ख्रिस्ती धर्मगुरू? हे तर विरोधी पक्षांचे एजंट .

काल परवा दिल्लीचे आर्च बिशप अनिल काउटों ह्यांनी पुढील वर्षी देशात नवं, चांगलं, सर्वधर्मसमभावाचं सरकार यावे अशी प्रार्थना देशातील प्रत्येक चर्चमध्ये करण्याचे आवाहन केले आहे. दर शुक्रवारी उपवास करण्याचेही आवाहन केले आहे. आता शुक्रवारीच का असा प्रश्न त्यांना कोणी ख्रिस्ती बांधव विचारणार नाही. पण चाणाक्ष वाचकांना आर्चबिशपनी शुक्रवार का निवडला ह्याबाबतचं उत्तर ठाऊक झाले असणार. भारतातील राजकरण प्रत्यक्ष डोळ्यांनी ज्यांनी पाहीले आहे व पंतप्रधान मोदीचं कौतुक करणारे, बीबीसीचे जेष्ठ पत्रकार मार्क टुलीनी दोन वर्षापूर्वी एक भाकीत वर्तविले होते, ते असे आहे, " पंतप्रधान मोदींनी स्विकारलेल्या विकासाच्या मार्गावर विरोधी पक्ष नाना प्रकारे विघ्न घालण्याची कृत्ये करतील." त्याची प्रचिती भारतीयांना येऊ लागली आहे. परंतु ख्रिस्ती धर्मगुरू विरोधी पक्षांचं मदतनीस म्हणून काम करतील ते ही इतक्या उघडपणे असे वाटले नव्हते. आता तर २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही राजकीय लढाई नसून धर्म-युध्द ठरेल की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. गुजरात मधील निवडणूकीत राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा असे आवाहन करण्याचे पत्रक आर्चबिशप थाॅमसनी केलं होतं ह्याचे स्मरण वाचकांना असणार असे गृहीत धरून ह्या विषयावर चर्चा करू या.

ख्रिस्ती धर्मगुरूनी जे आवाहन केले आहे त्यातून त्यांना तीन हेतू साध्य करावयाचे आहेत. मोदी सरकार पराभूत करणे हा पहिला हेतू. उपवासाठी शुक्रवार निवडून देशातील मुस्लीम ह्या अल्पसंख्याक समाजालाही खुष करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. म्हणजे मुस्लीम समाजानेही मोदी सरकारच्या विरोधात मते द्यावीत हा दुसरा हेतु. सर्वधर्मसमभावी सरकार यावे अशी जी इच्छा व्यक्त केली आहे त्यातून सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे मोदी व भाजपाशी टक्कर द्यावी हा तिसरा हेतू स्पष्ट होतो.

करोडो रूपये न्यूज चॅनेलमध्ये ओतून काही विदेशी कंपन्या आपल्या येथील तथाकथीत सर्वसमभावी विचारवंतांची सतत तळी उचलून धरण्याचं काम करीत आहेत. हिंदू हितवादी संघटनांच्या विरोधात सतत गलीच्छ प्रचार करीत आहेत. हा झाला गोबेल्स तंत्राचाच वापर. हिटलर आणि गोबेल ह्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारशैलीशी दूरान्वये संबंध नाही, तरी ही तथाकथीत सेक्यूलर मंडळी हमखास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यशैलीची तुलना हिटलरशी वा गोबेल्सशी करीत असतात. म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा. आणि हो ह्यांचे हिरो चर्चील आणि स्टॅलीन हे तरी कुठे शांतीदुत होते? परंतु ह्या सत्याचा सोयीस्कर रित्या विसर पडावा म्हणजे आपलं पुरोगामत्व सिध्द होते अशी ह्यांची समजूत.

