आपल्या येथील विरोधी पक्षांनी २०१४ च्या भाजपाच्या विजयाला, भरपूर आश्वासनांचा, जाहिरातबाजीचा व एवीम मशीनचा विजय अशी नावें ठेवली. त्यानंतर विविध राज्यांतील निवडणूका भाजपाने जिंकल्या तेव्हा विरोधी पक्षांनी भाजपावर धार्मिक धृवीकरणाचा आरोप केला. २०१९च्या लोकसभेत लोकांनी पुन्हा भाजपाला सत्तेवर बसविले तर विरोधी पक्षांनी भाजपाने राष्ट्रवादाचा उन्मादाच्या जोरावर निवडणूका जिंकल्या असा आरोप केला. या शिवाय अच्छे दिन कहाँ है, गणतंत्र खतरेमे हैं, अभिव्यक्ती स्वतंत्रता खत्म हुई है, सभी स्वायत्त संस्थांकी आजादी छीन ली है, अर्थव्यवस्था डूब गयी है, इत्यादी आरोप विरोधी पक्षांनी केले होते व करीतही आहेत.
केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार येऊन फक्त सात महीने झाले आहेत. इतक्या कमी अवधीत मोदी सरकारने एका पाठोपाठ एक महत्त्वाची बीलं मंजूर करण्याचा तडाखा लावला आहे. विरोधकांना चर्चा करण्यासाठी संसदेतील पंरपंरेनुसार अवधी दिला आणि नंतर मतदान झाले. बहुमताने ती सारी बिलं मंजूर झाली. मोदी सरकारने आता पर्यंत मंजूर करून घेतलेली सारी बीलं राष्ट्रीय हितासंबंधीत आहेत. तीन तलाक, जम्मू- काश्मीर राज्यातील कलम 370 व 35 A , नागरिकत्व दुरूस्ती, इत्यादी बीलं राष्ट्रीय हिताची नाहीत असे कुठलाही नागरिक म्हणणार नाही. कुठल्याही नागरिकाला राष्ट्राकडून जसे संरक्षण अपेक्षित असते तसेच नागरिकाने ही आपल्या वर्तानाने देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देता कामा नये अशी काळजी घेणे अपेक्षित असते. तरीही विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला. कोणी मतदानात भाग घेतला, कोणी बहिष्कार घालून निषेध केला. आता तर अनेक राज्यात विरोधी पक्षांनी संसदेत मंजूर झालेल्या बिलाविरूद्ध सत्याग्रहाचे पांघरूण घेत सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करण्याचा धिंगाणा घालायला सुरूवात केली आहे. असे वर्तन लोकशाहीच्या मुल्यांशी पुर्णपणे विसंगत आहे. शांततामय पद्धतीने सरकार विरूध्द आंदोलन करता येत नाही अशीच ज्यांची समजूत झाली आहे त्यांची अवस्था झोपेचं सोंग घेतलेल्या माणसा सारखी असते. त्यामूळे भविष्यात मोदी सरकार द्वारा येणार्या प्रत्येक विधेयकांच्या वेळी विरोधी पक्षांच्या हेकट स्वभावाचे असेच दर्शन घडणार आहे. कारण मोदी सरकार तर्फे संसदेत सादर होणार्या विधेयकांचे स्वरूपच विरोधी पक्षांच्या वर्मावर घाव करणारे पण देशाची अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा मजबूत करणारे असतील. तोवर २०२४ साल उजाडलेलं असेल. भाजपाला अपेक्षित असलेले नागरिकत्वाचे कूळ हे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या व्यापक तत्वावर आधारीत आहे तर विरोधी पक्षांची भूमिका हे क्षाणिक सत्तेच्या लालसेचे एक खूळ आहे. मग विरोधी पक्षांच्या हाती काय लागणार ? क्षाणिक सत्तेच्या लालसेचा प्रयोग प्रथम कर्नाटकात झाला तो फसला व कानडी जनतेने काॅग्रेस व जेडीएसला फटकारले. महाराष्ट्रातला प्रयोग आज ना उद्या फसणार आहे. २०१४ ला भाजपा ३५ ते ४० टक्के मतांनी जिंकला असे म्हणत भाजपाला मिळालेला जनादेश अल्पमतातला असे मानून विरोधक मंडळी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करीत राहिली. गेल्या मे महिन्यात पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत कित्येक मतदारसंघात भाजपाने ५० टक्क्याहून अधिक मतें पदरात घेत केंद्रातील सत्ता काबीज केलेली आहे. २०२४ सालच्या लोकसभेच्या निवडणूकीत प्रचारच मुळी देश प्रथम की राजकारण प्रथम या प्रश्नाभोवती फिरलेला दिसेल. त्यामूळे अठराव्या लोकसभेत बहूतांश प्रमूख विरोधी पक्षांची स्थिती अत्यंत दयनीय दिसेल तर प्रादेशिक व छोटे छोटे स्थानिक पक्षांचे संसदेतील नमोनिशाण ही मिटलेले दिसेल.
