करून देऊ लागले. भाजपा कार्यकर्त्यांना हा इतिहास ठाऊक आहे. त्याची आठवण करून देण्याची गरज नाही. काॅग्रेस आणि काॅग्रेसच्या मित्रपक्षांनी अयोध्या इथे ना हाॅस्पीटल बांधल, ना श्रीराम मंदिर. काॅग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या सत्ताकाळात अधूनमधून हिंदू हिताचं केवळ नाटक करीत, मुस्लीम समाजाला सोयी सवलती द्यावयाच्या आणि एक गठ्ठा मतें घ्यावयाची हेच धोरण राबविले गेले.  अयोध्येत श्री राम लल्लाचे टाळे उघडले ही घटना याच धोरणाचाच भाग होय. कारण तलाक पिडीत शाहबानो प्रकरणात काॅग्रेसने मुस्लीम लोकांना खुष करण्यासाठी शहाबानोवर मोठा अन्याय केला होता. मग हिंदू समाजाला खुष करण्यासाठी राम लल्लाचे टाळे उघडले आणि हिंदू समाजाला अयोध्येतल्या विवादीत स्थळी  रामलल्लाची पुजा करण्यासाठी  परवानगी दिली.  पण  अयोध्येत राम मंदिरासाठी काही प्रयत्न केले नाहीत. उलट न्यायालयातही काॅग्रेस नेते मंडळी मुस्लीम समाजाची वकालत करीत राहीले. अशा पक्षांच्या सत्ताकाळात ज्या कार्यकर्त्यांचे  आर्थिक, औद्यगिक, व्यापार संबंधीत हितसंबंध जपले गेले आहेत,अशी मंडळी सोशल मिडीयावर मोदी सरकारवर टिका करीत असते पण सोबत हिंदू हिताचं नाटकं ही करतात. या नाटकाचा भाग म्हणून मोदी सरकार अमेरिका आणि सौदी अरेबियाच्या सोबत गेले आहे. त्यामूळे देशाची वाट लागली अशी बोचरी टिका वाम पंथीय आणि पुरोगामी विचारवंत करीत आहेत..

माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधीनी सन १९७१ मध्यें पुर्व पाकिस्तानातील मुस्लीम बांधवांवर पाकिस्तान सरकारने जेव्हा अत्याचार सुरू केले तेव्हा लष्करी आणि प्रंचड आर्थिक मदत दिली, आणि बांगला देश निर्माण झाला. तेव्हा भारतीय जनसंघाने (म्हणजे आताचा भाजपा) काॅग्रेसवर टिका केली नाही. उलट अटलबिहारी वाजपेयींनी इंदिरा गांधीना दुर्गा देवीची उपमा दिली. हा फरक आहे भाजपा आणि काॅग्रेस तसेच तिचे मित्र पक्षांच्या नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेचा !  बांगला देशाच्या निर्मितीत झालेला आर्थिक बोजा काॅग्रेस सरकारने अनेक वर्षे आपल्या सारख्या जनसामान्यांच्या करातून वसूल केला. त्यासंबंधी भाजपाने टिका केली नाही. इतकी मदत करून ही शेवटी बांगला देशाचं स्वरूप इस्लामी राज्य म्हणूनच झाले आहे की नाही ? असंख्य बांगला देशीय नागरिकांनी आपल्या देशात घुसखोरी करून वास्तव्य केलं आहे. अनैतिक धंदे करीत आहेत. फुकटाचे रेशन, वीज, पाणी आणि घरें घेऊन राहात आहेत. हाआपल्या देशाच्या तिजोरीवरील ताण आहे की नाही. इतकं असूनही ही मंडळी हिंदु समाजा बद्दल द्वेष करीत आहेत. सन १९७१ चे ते भांडण मुस्लीम समाजातंर्गत होते कि नाही ? आताचं अफगणितातील भांडण धर्मांध मुस्लीम आणि सामान्यजन मुस्लीम याच्यातीलच आहे. सन १९७१ वेळी  संघ आणि जनसंघीय मंडळींनी, ' हा पाकिस्तान देशाचा अंतर्गत मामला आहे, आपल्या देशाने त्यात कशाला पडावे, आपण आपल्या सिमेवर लष्कर बंदोबस्त ठेवून मजा पाहात बसू या.' असे म्हणत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधीना विरोध केला नाही. उलट पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी पाकीस्तान विरोधी लष्करी कारवायीचा जो  निर्णय घेतला, त्याला भक्कम पाठींबा दिला होता.

