राजस्थानातील काॅग्रेसची सत्ता व्हेन्टिलेटरवर ?

२२ मार्चला मध्यप्रदेश मधील सत्तापालट संबंधीच्या लेखात मी म्हटले होते की , राजस्थान व महाराष्ट्रातील सरकार फारसे स्थिर दिसत नाही आणि तिथे ही सत्तातंर वर्ष अखेरीस होऊ शकते. रविवारी राजस्थानमध्यें तीस आमदारांच्या साथीने राजेश पायलटने बंड केल्याची बातमी आली आणि तेथे राजकीय रंगमंचावरील सत्तांतर नाटकाच्या पहिल्या अंकाची घंटा झाली. काॅग्रेसने आपल्या सोयीनुसार वेळ न दडविता भाजपा काॅग्रेसच्या आमदारांना पैशाचे अमिष दाखवित आहे असा आरोप करावयास सुरूवात केली. सामान्यतः जिथे सत्ता आहे तिथे आमदार मंडळी आकर्षित होत असतात. राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील सरकार मजबूत व स्पष्ट बहूमतात आहे. त्यामूळे भाजपाचे आमदार सत्तेवर असलेल्या काॅग्रेस वा महाविकास आघाडीकडे जाण्यास अधिक उत्सुक असायला हवेत पण तसे होत नाही. याचा अर्थ भाजपा संघटीत रित्या अधिक मजबूत आहे असे दिसते. पुर्वी स्वर्गीय इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना विरोधकांचे राज्यातील सरकार घाऊक पक्षांतराच्या जोरावर पडत असत.  त्यावेळी काॅग्रेसचे देशभरातील नेते, कार्यकर्ते, व डाव्या विचारररणीचे व पुरोगामी साहित्यिक, विचारवंत व मिडीया इंदिरा गांधीच्या डावपेचांचे काय कौतूक करीत असत. जणू काही इंदिरा गांधी स्वर्गातून इंडीयाची सम्राज्ञी म्हणून अवतरली आहे, असा थाट होता त्यांच्या बोलण्यात. पण आज त्याच इंदिरा समर्थकांना स्वपक्षातच बंडखोरी होत असल्याचे पहावे लागत आहे.  वस्तुस्थिती ही आहे की सर्वच क्षेत्रात पेरावे तसे उगवते, किंवा करावे तसे भरावे, Every action has a reaction इत्यादी Laws of Nature लागू होताना आपण पाहतोच. मग राजकीय क्षेत्र त्यात कसे अपवाद ठरणार ?

सर्वसामन्य मतदार सध्या राजकारणातील घडामोडीवर फारसे लक्ष देत नाहीत. कारण कोरोना नावाच्या नागाने जो विळखा घातला आहे त्यातून आपण कधी सूटणार या चितेंत ते आहेत. म्हणून मी सध्या राजकीय लेख लिहण्याचे टाळत आलो आहे. पण राजकीय घडामोडीचा सर्वच क्षेत्रावर परीणाम होत असतो तसाच परीणाम कोरोनाशी सुरू असलेल्या आपल्या लढतीवर होणार हे दिसते म्हणून आज हा लेख लिहीत बसलो. शेवटी राजकीय इच्छाशक्तीतूनच कोरोना सारख्या संकटाला परतून लावायचे आहे. ही राज्यशास्त्रातील साधी व सर्वमान्य बाब आहे. राजकीय इच्छाशक्तीसाठी राजकीय व्यवस्था म्हणजे सरकार स्थिर व निर्णय घेण्यात सक्षम असणे गरजेचे असते. राजस्थानांत राजकीय अस्थिरता ही काही आता निर्माण झालेली नाही. काॅग्रेसने विधानसभेच्या निवडणूका जिंकल्या त्या दिवसापासून राजस्थानातील काॅग्रेस मध्ये दुफळी दिसत आलेली आहे. म्हणून त्याचा परीणाम राजस्थानातील अर्थव्यवस्था, राजकीय निर्णय घेण्याची क्षमता, प्रशासनातील कामकाजाचा वेग मंदावलेला आहेच. तसेच कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यात तसेच परराज्यातील मजूर वर्गाच्या स्थलांतराच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यात अशोक गेहलोत सरकारला आलेले