नागरिकत्वाच्या सुधारीत कायद्या विरूध्द न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. पण त्यातून फारसे काही निष्पन्न निघेल असे दिसत नाही. लोकशाही राज्यप्रणालीत संसद ही कायदे करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. संसद म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेचा आरसा. संसद म्हणजे मतदारांचे प्रतिनिधीत्व करणारी संस्था. संसदेतील कारभार संविधानानुसार व्हावा असा नियम जरूर आहे. पण न्यायपालीका संसदेतील फक्त अशाच नवीन कायद्याविरूध्द निकाल देऊ शकते, जे संविधानाच्या मूळ चौकटीला बाधा आणतात. नागरिकत्व सुधारीत कायद्यान्वयें संविधानाच्या कलम १४ चा भंग झालेला नाही. न्यायालये ही एक प्रकारे संविधानाचे कवच कुंडले आहेत. याबाबत दूमत नाही. पण न्यायपालिकेला संसदनेने पारीत केलेल्या कायद्यानुसार निकाल द्यावयाचा असतो. त्या पलीकडे न्यायपालिकेच्या हाती काही नसते. कारण कायदे करण्याचा हक्क ससंदेचा असतो, पर्यायाने बहूमताने सत्तारूढ झालेल्या सरकारचा असतो. म्हणूनच भारताचे सरन्यायधिश श्री बोबडे ह्यांनी ' मालमत्तेचे नुकसान व हिंसक अंदोलन थांबविले तरच न्यायालयात दाखल झालेल्या या विषयाच्या संदर्भातील याचिकेकडे लक्ष घातले जाईल ' असा अप्रत्यक्ष दम विरोधी पक्षांना नुकताच दिला आहे. तसे पाहता श्रीरामजन्मभूमी संबंधी निर्माण झालेली समस्या हा न्यायपालिकेच्या कक्षात येणारा विषय नव्हताच पण केंद्रातील काॅग्रेस सरकारने याबाबत सत्तर वर्षे चालढकल केली म्हणून तो विषय न्यायालयात गेला. मोगल व इंग्रज हे आक्रमक होते. त्यामूळे त्यांच्या राजवटीतील देशातील मंदिरासंबंधीच्या केसेस रद्दबादल करून सरकाराने पुरातत्व विभागाला सोबत घेऊन सरसकट एक धोरण निश्चीत करावयास हवे होते. शेवटी बहूसंख्याकांच्या भावनाला साद स्वतंत्र भारतातील सरकार घेणार नसेल तर कोण घेणार? द्विराष्ट्र सिद्धांत स्विकारून धर्माच्या आधारावर नव्हे तर धर्माच्या नावावर शेजारी एक कट्टर इस्लाम धार्मिक पाकिस्तान देश निर्माण कोणी केला ? देशाच्या फाळणीच्या वेळी हिंदूच्या कत्तली कोणी केल्या? कूठला पक्ष जबाबदार होता? असे प्रश्न महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारावेसे वाटले होते पण मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारीमूळे ते इतिहास विसरले असावेत असे समजून मी टाळले. एक चांगला फोटोग्राफर म्हणून उद्धव ठाकरे गौरवास पात्र आहेत पण बाळासाहेबांचा वारस म्हणून शोभतो असे मानणारी मंडळी शिवसेनेतच नाही मग इतरांना तरी कसे पटेल? बाळासाहेब होते तो वर युतीत शिवसेना पक्ष मोठा भाऊ म्हणून मिरवत राहीला. पण बाळासाहेबांच्या पश्चात झालेल्या दोन विधानसभेच्या निवडणूकीतील आकडे पाहीले तर छोटा भाऊ म्हणण्यापेक्षा भाजपाचा अर्धा भाऊ पण शिवसेना मिरवू शकला नाही. शेवटी युतीत राहून आम्ही वाघ आहोत, आम्ही युतीत नंबर एक येऊ ही धमक उद्धव ठाकरेकडे राहीली नाही आणि या वाघाने युतीतून पळ काढला आणि आपली शेपटी हालवित शरद पवार व मॅडम सोनियांच्या चरणापाशी दीन होऊन लीन झाला. आपल्या मित्राचं बाळ रडतयं ना, मग चला आपण याला मुख्यमंत्रीपदाचं खेळणं हातात देऊ अशी शरदकाकाने सोनिया राणीकडे