महाराष्ट्रातील सरकार - केंद्र सरकारच्या कचाट्यात

गेल्या रविवारी माजी मुबंई पोलीस आयुक्त परमसिंग यांच्या लेटर बाॅम्ब नतंर महाराष्ट्राच्या राजकरणात उलथा-पालथीला सुरूवात झालेली दिसते. परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना जे पत्र पाठविले त्यात त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमूख यांनी पोलीस दलाला दर महीन्याला दारूचे बार आणि हाॅटेल्स यांच्याकडून १०० कोटी रूपयाची खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केल्यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्र हादरला. पोलीस अधिकारी सचीन वाझे हे खंडणी बहादूर आहेत हे एव्हांना उघड झाले आहे. त्यामूळे आता मुंबईतील पोलीस स्काॅटलन्टच्या तोडीचे आहे, त्यांचे केंद्र सरकार मनोबल खच्ची करते असा आरोप करून मराठी जनतेला फसवायाचा धंदा बंद करावा. मराठी जनतेचे नाव घेत 'उठ,उठ मावळा, मुंबईतील सारं काही लुटा' अशी प्रतिज्ञा करीतच मविआ सरकार अस्तित्वात आले आहे की काय अशी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. आता मुबंईत नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे तर संपुर्ण देशात आणि जगात एकाच प्रश्नाभोवती चर्चा होत आहे की  मुंबई कोणाची? 

'आमची मुंबई' असे छातीठोकपणे सांगणार्या उद्धव ठाकरे यांच्या राजवटीत, दर महिन्याला १०० कोटी खंडणी गोळा करणार्या टोळींची मुंबई ! अशी ओळख एका पत्रानिशी जगभर झाली. याहून मुंबईची अधिक नाचक्की कोणती असू शकेल? संजय राऊत म्हणतील, 'आरोप सिद्ध कुठे झाला आहे ?' संजयजी एका वर्षात किती वेळा हे वाक्य आपण म्हणाले आहात? शरद पवार म्हणाले होते ' वाझे प्रकरण क्षुल्लक आहे, लोकल आहे, त्यावर मी काही बोलणार नाही.'  शरद पवारांचे निष्ठावंत संपादक आणि निष्ठावंत अनुयायी मोठ्या अभिमानाने म्हणतात, आमचे साहेब जे म्हणतात तसे होत नाही. हे मात्र गेल्या रविवारी सिद्ध झाले. वाझे प्रकरण क्षुल्लक नव्हते. आता जे बाहेर आले ते पाहून आणि ऐकून सर्वसामान्य नागरिकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे.  वाझे प्रकरण एका सेकंदात जगाच्या कानाकोपर्यांत पोहचले. त्या बातमीचा लोकल ते ग्लोबल असा प्रवास झाला. आता पवार असे म्हणतात परमविर सिंगनी पदावर असताना असे पत्र का पाठविले नाही ? " श्री शरद पवार हे सरकारचे जनक आहेत. कदाचीत त्यांनीच परमविरसिंगांना पदावरून हटल्यानंतर ते पत्र लिहावयास सांगितले असावे अशी शक्यता असू शकते. कदाचीत परमवीरसिंग मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे आहेत. त्यांनीच गृहमंत्र्यांना अडकविण्यासाठी परमवीरसिंगना तसे पत्र लिहावयास सांगितले असावे. ते काहीही असले तरी त्या पाठीमागचे कारण एकच आहे. ते म्हणजे अशा प्रकरणात कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवावा लागतो. पुष्कळदा खंडणी, संशयास्पद मृत्यु, सुरक्षातील बेपर्वाई, तपास कार्य, दंगल,  फौजदारी गुन्हा इत्यादी बाबत गृहमंत्र्याचाच बळी जातो. अर्थात गृहमंत्र्यानी असा आदेश दिलाच नसेल असे नाही. महाराष्ट्रात साधारणपणे १९८८ पासून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे. राजकारणात आणि राजकरण्यांमुळे बळीचा बकरा किंवा मृत्युच्या पाशातला बळी हा अन्डरवर्ल्ड जगताचा कायदा आहे. पोलीस आयुक्त परमवीरसिंगची बदली झाली. हा ही सध्या तरी एक बळीचा बकराच मानू या. दुसर्या बाजूला सचीन वाझेचा बळीचा बकरा झाला आहे. तो ही मृत्युच्या दारात असावा कारण त्याने मनसुख हिरेनचा बळी घेतल्याचे ऐकीवात येत आहे. म्हणजे मनसुख हिरेनला बड्या नेत्यांचे दृष्कृत्यें ठाऊक असावित. श्री शरद पवारांनी अनिल देशमूखांना राजीनामा द्यावयास सांगितले नाही. याचा अर्थ राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि शिवसेने मध्ये शह-काटशहाची झूंज सुरू झाली आहे. कदाचित दोन ते तीन किंवा चार मोठे मोहरेच  या प्रकरणातले खरे सुत्रधार असू शकतात. एखादी घटना झाली की मिडीया ईलेट्रानिक्स असो वा प्रिन्ट  ' आमच्या खास सुत्राकडून ' असे कळले अशी सुरूवात करून घटनेची माहिती देत असते. सर्वसामान्यांना आजपर्यंत मिडीयाचे सुत्र नावाचे अपत्य कोणते आहे, कसे आहे हे कळले नाही. या विषयावर ब्लाॅगवर एक लेख लिहीला आहे. असो.  ते दोन-चार मोठै मोहरे सुरक्षित आहेत. ते सुरक्षित आहेत तो पर्यंत हे सरकार टिकेल. ' सरकार टिकले पाहिजे ' हाच एक कलमी कार्यक्रम घेऊन हे सरकार अस्तीत्वात आले आहे.

