सीएए वरील संघर्ष शिगेला पोहचण्याची सुरूवात

दिल्लीत उसळलेली दंगल शमली. आनंद आहे. पण केंद्र सरकार व विरोधी पक्षात सीएए वरून सुरू झालेला संघर्ष संपला असे नाही. उलट दिल्लीतील दंगलीने सरकार व विरोधी पक्षात सुरू असलेला संघर्ष शिगेला पोहचण्यास सुरूवात झाली आहे असे दिसते. अशा घटना घडतात तेव्हा सर्वसामान्यांना दुःख होते आणि मुखातून ' हे आपले दुर्दैव आहे ' असे उद्गार बाहेर पडतात. याचे कारण सामान्यजन सीएएच्या संदर्भात चाललेल्या संघर्षाला फारशा राजकीय अभिनिवेशात पाहात नसतात. काही वृत्तपत्राच्या संपादकांनी जागतिक महासत्तेचे राष्ट्राध्यक्ष श्री ट्रम्प यांचा भारत दौरा सुरू झालेला असताना दिल्लीत दंगल झाली हे दुर्दैव आहे असे म्हटले आणि गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधानांना दोष दिला. मला प्रश्न पडलाय तो असा की वृत्तपत्रातील व ईलेट्राॅनिक्स मिडीयातील त्या संपादक महाशयांना केवळ ट्रम्प महाशयांच्या दौर्यात अशी घटना घडली म्हणून ती दुर्दैवी वाटते का ? देशातील समाजबांधवात दंगल होते हे मोठे दुर्दैव नव्हे काय? माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकाला पडलेल्या प्रश्नांकडे मिडीया ढुंकूनही पाहणार नाही. मग आपणच आपल्याला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधावयाचे हा पर्याय स्विकारावयाचा असतो, आणि तसा पर्याय उपलब्ध झाला आहे म्हणून हा लेख प्रपंच.

२५ डिसेंबर पासून ब्लाॅगवर लिहीलेल्या एकूण सहा लेखापैंकी पाच लेख राजकीय विषयावरील आहेत. त्यातील बहुतांश लेखात सीएए संदर्भात चर्चा झाली आहे. कारण आजकाल सर्वच घटना, चर्चा, वक्तव्यें सीएएच्या विषयाशी निगडीत होत आहेत.  त्या चर्चा, ती वक्तव्यें फक्त राजकीय क्षेत्रात काम करणार्या लोकांकडून होत आहेत असे नाही, न्यायालय, उद्योग, साहित्य, कला, सेनादल, प्रशासन, स्वायस्त संस्था, सहकारी, स्वयंसेवी संस्थात वावरणार्यां लोकांकडून होत आहेत. मिडीया क्षेत्र हे तर अशा चर्चांचे उगमस्थान आहे. इथेच घाण साचली आहे. म्हणून सर्वच क्षेत्रात दुर्गंधी पसरत आहे. 