विनवणी केली. झाले एकदाची विनवणी फळली ; आपल्या मित्राच्या बाळाला मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसविले. आपले मुख्यमंत्री अनुभवी नाहीत हे मान्य पण जालीयनवाला बागेतील हत्याकांडचे उदाहरण कोठे द्यावयाचे याचे भान राहू नये हे माझ्या तर्काच्या पलिकडचे वाटत आहे. असंख्य भारतियांचे प्रेरणास्थान बनलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ब्रिटीश सरकारची उपमा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिली, तेव्हापासून निलेश राणेंनी ' यांना कोणी च्यवनप्राश द्या हो ' असा उद्धवजींना मारलेला शेरा मला ही आता पटू लागला. इथे विषयातंर झाले आहे असे मला मुळीच वाटत नाही. कारण नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्याची गरजच मूळी नाही. कारण हे बील काॅग्रेस राजवटीतच मंजूर होणे आवश्यक होते. हे बहुतांश मतदार जाणतात. मोदी सरकार द्वारा येऊ घातलेले राष्ट्रीय नागरीक नोदंणी पुस्तिका विधेयकाचे जनकत्व ही काॅग्रेस राजवटीलाच जाते. NCR म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी. ही सध्या आसामपूरता लागू केलेली आहे ती ही सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानूसार हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. पुढे देशभर लागू होईल तेव्हा विरोधी पक्षांना चर्चेसाठी बराच अवधी मिळणार आहेच की. मग त्यावरून आताच विरोधी पक्षांनी नागरिकांचा बुद्धीभेद का करावा ? अल्पसंख्यांक मुस्लीम समाजात मोदी सरकार विरूद्ध भिती निर्माण करून मोदीच्या सत्तेचा खुंटा हलविता येतो ना, बस एवढा राजकीय हिशोबच विरोधी पक्ष मांडताना दिसतात. राहाता राहीला प्रश्न पोलीसांनी अंदोलकांवर केलेल्या लाठीमाराचा. हा समर्थनिय नाही असे आपल्या मुख्यमंत्र्यांना वाटणे हे अधिक अनाकलनिय वाटते. मूळात स्वतंत्र भारताच्या सरकाराने केलेला कायद्या विरोधात हिंसक अंदोलन करणे हा देशद्रोह ठरू शकतो. बरं अंदोलन कूठल्या मागणीसाठी ? या आधीच्या सरकारनेच तयार केलेल्या विधेयकाचे कायद्यात रूपातंर झाले आहे इतके साधं ज्ञान सन्माननिय मुख्यमंत्र्यांना कळू नये हे लाजीरवाणे आहे. अंदोलन करणारे कोण, हेच ते जिहादी वाले, हेच ते देशके टूकडे टूकडे करण्याची घोषणा करणारे, हेच ते हमें आजादी चाहीये असा नारा देणारे लोक आहेत. या लेखाच्या शिर्षकाच्या खाली दिलेले चित्र पाहा मग कळेल की दोन तोंडाने म्हणणारी मंडळी कोण आहे ती ! काल सोशल मिडीयावर हिंसक अंदोलन करणार्याबाबत एक सत्य पण विनोदी व उपहासात्मक पोस्ट आलेली पाहीली. त्या पोस्ट मध्ये म्हटले आहे, " जो कल तक भारतसे आजादी मांग रहे थे, वह आज भारतकी नागरिकता मांग रहे है | " मुख्यमंत्री साहेब ह्या अंदोलन करणार्या लोकांवर आज नागरिता मागण्याची पाळी आली आहे. तरी सोशल मिडीयावर त्यांच्या बाबत सहानुभूती दिसत नाही. याचे कारणे दोन असावीत. एक अंदोलक पोलीसांवर दगड मारत आहेत , सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकासान करीत आहेत म्हणून आणि दुसरे कारण या अंदोलंका मध्ये बेकायदेशीर रित्या घुसगिरी करून आलेले शेजारी देशातील नागरिक असावेत. आपण स्वतःच मान्य केलं आहे की आपल्याला प्रशासनाचा अनुभव नाही. हा आपल्यतला मोठेपणा मानतो पण अतार्कीक रित्या जालीयनवाल्या बागेचं उदाहरण देण्याचा हा आपला उतावीळपणा आहे असे मानावयाचे की आपण दुसर्यांच्या मेहरबानीवर मुख्यमंत्री झालात म्हणून असे विधान करण्याचा आपल्यावर दबाव आला का? आपल्याला हा प्रश्न सतावित राहणार आहे. ते ही पुढील निवडणूकीपर्यंत .