अफगणिस्तानातल्या घडामोडीसंबंधी भारतात मतभेद असणे यात वावगं काही नाही. पण केवळ विरोधासाठी विरोध तो ही केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात अशी भूमिका घेऊन विरोधी पक्ष काय साधत आहेत? भारत सरकारने अफगाणिस्तान संबंधीत बदलत्या जागतिक राजकारणाच्या समिकरणांचा अंदाज घेऊन जून महिन्यातच तालिबानाशी चर्चा केली आहे. ज्याने रशियाला अफगणिस्तान मध्ये शह देण्यासाठी तालिबान उभा केला, पोसला आणि नंतर त्याच अमेरिकाने तालिबानशी तह केला तर भारताने तालिबानशी संपर्क का करू नये, इतकं स्पष्टपणे पण अप्रत्यक्ष रित्या अमेरिकेलाही सांगू शकणारी अशी राजकीय कूटनीतीचा भारताने अवलंब केला. अमेरिकाने पाकिस्तानचा पर्याय न स्विकारता कतार या देशाला मध्यस्य स्विकारून त्याच्यी राजधानी दोहा येथे अमेरिकाने तालीबानशी तह केला. तिथेच श्री एस जयशंकर भारताचे परराष्ट्र मंत्र्यांनी दोन खेपा मारल्या आहेत आणि कतारचे परराष्ट्र मंत्र्यांनी तालिबानला भारताशी चर्चा करावयाची असे सागितले. तेव्हाच तालिबानचे अब्दूल गनी तसेच झलमय खालीलजाद यांच्याशी आपल्या परराष्ट्रमंत्रीची भेट झाल्याचे ऐकिवात आहे. मागच्या लेखात मी म्हटले आहे की लोकशाहीवादी अमेरिका सतत राजेशाही आणि लष्करशाही असलेल्या सौदी अरेबिया आणि लष्करशाहीच असलेल्या पाकिस्तानशी घट्ट मैत्री करीत आली आहे. तर भारत सुद्धा नव्या समिकरणानुसार आपले धोरण आखू शकतो. पण झालं काय १५ ऑगस्टच्या घटनेनंतर बड्या राष्ट्रांनी अफगण संबधी प्रतिक्रीया दिली नव्हती, त्या अगोदरच आपल्या येथील काही मिडीया हाऊस भारतावर काय परीणाम होतील यावर चर्चा करू लागले. आजच्या घटकेला आपल्या सरकारने अफगणिस्तानात असलेल्या भारतियांना सुखरूप परत आणणे याच गोष्टीवर प्राधान्य दिले आहे. आणि हेच वारंवार न्यूज चॅनेलवर आपण पाहिले, ऐकले आहे. आजतक सारख्या चॅनेलांनी अमेरिकाने अफगणिस्तानात काय वाट लावली आहै यावर चर्चा सुरू केली आणि भारताने अमेरिकेचं ऐकून अफगणिस्तानात गुंतवणूक केली असा प्रचार सुरू केला. हा केवळ उतावीळपणा नसून मोदी सरकार विरूद्ध जनमत भडकविण्यासाठी काही मिडीया हाऊसचा वापर करीत डाव्या आणि पुरोगामी नेत्यांनी आखलेला एक कावा आहे. हे क्लेशकारक आहे.
मुलतः तालिबानने अफगणिस्तानातील ३ लाख प्रशिक्षीत सैनिकाचं अद्यावत शस्त्रास्त्राने परिपुर्ण असलेल्या लष्काराचा पराभव करून इतक्या झटपट काबूल ताब्यात घेतल्याबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत असताना आपल्या इथे सोशल मिडीयावर अमेरिकेवर टिका करताना अमेरिकाने पंतप्रधान मोदींना ही उल्लू बनविले अशी टिका केली. प्रथम दर्शनी तालिबानने अमेरिकेला उल्लू बनविले असावे किंवा अफगणिस्तान सरकार मधील काही नेत्यांनी किंवा लष्करातील अधिकार्यानी तालिबानशी संगनमत केलं असावे. अशा अनेक शंकाचं काहूर राजकीय अभ्यासकाच्या मनात माजले आहे. म्हणून आपल्या हाती आलेल्या आणि ऐकलेल्या वृत्ताचं लागलीचं आपल्या मिडीयाने विरोधी पक्षाच्या राजकीय फायद्याचं विश्लेषण करणे हे योग्य नव्हे. पाकिस्तानची मिडीया जणू काय पाकिस्तानने अफगणिस्तान जिंकल्याचा जल्लोष करत आहेत हे आपण पाहीलं आहे. गेल्या ५० वर्षापासून जागतिक स्तरावरील राजकारण अफगणिस्तानात राजकीय सत्ता कोणाच्या ताब्यात राहावी या एका मुद्याभोवती फिरतं होतं पण ते होतं फक्त अमेरिका आणि रशिया भोवती. परंतु आता भारत काय भूमिका घेणार आहे याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. त्याची कारणें खालील प्रमाणे आहेत --
१)अफगणिस्तानात भारताने निखळ मित्रत्वाच्या नात्यातून प्रामाणिकपणे विकास प्रकल्प उभे केले आहेत. याबद्दल अफगाणिस्तानी जनता कृतज्ञता व्यक्त करीत आहेत. अफगणिस्तानाचा इतिहास आपल्या वैदिक काळ तसेच रामायण महाभारत कालीन इतिहासाशी संबंध जोडलेला आहे. भले पानिपतच्या तिसर्या लढाईच्या कटू आठवणी असल्यातरी नव्याने निर्माण झालेल्या मैत्रीचे वजन मोठे आहे.