पोलीस अधिकारी सचीन वाझे 'लादेन ' आहेत का असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी सचीन वाझेंची पाठराखण केली.  लादेन नाही पण लादेनसारखी कृत्यें जो करतो, बळजबरीने खंडणी घेतो त्याला लादेन म्हणायचे नाही, मग बळजबरीने  खंडणी वसूल करण्याचा आदेश देतो त्याला लादेनचा बाप म्हणायचे नाही आणि अशा दोघांना वाचविण्याचे प्रयत्न करणारे जे आहेत त्यांना लादेनचे धर्मगुरू म्हणायचे नाही. ठाकरेंच्या हिंदुत्वाची परिभाषा अशी आहे की काय हे कळायला मार्ग नाही. मला आठवतंय श्री जयंतराव पाटीलनी  सत्तेवर येताच देवेंद्र फडविसांवर हसत हसत चिमटे काढताना विधानसभेत फार मौज लुटली. पण राज्याचा राज्यकारभार कसा चालवायला हवा यावर विधानसभेत देंवेद्र फडणवीसांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी जेव्हा  कामकाज कसे असते , कुठल्या कलमाखाली काय मांडले जाते इत्यादी नियम सांगत सरकारच्या कारभाराचे पुराव्यासकट बाभाडे काढले ;  सरकारचा कारभार कसा असावा असे आक्रमक रित्या मांडले, तेव्हा जंयतराव पाटील सह राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून चुपचाप ऐकत होते. देवेंद्र फडणवीसनी राष्ट्रवादी, शिवसेना, आणि काॅग्रेसच्या ताकदवान आमदार आणि मंत्र्याची कडक हजेरी घेत गांगारून सोडले. शनिवारी  जयंतराव पाटीलनी "अनिल देशमूख पदावर राहतील ' असे पत्रकारांना सांगितले. शनिवारच्या आपल्या आमदाराच्या बैठकीत  शरद पवारांनी कोणी पत्रकाराशी काय बोलायचे हे ठरवून दिले होते. तेवढेच जयंतरावांनी सांगितले. याहून अधिक काही बोलण्याची ते हिम्मतच गमावून बसल्यासारखे दिसले. श्री अजितदादा कुठे तरी म्हणाले होते की ते टगे आहेत. पण राष्ट्रवादीत अनिल देशमुखां सारखे महाटगे आहेत हे ते सांगायला विसरले असतील. फडणवीसांचे भाषण सुरू आसताना ऐरवी फटकळ बोलणारे जितेंद्र आव्हाड बिळात घुसून बसले होते. श्री अशोकजी चव्हाणांच्या पिताश्रींच्या प्रशासकीय कामगिरीचे सर्वत्र कौतूक होत असे. सक्षम राजकारणी आणि प्रशासकाचे पुत्र अशोकजीने एकदा मुख्यमंत्रीपद भुषविले असूनही  एका साधारण खात्याचे मंत्री म्हणून काम कसे काय स्विकारले देव जणो ! श्री नाना पाटोळे विधानसभेच्या सभापती पदावरून खाली उतरले. महाराष्ट्र प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यावर काय पदाची ती नशा चढली होती ! त्या नशेत  देवेद्र फडणवींसावर टिका केली. पण वाझे प्रकरण बाहेर आले तेव्हा नानांनी केलेली टिका कचर्याच्या पेटीत गेली. आपल्या पक्षाचा ज्या प्रकरणाची संबंध नाही, लागेबंध नाही तर इतका उतावीळपणा नाना पाटोळेंनी केला कशाला? राजकारणात ते ही विशेष करून आघाडी सरकारमध्ये आपल्या पक्षाला फारशी किंमत नसेल तर त्यांनी ती किंमत वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ही साधी आणि सोपी गोष्ट त्यांच्या ध्यानात आली नाही.  प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्षपद दोन-तीन दिवसापूर्वी मिळाले त्याचे शक्ती प्रदर्शन करण्यापेक्षा आपल्या पक्षाला सभापती पद परत मिळविण्यात यश मिळवायचे होते. प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यावर प्रसिद्धीची हाव आली. हो हावच ती ! 'हव्यासाला ओसर पडला की मनाला प्रसन्नतेचे भरते येते असे म्हटले जाते. तुकाराम महाराज म्हणाले आहेत ' मन करा रे प्रसन्न ' तेच हव्यासमुक्तीचे सूक्त. मन प्रसन्न झाले की सुडाची भावना लय पावते. विद्यमान मुख्यमंत्री प्रसन्नता गमावूनच बसले आहेत. तशीच स्थिती नाना पाटोळे यांची होईल ती ही अल्प काळातच असे दिसते. श्री पृथ्वीराजबाबा अलिकडे मौनीबाबा झाले असावेत. जेव्हा भ्रष्टाचार झाल्याचा मोठ्या भूक॔पाचा आवाज होतो तेव्हा मोनीबाबांना जाग येते असे ऐकले आहे. त्यामूळे पृथ्वीराज चव्हाणांना जाग येईल अशी आशा धरू या. जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा शरद पवारांनी सरकार काही काम करत नाही, हाताला लकवा आला आहे का अशी बोचरी टिका केली होती. मला वाटतं त्यावेळी काही विकासाची कामें झाली नव्हती ते एका परीने बंरे झाले. नाहीतर या लुटारू टोळींनी महाराष्ट्र राज्याचा संपुर्ण खजीनाच लुटला असता. ते काही असो पण पृथ्वीराज चव्हाणांनी काही आर्थिक घोटाळे केले नाहीत ही जमेची बाजू मानायला हवी. पृथ्वीराज चव्हाण आघाडीतील घटक पक्षातील सर्वात सज्जन राजकारणी आहेत. पण राजकारणच पैशाभोवती फिरते. त्यामूळे प्रत्येक पक्षातील अशा नेत्यांचा फारसा प्रभाव पडत नाही.  दिल्लीतील काॅग्रेस श्रेष्ठी अलीकडे डाव्या पक्षांच्या आहारी गेल्यामूळे अखिल भारतीय पातळी वर काॅग्रेस आत्मविश्वास गमावून बसली आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील काॅग्रेसचा मविआ सरकारवर प्रभाव पडत नाही. सध्याची राजकीय स्थिती अशी आहे की  शिवसेना आणि राष्ट्रवाद्यांची लफडी बाहेर पडत आहेत, दोन्ही पक्षातील संबंधात बिघाड झालेला असताना काॅग्रेसने सरकारातून बाहेर पडून महाराष्ट्रात आपलं स्वतंत्र अस्तीत्व ठेवण्याची ही योग्य वेळ आहे. भाजपाला काॅग्रेसच पर्याय आहे हे काॅग्रेसने ठामपणे मांडावयास सुरूवात करावयास हवी. पक्ष बांधणी नव्याने सुरू करू या असा कणखर नेता अखिल भारतीय पातळीवर तसेच प्रत्येक प्रांतात असणे ही काॅग्रेसची ही खरी गरज आहे. एके काळी महाराष्ट्रच काय, प्रत्येक राज्य  काॅग्रेसचा गड होता. आज ही देशात काॅग्रेसला मानणारा बर्यापैकी वर्ग आहे. विरोधी पक्षात  देशभर २० टक्के मते जनाधार असलेला काॅग्रेसच आहे. पण काॅग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व थिटे पडते. तिथेच त्यांचा रथ अडकलेला आहे.

वरील नेतेमंडळींनी काय करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.  शिवसेनेच्या नेत्यासंबंधी मी काही भाष्यं केले नाही. कारण  विधानसभेत शिवसेनेच्या आमदारांना बोलायची परवानगी नसावी. फक्त रस्त्यावर किंवा सरकारी अधिकार्यांना कानाखाली आवाज काढीन इतकेच काय ते बोलत असतात. विधान सभेत ते आपल्या नेत्याला न्याहाळतच बसलेले असतात.  राजकारणात पिछेहाट झाली तरी उसने अवसान आणावे लागतेच ना ! ते दाखविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी घटक पक्ष करीत राहतील. भाजपाचे एक दोन नगरसेवक फुटून या महाविकास आघाडीच्या पक्षात आले तर  तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि समर्थक मिडीयाला  महाराष्ट्राच्या राजकारणातला मोठा भूकंप वाटतो. जशी दृष्टी तशी सृष्टी आणखिन काय?  तो ही त्यांचा प्रश्न. पण मराठी जनतेला राजकारणातला खरा भूकंप कुठला हे  गेल्या रविवारी कळले आहे.