' नागरिकत्वाचं कूळ आणि विरोधकांचे खूळ '  'मुहँमे गांधीजीका नाम और कृती करें माओके नाम ' या दोन लेखात सीएए संबधीत राजकारण कसे पुढे सरकत जाईल यावर अंदाज मी व्यक्त केला आहे. पण ब्लाॅगवरील लेख वा फेसबूकवरील पोस्टच्या प्रसारणाला प्रांतीय, राष्ट्रीय सीमा नसतात म्हणून आपल्या देशांतर्गत होणार्या घटनेवरील चर्चेत काही अंदाज तसेच कडवट प्रतिक्रीया मी लेखांत व्यक्त करीत नाही.  केजरीवाल यांच्या विजयानंतर आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भारत देशाच्या दौर्याला सुरवात झाली असता दिल्लीत दंगलीचा भडका उडाल्याने अनायसे पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टिका करण्याची संधी मिडीयाला मिळाली. ती त्यांनी साधली. पण हे मला अनुचीत वाटते. म्हणून मला ही आता स्पष्टपणे काही गोष्टी मांडायला हव्यात असे वाटू लागले आहे. काही संपादक महाशहांनी अग्रलेखाद्वारें  ट्रम्पच्या उपस्थितीत भारताच्या पंतप्रधानावर व गृहमंत्र्यावर जी  टिका केली आहे ती कुठल्या आधारावर केली हे स्पष्ट केले नाही. फक्त टिका करण्याची संधी साधली. माझे तर याबाबतीत स्पष्ट मत असे आहे की या संपादक महाशहांनी देशाच्या प्रतीमेबाबत आपली चिंता व्यक्त केली नसून आपला छुपा राजकीय अजेंडा व्यक्त केला आहे. त्यांच्या छुप्या एंजडाच्या स्वरूपात  वेळोवेळी थोडासा बदल होत असतो. कारण या छुप्या एंजडात, ख्रिश्चन मिशनरी लाॅबी, मानवाधिकार लाॅबी,  इस्लामी जगत , साम्यवादी लाॅबी, व मिडीया मालक इत्यादींच्या मर्जींचा सहभाग असतो. अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा या दौर्यात पाकिस्तानचा समावेश नाही. मग भारतात अशांतता आहे, इथे इस्लामी बांधव भयाने पछाडलेले आहेत अशी पाकिस्तान स्टाईल टिका कोणीतरी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विशेष करून इस्लामी समाजापर्यंत पोहचण्याचे काम केले पाहीजे ना ! तेच काम काही संपादक मंडळीने केले आहे.

आपल्या मिडीयावर स्वातंत्र्यपासून विदेशी राजकीय शक्ती आणि धनशक्ती यांची गुलामी पत्करलेल्या  वृत्तीच्या लोकांचा प्रभाव आहे. आणि अशी माणसें विचारवंत म्हणून घोषित करण्याचे काम विदेशी शक्तीच करीत असल्याने अशांच्या मदतीने  बहूतांश विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राजकारणात आपले बस्तान बसविले. अरविंद केजरीवाल हे अलिकडच्या काळातील उदाहरण आहे. विदेशातील भारतीय वंशजांना नोबेल तसेच तत्सम पारितोषके दिले जातात त्यात ही काही अंशी भारताच्या  राजकीय , सामाजिक, व आर्थिक व्यवस्थेवर आपले अप्रत्यक्ष नियंत्रण असावे अशा हेतूने दिले जात असावेत. मागे रिझर्व बँकेतील गव्हर्नर श्री राजन यांचे मिडीयात भरभरून कौतूक झाले, पण त्यांच्याच काळात देशात सर्वाधिक संख्येने तेही मोठाले आर्थिक घोटाळे झाले. श्री राजन यांना मुदतवाढ मिळाली नाही म्हणून गेले परत शिकागोला आपल्य्या मोठ्या पगारांच्या नोकरीसाठी. भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेबद्दल त्यांना आस्था होती, तर थांबावयाचे होते आपल्या देशातच. देशात विद्यापीठांचा तुडवडा आहे का?  अमेरिकेतून आता सल्ले देत आहेत आणि आपली मिडीया गौरवाने त्यांचे सल्ले प्रसारीत करीत आहेत. आपल्याला ज्यांचा अभिमान वाटतो ते नोबेल पारितोषक विजेते श्री अमर्त्यसेन विदेशातून सल्ले देत आले आहेत आणि केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून ते जणू काही आपल्या येथील विरोधी पक्षांच्या वतीने बोलत आहेत असेच वाटते. भारतात चार-पाच वर्षे राहून भारतियांना आपल्या ज्ञानाचे दान करण्याचे ते मनात ही आणत नाहीत. सीएए, ३७० कलम इत्यादीवरून जो गोंधळ चालू आहे तो सर्वधर्मसमभाव विरूद्ध हिंदुत्व असा सामना असला तरी आता त्याचे स्वरूप विदेशी शक्ती विरूद्ध स्वदेशी शक्ती असा होऊ पाहात आहे. प्रगत देशाच्या सत्ताधार्यांचे राजकारण म्हणजे इतर देशात आपआपले मांडलीक ठेवून अस्थिरता माजविणे हेच होय. तसे पाहता हा त्यांचा एक मोठा धंदा आहे. आज बहूतांश विकसनशील देशातील निवडणूकातील प्रचार व निकालावर आर्थिक व सामरिक रित्या सशक्त असलेल्या देशांचा प्रभाव असतो. म्हणून दिल्लीतील दंगली वर भाष्य करताना काही मिडीयांनी ट्रम्प महाशयांच्या दौर्यात देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्र्यावर टिका करून आपल्या मालकांची मर्जी राखली आहे.