या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापासून पलायन केले तर ते पिशाच्च म्हणून मागे लागणार हे लक्षात असू द्या. एखादं विधान करतेवेळी आपण आता फक्त शिवसेनेचे प्रमूख नाही राहीलात, तुम्ही महाराष्ट्राचे सन्मनीय मुख्यमंत्री आहात, ही जाणीव ठेवाल अशी आशा बाळगतो.
स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात परकीय नागरिकांच्या बेकायदेशीर वास्तव्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात या संबंधीची माहीती विविध अहवालातून स्व इंदिरा गांधी, स्व राजीव गांधी, डाॅ मनमोहनसिंग या तीन माजी पंतप्रधांनापर्यंत पोहचली होती आणि ह्या तिन्ही पंतप्रधानांना याबाबतचे गांभीर्य कळले होते. पण त्याबाबत ते काही ठोस निर्णय घेऊ शकले नाहीत. ही वस्तूस्थिती मानून विरोधी पक्षांनी सरकार सोबत सांमजस्यांने नागरिकत्वाचा सुधारीत कायद्याचा प्रश्न हाताळावयास हवा होता. पण सिताराम केसरी नंतर काॅग्रेसची सुत्रे सोनिया गांधीच्या हाती आल्यापासून काॅग्रेस व मित्र पक्षांचे वर्तन राष्ट्रवादी विचारांवर आसूड घेण्याच्या पध्दतीचे राहात आलेले आहे आणि हेच नागरिकत्वासंबंधीत सुधारीत कायद्यावरून उठलेल्या गदारोळाचे मूख्य कारण आहे. स्वातंत्र्यापासून मुस्लीम समाजाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठीचे प्रयत्न काॅग्रेस राजवटीत झालेच नाही. उलट सतत संघ-जनसंघाची भिती अल्पसंख्याकांच्या मनात रूजविण्याचे काम काॅग्रेस सकट सर्व विरोधी पक्षांनी केले व अजूनही करीत आहेत. त्यामूळे अल्पसंख्याक समाजाची एक अशी मानसिकता झाली आहे की आपण या देशात एक विशेष जमात आहोत आणि आपल्याला सरकारकडून आपल्या धर्मातील कायदे पाळण्याची आपल्याला भूमा मिळावी ही अभिलाषा कायम मनात रूजली. आणि तशी सोय काॅग्रेस व सारे सर्वधर्मसमभाव वाले पक्ष करून देऊ लागले. त्यातून काॅग्रेस व मित्र पक्षांच्या राजवटीत आपल्याला सापत्न वागणूक मिळते अशी भावना बहूसख्यांक समाजाला होत गेली. २०१४ साल उजाडले आणि बहूसख्यांक समाज मोदी सारख्या आक्रमक नेत्याकडे आकृष्ट झालेला आपण अनुभवत आहोत. आज भाजपा विरोधी फूस भरणे विरोधी पक्षांच्या अस्तित्वासाठी निकड बनली आहे त्यातूनच अल्पसंख्याकांचा बुद्धीभेद सारे विरोधक एकजूटीने करू लागले आहेत, त्याचीच परिणीती मुस्लीम बाहूल प्रदेशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्या विरूध्द हिंसक अंदोलन होत असताना दिसत आहेत. काॅग्रेस, साम्यवादी व इतर मित्र पक्षांच्या कुटील नीतीची हे खूळ देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्याइतपत वाढले जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो असे काही राजकीय अभ्यासकांचे मत होत आहे. साधारणतः १९७१ च्या भारत-पाक युद्धानंतर पश्चीम बंगाल व आसाम मध्ये घुसखोरीचे प्रमाण वाढले असे मानले जाते. पण अनेक