राज्य सरकार वादाच्या भोवर्यात पडले असताना राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकरांनी आपल्या बाह्या वर उचलल्या आहेत. महाराष्ट्रात मराठी मतांमध्ये आपला हक्क दाखविण्याचे प्रयत्न प्रत्येक पक्ष करीत असतो. केंद्रात एक मजबूत सरकार असल्यामूळे वरील दोन्ही नेत्यांपैकी राज ठाकरे भाजपाशी युती करतील. आता विधानसभेत मविआ सरकारला कोंडीत पकडण्याचे काम भाजपा करेल तर रस्त्यावर भाजपा राज ठाकरेंची साथ घेईल असे दिसते. दुसर्या बाजूला प्रकाश आंबेडकरांना ही  कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडविणार्या सरकारच्या विरोधात लढा उभारल्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. भाजपाने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेला सरकार विरूद्ध अधिक आक्रमक होण्याचा फर्माना दिला असावा. त्यातच अधिवेशाच्या काळातच शिवसेनेचे जुने नेते रामदास कदम आणि दिवाकर रावते यांनी सरकारवर टिका केली ही सुद्धा भाजपाची राजकीय खेळी असू शकते. शेतकरी नेता राजू शेट्टी यांची पंचाईत होईल. देशातील शेतकरी नेत्यांची प्रतिमा बिघडली आहे. त्यात त्यांनी भाजपाची साथ सोडून मविआ शी सलगी केली. मविआ सरकारने शेतकर्यांचे एका दमडीचे ही भले केले नाही. त्यातच सर्व स्तरावर महाराष्ट्र सरकार नापास झाले असल्याकारणाने  ते ही प्रकाश आंबेडकर प्रमाणे विद्यमान सरकारच्या विरोधात उभे राहण्याचे पसंद करतील.  इतर अपक्ष आणि छोटे-मोठे पक्ष बुडत्या जहाजात उडी मारणार नाहीत. अनेक रहस्यमय मृत्युच्या मालिका महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि फिल्मी  रंगमंचावर घडल्या आणि त्यासंबंधीचे तपास कार्य केंद्र सरकारकडे गेले असल्यामूळे एक प्रकारे मविआ सरकार कच्याटात सापडले आहे. त्यामूळे मविआ सरकारचा वेळ आणि शक्ती केंद्र सरकारच्या कच्याट्यातून कसे बाहेर पडू यातच खर्ची होईल. सरकार स्थापन झाल्यापासूनच तसेच घडत आहे. कुठलेही विधायक आणि विकासाचे कामें होत नाहीत आणि आता तर हाती घेऊ शकणार नाही, इतका प्रचंड दबाव अनेक केसेच्या तपासाद्वारें राज्य सरकारवर येईल किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल. राजकारणात सदा सर्वदा पहिले ही राजकारण आणि शेवटी ही राजकारणच राहते.  बदनाम झालेल्या दोन घटक पक्षांच्या सोबत राहण्यात अर्थ नाही अशी काॅग्रेसला जाणीव जेव्हा होईल (तशी होऊ लागली आहे) तेव्हा अनेक आघाडी सरकार पाडण्याचा अनुभव आणि सवय असलेला काॅग्रेस पक्ष सरकार मधून बाहेर पडेल. म्हणजे सूंठी विना खोकला जाईल. पण ठाकरे सरकारने एक आणखिन चूक केली आहे ती म्हणजे परमवीर सिंगना होमगार्डचा कारभार सोपविला. ते पद डीजीओ रॅकचे आहे. आणि आज त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल केली आहे त्यामूळे संविधानातील कलमाच्या आधारावर राज्यपाल परमवीरसिंगाना बोलावू शकतात आणि त्यांच्याशी चर्चा (एक प्रकारचा कबूलीजबाब) करतील. काल सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन देवेंद्र फडणवीसनी पुराव्यासह गृहमंत्री अनिल देशमुख १५फेब्रुवारी ते २७ फेब्रूवारीमध्ये कितीजणांना भेटले, सह्याद्रीवर कसे आले होते हे दाखवून शरद पवारांचा खोटारडेपणा उघड केला. पण हे करीत असताना माननीय शरद पवारांना चुकीची माहिती पुरविली असा खुलासा देवेंद्र फडणवीसांनी केला. याला म्हणतात सभ्यता. नाहीतर आमचे विद्यमान मुख्यमंत्री भाजपाशी युती करून मोदींच्या करिष्म्यावर खासदार ,आमदार निवडून घेतले, सत्ता उपभोगली तरी मोदींवर जहरी टिका करताना मागचा-पुढचा विचार केला नाही. हा सवयीचा किंवा स्वभावाचा किंवा संस्काराचा परीणाम असू शकतो. कालच्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारचे वस्त्रहरण केले पण मर्यादा सोडली नाही. त्यांनी मविआ सरकारची नियत व व्यवहार (हो व्यवहारच. कारभार शब्द  वापरता येत नाही ही शोकांतिका आहे) उघड करून ते दिल्लीला गृहखात्याच्या सचीवांना भेटावयास गेले. या सर्व घडामोडी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीच्या आगमनाची चिन्हे दिसतात. महाराष्ट्रातील हे प्रकरण ताजे आहे. मविआ सरकारमधील प्रमुख घटक पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अडचणीत येऊन परस्परात शह-काटशह चालले असल्याने तसेच या प्रकरणात शितोंडे न उडालेला घटक पक्ष काॅग्रेस मविआ सरकारमधून बाहेर पडण्याअगोदरच या तिन्ही पक्षांना डोके वर काढण्याची संधी मिळू द्यावयाची नाही, तसेच महाराष्ट्रातील पोलिस खात्याची जगभर नाचक्की झाली आहे, त्याचाही ताबा केंद्राच्या हातात राहावा म्हणून राष्ट्रपती राजवट येईल असे वाटते. आणखिन एक कारण असे आहे की सध्या शरद पवार युपीएचे अध्यक्ष होण्याचे ठरवित आहेत. काॅग्रेसमधील २३ असंतुष्ट नेत्यांशी शरद पवारांनी संपर्क साधण्याअगोदर पंतप्रधान मोदींनी गुलामअली आझादला आपलेसे करून ठेवले आहे. राजकारणात चाणक्य नीती केव्हा कोठे, कोणासोबत आणि तत्परतेने वापर करावा याचे प्रात्यक्षिक नरेंद्र मोदीनी अनेक ठिकाणी दाखविले आहे. सुश्री ममता बॅनर्जीना बॅकफूटवर पाठविले आहेच. त्यामूळे आता शरद पवारांना महाराष्ट्रात अडकावून ठेवण्याचा इरादा भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केला असावा आणि उद्धव ठाकरेंना वर्षा बंगल्यातून पुन्हा मातोश्रीकडे पाठविण्याची योजना तयार केली असावी. महाराष्ट्रातले विद्यमान सरकार आपली सत्ता टिकविण्याचा कितीही प्रयत्न करीत राहीले तरी एनआयए आणि राष्ट्रपती राजवटीची टांगती तलवार या दोन शस्त्रांशी सामना करता करता ठाकरे सरकारची दमशाक होईल एवढे मात्र निश्चीत.

बंगालमधील निवडणूकाचे स्वरूप - एक दृष्टीक्षेप

 