जागतिक स्तरावरील डावपेच हे पुष्कळदा माणूसकी, व्यापारवाढ आणि बड्या राष्ट्रामधील सत्तेच्या स्पर्धेचं स्वरूप कसे असेल त्यावरून आखावे लागतात. चीन मध्ये चारी बाजूनी समृद्धी आली आहे असे नाही. तरीही  चीन अनेक देशात गुंतवणूक करून त्यांना आपले मांडलिक बनवितो. तेथील प्रजेची आणि आपल्या प्रजेची ही चीन पिळवणूक करतोच आहे. पण ते सत्य  बाहेर येत नाही. तेथील सत्ताधार्यांचं राहणीमान  राजेशाहीची थाटाचं असते. चीनने इतर देशात जी गुंतवणूक केली आहे अशा देशांना चीनचा कावा समजला आहे. म्हणून श्रीलंकाने भारताशी संबंध सुधारले आहेत. काय भलं झालं चीनचं तिथे केलेल्या  गुंतवणूकीचं? ब्राझील आणि पाकिस्तान बाबतही चीनला असाच अनुभव येईल असे दिसते. तरीही आपल्या येथील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना चीन मधील सरकारचं भारी कौतूक आहे. मोदी सरकारने चीनच्या अरेरावीला लगाम घातला आहे. डोलोकाम आणि लडाख येथे केलेल्या घुसखोरी संबंधी सडेतोड उत्तर भारताने दिले याचे यांना शल्य असावे का? "

गेल्या सात दशकात चीन आणि पाकिस्तान बाबत आपल्या देशाचे इतकं कणखर धोरण अनुभवास आले नाही. मोदी सरकारने काश्मीर मधील ३७० कलम नष्ट करून काश्मीर मधला दशहतवाद बंद केला. काश्मीर मधील आधुनिक राजेशाही मोडीत काढली आणि प्रशासनतला भ्रष्टाचार मोडून खर्च कमी केला. पाकिस्तानचा आवाज बंद केला. आज जर का काश्मीर मध्ये कलम ३७० अस्तित्वात असतं तर काय परीणाम झाले असते याचा विचार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्याने करावयास हवा. दोनदा सर्जीकल स्ट्राईक करून ही पाकिस्तानची आपल्या देशावर हल्ला करण्याची हिंमत झाली नाही ते ही अमेरिकेचं लाडकं बाळ म्हणून पाकिस्तान मिरवत असताना. हा मोदी सरकारचा पाकिस्तानाच्या बाबतीतला कडक धोरण राबविल्याचा विजय आहे. या धोरणाला 'क्वालिटी ऑफ डेटरन्स 'ची म्हणजेच भारताने प्रतिकाराची गुणवत्ता वाढविली आहे अशा शब्दात परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषक डाॅ शैलेंद्र देवळकराने साप्ताहिक विवेकच्या २८ जूलैच्या अंकात आपल्या लेखात वर्णन केलं आहे. या लेखाचं शिर्षकच मुळी ' भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विकास ' असे आहे. ज्यांना देशाच्या परराष्ट्र धोरणासंबंधित रस आहे अशांनी हा अंक ऑन लाईनवरून वा विकत घेऊन अवश्य वाचावा. याच अंकात  श्री चंद्रशेखर नेने यांचा 'अस्थिर अफगणिस्तान,' साप्ताहिक विवेकचे माजी संपादक  श्री रमेशजी पतंगे यांचा 'कम्युनिस्टांची शंभरी' तसेच डाॅ दिनेश थिटे यांचा 

' बौद्ध धर्माचा सेवक- डाॅ शामा प्रसाद मुखर्जी ' हे लेख ही वाचण्यासारखे आहेत. हे सारं इथे मांडायचं कारण की देशाचं परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणासंबंधीत काही गुपीतं असतात. त्यामूळे केवळ बातम्याच्या आधारावर तर्क काढून सरकारवर टिका करताना भान सांभाळणे आवश्यक असते.

(कृपया या विषयावरील पुढील चर्चाकरीता सोबत जोडलेला भाग २ पाहा)