राजकीय व डेमोग्राफीचे अभ्यासक, संरक्षण दलातील व सीमा सुरक्षा दलातील माजी वरिष्ठ अधिकारी, माजी नोकरशहांच्या मतें ही समस्या ६७ वर्षापासूनची आहे. त्यासंबंधीचे अनेक विडीओ व अनेक पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेले आपण पाहात आहोत. त्यावरूनच ही समस्या किती उग्र स्वरूपाची झाली आहे हे आपल्या लक्षांत येऊ शकते. भाजपाचे मूळ स्वरूप जनसंघ जो १९५२ साली स्थापन झाला होता, तेव्हापासून आज तागायत राष्ट्रीय सुरक्षा, समान नागरी कायदा, काश्मीरमधील ३७० कलम यासंबीची भाजपाची भूमिका पुर्वीपासून जी आहे ती बदलली नाही. म्हणूनच भाजपा सत्ता काबीज करण्याइतका बलवान पक्ष झाला आहे. आता सत्तेत आल्यानंतर जाहीरनाम्यानूसार भाजपा सरकार आपले धोरण आखत असेल तर त्यात भाजपाचे काय चूकले?
नागरिकत्व हे काही अंगावर परीधान केलेले वस्त्र नाही की ते आवडले म्हणून घातले. ज्यांच्या अनेक पिढ्या इथे जन्मल्या व वाढल्या आणि अशाच तर्हेने वाढत राहणार, अशा कोणत्याही धर्माच्या, सांप्रदायाच्या तसेच जाती-जमातीतल्या व्यक्तीचे नागरिकत्व त्याच्या शरीराच्या अवयवापैकी एक आहे. त्यामूळे आपल्या देशातील अल्पसंख्याक मग ते ख्रिस्ती असो वा इस्लाम असो, ज्यू असो वा पारशी हे सारेच भारतीय आहेत. त्यांना या विधेयकापासून कसलाच धोका नाही इतके स्पष्ट सरकारने मांडले आहे. नागरिकत्वासंबंधी जे बील संसदेत नुकताच मंजूर झाले आहे ते आपल्या शेजारील देशात विशेषतः बांगला देश, पाकिस्तान, व अफगणीस्तानात राहणार्या शोषित भारतिय वंशाच्या लोकांना आपल्या देशात अधिकृत रित्या सामावून घेण्याची संधी मिळावी अशा हेतूने केलेल्या दुरूस्तीचे स्वरूप आहे. भारतीय वंशाचे म्हणजेच, हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिस्ती बांधवांचा शेजारील तीन देशात छळ होत आहे त्यांना भारताने समावून घेतले नाही तर ते कूठे जातील असा प्रश्न देशाचे गृहमंत्री श्री अमीत शहा यांनी संसदेत केलेला आपण ऐकला व पाहीला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर विरोधी पक्ष देत नाहीत. मताच्या राजकारणासाठी अल्पसंख्याकांच्या मनात भिती उत्पन्न करून ते आपली पोळी भाजून घेत आहेत. गृहमंत्र्यांनी पुढे हे स्पष्ट केले आहे की देशातील अल्पसंख्याकानी घाबरून जावयाचे कारण नाही. विरोधी पक्षांना पाकिस्तान, अफगणीस्तान व बांगला देशातील मुस्लीमांनाही भारतात येऊ द्यावयाचे व नागरिकत्व द्यावयाचे आहे का? आपल्या देशात शेजारील देशातून लाखो निर्वासितांनी घुसखोरी केली आहे. त्या सार्यांना बोगस रेशन कार्ड व मतदानाचा हक्क कसा प्राप्त झाला आहे त्याचा शोध सरकारने घेऊ नये का? असे प्रश्न देशातील करोडो मतदारांच्या मनात आहेत. त्यांच्या भावनेची कदर सरकारला घ्यावी लागतेच. लोकशाहीमध्ये निवडणूकीतील मतदानाद्वारे निवडून आलेल्या सरकारची जी मूलभूत कर्तव्यें पार पाडण्याची जबाबदारी आहे ती त्याने निभावू नये का? देशात सध्या मंदी आहे त्यावर सरकारने लक्ष केंद्रीत करावे असे विरोधकांचे म्हणणे रास्त आहे पण त्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून जनजागरणाचा कार्यक्रम हाती घेताना कुठे दिसतात ? फक्त सोशल मिडीयावर यांचे चमके कार्यकर्ते हवी