तामीळनाडू , केरळ , पाॅन्डेचरी, आसाम आणि बंगाल या पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणूकांचा प्रचार जोर धरू लागला. या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकाची घोषणा एकाच वेळी झाली. असे असुनही पश्चीम बंगालमधील निवडणूकासंबंधी मिडीयात अधिक चर्चा होत आहे. ते स्वाभाविकच आहे. आपल्या देशाला  स्वातंत्र्य मिळाले पण फाळणी होऊन. ती ही धर्माच्या आधारावर. देशाची फाळणी का, कशी झाली यावर इथे चर्चा नको करू या. पण फाळणीच्या वेळी मुस्लीम जनतेने पाकिस्तानातून आपल्या देशात परतणार्या देशबांधवांच्या  कत्तली केल्या, माता-भगीनींवर अनन्वीत  अत्याचार केले, त्यांची मालमत्ता लुटली, अशा परिस्थितीत जे देशबांधव जीव वाचवून आले अशांच्या वारसांना अधून मधून त्या क्लेशदायक घटनेच्या आठवणी येत असतात. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने अशा देशबांधवांची हवी तितकी काळजी घेतली नाही.  अशाच सीमावर्ती प्रांतापैकी बंगाल आहे. बंगालच्या सीमा पुर्वाचा पुर्व पाकिस्तान म्हणजेच आजचा बांगला देशाच्या सीमाला लागून आहेत. त्यामूळे शेजारच्या देशातील अंतर्गत घडामोडीचा आपल्या देशावर परीणाम होतो विशेष करून घुसखोरी, सीमापार, दशहतवाद, अंमली पदार्थाची आवक आणि विविध अमिषे,  अज्ञानाचा फायदा, किंवा बळजबरीने अशा लोकांचे धर्मातंर सारख्या घटना सुरूच राहिल्या. बंगाल मध्ये सन १९७०-७१ काळात आपल्या देशात पुर्व पाकिस्तान मधून लाखो निर्वासीत आपल्या देशात आले आणि त्यानंतर ही त्याच देशातून म्हणजे आजच्या बांगला देशातून लाखो लोक बेकायदा आपल्या देशात येत राहिले आणि कायमचे बस्तान बांधून आहेत.  गेल्या वर्षी १५ आगस्टला आपण ७४ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. तरीही आज ही पश्चीम बंगाल मध्ये हिंदु-मुस्लीम प्रश्न शिल्लक राहिला आहे. फक्त प्रश्न राहिला नाही तर ती देशाची डोकेदुखी होत गेली आणि मोठी समस्या होऊन बसली. सीमालगतचं प्रत्येक राज्य मग ते उत्तरेकडील काश्मीर, लडाख, वा ईशान्यकडील अरूणाचल आसाम मेघालय इत्यादी, पश्चीमेकडील पंजाब असो वा पुर्वेकडील पश्चीम बंगाल असो,  सर्वत्र पाकिस्तान, चीन, बांगला देश, म्यानमार देशाकडून सततचा उपद्रव होत आला आहे. पण काॅग्रेस, डावे आणि काॅग्रेसमधून ज्यांनी फूटून स्वतंचे पक्ष काढले अशा पक्षांनी घुसखोरी करून आलेल्यांना विदेशी नागरिकांना आधार कार्ड, रेशन कार्ड देऊन सर्व प्रकारच्या सरकारी सवलती दिल्या. मतदार यादीत अशांची नावे आली. हा एक प्रकारे देशाच्या सगळ्याच व्यवस्थेत मोठा भार निर्माण केला. मुस्लीम तसेच ख्रिस्ती व्होट बँक तयार केल्या आहेत. काॅग्रेस, डावे पक्ष आणि तृणमूल काॅग्रेस या तिन्ही पक्षांनी केलेल्या बेजबाबदार कारभारासंबंधी बंगालमधील लोकांचा फार मोठा रोष उत्पन्न झाल्याचे दिसत आहे. अन्यथा या तिन्ही पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते भाजपाकडे वळाले नसते. डाव्या पक्षांनी विशेष करून मार्क्सवाद्यांनी काॅग्रेसशी आघाडी करून तृणमूल काॅग्रेस च्या विरोधात निवडणूक लढवित आहेत. तसे पाहता डावे-काॅग्रेस आघाडीला गमाविण्यासारखे काही राहीले नाही. म्हणून  मिडीया आपल्या टीआरपी साठी भाजपा आणि तृणमूल काॅगेस मध्ये होणार्या लढतीचे कव्हरेज अधिक देणार आहे. कारण  प्रचाराच्या काळात मतदार  भाजपा आणि तृणमूल काॅग्रेस मधील निकाराची लढाई पाहण्यात अधिक उत्सूक असतील. बंगाल हे तीन क्रमांकाचे मोठे राज्य. मोठ्या राज्यांत विधानसभेच्या व लोकसभेच्या अधिक जागा असतात त्यामुळे  पुष्कळदा केंद्रात कुठल्या पक्षाचे सरकार येईल या विषयीच्या चर्चेत या मोठ्या राज्यांना महत्व प्राप्त असते. तसेच राज्यसभेत या प्रांतातून येणार्यांची संख्या अधिक ठेवली गेली आहे. म्हणून बंगाल मधील निवडणूकीला मिडीयाद्वारें आणि राजकीय अभ्यासकांकडून अधिक महत्व मिळते आहे. दुसरे असे की बंगालच्या सोबत ज्या चार राज्यात निवडणूका होत आहेत, ती राज्ये तुलनेने लहान आहेत आणि तिथे भाजपाची शक्ती आसाम वगळता नगण्य आहे.

पश्चीम बंगाल मधील निवडणूक महत्वाची आहे असे सर्वच  राजकीय अभ्यासक मानत असले तरी असे राजकीय अभ्यासक दोन गटात मोडले जातात. त्यातील पहिला वर्ग असा आहे जो आपल्या देशाच्या सिमावर्ती राज्यांत जी अव्यवस्था, अशांतता, बेकारी आणि गुन्हेगारी वाढते, त्याचे मुख्य कारण शेजारील देशातील राज्यव्यवस्था आणि तेथील सत्ताधार्यांची दुष्ट वृत्ती असे मानणारा हा पहिला गट. या राजकीय अभ्यासकांचे नामकरण दुसर्या वर्गाने  आक्रमक राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, फॅसीस्ट असे केले आहे. या विवेचनावरूनच राजकीय अभ्यासकांचा दुसरा वर्ग कोणता हे आपल्या ध्यानात आले असणार. आपण ढोबळ मानाने असे मांडू या, की बंगालची निवडणूक ही भाजपा म्हणजे हिंदुत्ववादी विरूध्द सर्वधर्मसमभावी पक्ष अशी आहे. बंगालची निवडणूक दुसर्या गटाला म्हणजे सर्वधर्मसमभावी पक्ष आणि विचारवंत महत्वाची का वाटते याचे कारण त्यांना भाजपा बंगालमध्यें सत्तेवर येऊ नये असे वाटते. काॅग्रेस आणि डाव्यांनी केलेल्या युतीतही एक अप्रत्यक्ष रित्या गोम आहे. ती म्हणजे  ममता बॅनर्जी संबंधी नाराजी असलेली हिंदु आणि मुस्लीम मतदारांची मते मिळण्याचा एक स्वतंत्र पर्याय असावा म्हणजे भाजपाकडे अशा वर्गाचो मतें जाऊ नयेत हा हेतू साध्य होतो.  दुसरे असे की 'भाजपा विरोध' हा सर्व विरोधी पक्षांचा एक सामयिक मुद्दा असला तरी सरसकट मुस्लीम मते तृणमूल काॅग्रेसला जावी अशी व्यूहरचना काॅग्रेस- डावे पक्ष राबवू इच्छीत नाही. कारण तसे केले तर भारतीय  राजकारणातून आपले पक्ष कायमचे नष्ट होण्याची भिती त्यांना सतावित असते. ज्या पाच राज्यात निवडणूका होत आहेत त्यातील पक्षीय राजकारणाची रीत विचित्र विसंगतीने भरलेली आहे. केरळमध्ये काॅग्रेस आणि डावे एकमेकांना प्रतिस्पर्धी आहेत. तेथून तामिळनाडूत आल्यावर काॅग्रेस व डावे, डिएमके सोबत उजव्या व डाव्या खांद्यावर हात ठेवून एडीएमके विरूद्ध उभे आहेत. बंगालमध्ये आल्यावर डावे आणि काॅग्रेस काॅग्रेसचा एके काळी हिस्सा असलेल्या तृणमूलच्या विरोधात लढत आहेत. नवीन युवक मतदारांना या गोष्टी बुरसटलेल्या वाटतात आणि हे पक्ष आपली चेष्टा उडवित आहेत असे वाटते. त्यामूळे पश्चीम बंगाल मधील डाव्यांचे, तृणमूलचे नेते आणि कार्यकर्ते भाजपात प्रवेश करताना दिसतात. मुस्लीमांची मतें भाजपाला फारशी मिळणार नाहीत हे भाजपा जाणून आहे पण संघाचे कार्य बंगाल मध्ये वाढले आहे. सोबत पंतप्रधान मोदींचा करिष्मा आहे. या शिवाय केंद्रात सरकार भाजपाचे असल्यामूळे  बंगालमध्ये केंद्र सरकार तर्फे औद्योगिक प्रकल्प,आयटी हब, आयआयटी सारखी संस्था, बंगालच्या सांस्कृतिक वारसाचं जतन होईल या उद्दशाने मेमोरियल संस्था, शेतकरी, कष्टकरी बांधवासाठी काही योजना, महामार्ग, जलवाहतूक, बंदराचे नुतनीकरण, इत्यादी संबंधी योजना प्रचार सभामधून जाहीर भाजपा जाहीर करेल. भाजपाला भारतीय जनतेची साथ मिळू लागली याचे आणखिन कारण हे की देशातील प्रत्येक प्रांताची काही मानचिन्हे आहेत त्याची जपवणूक करण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून भाजपा विकास कामाची जोड देत आहे. यात पोलराझेशन आहे असे मानण्याची विरोधी पक्षांची खोड काही जात नाही. 