तसे पाहता ट्रप्म येवो वा चीनचे शी जिनपीन येवो ही मंडळी व्यापार व आपल्या स्वतःच्या देशाच्या फायद्यासाठीच येत असतात. ट्रम्प महाशयांच्या दौर्यात दिल्लीत दंगल झाल्याचे ज्यांना दुःख आहे त्या संपादक महाशयांनी दिल्लीच्या भर रस्त्यात दोन महीने मुस्लीमांचा ठिय्या चालू आहे, दिल्लीकरांना रोजच्या वाहतूकीचा खोळंबा सहन करावा लागतो आहे याबद्दल आंदोलकांचे मन वळवायाचा प्रयत्न केला आहे का?  त्या आंदोलकांना सीएए संबंधी काय कळतेय याची विचारपूस केली आहे का? काॅग्रेसचे शशीथरूर म्हणे बॅ जीनाचा विजय होईल असे वक्तव्य करतात त्यावर या मिडीयांवाल्यांनी पहील्या पानावर बातमी द्यायला कच खाल्ली. अग्रलेख लिहून शशीथरूर यांच्यावर टिका करणे दूरच राहीले. बाकी ट्रम्प महाशय काय किंवा ओबामा काय, किंवा चीनचे शी जिनपीन काय यांची भारतातील सर्वधर्मसमभावाची व्याख्या म्हणजे भारतात ख्रिश्चन मिशनरी, डाव्याची नक्षलवादी, व तुर्कस्तानातील इस्लामी विकृतीच्या प्रचारकांना आपल्या देशात स्वातंत्र्यापासून मिळत असलेले मोकळे रान सुरू राहण्यापुरता सिमीत आहे. जागतीकरणाच्या युगात या विदेशी नेत्यांच्या सर्वधर्मसमभावाच्या व्याखेला थोडीशी व्यापकता आली आहे पण ती ही त्यांच्याच हितासाठी.  आपआपल्या देशात आपली खुर्ची टिकविण्यासाठी आर्थिक मदत करणार्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ज्यांच्या भारतात एन्जीओ आहेत व सतत हिंदू हिताच्या विरूद्ध कार्ये करीत आहेत अशांना भारतात व्यवसायाचा परवाना मिळावा हाच उद्देश असतो. त्यांना भारतातील बहुसंख्य समाजाच्या हिताशी काही देणे-घेणे नसते. सीएए आंदोलनाच्या संदर्भात केरळातील PPF चा पैसा, दिल्लीतील आप पक्षाचा नेत्यां विरूद्धात मिळालेला पुरावा या गोष्टी काय दर्शवितात? भारतात आपले राजकीय, धार्मिक, व आर्थिक क्षेत्रात नियंत्रण ठेवण्यासाठी माया पुरविण्याचे काम याच एन्जीओ करीत असतात.