मूलतः हिंदू समाजा इतका सहिष्णु समाज ह्या भूतलावर नाही. ज्यांचा इतिहास धर्माच्या श्रेष्ठत्वावरून रक्त सांडल्याचा आहे, अशांनी जागतिक इतिहासाची पाने वाचावीत. कुठल्या भूमीवर क्रुसेडेस झाली आहेत आणि कोणांमध्ये झाली आहेत हे ही समजू शकेल. झोपेचं सोंग घेतलेल्यांना जागे करता येत नाही. असे म्हटलं जातं हे खरेच आहे. पण तसे म्हणणे ह्या लेखाच्या विषयाबाबतीत संदर्भहीन झाले आहे. कारण ह्या सर्वांचं झोपेचं सोंगच २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत उघडं पडलं. तेव्हा पासून गेली चार वर्षे ह्या हिंदुत्व विरोधी मंडळींची झोपच उडाली आहे. म्हणून आता जागेपणीच ख्रिस्ती आणि मुस्लीम धर्मगुरूंच्या मार्फत पत्रके काढण्याच्या उद्योगाला लागले आहेत. नरेद्र मोदी सत्तेवर येईपर्यंत 'जो चल रहा है उसे चलने दो, हमें सत्तासे मतलब!' अशी भावना काँग्रेस आणि मित्रपक्षामध्ये बळावत गेली होती. तिला 'सबका साथ सबका विकास' ह्या घोषणेमुळे जबरदस्त फटका बसला आहे. ह्याचं शल्यं त्यांना सलत असावं. ह्याबद्दल दुमत नाही. ही स्वाभाविक बाब आहे. परंतु वाकड्या वाटेने जाऊन ना यश मिळणार, ना शांती. हे ह्यांनी पक्कं ध्यानात ठेवावे. 

काँग्रेसला सत्तेच्या नशेची सवय ब्रिटिशांच्या काळात लागली होती. ह्या विषयासंबंधीचा तपशील 'न्यायमूर्ती चेलमेश्वर ह्यांची निवृत्ती आणि राजकारण' ह्या लेखात मी दिलेला आहे. सत्ता टिकविण्यासाठीच 'फोडा आणि झोडा' ही ब्रिटीशांची नीती काँग्रेसने प्रत्यक्ष अनुभवली होती. तिचाच वापर काँग्रेस राज्यकर्त्यांनी सतत केला. सोनिया गांधींच्या काळात तर काँग्रेसने हिंदूचं खच्चीकरण केलं आणि हेच मुख्य कारण काँग्रेसचं संसंदेतील संख्याबळ ४४ पर्यंत खाली येण्यामागे आहे. उगीच राहूल गांधींना बळीचा बकरा बनविण्यात काही अर्थ नाही. भाजपा सोडून इतर सारे पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नेत्यांनीच स्थापन केलेले असल्यामुळे काँग्रेसप्रमाणेच हे पक्षही आपआपल्या नेत्यांच्या मालकीचे झाले आहेत. अल्पसंख्याकांच्या मतासाठी कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी ह्या सर्व पक्षांच्या प्रत्येक वयोगटातील नेत्यांची आणि कार्यकर्यांचींही होत आहे. उदाहरणं द्यायचे म्हटले तर पुष्कळ आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड ह्यांनी इशरत जहाॅला कसे सनदशीर मार्ग अवलंबिणारी सौजन्यशील काॅलेज युवती गौरविले होते हे आपण पाहीले आहे. गेली चार वर्षे मोदींच्या समर्थकांची रोज टर उडविणे हा एकमेव अजेंडा यांचा झालेला आहे. आपआपल्या पक्षातील सर्वोच्च नेत्याच्या शेंबड्या मुलाचे पाय धरायला लाज न वाटावी अशी मानसिकता तयार झालेल्या ह्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी प्रथम आपण स्वतः भक्त आहोत का मानसिक गुलाम ह्याचा शोध घ्यावा. ख्रिस्ती धर्मगुरूंना राजकीय स्थितीसंबंधी काळजी वाटत असेल तर त्यांनी एकजात सर्व विरोधी पक्षांमधील घराणेशाहीवर उपायाचा डोस विरोधी पक्षांना द्यावा. त्या पक्षांमध्ये लोकशाहीची बीजे रूजविण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणजे आपल्या देशाच्या लोकशाहीची चिंता उरणार नाही. त्या निमित्ताने अनिल कऊटा सारख्या धर्मगुरूकडून खरे राष्ट्रीय आणि ईश्वरी कार्य घडेल. वस्तूतः कोणतीही व्यक्ती समाजापेक्षा मोठी नाही तसेच परमेश्वराहून तर नाहीच अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शिकवण आहे. म्हणून संघाने भगवा ध्वज हा गुरू मानला. मतभेद असले तरी इतर पक्षांनी भाजपा आणि संघाचा इतक्या पराकोटीचा द्वेष का ठेवावा? काँग्रेस सोडून सर्वच पक्षांनी भाजपासोबत सत्ता उपभोगली आहे. असे असूनही भाजपाला नमविण्यासाठी ख्रिस्ती धर्मगुरूंची मदत घ्यावी आणि त्यांनीही खुशाल देशबांधवांना आदेश द्यावेत, ह्या इतकी आपल्या लोकशाहीची घोर विटंबना कोणती असू शकते? त्यातून एक मोठा धोका दिसू लागला आहे. त्या धोक्याचं स्वरूप नक्षलवादी आणि दशहतवाद्यांच्या धोक्यापेक्षा टीचभरही कमी नाही. त्या धोक्याचं गोंडस नाव आहे सर्वधर्मसमभाव. 