अपयश आपण ऐकले व पाहीलेही. आपल्या महाराष्ट्रातील सरकाराची गाडी सुद्धा अडखळत चालेलेली दिसत आहे. सत्तेच्या गूळाला चिकटून मविआ अस्तित्वात राहीली तरी  त्यातून भरीव असे जनहिताची कामे होतील असे वाटत नाही. शेवटी राजकारणात काम करणार्या मंडळीची दुनिया, चंदेरी दुनिया सारखीच असते. दोन्ही क्षेत्रात अधिराज्याची, प्रसिद्धीची व पैशाची हाव असते. या दोन्ही क्षेत्रात होणार्या घटनांची तहान व भूक असणारे क्षेत्र म्हणजे मिडीया. राजस्थानातील काॅग्रेस मध्ये निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर चर्चेचे कार्यक्रम राबविण्याची आयती मिळालेली संधी प्रिन्ट , व इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीया कां म्हणून सोडेल? आता तर  सोशल मिडीया सुद्धा प्रिन्ट व इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीयाचा कित्ता गिरवित आहे. एखादी सनसनाटी बातमी  विशेष करून राजकीय क्षेत्रातील मिळाली की  प्रिन्ट व इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीयातील मंडळीचे वर्तन आणि सोशल मिडीयातील मंडळींचे वर्तन यात फारसा फरक राहीलेला दिसत नाही. कारण ती सारी मंडळी एक तर काॅग्रेस समर्थक असतात वा  भाजपाचे समर्थक असतात. प्रिन्ट व इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीयातील मंडळीचा तो व्यवसाय आहे तर सोशल मिडीयावरील मंडळींना अशा चर्चेतून काही फायदा होणारा नसतो. पण तरीही सोशल मिडीया वरील मंडळी Show must go on अशा अहिर्भावात राजकीय रंगमंचावरील नाटकातील विदुषकांची जी भुमिका त्यांना मिळाली आहे तेवढी ते विना रिअर्सल, आणि विना मोबदल्यात पुर्ण निष्ठेने निभावित असते. हा आता नित्याचा अनुभव झाला आहे.

कर्नाटकात काॅग्रेसचा पराभव झाला होता व जेडीयुचा ही पराभव झाला होता. तिथे  काॅग्रेसने जेडीयुला मुख्यमंत्रीपद देऊन सरकार स्थापन केले होते तेव्हा ते लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या धर्माला अनुसरून होते का?  महाराष्ट्रात युतीचा विजय झाला होता. पण महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन झाली व तीन पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. यात शिवसेनेने कुठे युती व लोकशाही धर्माची बूज राखली होती ?   काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेसला मी दोष देत नाही. कारण त्यांनी  विरोधी पक्ष म्हणूनच निवडणूक लढविली होती. महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होण्यातच उशीर झाला. नंतर सत्ता वाटपात वेळ गेला. आता तर प्रशासनात ही विरोधाभास दिसू लागला आहे.  तिन्ही पक्षाची तोंडे तीन दिशांकडे आहेत. त्यामूळे कोरोना रूग्णाची संख्या दिवसें दिवस वाढत आहे. त्यातून  कोरोनाग्रस्त रूग्णांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे  हाल होत आहेत. त्याला जबाबदार कोण हेच ठरविता येत नाही अशी स्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यापेक्षा विरोधी पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस अधिक कार्यरत दिसतात. ते प्रत्येक रूग्णालयात जाऊन प्रशासनातील अडचणी समजून घेत आहेत. सत्तेतील तिन्ही पक्षांचे नेते मंडळीमध्ये एकटे आरोग्य मंत्री श्री टोपे काम करताना दिसत आहेत. बाकी सारे जण लाॅकडाऊन झाल्यासारखेच आहेत.  