महाराष्ट्रातील सत्तेचा तिढा - शेवट व उपाय

शेवटी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागली आणि महाराष्ट्रातील सत्तेचा तिढा या नाटकाचा तिसरा अंक संपला व नाटकाचा प्रयोग ही संपला. सार्या राजकीय पक्षांची सत्ता स्थापण्याची धावपळ थांबली, पण सत्ता स्पर्धा संपली असे नाही. कारण राजकीय मंचावरील नाटकाचं कथानक सत्तेची स्पर्धा या विषयाभोवती धिंगाणा घालत असते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे शरद पवार व काँग्रेसचे थोरात, अहमद पटेल इत्यादींनी राष्ट्रपतीच्या निर्णयावर उपहासत्मक टिका केली असली तरी सत्तेचं गणित जमवून आणण्यासाठी जो वेळ लागणार होता तो प्रत्यक्षात मिळाल्यामूळे उलट ही मंडळी मनातल्या मनात समाधान व्यक्त करीत असतील. तसे पाहता सोनिया गांधी व शरद पवार ह्यांना सरकार स्थापण्याची घाई नव्हतीच. सत्तेची आयती संधी मिळत असलेली पाहून दोन्ही काँग्रेसचे शिर्षस्थ नेते आपआपली बार्गेनिक पाॅवर अजमाविण्यासाठी वेळ घेणारच होते. बरं त्यात गोम अशी आहे की आपण जाणून-बूजून वेळ काढतोय त्याचा पुरावा ना राज्यपाल महोदय मागणार ना मिडीया मागणार. त्यामूळे अजित पवारांनी मी बारामतीला जातोय असे म्हणून मिडीयाची चेष्टा उडविली. सत्तेचा माज कोणाला आहे ते मिडीयाला कळले ते एका परीने बरे झाले. सत्ता काबीज करण्यासाठी जो पुरावा लागणार होता तो उद्धव ठाकरेंकडे नव्हताच. तीन दिवसात संख्याबळाचे पत्र देता येणार नव्हते ही वस्तुस्थिती लपवून ठेवली. पण तीन दिवस उद्धव ठाकरेंनी मागायचे, तीन दिवस राष्ट्रवादीने मागायचे, म्हणजे राष्ट्रपती राजवट येईलच.  मोदी सरकारने आम्हाला कमी दिवस दिले अशी टिका करून महाराष्ट्रातील मतदारांच्या रोषापासून आपली सुटका करून घेणे शक्य होईल, यासाठी विरोधकांनी रचलेले ते ढोंग होते.  हे ढोंग समजू नये म्हणून उध्दव ठाकरेंना राष्ट्रपतींवर टिका करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावयाचा सल्ला ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने दिला असावा. आता त्या याचिकेची सुनावणी लौकर व्हावी यासाठीचा आग्रह उध्दव ठाकरेंनी सोडला आहे. शेवटी सत्तेसाठीचा तमाशा किती ही वेळ चालू राहीला तरी राजकीय पक्षांना त्याची चिंता नसते. हीच सत्तेचा तिढा ह्या नाटकाची  एका वाक्यात करता येणारी समीक्षा होय.

आता  ' कोण बाजी मारणार ' या शिर्षकाचं नाटक प्रिन्ट, ईलेट्रानिक्स व सोशल मिडीयावर सुरू झालेलं दिसेल.  सारे राजकीय पक्ष शेतकर्यांकडे जाताना दिसतील; शेतकर्यांना कर्जमाफीची घोषणा करतील; आम्ही स्थिर सरकार देऊ अशी हमी देतील; आपआपसात सत्ता वाटपाचा फाॅर्मूला तयार होईपर्यंत जितकी जनतेला आश्वासनं देता येतील तितकी देत राहतील. राज्यात पुन्हा निवडणूकीचं वातावरण थोडक्या प्रमाणात का असेना ते पण दिसू लागेल. राष्ट्रपती राजवटीच्या वतीने सुरू झालेला महाराष्ट्राचा राज्यकारभार अप्रत्यक्षात भाजपाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे चालला जाणार यात ही काही संदेह नाही. हे सारं घडत असतांना  शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या पक्षामधील सत्तेच्या वाटपातील सामंजस्य करारासाठी वेळ लागला तरी ही मंडळी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहात आहोत असे सोयीचे उत्तर देत राहतील. आपण मतदार हे नाटक आपल्याला आवडो वा ना आवडो पण अत्यंत चवीने चघळत राहणार आहोत. कारण आपल्याला ती सवय जडली आहे. म्हणून जाता जाता सत्तेचा तिढा या नाटकाच्या तिसर्या अंकाचा व नाटकाच्या शेवटाचे थोडक्यात मला जे आकलन झाले आहे त्याचे सार व सोबत महाराष्ट्रातील निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाची घटना देशातील स्वातंत्र्यानंतरची पहीली घटना असल्यामूळे त्यावरच्या उपायासंबंधी मला जे वाटते ते सांगून या लेखाची समाप्ती करतो.