मुलतः आपल्या देशाच्या संस्कृतीत सर्वधर्मसमभाव, निधर्मी, सेक्युलर असे शब्द अस्तित्वातच नव्हते. कारण आपल्या इथे सहिष्णुता हा शब्द प्रचलीत होता व आहे. इंग्रजीमध्ये टाॅलरन्स ह्या शब्दाची कल्पना एन्सायक्लोपिडीया आॅफ रिलीजन अॅन्ड एथिक्समध्ये स्पष्ट केले आहे की, 'एखाद्या मताबद्दल नापंसती असली तरी काही प्रमाणात आणि काही अटी घालून स्वातंत्र्य देणे.' या उलट सहिष्णुतेची आपली कल्पना फारच व्यापक आहे. संग्रामसिंह चौधरी म्हणतात "सर्व प्राणीमात्रांमध्ये दुसर्याचे सुखदु:ख आपलेच आहे असे मानून एकत्वाची अनुभूती घेणे म्हणजे सहिष्णूता आणि अभयभावना होय." भारतीय संस्कृतीत सहिष्णुता आणि विचार स्वातंत्र्य भारताच्या अध्यात्मानेच निर्माण केले आहे." डाॅ. अॅनी बेझंट ह्यांनी हिंदूंच्या धर्म संस्कृतीस जगातील सर्व धर्माचा मूळ स्त्रोत म्हणून मानावे असा विचार मांडला आहे. त्या पुढे म्हणतात की इतर धर्मीयांनी तसे मानले तर हिंदू सारखी सहिष्णूता त्यांच्यातही येऊ शकेल. परंतु अॅनी बेझंटचा सल्ला आपण मानला नाही. कुठे त्या सौजन्यशील, उच्चविद्याविभूषित डाॅ. अॅनी बेंझट आणि कुठे सोनिया गांधी! सर्वधर्मसमभाव हा शब्द घटनेच्या परिच्छेदात इंदिरा गाधींच्या कारकिर्दीत घातला गेला. त्यामुळे सर्व धर्म समान आहेत असे अहिंदूना खूष करावयास म्हणावयाचे आणि हिंदू धर्मात सर्वात अधिक सहिष्णूता असे म्हणत हिंदूना खुष करावयाचे असे धोरण काँग्रेसने अवलंबिले. त्यामुळे झाले असे की एका बाजूला हिंदू समाजाची अतिसहिष्णुता आणि दुसर्या बाजूला इतर धर्मातील (इतर म्हणजे आपल्या भूमीच्या बाहेर ज्यांचा उगम झाला आहे असे इस्लाम आणि ख्रिस्ती) टाॅलरन्स समान म्हणून तोलले जाऊ लागले. हा दिडदांडूचा तराजू म्हणजे आजच्या तमाम तथाकथीत पुरोगामी मंडळीचा सर्वधर्समभाव. परंतु तो विकृत स्वरूपात आहे हे सांगणार कोण? अल्पसंख्याकांच्या मतांच्या लालसेत सारासार विचार करण्याची शक्ती ह्यांनी गमाविली आहे ना!

आपल्या देशात नागरिकांना स्वतःच्या धर्माचे पालन करण्याचं स्वातंत्र्य आहे . माझी समजूत अशी आहे की स्वातंत्र्यानतंर काँग्रेसने राजकीय फायद्यासाठी मुद्दामहून नागरिक ह्या शब्दाचा अर्थ मतदार म्हणून केला. त्यातूनच अल्पसंख्यांक हा एक समाज आपोआप निर्माण झाला. एकदा का एखाद्या समाजात अल्पसंख्याकांची निर्मीती झाली की लोकशाही प्रणालीमध्ये अशा अल्पसंख्याकांकडे मतपेटी म्हणून पाहण्याची दुर्बुध्दी निर्माण होत असते. तसेच आपल्या देशात घडत आले. पुर्वी फक्त इमाम मंडळी मुस्लीम बांधवांनी विशिष्ट पक्षासाठी म्हणजे काँग्रेससाठी मतदान करा असा फतवा निवडणूकीत काढीत असत. परंतु आता ख्रिस्ती धर्मगुरूही त्याच वाटेने प्रवास करीत आहेत. फरक इतकाच की आता फतव्या ऐवजी पत्रक आणि काॅग्रेस ह्या पक्षाऐवजी इतर सर्व भाजपातेर पक्षांना मतदान करा असे चलाखीने म्हटले आहे. म्हणजे विरोधकांनी एकत्र या. इतकी राजकीय चलाखी करणार्या आर्चबिशपनी कृपया आपला पवित्र झब्बा खाली उतारावा आणि सार्या विरोधी पक्षांच्या आघाडीचं नेतृत्व स्विकारून सरळ राजकीय मैदानात उतरावे. हेच क्षेत्र त्यांच्या मानसिकतेला शोभणारं आहे.