या तिन्ही पक्षांच्या युवक संघटना जवळपास मोडीत निघाल्या आहेत. प्रशासनाला मदत करणार्यात फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक दिसत आहेत. कुठे आहेत ते शिवसैनिक ? म्हणे आम्ही सत्तर टक्के समाजकरण करतो. कुठलं समाजकरण ? ते स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या सोबत गेलं आहे. त्यांचा पुत्र शंभर नंबरी राजकीय नेता बनला आहे. सध्या घरात बसून राज्याचा कारभार हाकलत आहे. कुठे गेली ती काॅग्रेस व समाजवादी पक्षांची सेवा दल नावाची संस्था ?  कुठे गेल्या डाव्याच्या विद्यार्थी संघटना ? आम्ही गरीबांना रोजगार व रोटी साठी आजादी मागतो अशा गप्पा मारणारे जेएनयुतील पोपट कुठे लपले आहेत?  सार्या विरोधी पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना, युवक आघाड्या  फक्त भाजपा, संघ , मोदी आणि अमित शहावर  सोशल मिडीयातून सडकून टिका करण्यात गुतंल्या आहेत. दया व सेवा यावरचा मक्ता मिरविणार्या विदेशी पैशावर चालणार्या NGO कुठे लपल्या आहेत ? भारतात धर्मांतरासाठी, दशहतवाद  व हिंसा पसरविण्यातच तो पैसा वापरयाची सक्ती आहे का?  पालघर येथे दोन सन्याशांची हत्या होते.  त्यावर साधी सहानभूती दाखविण्यात धर्मगुरू कम साहित्य परीषदेचे अध्यक्ष फादर डिब्रिटोंनी दिरंगाई का केली ? की ते सुद्धा त्यांच्या राजकीय आश्रयदाताच्या परवानगीची वाट पाहात बसले होते की काय? एरवी वसईत दडपशाहीची घटना झाली की वसईत विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे असे टिव्ही वरून प्रतिक्रीया देण्यात राजकीय नेत्यापेक्षा फादर डिब्रीटोंनी अधिक तत्परता वेळोवेळी दाखविलेली आपण पाहिली आहे. जे महाराष्ट्रात चाललं आहे तसाच कारभार राजस्थानात गेहलोत सरकारचा आहे. मग ते सरकार पदच्यूत होत असेल तर त्यात सर्वसामान्यांचे अहित आहे असे कसे मानावे ?  केवळ सत्तेसाठी एकत्र बसण्यापेक्षा वेगळा संसार करणे हे उचीत आहे. भाजपाने एकला चलो रे ची भूमिका अनेक वर्षे विनातक्रार निभाविली आहे. राजकीय अस्पृशतेचा सामना करण्यात भाजपा नेत्यांना वा कार्यकर्त्याना आनंद मिळत होता का ? आज भाजपाला सुगीचे दिवस आले आहेत त्यामागे अनेक नेते व कार्यकर्त्यांचे अविरत कष्ट आहेत. कष्ट न उपसता राजकारणात यश मिळण्याचे दिवस संपले आहेत हे काॅग्रेसच्या श्रेष्ठींना अजूनही कळत कसे नाही. मिळालेली सत्ता मध्यप्रदेशात काॅग्रेसने गमाविली. आता राजस्थानात सत्ता टिकविण्यासाठी काॅग्रेस धावपळ करीत आहे. काॅग्रेसमध्ये सध्या जे घडते आहे त्यासंबंधी भल्या भल्या अभ्यासकांना अनुमान काढणे जिकरीचे झाले आहे. म्हणून बहूतांश मिडीयातील संपादक मंडळी जी संघ व भाजपा विरोधी म्हणून ओळखली जाते त्यांना ही नाईलाजाने काॅग्रेस व मित्र पक्षांवर टिका करणे भाग पडत असल्याचे दिसते. मग त्या बरखा दत्त असो वा शेखर गुप्ता.