तशी भाषा वापरून मोदी सरकारवर टिका करीत असतात. असे चमके कार्यकर्ते रस्त्यावर येऊन शांततेने धरणासाठी येतील की नाही अशी शंका विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाच अधिक असते. सध्या तरी मोदी सरकार ढासळेल असे दिसते का? नाही ना, मग जा जरा लोकांत, अभ्यास करा त्यांच्या समस्यांचा, आणि मग संसदेने दिलेली आयुधें वापरा की ! संसदेत मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय हिताच्या एखाद्या कायदा- दुरूस्ती विधेयकाला विरोध का करावा ? या मागे विरोधकांचे तर्कशास्त्र तरी काय आहे हे तरी निदान जनतेला कळायला हवे की नाही. शांततेने सरकारशी चर्चा करून आपल्या हरकती मांडल्या असत्या तर विरोधी पक्षांच्या हेतूबाबत शंका आली नसती. पण विरोधकांनी सवयीप्रमाणे आपली क्रान्तीची भाषा उच्चारीत समाजाला वेठीस धरण्याचे दृष्कृत्यं अवलंबीले आहे. सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानाने देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे का? देशात मंदी आहे या विषयीचे गांभीर्य विरोधी पक्षांकडे बिलकूल नाही. तसे असते तर जाळपोळ आणि अवार्च्य भाषेत सरकारच्या नावाने सोशल मिडीयावर शिमगा या मंडळीने केला नसता.
देशभर हिंसक अंदोलने होत आहेत हा एक राजकीय स्टंट आहे. अंदोलनें करण्याचा हक्क आहे पण सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ करणे हा काही हक्क मानता येतो का? स्वातंत्र्य म्हणजे कायद्याचा आपल्याला पटला तसा अर्थ काढून वर्तन करणे नाही. कालच मुबंई महापालिकेला न्यायालयाद्वारे मटन विक्रेत्यांना खाजगी जागेत प्राण्यांची कत्तल करण्याचे परवाने रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. मटन विक्री करणे हा व्यवसाय आहे व तो मूलभूत हक्क ही आहे पण हा हक्क वापरताना सार्वजनिक आरोग्य चांगले रहावे यासाठी मटन कापण्यासाठी जे प्रतिबंध घातले आहेत ते नाकारणे हे बेकायदेशीर आहे हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कायद्याचा अर्थ काय आहे हे समजून वर्तन करणें गरजेचे आहे. आपले जाणते राजे, पंतप्रधानपदाचे स्वप्न भगंले आणि आता मुक्काम पोस्ट बारामतीतच राहणार्या श्री शरद पवारांना मोदी सरकार विरोधात होणारी हिंसक अंदोलने पाहून एक तर पुन्हा पंतप्रधान वा राष्ट्रपती बनण्याचे स्वप्न पडले असावे किंवा जयप्रकाश नारायणासारखे लोकनायक म्हणून आपले नाव इतिहास व्हावे अशी इच्छा झाली असावी. सध्या सुरू असलेली हिंसक अंदोलने पाहून त्यांना म्हणे, जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृवाखाली १९७४ साली झालेल्या अंदोलनाची आठवण झाली आहे आणि तशीच स्थिती देशात आहे व मोदी सरकार आता शेवटची घटका मोजत आहे असे वाटू लागले आहे. मला शरद पवारांना सांगावेसे वाटते " अहो पवार साहेब, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजी गांधीचा रायबेली मतदार संघातून झालेला विजय अलाहाबाद हायकोर्टाने बेकायदेशीर ठरविला. म्हणून त्यांनी आपले सुपूत्र संजय गांधीच्या टोळी करवी देशात धुडगूस घातला . देश भ्रष्ट्राचाराने बरबटीत केला. देशभर सर्वत्र हम करोसे कायदाचे राज्य सुरू केले होते. म्हणून जयप्रकाश नारायणांनी अंदोलन