आपल्या देशात हजारो वर्षापासून गुण्यागोविंदाने राहण्याची परंपरा आहे. कूण्या राजाला प्रजेने सूळावर चढविल्याचे वाचनात आलेलं नाही. शक-हूण आले, व इथल्या मातीशी समरस झाले. जे कोणी आज अल्पसंख्यांक म्हणून गणले जातात ते आणि बहूसंख्यांक, म्हणजेच हिंदू समाज गावागावात, शहरा-शहरात परस्पर सहकार्याने व्यवसाय करतात; परस्परांच्या सुखदुःखात सामील होतात. केवळ सत्तेसाठी समाजाची विभागणी का करावी? जे अल्पसंख्याक आहेत ते तर ह्याच भूमीतले. जन्मले येथेच. त्यांची जन्मभूमी व कर्मभूमी पिढ्यान पिढ्या भारतभूमीच राहीली व राहणार. परकीय आक्रमणातून उपासना बदलली गेली असेल, तरी संस्कृती तर भारतीयच राहणार. मग त्यांना अल्पसंख्याक का मानावे? इतर देशात अल्पसंख्याक कोणाला म्हटले जाते हे पाहून आपल्या येथे त्या विषयाची मांडणी करणे उचीत नाही. मला वाटतं जे परकीय नागरिक इथे शिक्षणासाठी तसेच व्यवसायासाठी इथे आले आहेत, अशांनाच फक्त अल्पसंख्याक मानणे उचीत ठरेल. अल्पसंख्याकाचा दर्जा हा देशाच्या लोकसंख्येच्या विधीलिखीत टक्यापेक्षा अधिक नसावा. ह्या कलमाकडेच काँग्रेसने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. एकदा का आपण सोयी सवलती द्यावयास सुरवात झाली की मग सवय बनते. अधिक सवलतीची मागणी होत जाते. हळूहळू हिंदू समाजातील विविध संप्रदायात व अध्यात्मिक गुरूंच्या शिष्यवर्गात ही स्वतंत्र अस्तीत्व आणि सवलती मागणीचं लोण पसरत जाऊ शकते. आपआपल्या उपासनेचं स्वातंत्र्य उपभोगताना देशाच्या स्वातंत्र्याकडे कानाडोळा करण्याचं पाप आपल्या हातून घडू नये ह्यासाठी प्रथम प्रार्थना करा. मोदींच्या राजवटीत इस्लाम आणि ख्रिस्ती बांधवांना उपासनेत अडथळा झाल्याचं एकही उदाहरण नाही. उलटपक्षी ही मंडळी सार्या विरोधी पक्षांच्या हातातले बाहूले बनले आहेत त्यातून मोदी सरकार विरूध्द नसत्या कुरापती काढीत असतात. ज्या रोहींग्याचा कैवार ह्या पुरोगामी मंडळीनी घेतला त्यांची दुष्टकृत्ये आता उघड होत आहेत. नव्याण्णव हिंदूना ठार मारणार्या आणि हिंदू बायका पोरांचा छळ करणार्या रोहीग्यां संबंधी सहानुभूती दाखवित त्यांना भारतात आश्रय द्यावयाचा आहे मग त्या लोंढ्यात काही आतंकवादी तसेच वहाबी विचारसरणीच्या लोकांना अभय मिळण्याचा धोका असला तरी चालेल! हे केवळ हातातून गेलेली सत्ता मिळविण्यासाठी आहे. सत्तेवर पुन्हा येण्यासाठी लोकांसाठी विधायक काम करण्यासाठी उन्हतान्हात कष्ट करावयाचे नाही. फक्त देशात जात-पात आणि धर्माच्या आधारे लोकांमध्ये वैमनस्य निर्माण करण्याचा शाॅर्टकट स्विकारणे हेच ह्यांचे ध्येय. 