दिल्लीतील दंगली संबंधी दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारवर टिका केली ती योग्य आहे. पण याबाबत मिडीयातील त्याच महाभागांनी अशा रितीने प्रतिक्रीया दिल्या आहेत की जणू सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना आरोपीच ठरविले आहे. हे निःपक्ष पत्रकारीतेचे लक्षण आहे का? मग देशाच्या सन्माननीय सरन्यायाधिश श्रीमान बोबडे साहेबांनी " आधी हिंसाचार रोका मगच आंदोलकांच्या याचिकेवर काय ते बघता येईल " असे सुनाविले तेव्हा याच मिडीयातील महाभागांनी आंदोलकांच्या आडमुठीपणावर ताशोरे ओढायला हवे होते की नाही ? राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल दंगल शमविण्यासाठी स्वतः दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले, व दंगल शमली. पण याच मिडीयावाल्यांना यासंबंधी डोवलांचे दोन शब्दाचे कौतूक करावे असे वाटले नाही. अजित डोवल मोदीचे, मोदी भाजपाचे, भाजपा संघवाल्याचा  ही तथाकथीत पुरोगामी, डाव्या, व ढोंगी सर्वधर्मसमभाव मानण्यार्या पक्षांना जडलेली एक खोड आहे. दिल्लीच्या न्यायाधिशाची तडकाफडकी बदली केली यासंबंधी ओरड उठविणे हा कर्तव्याचा भाग आहे, हे मान्य पण सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशाने बंड केले तेव्हा कुठे तुमचा धर्म गेला होता ? आपल्या देशात न्यायालय, व इतर स्वायस्त संस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप स्वातंत्र्यापासून होत आहे हा इतिहास विरोधी पक्षांचे पक्षकार झालेल्या संपादकीय मंडळी व विचारवंताना माहीत आहे. माझं म्हणणं असं आहे की यातील बरीच मंडळी याबाबतीत साक्षीदार व सहभागी आहेत. सरकारचा स्वायस्त संसदेतील हस्तक्षेप फक्त गेल्या सहा वर्षात होत आहेत अशाच तोर्यात ही मंडळी ओरड करीत असतात.  पण मतदार फारसे मनावर घेत नाहीत. याचे कारण यांच्या वर्तणुकीचा इतिहास माहीती व तंत्रज्ञानातील साधनांच्या साह्याने एका क्लिकवर सर्वसामान्य लोक वाचत आहेत.

दिल्लीतील दंगली संबंधी रितसर तपास होईल व त्यातून सत्य बाहेर येईल. आरोपींना शिक्षा होईल. पण ठिय्या आंदोलन करण्यासाठी रहदारीची जागा तब्बल दोन महीन्याहून अधिक काळ वापरत आहेत  हा गुन्हा नव्हे काय? ही मिजास नव्हे काय ? भारत सरकारने यांची रोजी-रोटी हिसकावून घेतली आहे का? काही मिडीया न्यायालयाची भूमिका घेऊन वावरत आहेत. ही आंदोलन करणारी कोणाची पिल्लावळ आहे याचा प्रथम तपास  होऊ द्या, दिल्लीत दंगल कोणी सुरूवात केली याचा तपास होऊ द्या. कदाचीत ट्रम्पच्या दौर्याचे वेळी दिल्लीत दंगल घडवून  सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी राष्ट्रद्रोही मंडळीने केलेले हे कारस्थान ही असू शकते. मिडीयाने आपल्या मनात आले तसे निष्कर्ष काढू नयेत. वादा करीता मान्य केले की दिल्लीतील दंगल भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांच्या भडकाऊ भाषणामूळे उसळली असेल तरीही माझे म्हणणे असे आहे की दिल्लीतील रहदारीत आंदोलकच्या ठिय्यामूळे ज्यांना त्रास होतो आहे त्यात प्रवासी वा उतारू म्हणा हिंदू नाहीत का?  रस्त्यावर चार चाकी, तीन चाकी, दुचाकी, वाहनाच्या वापरातून प्रवाशी टॅक्स भरतात ना ! एक प्रवासी म्हणून त्रास सहन करणार्याच्या शक्तीला मर्यादा आहेतच ना ! आणि महत्वाचं म्हणजे हिंदु समाज हा देशाचा बहुसंख्यांक आहे. त्या समाजाच्या सहिष्णूतेचा अवाजवी फायदा घेण्याची, त्याला आव्हानं देण्याच्या घोषणा व फलक लावण्याचे उद्योग  विशिष्ट वसाहातीत सर्वत्र तर भाजपेतर राज्यात तेथील सत्ताधारी पक्षांच्या संमतीने होत आहेत ना? त्यातून हिंदूच्या भावना दुखावल्या जात आहेत की नाही ? मग अशा वृत्तीला लगाम घातला गेला पाहीजे की नाही? सिएए च्या समर्थकांना ही आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क आहे. हे सर्व संबंधीतांनी दक्षतेने जाणून घेण्याची गरज आहे. 