छेडले होते. ते अंहिसा व सत्याग्रहावर आधारीत होते. ते खर्या अर्थाने देशभर व्यापलेले होते. पण पवार साहेब आपण जयप्रकाशजींच्या अंदोलनात नव्हताच . त्यावेळी आपण कूठे होतात? काॅग्रेस मध्येच होतात ना ! ज्या काॅग्रेसने धुमाकूळ घातला होता त्याच पक्षाचे कार्यकर्ते होतात ना? धमक होती, सच्चेपणाची कदर होती तर जयप्रकाशजींच्या अंदोलनात घ्यावयाची होती उडी ! जयप्रकाश नारायणाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या अंदोलनाची आता पाठराखण करून कशाला महात्मा व लोकनायक बनण्याचा प्रयत्न करायला जात आहात ? महाराष्ट्रात ५४ जागा मिळविताना तुम्हाला घाम आला होता. इंदिराजींचा १९७७ च्या निवडणूकीत जबरदस्त पराभव झाला, त्यानंतर आपण काॅग्रेस सोडली व पुलोद आघाडी करून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपद पटकाविले. आपली सोय संपली तेव्हा काॅग्रेस सोडावयाची व पुन्हा सोयीनूसार काॅग्रेसमध्ये येऊन वा आघाडी करून सत्ता मिळवयाची अशी तुमची नियत. नागरिकत्व म्हणजे काॅग्रेस पक्ष नव्हे. आपण निवडणूकीत पूर्ण विजय मिळविलेल्या पक्षाचे मुख्यमंत्री कधी झालातच नाही. म्हणून नागरिकत्व सुधारणा कायदा आपल्या दृष्टीला जसा दिसतो तसे आपण त्याचे वर्णन करीत आहात."
विरोधी पक्ष देशात असलेल्या आर्थिक मंदीचा बागूलबूवा असा काही उभा करीत आहेत की जणू काही युपीए १ व २ च्या काळात भारत आर्थिक दृष्ट्या महासत्ता होती. भ्रष्टाचार, बहूपक्षीय राज्यव्यवस्था राजकारणातील घराणेशाही व त्या घराण्याची वाढलेली अमाप संपत्ती, समाजवादी अर्थनीती, साम्यवादाचे भूत, लोकानूयी धोरणे, बड्या राष्ट्रांच्या एनजीओ, विविध विदेशी लाॅब्या, माओवाद्यांकडून मिळालेल्या पैशाच्या जोरावर क्षणोक्षणी हिंसक अंदोलने करण्यासाठी आदिवासी बांधवांना फूस भरविणारे अर्बन नक्षलवाद्यांची देशद्रोही कारस्थाने इत्यादी कारणांमूळे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था अनेक वर्षे तोळामासाची राहिली आहे. अर्थव्यवस्थेला पोखरण्यामागे आणखिन एक पण सर्वात मोठे व महत्वाचे कारण आहे ते म्हणजे १९४७ सालची फाळणीची शोकांतिका. काश्मीर सतत धगधगता राहीला. धर्माच्या नावाने निर्माण केलेलं, विषारी जहर प्यालेले पाकीस्तानने अनेक वर्षे दशहतवादी पोसले व आपली अर्थव्यवस्था पोखरण्याचे उद्योग सुरू ठेवले आहेत. पाकिस्तान अफगणीस्तान, बांगला देश या शेजारील देशांच्या नागरिकांची आपल्या देशात होणारी बेकायदेशीर रित्या घुसखोरीने ही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण निर्माण केला आहे. म्हणून घुसखोरी रूपाने वाढलेली ही काटेरी झूडपें मुळासकट निपटून काढणे गरजेचे आहे आणि तेच काम बहूमताने निवडून आलेले विद्यमान केंद्र सरकारने हाती घेतले आहे. तुम्ही सोबत आलात तर छान, न आलात तर तुमच्या विना देश पुढे नेत राहू असाच बाणा घेऊन पुन्हा सत्तारूढ झालेले मोदी सरकार विरोधी पक्षांच्या उपद्रवांना भीक घालील असे वाटत नाही. जमीनीतून चांगले पीक येण्यासाठी काटेरी झुडपें छाटावीच लागतात हा निसर्गाने आपल्याला शिकविलेला नियम आहे. त्याला अपवाद नसतात. हे विरोधी पक्षांनी लक्षात ठेवून आपला व्यवहार सुधारावा ह्यातच त्यांचे व देशाचे ही हित आहे.