काॅग्रेस पक्षात काय चाललं आहे , राज्य स्तरावरील नेत्यांमध्ये इतकी दुफळी का माजली आहे, यावर विचारमंथन होणे गरजेचं आहे असे काॅग्रेस मधील जेष्ठ नेते म्हणू लागले आहेत. मिडीयात काॅग्रेसची बाजू नेटाने मांडणार्या संजय झा यांची हाकलपट्टी झाली आहे. तेच संजय झा उघडपणे राजेश पायलटचे समर्थन करीत आहेत. जेष्ठ नेते कपील सिब्बलने तर व्टिटरवर Will we wake up only after the hourses bolted out from our stables ?  अशी कडवी प्रतिक्रीया दिली आहे. कपील सिब्बल, पी चिदंबरम, दिग्विजयसिंग इत्यादी नेत्यांना पक्षात वा सरकारात आता अधिक अशी काही महत्वकांक्षा राहिली नाही. वयपरत्वे व काॅग्रेसमध्ये सत्तेची खुर्ची, मान, पदं भुषविली असल्याने तसेच भ्रष्टाचाराच्या केसेस मध्ये अडकले जाण्याची संभावना असल्यामूळे काॅग्रेसच्या झेंड्याखाली राहणे ही त्यांची गरज आहे. पण राजेश पायलट, ज्योतीरार्दित्य सिंधीया, मिलींद देवरा सारख्या युवकांना राजकीय महत्वकांक्षा आहे. अशा मंडळींना जर काॅग्रेसमध्ये अडगळीत ठेवले जात असेल तर ती मंडळी काॅग्रेसमध्ये किती काळ राहील याचा विचार काॅग्रेसने करावयास हवा होता. पण तसे होताना दिसत नाही. नजिकच्या भविष्यात केंद्रात काॅग्रेस सत्तेवर परत येण्याची अंधूकशी आशा ही दिसत नाही. पण अशी काही राज्ये आहेत जिथे आज ही काॅग्रेस व भाजपा आलटून पालटून सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे, अशा राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याची संधी युवकांना मिळायला हवी असे कोणी ही मान्य करील. मग सत्ताधारी पक्ष कुठलाही असेना का ! राजस्थानात व मध्यप्रदेशात काॅग्रेसने धाडसी निर्णय घ्यावयास हवे होते. स्वर्गीय इंदिराजीकडे  पंतप्रधानपद व काॅग्रेसचे अध्यक्ष पद अशा दोन्ही जबाबदार्या होत्या. त्यांच्या राजकिय डावपेचा संबंधी मतभेद जरूर होतील पण तटस्थपणे हे मान्य करावे लागते की त्यांनी काॅग्रेस पक्षात चैतन्य ठेवण्यासाठी पक्षात तरूण तुर्क नावाची एक युवक कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण केली होती. अमेरिका - रशिया याच्यांत  शीतयुद्ध होते त्या काळात आपल्या देशाचे परराष्ट्र धोरण रशियाकडे झुकले होते तरी जेएनयुमध्ये डाव्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेचा धुडगूस स्वर्गीय इंदिराजीनी खंबीरतेने मोडून टाकला होता. सोनिया गांधीच्या कारकीर्दीत काॅग्रेसचे स्वरूप पूर्णतः एका कुटुंबाची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सारखे झाले.   त्यातच सोनिया गांधी व राहूल गांधीच्या वारंवार गुप्तपणे होणार्या परदेशवारीवर काॅग्रेसचे नेतेच संशयाने पाहू लागले आहेत. कारण मिडीयाला सामोरे त्यांनाच जावे लागते. सोनीया गांधी व राहूल गांधीवर नॅशनल हेराॅल्ड व राजीव गांधी फाउन्डेशन मधील पैशाच्या अफरातफरीची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. त्या फंडाचा संबंध चीनी राजकर्त्याच्या मदतीने भारतात काॅग्रेसचे सरकार आणण्यासाठी जोडला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसा करार चिनी कम्यूनिस्ट पार्टी व काॅग्रेस मध्ये झाला आहे. अशा प्रकारे सत्तेसाठी भारतातील सर्वात जुना व एकेकाळी सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असलेला काॅग्रेस पडद्याआड चीनची मदत घेण्याचे करार करीत असेल तर काॅग्रेस पक्षाने आपल्या नावापुढील इंडीयन हे नाव तरी का ठेवावे ?  