वस्तुतः ज्याला धार्मिक पोलराझेशन म्हणजे धृवीकरण म्हटले जाते त्यासंबंधी भाजपावर आरोप केला जातो तो चूकीचा आहे. विरोधी पक्षांनी ७०हून अधिक वर्षे देशातल्या अल्पसंख्याकांच्या मनात संघ -भाजपाची भिती निर्माण केल्यामूळे त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहापासून दूर केले आहे. दूर झालेल्यांना गोंजारणे अधिक सोपे जाते. पण या अधिक सोपा दिसणार्या मार्गात विरोधी पक्षांची दाट गर्दी  झाली आहे. मुंबईतील एखाद्या रेल्वे स्टेशनवर अप आणि डाऊन कडे जाणार्या गाड्या फ्लटफार्मवर एकाच वेळी येतात तेव्हा ब्रिजवरून घाईत असलेले प्रवासी एकमेंकांना ढकलून जात असतात तोच प्रकार ख्रिस्ती  व मुस्लीम मतांच्या लालसेने विरोधी पक्षांचा या सोप्या मार्गावरील प्रवासात होत आहे. भाजपा त्या मार्गावर जाण्याऐवजी सर्व पक्षांना राजमार्गावरून या असे आवाहन करते पण त्यावर विरोधी पक्ष दुर्लक्ष करतात. आता राजमार्गावर प्रवास करणारा पक्षच राजवाड्यातील सत्तेच्या सिंहासनावर बसणार की 

नाही ? आज नाही तर उद्या पण दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांना ही भाजपा आव्हान देताना दिसेल.  म्हणून मला वाटते आज बंगालमधील निवडणूकीला जे महत्व प्राप्त झाले ती एक निरर्थक चर्चा आहे. कारण भारतीय राजकारणात भाजपा अशा रितीने बांधणी करीत आहे की एखाद दुसर्या राज्यात ॲन्टीइन्क्बन्सी मुळे भाजपाची सत्ता जाऊ शकते परंतु केंद्रात भाजपा २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणूकीत पुन्हा घवघवीत यश मिळविल असे मला वाटते. तसे पाहता बंगालमध्ये ही भाजपाला गमाविण्यासारखे काही नाही. त्यामूळे बंगालमध्ये सत्ता नाही मिळाली तरी तिथे भाजपा आपली संघटन शक्ती वाढविण्यासाठी अधिक जोर देईल. कारण तसे उमदे कार्यकर्ते भाजपाकडे हजारोंच्या संख्येने दर वर्षी वाढत आहेत. या उलट विरोधी पक्षांची शक्ती क्षीण होत जात आहे. केवळ राष्ट्रवाद हाच विषय धरून सारे विरोधी पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते भाजपावर सडकून टिका करण्यात आपली शक्ती खर्ची करीत आहे. राष्ट्रवाद हा शब्द ही तसे पाहता सर्वधर्मभावसारखा विदेशी शब्द आहे. भारत सनातन काळापासून वैश्वीक हिताचा विचार करीत आलेला आहे. भारतात सहिष्णूता आणि राष्ट्रीयता यात कधीच गफलत पूर्वी झाली नव्हती. मध्ययुगीन काळात बाहेरील देशांनी आपआपल्या धर्म प्रसारासाठी आणि त्याचे उच्चपणा दाखवित बळजबरीने शस्त्रे घेऊन साम्राज्यवादाच्या नशेत संपूर्ण विश्वाला ज्वालाग्रहीच्या समोर आणून ठेवले आहे. साम्राज्यवादी देशांनीच दशहतीच्या राष्ट्रवादाला जन्म दिला. दुर्दैवाने आपल्या देशातील विरोधी पक्ष अशाच विदेशी शक्तीशी हातमिळवित करीत  केवळ सत्तेसाठी जातीयतेचे राजकारण करीत अशांतता आणि यादवी माजवित आहेत. हे हळुहळू का असेना जनतेला समजू लागले आहे. भाजपा जे काही जपत आहे ती राष्ट्रीयता आहे. जे काही निर्णय मोदी सरकारने घेतले आहेत ते सारे राष्ट्रीय हितासाठीच घेतले आहेत. मध्ययुगीन काळात आपल्यात जे दोष ,उणीवा होत्या त्या पुन्हा आपल्यात येऊ नये म्हणून भाजपा काळजी घेत आहे आणि ती भूमिका मतदाराला बर्यापैकी पटते असे दिसत आहे. त्याला कोणी धृविकरण वा सांप्रादायिकता मानत असेल तर तो त्यांचा संभ्रम असावा असे मला वाटते.

विरोधी पक्षांना बंगालच्या निवडणूकीत भाजपाचा सपशेल पराभव हवा आहे पण त्यांचा संयुक्त मोर्चा स्थापन होत नाही. कारण ममता बॅनर्जींना स्वतःच्या बळावर भाजपाला धूळ चारावयाची आहे. हा फाजील आत्मविश्वास होऊ शकतो. पण तृणमुल काॅग्रेसने जर निवडणूक पुर्व इतर विरोधी पक्षांशी आघाडी केली असती तर ममता बॅनर्जी बॅकफूटवर आहेत असा संदेश बंगालवासियांना गेला असता. त्यामूळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती तृणमूल काॅग्रेसची झाली आहे. म्हणून ममता बॅनर्जींनी कुठल्याही विरोधी पक्षाशी आघाडी केली नाही. बरं दुसरे असे आहे की निकाल लागल्यानंतर भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणता येईल इतके संख्याबळ मिळाले तर अशा वेळी ममता बॅनर्जीचा पक्ष इतर  विरोधी पक्षांशी आघाडी करून निर्लज्जपणे सत्ता स्थापन करतील. असे हे घडले आहे आणि घडत राहते. हे एक आपल्या संसदीय प्रणालीतलं वैगुण्य आहे. पण त्यासाठी देशाच्या संविधान समितीला दोष देता येणार नाही. संविधानाच्या रचनाकरांना देशातील पक्षीय विशेषता भाजपेतर पक्षांची राजकारण करण्याची पातळी इतकी खाली घसरेल असा विचार शिवलाच नसावा.

सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुक निकालानंतर कुठल्याही प्रांताची निवडणूक असो ती महत्वाची मानली जाण्याची एक मानसिकता बहूतांश राजकीय विश्लेषकांची झाली आहे. याचे कारण भाजपा प्रत्येक राज्यात आपले संघटन बळ वाढवित आहे, आणि ते सत्य मिडीयातील बहुतांश लोकांच्या डोळ्यात खुपसते आहे. मागे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणूका, मिडीयांनी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वीची सेमीफायनल मानली. त्या तिन्ही राज्यात भाजपाचा पराभव झाला. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत विरोधकांचा २०१४ पेक्षा मोठा पराभव झाला. अलिकडे  मध्यप्रदेश मधील सत्ता काॅग्रेसने गमाविली.  त्या अगोदर कर्नाटकात काॅग्रेस-जेडीयुने मागच्या दारातून सत्ता काबीज केली होती. नंतर सार्या विरोधी पक्षांनी बंगलोर येथे विजय साजरा केला होता. पुढे काय झाले ते सरकार गडगडले व भाजपा सत्तेवर आली.  अलिकडे बिहारच्या निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर ती ही महत्वाची मानली गेली होती. बहुतांश पुरोगामी मिडीया व राजकीय अभ्यासकांनी तेजस्वी यादवची लाट आहे असे प्रत्येक चरणाच्या मतदान झाल्यानंतर मांडण्याचे सत्र सुरू केले होते. शेवटी काय झाले? एनडीए सत्तेवर बसली. भाजपा जेडीयु पेक्षा सरस ठरला. त्याचे ही या मंडळींना दुःख झालेच. आपल्या संजय राऊतांनी तर निकालानंतर आपल्या सुपीक मेंदूतून  ' नितिशकुमार तेजस्वी यादव सोबत सत्ता स्थापन करतील असा अंदाज ही मांडला.'  रोखठोक अग्रलेख लिहणे म्हणजे देशाचे राजकारण कळते असे थोडेच असते. नितीशकुमार रितसर बिहारच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले. पण एकाही पुरोगामी राजकीय अभ्यासकांनी आणि अग्रलेख लिहणारे वृत्तपत्राचे स्वयंभू संपादक मंडळींनी पंतप्रधान मोदी किंवा भाजपाचे ' दिलेले वचन पाळल्याबद्दल ' कौतूक केले नाही. संजय राऊतच्या शिवसेना पक्षाने  मित्र पक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसून महाराष्ट्राची सत्ता घेतली. पाठीत खंजीर खुपसून घेण्याचे पेंटट औरंगजेबकडे होते. त्यामूळे देशाच्या वर्तमान राजकीय व्यवस्थेत विशेष करून आपल्या महाराष्ट्रात औरंगजेब कोण आहेत हे लोकांना केवळ कळलेच आहे असे नाही तर  आता तर महाराष्ट्रातील सरकार लहरी महम्मद तुघलक सारखा कारभार करीत आहे, हे रोज घडणार्या घटनांवरून लोक अनुभवित आहेत. 