                  १) सत्तेचा तिढासंबंधीचे सार

वस्तुतः राष्ट्रपती राजवटी च्या निषेषार्थ  शिवसेनेने न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तशी गरज नव्हती.  न्यायालयात याचिका दाखल न करता तिन्ही पक्ष आपआपसातील सत्तेच्या  वाटपाचं गणित सोडविल्यावर सत्तेचा दावा राज्यपाल महोदयाकडे पेश करू शकले असतेच. पण ते गणित जुळून येण्यासाठी वेळ लागणार हे गृहीत धरूनच हे नाटक रचले गेले होते.  या तिन्ही पक्षांची सत्ता स्थापन करण्याची कवायत सुरू झालेली असली तरी तिघांची मुदतपूर्व निवडणूकीसाठी तयारी ही जोडीला असणारच. कारण तिन्ही पक्षांना परस्पर विश्वास वाटतोच असे नाही. अगदी नवीन आघाडी जी आकारात येत आहे तिचे सरकार पाच वर्षासाठी टिकले तरी,  पुढील निवडणूकीसाठी त्यांना तिकीट वाटपातील जागा संबंधीचा तिढ्याला सामोरे जावे लागेल. पुन्हा मुख्यमंत्रीपद कोणाकडे ठेवावयाचे हे ही अगोदर ठरले जाईल. पण तरीही पुन्हा निवडणूकीनंतर असे नाटक राजकीय रंगमंचावर सुरू होणार नाही अशी शाश्वती हे तिन्ही पक्ष देऊ शकतात का?  भाजपा ही आपल्या हाती असलेल्या केंद्रातील सत्तेचा उपयोग महाराष्ट्रात आपल्या राजकीय खेळीसाठी वापरणार आहेच. हे जाणून भाजपाचे नेते चंद्रकात पाटील ह्यांनी शिवसेनेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्याबद्दल उध्दव ठाकरेंना नाराज होण्याचे कारण नव्हते. कारण उद्धव ठाकरेंना भाजपाने फसविले आहे, यावर विश्वास ठेवण्या इतका पुरावा दिसलाच नाही. हे सत्य  भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांच्या कालच्या मुलाखतीतून स्पष्ट झाले. अमित शहांच्या मुलाखतीवर विश्वास ठेवता येत नसेल तरी महाराष्ट्रातील निदान तीन-चार प्रचार सभेत जाहीर रित्या मुख्यमंत्रीपदावर देवेंद्र फडणवीस पून्हा विराजमान होतील अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहांनी प्रचारात वारंवार केली होती. मतदारांनी तसे ऐकले व वाचले ही आहे. त्यामूळे राजकारणात सब घोडे बारा टक्के असे मानताना कूणी तरी कूणासाठी नायक ठरत असतो अथवा खलनायक. महाराष्ट्रातील सत्तेचा तिढा या नाटकातील उद्धव ठाकरेंनीच साकारलेली भुमिका तुर्तास तरी नायक   (शिवसेनेच्या समर्थकांना भावेल अशी) व सध्यातरी भाजपा साठी खलनायकाची आहे असे स्पष्ट दिसते. सध्यातरी हा शब्द वापरला यासाठी की काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेसपैकी एकाचे सूत जमले नाही तर शिवसेनेचे जे मुख्यमंत्री असतील ते विधानसभा बरखास्त करतील. अशावेळी ज्यांना मध्याविधी निवडणूका नको आहेत त्या आमदारांसाठी व पक्षांसाठी ते खलनायक ठरणारण्याची शक्यता आहेच. शेवटी राजकारणात काहीही होऊ शकते हे सामान्यातला सामान्य मतदार ही जाणतो.

           २) जनादेशाच्या पालनासंबधींचा उपाय

आताचा महाराष्ट्रातील जो  सत्तेचा पेचप्रसंग आपण अनुभवत आहोत असा पेचप्रसंग देशात अजून निर्माण झालेला नाही. यावरचा उपाय लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (पक्षांतराचा कायदा) कक्षेत येत नसावा कारण नवनिर्वाचीत उमेदवारांची आमदार म्हणून शपथविधीचा कार्यक्रम झालेला नाही. पुन्हा असे घडू नये यासाठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात वाढ करून निवडणूकपुर्व युती वा आघाडीतील पक्ष जनादेशाचा अनादर करतील त्या पक्षांच्या सर्व नवनिर्वाचित उमेदवाराची निवड अपात्र ठरवून त्यांना फेरनिवडणुकीतून निवडून येणे कमप्राप्त व्हावे. असा कायदा अस्तित्वात आला की निवडणूकपुर्व युती वा आघाडीचा तपशील लेखी स्वरूपात आचारसंहीता लागू होण्याअगोदर निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्त करण्याची अट घातली जाईल. म्हणजे जनादेशाचा अनादार करण्याच्या प्रवृत्तीला वा विकृतीला आळा घातला जाईल असे मला वाटते.