२) अफगणिस्तान आणि पाकिस्तानाच्या मधली सिमा रेषा (ड्युरांट लाईन ) आहे, ती ब्रिटीश राजवट होती तेव्हा ब्रिटीश अधिकारी ड्युरांटने तयार केली आहे. त्या रेषाच्या आधारे अफगणिस्तानातील पठाण रहिवाशांचा बराचसा भाग पाकिस्तानात गेला आहे. तो भाग अफगणिस्तानाला हवा आहे. त्यासाठी अफगणिस्तान पाकिस्तान ऐवजी भारताशी मैत्री हिताची मानतो.
३)अनेक राजकीय अभ्यासकांचे मत आहै की २०२१ चा तालिबान बदलला आहे आणि ते खरं असू शकते. कारण तालिबानच्या प्रवक्ताने भारताने सुरू केलेले प्रकल्प अफगाण लोकांच्या भल्या साठी केलेले असल्यामूळे भारताला ते प्रकल्प पुरे करण्यात तालीबान आडकाठी करणार नाही असे जाहिर केले आहे.
४) सर्वात अति महत्वाचं कारण असे आहे की २५-३० वर्षापुर्वी रशियाच्या सहकार्याने भारताने सामरिक दृष्ट्या अत्यंत मोक्याची ठिकाणी म्हणजे अफगाणिस्तानाल्या नाॅर्दन अल्याॅयान्सचा वरच्या भागावर म्हणजे मध्य आशियातील आजच्या ताजिकीस्तानात भारताने एक स्टॅटेजीक फारकोन नावाची एअरबस तयार केली आहे. या एअर बसचे ऑपरेशन फक्त भारताचे हवाई दल करते. तेथूनच थोड दुर अंतरावर आपल्या देशाच्या मालकीचा आयनी विमानतळ आहे. अफगणिस्तानातील भारतियांना भारतात गाजियाबाद येथे आणले ते आयनी एअर पोर्ट वरूनच आणले. हा प्रदेश पुर्वीचा युएसएसआर म्हणजे रशियाचा होता. आज ही ताजिकीस्तान सरकार रशिया जे म्हणेल तेच करणार आहे. कारण ताजिकीस्तान स्वतंत्र देश असला तरीही त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी रशियाने घेतली आहे. भारतात काॅग्रेसचे सरकार असो वा भाजपाचे आपल्या देशाने रशियाशी नाळ पक्की घट्ट केली आहे. ताजिकीस्तानाच्या सिमा चीन पाकिस्तान, अफगणिस्तान आणि इराण या देशांच्या सीमांना लागून आहेत. फारकोन नावाची एअर बस आशियातील सर्वात उंच पहाडावर आहे. त्यात भारताचे हवाई दल जगातले एक सक्षम मानले जाते. सामरिक दृष्ट्या अत्यंत मोक्याचा हा प्रदेश म्हणजे नाॅर्दन अलायन्स. हा प्रदेश अमेरिकेला आणि तालिबानला ही जिंकता आले नाहीत. आज तेथूनच सध्याचे कार्यवाहू राष्ट्राध्यक्ष अमरूल्ला सालेन तालिबान आणि पाकिस्तानशी लढत देत आहे. अर्थात या लढ्यासाठी सालेन यांना भारताचे समर्थन असावे. अफगणिस्तानात अमरूल्ला सालेह हे आपल्या देशात अजित डोवल जसे एनएसएचे काम पाहातात तसेच अफगणिस्तानात त्यांनी काम पाहिले. या शिवाय त्यानी अशरफ गनीच्या मंत्रीमंडळात गृह खाते सांभाळले आहे. नार्दन ॲलीयन्स चा संस्थापक अहमदशाह मसूद हा तालीबान आणि पाकिस्तानचा कट्टर विरोधक होता. एकदा त्याच्यावर हल्ला झाला होता. त्यावेळी भारताने त्याला अफगणिस्तानातून विमानने आयिनी विमानतळावर आणून तिथे उपचार केले आणि मग पुन्हा अफगणिस्तानात नेऊन ठेवले. आता ते हयात नाहीत पण त्यांचा मुलगा अहमद मसूर, अफगणिस्तानातील अमरूल्ला सालेनच्या सोबत आहे. यावरून लक्षात येते की तालिबान आणि पाकिस्तानला लढाई सोपी नाही. भारत देश सातत्याने दशहतवादाला विरोध करीत आहे. तेच धोरण आपला देश पुढे रेटत राहील. वेळ पडल्यास आक्रमतेने दशहतवादाला सणसणीत प्रत्युतर ही देईल. पण डिप्लोमासीतून आपलं कार्य सफल होत असेल तर तोच मार्ग मोदी सरकार स्विकारेल असे वाटते.