एकंदरीत काॅग्रेस व मित्र पक्ष, इतर विरोधी व प्रादेशिक पक्षांचा कुठल्याही निवडणूकीतील प्रचार हा मोदी, भाजपा आणि संघ याबाबतचा द्वेष्याने भरलेला असतो. त्यामूळे आता होऊ घातलेल्या निवडणूकीतला प्रचार म्हणजे विरोधी पक्षांनी ज्या रितीने आतापर्यंत झालेल्या निवडणूकीत प्रचार केला त्याचाच एक प्रकारे ॲक्शन रिप्लेच असतो.  बंगाल ही अपवाद नाही. फरक फक्त हाच असेल की बंगालमध्यें प्रचारात तृणमूल काॅग्रेस, सोनिया काॅग्रेस - डावे आणि इतर पक्ष भाजपावरील द्वेष अधिक तिखट शब्दात मांडत आहेत आणि शेवटच्या चरणाच्या मतदानापर्यंत संघ- भाजपा, आणि मोदी-शहा बद्दल यांच्याविषयीचा द्वेष शिगेला पोहचलेला दिसेल. इतकेच नव्हे तर कदाचीत काही ठिकाणी हिंसा होऊन निवडणूक स्थगित पण कराव्या लागण्याची शक्यता आहे. कारण ममता बॅनर्जीना इतके कडवे आव्हान आतापावेतो मिळाले नव्हते ते भाजपा कडून मिळते आहे. पण ते आपण स्वतः परतावून लावू असा पण  लावून  कुठच्याही थराला जाण्याची त्यांना खाज आहे.  शेवटी अंहकार हाच माणसाचा कुठल्याही क्षेत्रात सर्वात मोठा शत्रु असतो हेच सत्य होय. 

महाराष्ट्र सरकार आणि संशयास्पद मृत्यूंचे वाढते प्रमाण

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य मानले जाते. स्त्री कैवार हे जीवनाचे ध्येय मानून आपली हयात ज्यांनी खर्च केली अशा अनेक थोर पुरूषांची मांदियाळींची भूमी म्हणजे महाराष्ट्र.  अशा थोर पुरूषांचा आपण वारसा चालवतो अशी शेखी मिरविणार्या राजकीय नेत्यांचे सरकार महाराष्ट्रात अस्तित्वात येऊन अलिकडे एक वर्ष पुर्ण झाले. या एका वर्षात मुलींच्या- स्त्रियांच्या हत्या- छळ, आणि आत्महत्यांचे प्रमाण का वाढत आहेत, अशा घटनाच्या पाठीमागे सरकार मधील मंत्र्यांच्या गैरवर्तनावर प्रिन्ट, इलेट्राॅनिक्स व सोशल मिडीयावर चर्चा झाल्या आणि होत आहेत. यावर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे असे दिसत नाही. आतातर, एकापाठोपाठ आत्महत्या आणि संशयित रित्या मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढत आहेत. दादरा नगर हवेलीचे अपक्ष आमदार  मोहन डेलकर यांची आत्महत्या, श्रीरामपुरचे बदलापूर येथील व्यावसायिक गौतम हिरण यांचे अपहरण व संशयास्पद मृत्यु,  उद्योगपती मुकेश अंबानीच्या घरा समोर स्पोटक द्रव्यांनी भरलेली स्कार्पिओ गाडी नंतर लागलीच या प्रकरणाशी संबंधीत ऑटो व्यवसायिक मनसूख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्युची घटना इत्यादींमूळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झालेला दिसतोय. प्रत्येक प्रकरणात एनआयए व सिबीआयचा हस्तक्षेप होत आहे. त्यावर केंद्र सरकारवर खापर फोडण्याची उद्धव ठाकरे सरकारच्या वृत्तीचा ही जनतेला उबग येऊ लागला आहे. कारण मूळ प्रश्न हा आहे की अशा घटना ठाकरे सरकार अस्तित्वात आल्यापासूनच का घडत आहेत ? मुख्यमंत्र्याचा सारा वेळ मृत्युच्या केसेस संबंधीच्या निर्माण होत असलेल्या शंका, चौकशी यातच वेळ जात आहे. सारा प्रशासन वर्ग त्याच कामात गुंतला जात आहे. मग विकासाची कामें कशी होणार ?  विकासाची कामें होत नाहीत आणि कोरोना संक्रमण कमी करण्यात अपयश. मग मार्ग हा उरतो की बस पुन्हा लाॅकडाऊन आणण्याची धमकी द्यावयाची इतकेच काय ते सरकारचे कार्य दिसते.

श्री उद्धव ठाकरे यांना युतीतील मोठा भाऊ म्हणून प्रतिष्ठा मिळेनासी झाल्यामूळे अतीव दुःख झाले. हे आपण समजू शकतो. पण मुख्यंमत्री पद मिळाल्यानंतर एक प्रतिष्ठा प्राप्त होते त्यातून जबाबदारीचे भान येते आणि ती जबाबदारी पार पाडताना संयम वाढतो असे म्हटले जाते. पण  एक वर्षाचा काळ होऊन गेला पण तसे घडत नाही, हे सचिन वाझे या पोलीस अधिकार्याला कामावर रूजू केल्यानंतर वाझेंनी केलेली कृत्यें जी बाहेर येत आहेत त्यातून स्पष्ट झाले आहे. एकूणच सचिन वाझेवर मुख्यमंत्र्यांनी  केलेल्या मेहरबानीवरच गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.  गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारचा कारभार शह-काटशाहांनी भरलेला पाहता, महाराष्ट्रातील नामवंत विचारवंत प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांनी राजकारणावर एके ठिकाणी जे मत मांडले आहे त्याची आठवण झाली म्हणून ते इथे देत आहे.

" राजकारणात एक तात्त्विक आराखडा असतो. त्याला ' पक्ष ' हे नाव दिले जाते. पक्ष हा एक समूह असतो. राजकारणात रमणार्या प्रथम श्रेणीच्या लोकांना हे सर्व कळते. पण त्यांना पालखीचे भोई लागतात. हे भोई पालखीत कोण बसले याचा विचार करतात. कोणत्याही क्षणी ते खांदे पालट करू शकतात. माणसे गोळा करणे व राजी राखणे हा एक राजकीय उद्योग होतो. या उद्योगात तत्वांपेक्षा पैसा महत्वाचा ठरतो. शेवटी अर्थशक्ती ही राजकारणाचे नियमन करते. जगभर हेच चालते. तुलनेने भारतातील राजकारणी उघडेवाघडे असतात. कार्यकर्ते रांगडे वाटतात. पण त्यांच्याही मनात भावनेचा ओलावा असतो. ज्ञानेश्वरी पारायणाच्या सोहळ्यात ते तन, मन आणि धन या सर्वास्वानिशी सहभागी होतात. साहित्यसोहळ्यात ही ते रममाण होतात. यात वावगे काही नसते. एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, राजकारणात कायमस्वरूपी जागा नसते. डाॅक्टर, इंजिनियर, प्राध्यापक यांच्याप्रमाणे मिळकतीचे नेमके साधन नसते. उपजीविकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही खटपटी कराव्या लागतात.  राजकारणात अप्रस्तुत अशी एकच गोष्ट असते. वेगळ्या मताचा मान राखला जात नाही. माणसे पक्षांध होतात. एकमेकाविरूद्ध व्यूहरचना करतात. पात्रतेची कसलीही अट नसणे व सगळे शहाणपण विराट सभेत व्यक्त करणे ही राजकीय शैली आहे. चौकात किंवा चव्हाट्याच्या जागी, वेळी अवेळी भरणार्या भोंगळ सभा आणि या सभांत घडणारी दिशाविहीन भाषणे हे समाजाचे राजकीय दुर्दैव म्हणावे लागेल. गांभिर्याने केलेले तत्वाचे राजकारण ही राष्ट्राची गरज आहे. त्यातील पारदर्शकता व सरलता वाढावी यासाठी प्रत्येकाने आपली अशी भूमिका वारंवार तपासून घ्यावी. मनात दंश न ठेवता ती व्यक्त करावी. आपले मत सभेत मांडावे. निदान ते भेटीत तरी टाकावे." 