देशातील स्थिती अशी आहे की, डावे, मधले, पळपूटे,  माना डोलाविणारे,विदेशी शक्तीचे चमचे, ढोंगी इत्यादींनी आपला घसा कोरडा होईपर्यंत मोदी-शहा व संघावर आरडा-ओरडा, शिव्याशाप दिल्या तरी भाजपा आपल्या धोरणावर ठाम राहाणार आहे. भारतीय जनता पार्टी जनसंघाच्या स्थापनेपासून आपला एंजडा मतदारासमोर मांडत आलेली आहे. मतदारांनी दोन वेळा भाजपाला केंद्रात बहूमताने सत्तेवर बसविले असल्यामूळे आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यानुसार कायदे करण्याचा हक्क मोदी सरकारला प्राप्त झाला आहे. इतकं सामान्यज्ञान माहीत असूनही देशात अराजक माजविण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करीत राहणार असतील तर मला वाटते आता बस झाले, पुरे झाले. मोदी सरकारने कायदा वाचून दाखविण्याचा प्रयत्न बंद करावा. पुरे झाले.  आता प्रथम देश, देशाचे स्वातंत्र्य व सुरक्षा तीही अंतर्गत व बाह्य यालाच प्राधान्य द्या. देशातील घुसखोर्यांना शोधून काढा, त्यांचे काय करावयाचे ते पुढे ठरविता येईल. भ्रष्टाचारी नेत्यांचे पितळ उघडे करा. मग त्यात भाजपाचे नेते असले तरीही.  बेनामी संपत्ती जप्त करा. अशा केसेस चा निकाल लौकर लागण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय तयार करा. सीएए, एनसीआर अंमलात आणाच. इत्यादी कार्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उभे करा. बेरोजगारांना या कामासाठी नेमा. मिडीया, विविध एनजीओच्या आर्थिक ताळेबंदाची तपासणी होऊ द्या.  देशाशी फितूरी मग ती परकीय आर्थिक मदत मिळवून देशाच्या मूळ संस्कृतीवर घाला घालणारी कार्ये असोत, वा दशहतवाद माजविण्याची कृत्ये असोत,  एनजीओच्या माध्यमातून धर्मातंराची कृत्ये असोत वा  अराजक माजविणारी कृत्यें असोत, ही देशद्रोहाच्या परीभाषेत समाविष्ट करून कायदा कडक करा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा बेताल उपयोग, सार्वजनिक रस्त्यावर अनाठायी ठिय्या मांडणे, स्वतःच्या धार्मिक उपासनेची मिजास दाखविणे, उठसूठ सार्वजनिक मालमत्तेची आगीच्या डोंबात राख करणे, इत्यादी दृष्कृत्यांची देशाच्या कायद्यात काय सजा असते हे धर्माच्या नावाखाली स्वतःच्या फायद्यासाठी एकजूट दाखविणार्यांना, सर्वधर्मसमभावाच्या फुशारक्या मारून राजकारण करणार्या पक्षांना, १९७५ सालच्या आणिबाणीचे समर्थन करणारे पक्ष, पत्रकार,  विचारवंत, विदेशी शक्तीचे दलाल इत्यादींना कळू द्या. मोदी सरकारने कायद्याचा बडगा उगारण्याची तयारी आतापासूनच  करायला हवी .अन्यथा ही नतद्रष्ट मंडळी अधिक शेफारून जातील व देशाला यादवी युद्धाच्या खाईत लोटतील.