इंटरनॅशनल कम्युनिटीची अफगणिस्तानात
अशरफ अली सरकार आणि तालीबान या दोन्ही पक्षाने एकत्र बसून सरकार चालावे अशी इच्छा असावी. हाच हेतू अमेरिकाने डोळ्या समोर ठेवून दोहा इथे करार केला आहे असे वाटते. ते खरे ही असावे. पण तालिबान उलटा फिरला आहे. आता अमेरिका काय करेल यावर सर्वांचे डोळे लागले आहेत. अमेरिका आणि रशिया काय, या दोन्ही देशांचे अफगणिस्तानात हात पोळून निघाले आहेत. तरीही तालिबानच्या हालचाली आणि कृत्यांसंबंधी या दोन्ही बड्या राष्ट्रांना विचार करावा लागणारच आहे. कारण दोहोपैकी कोणाला ही इंटरनॅशनल कमिन्यूटीचा विश्वास गमाविता येणार नाही. भारतासंबंधी इन्टरनॅशनल कम्युनिटीचं मत चांगले आहे. म्हणून युनोच्या पुढाकाराने भारत, इराण, पाकिस्तान, तुर्की, सौदी अरेबिया, युएई चीन आणि युरोप मधील काही प्रमूख देशांना ही सोबत घ्यावे लागेल. अशा वेळी फक्त चर्चा आणि विचार नसेल. त्यात प्रत्येक देशांच्या प्रामुख्याने रशिया, अमेरिका भारत, पाकिस्तान, चीन इत्यादी देशांच्या राजकीय चाली आणि हितसंबंधाचा कस लागेल असे दिसते.
दुसर्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया या दोन बड्या देशांना जगावर केवळ आपलेच प्राबल्य रहावे या ईर्शेतून शीत युद्ध सुरू झाले होते. अफगणिस्तान एक असा देश आहे की, तिथे तेलाचा फार मोठा साठा आहे. तिथे अमाप खनिज संपत्ती आहे. त्याची लालसा अमेरिका आणि रशियाला झाली. तब्बल ५० वर्षात प्रथम रशिया आणि नंतर अमेरिकेच्या वर्चास्वात असूनही अफगणिस्तानात काही ही बदल दिसला नाही. काही आधूनिकता, प्रगती तिथे दिसत नाहीत. तेथील लोकांच्या काही पिढ्या हत्यार वापरण्यातच गेल्या. काही पिढ्या जन्माला येतानाच डोळ्यासमोर रायफेल्स, गन्स आणि बाॅम्ब गोळे पाहात वाढल्या आहेत. अन्न, पाणी, कामतृप्ती, अग्नी- वीज या मानवाच्या अनादी काळापासूनच्या गरजा राहिल्या आहेत. पुढे वस्त्र, निवारा, सुखसोयी, आणि पुढे उपयोगी वस्तुची लालसा निर्माण झाल्या. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असा असमतोल प्रत्येक बाबतीत या सृष्टीत ठायी ठायी आहे. यातूनच प्रत्येक बाबतीत स्पर्धा आली आणि त्यातून भांडण आणि पुढे युद्ध. अशा या दोन विकृतीचा भूलोकात प्रादुर्भव निर्माण झाला. त्यालाच आधुनिक काळात उपभोगी व साम्राज्य विस्ताराची भूक असे नाव आहे. अमेरिका आणि रशियात जे शीतयुद्ध सुरू होते त्यामागे फक्त त्यांचा स्वार्थ या पलिकडे दुसरे कारण दिसत नाही. शेवटी जो पर्यंत स्वार्थ आहे तो पर्यंत शठं प्रती शाठ्यंम हाच सृष्टीचा नियम टिकून राहणार. या नियमाचे महत्व भारतातल्या विद्यमान सरकारला चांगले ठाऊक आहे, असे निवृत्त मेजर जनरल एस पी सिन्हाने यु ट्यूबवरील चॅनेलच्या मुलाखतीत म्हटले आहे. त्यावर आपण विश्वास ठेवून या समयी आपण सर्वजण केंद्र सरकारच्या पाठीशी उभे राहू या.