प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांच्या वरील मतातील  कुठला भाग  महाराष्ट्रातील सरकारच्या कारभार्याला व कारभाराला लागू होतो, आणि कुठला भाग विरोधी पक्षाच्या व्यवहाराला लागू होतो, यासंबंधीची चर्चा या लेखात अपेक्षित नाही. कारण जनमत घेण्याचा हक्क अधिकृत पत्रकार संपादक व न्युज चॅनेल्सनां आहे. पण महाराष्ट्रातील राजकारणात आजच्या  इतका शह-काटशाह कधी दिसला नव्हता यावर दुमत होऊ नये. म्हणूनच प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांचे मत या ठिकाणी मांडले आहे. ते गैर लागू ठरू नये अशी अपेक्षा ठेवतो.

कायदा व सुव्यवस्था संबंधीची स्थिती, पाक पुरूस्कृत दशहतवाद्यांच्या हल्ल्याने गंभीर होते तेव्हा सरकारवर टिका होते पण पाकिस्तानला धडा शिकवा असे म्हणत आपला समाज खळवळून उठतो. शांततेने आपल्या मागण्यासाठी आंदोलने करताना हिंसा घडते तेव्हा सरकारच्या ढिलाईपणावर टिका होते पण कमी प्रमाणात.  दोन समाजामधील दंगली मूळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होतो तेव्हा सरकारवर थोडीशी कडक भाषेत टिका होत असते. अशा तिन्ही प्रंसगात सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यात उभा न करण्याइतका समंजसपणा आपला समाज दाखवितो. पण सध्या ज्या घटना घडल्या वा घडत आहेत त्यात ठाकरे सरकारचा विशेषतः मुख्यमंत्री व त्यांच्याच पक्षातील मंत्र्यांचा हात आहे का अशा शंका व्यक्त होताना दिसत आहेत. त्यापैकी पहिली शंका ठाकरे सरकारचा जन्मदाता श्री शरद पवार दिल्लीतून तडक मुंबईत परतल्याची बातमी आली तेव्हाच आली होती. आता तर सचिन वाझे प्रकरण ही एक मोठी गंभीर बाब आहे असे बोलले जात आहे आणि तसे दिसू लागले आहे. सचिन वाझेंचे निलंबन झालेच पण मुंबईचे आयुक्त परमवींरा सकट अनेक पोलीस अधिकार्यांच्या बदल्या होणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. मग जे घडते त्यात मिडीयाला तरी दोष कां द्यावा ? जे घडतेयं त्यासंबंधी बातम्या, चर्चा आणि त्यासंबंधीचा शोध मिडीयाने घेणं ही लोकशाहीने त्यांना दिलेली जबाबदारी आहे आणि ती मिडीया पार पाडत आहेत.  मिडीया भले त्यातील काही महाविकास आघाडी सरकारचे समर्थक असले तरी ती मंडळी सरकार पक्षाची पाठराखण किती वेळ करेल ? कारण त्यांच्या समोर सोशल मिडीयाचे आव्हान आहे, जेथून लोक घडलेल्या घटनांची सत्यता पडताळीत असतात. आता एनआयए चे तीन स्पेशॅलीस्ट अधिकारी मुंबईत दाखल होतील ही बातमी येऊन थडकली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातले हे आघाडी सरकार  ' केंद्र सरकार हस्तक्षेप करीत आहे ' अशा बोंबा मारायला मोकळं.  सध्या देशातील कोरोना बाधीत नव्या रूग्णाच्या संख्येत ६९ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे असे काल परवाच ऐकले. मग प्रश्न हा उरतो की महाराष्ट्र सरकार करतंय तरी 

काय ?

' माझे कुटुंब माझी जबादारी ' अशी केवळ जाहिरातबाजी करीत बसण्याऐवजी राज्यकारभार हाकताना  ' माझी प्रजा  माझे कर्तव्य ' ही भावना मनापासून जपली पाहिजे आणि तोच अर्थ मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथेत अंतर्भूत असतो. पण वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्वव ठाकरे हे अजूनही शिवसेना पक्षाचा मुकादम म्हणूनच वावरत आहेत.  पंतप्रधान मोदींच्यावर  गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यासारखेच काम करीत आहे अशी टिका पाच वर्षे भाजपा सोबत सत्तेत असूनही यांनी निर्लज्जपणे  टिका केली. तेच मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले तेही गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाचे कार्य आणि पाच वर्ष पंतप्रधानपदावरील कर्तृत्वाच्या जोरावर, त्यासाठी छप्पन इंचाची छाती लागते.  पण श्री उद्धव ठाकरे  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून ज्या काही हत्या घडल्या आहेत, त्या संबंधीची चौकशी न करता त्या आत्महत्याच आहेत असे भासविण्याची कवायत करीत आहेत. तशा करामती का कराव्या लागतात या संबंधी चर्चा करते वेळी शिवसेनेच्या निर्मिती पासूनचा इतिहास थोडासा नजरेखाली आणावा लागतो.