सत्तेत परत येण्यासाठी काॅग्रेसने स्विकारलेला मार्ग देशाच्या दृष्टीने किती धोक्याचा आहे व त्यातून गांधी घराणेच नेस्ताबूत होईल की काय अशी भिती वाटणार्या काॅग्रेसच्या नेत्यांची व कार्यकर्त्याची संख्या वाढत आहे, आणि विशेष करून हा वर्ग युवकांचा आहे. असे युवक नेते काॅग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊ लागले तर काॅग्रेसचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. लागोपाठ दोन लोकसभेच्या निवडणूकीत ना सोनिया गांधीचा चेहरा कामाला आला, ना राहूल गांधीचा. प्रियंका गांधीला राजकारणात संधी का दिली जात नाही अशी हळहळ व्यक्त करणार्या काॅग्रेस नेत्यांची बर्यापैकी संख्या आहे. अशांचा एक वेगळा गट काॅग्रेस अंतर्गत निर्माण झालेला आहे हे स्पष्टपणे प्रियंका गांधीना वाराणसीतून लोकसभेची उमेदवारी नाकारली तेव्हा दिसले आहे. सत्तेसाठी कुटुंबातील कलह  विकोपाला गेल्याचा इतिहास दिल्लीला नवा नाही.

सारांशने म्हणावेसे वाटते की जो पर्यंत काॅग्रेस गांधी घराण्याच्या मुठीतून मुक्त होणार नाही तो पर्यंत काॅग्रेसला सुगीचे दिवस येतील असे वाटत नाही. आणि जो पर्यंत काॅग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन करू शकेल इतके संख्याबळ कमावू शकत नाही, तो पर्यंत काॅग्रेसचे मित्र पक्ष काॅग्रेस पासून दुर राहण्याचं शहाणपण दाखवित राहणार हे ओघाने आलेच.  मोदी व शहा या जोडीमूळे आणि संघाचा जनमानसावर वाढत जाणार्या प्रभावामूळे भाजपा अधिक शक्तीशाली होत जाईल असे दिसते. या शिवाय सोनिया गांधीनी काॅग्रेसची सुत्रे हातात घेतल्यापासून हिंदु धर्मगुरूंचा अपमान व हिंदूच्या देवस्थानांची संपत्ती लाटण्यासाठी अहिंदूना ट्रस्टीपदावर बसविण्याचे प्रकार काॅग्रेस व डाव्या पक्षाकडून अधिक प्रमाणात झाले आहेत. त्यामूळे  काॅग्रेस बाबत हिंदु समाजात प्रचंड नाराजी आहे. तर दुसर्या बाजूला  मुस्लीम व ख्रिस्ती धर्मगुरूंचा, पुरोगामी व डावे असे लेबल लावून वावरणारे संपादक व साहित्यिक मंडळींचा तसेच  विदेशी शक्तीचा काॅग्रेसच्या निर्णय प्रक्रीयेत हस्तक्षेप वाढतो आहे. त्यामूळे भाजपाला आक्रमक प्रचार करण्याची संधी मिळत आहे. भाजपा तशा संधीचा पुरेपुर उपयोग करून घेत राहणार. एकंदरीत काॅग्रेसने आजपर्यंत डाव्या विचारांच्या पक्षांच्या व ख्रिस्ती मिशनर्यांच्या मदतीने भाजपासाठी जे खड्डे खोदले त्यात काॅग्रेसच अडकली जात आहे. यापेक्षा अधिक काही भाष्य निदान विद्यमान राजकीय स्थितीवर करण्यासारखे राहीलेच नाही. त्यामूळे इथेच थांबलेलं बरे.