शिवसेनेची निर्मितीच मुळी मुंबईतल्या लाल बावट्याच्या कामगार चळवळींना नेस्ताबूत करण्यासाठी महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री कै वसंतराव नाईक यांच्या वरदहस्तामूळे झाली हे सर्वश्रुत आहे.  त्यामूळे ग्रामपंचायत पासून ते विधानसभा पर्यंत सत्तेच्या खुर्चीवर आपण बसलो आहोत, आपण सत्ताधारी आहोत याचे भान, शिवसेनेकडे फारसे आलेच नाही. भले सेनेकडे जनसामान्यांचा ओढा राहिला तरी ठोकशाही हे आपले भूषण आहे अशी शिवसेनेच्या नेत्यांप्रमाणे कार्यकर्त्यांची ही मानसिकता झाली. म्हणून महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शिवसेना सत्तेवर राहिली असली तरी ठाणे महानगरपालिकेतील सत्तेचा अपवाद वगळता शिवसेना जनसामान्यांच्या हितासंबंधीच्या कार्याबाबत फारशी भरीव कामगिरी करण्यात अपयशी ठरली. म्हणूनच शिवसैनिकांची प्रचंड निष्ठा आणि त्या निष्ठेपोटी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुद्धा शिवसेनेला महाराष्ट्रातील क्रमांक एकचा पक्ष असा मुकूट देण्यात कमी पडली. यात शिवसैनिक कमी पडले असे नाही. अनेक तळागळातील शिवसैनिक फक्त त्याग करीत राहिले आणि आपल्या तुटक्या, मोडक्या, फाटक्या प्रपंचाची होळी करीत बिचारे  अकाली वार्धक्याकडे झुकले तर त्यातील अनेकजण  देवाघरी गेले. हजारो शिवसैनिकांची मुले फक्त आशेवरच जगली पण महाराष्ट्रात शिवसेनेने ना शाळा-काॅलेज उघडले, ना दवाखाने उघडले. कोकण सारख्या प्रांतात जनतेने शिवसेनेवर अमाप प्रेम केले पण ना धान्य- व फळावर प्रक्रीया करून छोटे उद्योग उभारले, ना बडे उद्योग उभारण्यात सहकार्य केले. यासाठी सत्तेची गरज नसते. स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या लोकप्रियतेचा व पुण्याईचा कुशलतेने गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी विविध क्षेत्रात एनजीओ सुरू केल्या असत्या तर शिवसेनेशी स्पर्धा करण्याची कुठल्याही पक्षाला संधी मिळाली  नसती. आता हातात मराठी बाण राहिला नाही आणि मेंदुतून हिंदुत्व ही गायब झाले.  प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक सरकारी प्रकल्पाला विरोध केल्यामूळे महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर गेले. मुंबईतील गिरण गावातील मराठी गिरणी कामगार देशोधडीला गेले ते ही आजच्या महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांच्या पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांमूळेच. त्याकाळात महाराष्ट्रात जनसंघ म्हणजेच आताच्या भाजपाची सत्ता तर नव्हतीच पण  तत्कालीन सत्ताधारी पक्षावर जरासा दबाव पडेल इतकी शक्ती ही त्या पक्षात नव्हती.  सेना म्हणत आली, " आम्ही मराठी भाषा आणि मराठी माणसांचे कैवारी ! " पण महाराष्ट्रातील सत्ता एक हाती घेऊ शकली नाही. वर्तमान महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांतील नेत्यांनी आपले राजकीय पक्ष आपल्या कुंटुंबाच्या मालकीचे केले आणि आपले कुटुंबिय, नातेवाईक यांच्या तुंबड्या भरल्या. ७० टक्के समाजकारण आणि ३० टक्के राजकारण असे म्हणत अम्युलन्स, लोकाधिकार समिती, व्यायामशाळा उघडून शिवसेनेचा शुभारंभ चांगला असूनही आज तीन पक्षांच्या सत्तेच्या अवजड गाडीवर शिवसेना केवळ नावापुरता पुढे दिसते. सरकारची सर्व सुत्रे शरद पवार चालवित आहेत. देशातील सर्वात अविश्वासनिय व संधीसाधू राजकीय नेते अशी शरद पवार यांची प्रतिमा आहे. म्हणूनच अनेक शिवसेनेचे नेते नाराज आहेत. Government that works अशी सरकारची प्रतिमा अपेक्षित असते. पण उद्धव सरकार आपल्या नाकार्तेपणामूळे नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात विरोधी पक्षांच्या तोफखान्याला उत्तर देऊ शकले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सामारोप मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाने होतो अशी प्रथा आहे. पण आपले विद्यमान मुख्यमंत्री अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात आलेच नाही. म्हणे आम्ही वाघ ! सरकार चालविणे म्हणजे शिवसेना चालविणे नव्हे.  त्यामूळे ठाकरे सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  Government that failed असा शेरा मिळाला. तो ही स्वपक्षातील रामदास कदम आणि दिवाकर रावते सारख्या जुन्या जाणत्या नेत्याकडून. 

शिवसेनेची स्थिती पोट फुगवून बैलापेक्षा मोठी होण्याच्या बेडकी सारखी दिसत आहे.  सरकार स्थापन केल्यानंतर तरी शिवसेनेने सरकार पक्ष म्हणून जबाबदारीने काम करायला हवे होते. निदान वक्तव्यें तरी सत्ताधारी पक्षाला शोभेल अशी  करायला हवी होती की नाही? अनुभव नाही म्हणून जबाबदारीने काम करण्याचे जमत नसेल तर ते ही  लोकांनी क्षम्य मानले असते. जर उद्धव सरकार काम करण्यात प्रामाणिक दिसले असते तरी लोक मागच्या दाराने सत्तेवर आले हा विषय विसरून गेले असते. पण आता तो ही विषय लोकांमध्ये होणार्या चर्चेत येऊ लागला आहे. भाजपा सोबत सत्तेत राहून पंतप्रधान मोदींशी पंगा घेण्याचे सत्र गेली सात-आठ वर्षे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जे सुरू केले आहे ते कुठे तरी थांबवयाला हवे होते की नाही? उलट केंद्र सरकारवर मात करण्याचा प्रयत्न करण्यात गुंतले आणि हळूहळू प्रत्येक प्रकरणात अडकले जात आहेत. भाजपाशी पंगा घेतला आणि चंद्राबाबू नायडू सारखा धुर्त राजकारणी नेता आज अडगळीत पडला आहे. नितीशकुमारांना शेवटी अक्कल आली म्हणून आज मुख्यमंत्री पदावर आहेत. बंगालमधील ममता बॅनर्जींनी डाव्यांचा पराभव करून सत्ता काबीज केली खरी पण सन २०१७ पासून त्यांना ही भाजपाशी पंगा घेताना घाम येऊ लागला.  सेनेने भाजपाशी पंगा घेतला नसता तर कदाचित निदान आज तरी मुख्यमंत्रीपद हाती आले असते. थोडा धीर धरला असता तर काय मोठे आकाश कोसळले असते? भाजपा आमदारांच्या संख्याच्या निम्मी आमदारांची संख्या असताना मुख्यमंत्रीपदाचा हक्क गाजविण्याची कवायत केली, अनीतीने ते पद मिळविले.  त्याबद्दल लोकांनी शिवसेनेच्या खोटेपणाबद्दल सहानुभूती दिली, ती ही मराठी-गुजराती असा वाद गेली सात-आठ वर्षे शिवसेनेने वाढविला होता म्हणून. पण त्याच गुजराती समाजाला शिवसेना गोंजारू लागली. शिवसेनेच्या धोरणासंबंधीची धरसोड वृत्तीमूळे तिला दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे, उत्तरेतील बसपा, सपा, राष्ट्रीय जनता दल, पंजाब मधील अकाली दल आणि  पुर्वकडील बिजू जनता दल व बंगाल मधील तृणमूल काॅग्रेस, इत्यादी पक्षाप्रमाणे एक हाती सर्वंकष यश प्राप्त करता आले नाही. महाविकास आघाडी निर्माण करण्यात शिवसेना अग्रभागी राहिली खरी पण हाती दुय्यम खाती आणि तुलनेने युती सरकारमध्ये मिळालेल्या पेक्षा ही कमी. हे ही आपण समजू शकतो कारण तीन पक्षांचे सरकार. पण आघाडी सरकारच्या प्रत्येक घोडचूकीत मात्र शिवसेनाच अग्रणी दिसत आहे. त्यामूळे शिवसेनेबाबत खुद्द शिवसैनिकांचीच सहानुभूती घटत आहे.

भाजपा हा देशातील सर्वात ताकदवान पक्ष आहे. केंद्रात सत्तेवर आहे. दिल्लीतील मोदी-शहा ही जोडी पाच राज्याच्या निवडणूकीतल्या प्रचारात व्यस्त असताना ही देशातील प्रत्येक प्रान्तात घडणार्या घटना, तेथील कारभाराची इतिंभ्यूत माहितीवर लक्ष ठेवून आपल्या चाली रचत आहेत. आताचा भाजपा पक्ष देशातीलच नव्हे तर जगातील  Highly Professional Political Party आहे असे राजदीप सरदेसाई आणि शेखर गुप्तासारखे डाव्या पक्षांचा कैवार घेणारे पत्रकार म्हणत आहेत.  महाराष्ट्रात घडणार्या मृत्युच्या केसेस एनआयए व सिबीआय कडे सोपविण्यात केंद्र सरकार जी तत्परता दाखवित आहे, त्यातून ठाकरे सरकारच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. संशयास्पद मृत्युच्या घटनांवरील अनेक विडीओ, लेख आणि पोस्ट आपल्या पर्यंत आलेल्या आहेत. त्यातील काही न्यायप्रविष्ट झाल्या आहेत. एक संशयास्पद मृत्युची घटना घडली की त्यावर आपण चर्चा करतो. तोवर दुसरी संशयास्पद मृत्युची बातमी येते मग आपले लक्ष त्यावर जाते. कोण जाणे पुढील आठवड्यात ही अशीच एखादी आत्महत्या वा हत्त्येची बातमी आलेली दिसेल, इतकी महाराष्ट्र सरकारची पत घसरलेली आहे. यापेक्षा पुढे लिहीण्यासारखे काही राहिलेच नाही त्यामूळे इथेच थांबतो.