दिल्लीस्थित ख्रिस्ती आर्चबिशपंना माझं सांगण आहे की व्हॅटीकनचे सर्वोच्च पोपमहाराज नव्या वर्षाच्या प्रथम दिनी जगाच्या शांततेसाठी प्रार्थना करीत असतातच की! तुम्ही पोपमहाराजाहून मोठे कधी झालात? उगाच लहान तोंडी मोठा घास घेऊ नका. राजकीय स्थितीसंबंधीच्या वक्तव्याचा प्रार्थनेत समावेश करू नका. असे उपद्व्याप केले की सावरासावरी करावी लागते. शिवाय सावरा-सावरी करूनही बहूसंख्यकांकडून तिखट प्रतिक्रीया येणार. म्हणून राजकीय व्यवस्थेसंबंधी मते व्यक्त करताना समाजामध्ये कलह निर्माण होणार नाही अशी दक्षता घ्या. समाज बदलला आहे हे ध्यानात ठेवा. देशभक्ती आणि देवभक्ती यात अंतर असू शकते याचा विसर पडू देऊ नका. देवभक्तीचा उपयोग देशभक्तीकरता होत असेल तरच देवभक्तीला प्रोत्सहान देणे योग्य ठरते. पहीले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनीही मदुराई येथील काँग्रेस अधिवेशानात आयुष्याच्या अखेरीस हे सत्य मान्य केल्याचे वाचनात आले आहे. महात्मा गांधीजींना जेव्हा एका ख्रिश्चन माणसाने विचारले, "तुम्ही सर्व धर्म समान मानता, तर मग तुम्ही ख्रिश्चन का होत नाही?" त्यावर गांधीजींनी उत्तर दिले की, "हिंदू धर्म काही अधिक सांगतो." मग ते अधिक काय असावे? ह्याचं उत्तर खालील प्रमाणे आहे.

'हिंदू समाज, आपला धर्मच परमात्म्याने दाखविलेला एकमेव मार्ग मानत नाही आणि त्यासाठी सबंध जगात तोच एक मार्ग प्रचलीत व्हावा हे उद्दीष्ट तर मुळीच मानत नाही. मुळात धर्म या शब्दाची संज्ञाच सत्य, प्रेम, न्याय ह्यांवर आधारलेली आहे. उपासना पध्दतीवर नाही आणि म्हणूनच भारत जगातील सर्वाधिक सहिष्णु देश म्हणून गणला जातो.'  महात्मा गांधीजींना हिंदु धर्मात अधिक जे  अभिप्रेत आहे ते हेच होय.

राज्य आणि धर्म यातील नेमके संबंध मांडताना वेणीप्रसाद आपल्या पीएचडी ग्रंथात म्हणतात "What the state or government can do is to ally itself with the forces of good to bring about the conditions favourable to morality and to repress outward immoral conduct". सार्या विरोधी पक्षांनी सत्ता उपभोगली आहे. त्यांनी स्वतःचं आत्मपरिक्षण करून आपण वेणीप्रसादाने मांडलेल्या सिध्दांता प्रमाणे राज्यकारभार केला आहे का? करणार आहोत का? आपलं वर्तन असे राहणार आहे का? इत्यादी प्रश्न स्वतःशीच प्रामाणिकपणे विचारावे. त्यातून उत्तर मिळेल. त्यावर चिंतन करावे. मग २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीला सामोरे जावे. ह्यातच त्यांचं आणि देशाचं भलं आहे.

मध्यरात्रीचं नाट्य

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूकीतील प्रचाराची  लढाई आता जनादेशावरून सुरू झाली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात प्रथमच मध्यरात्री सुप्रीम कोर्टात गेलेली लढाई तीन तासाहून अधिक काळानंतर तात्पुरता संपली आणि भाजपाच्या येडूरअप्पांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. 

येडूरआप्पांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला, म्हणजे कर्नाटकात भाजपाची सत्ता आकारास आली असे नाही. लोकशाहीतील प्रथेनुसार येडूरआप्पांना बहूमत सिध्द करावे लागणार आहे. आणि त्यानंतर त्यांना बहूमत सिध्द करता न आले तर काॅग्रेस आणि जेडीसला संधी मिळणार आहे. केंद्रात १९९६ साली भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तत्कालीन  राष्ट्रपती महोदय स्वर्गीय डाॅ शंकर दयाळ शर्मा ह्यानी अटलबिहारी वाजपेयींना सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी ना राष्ट्रपती महोदयासमोर धरणे धरले ना सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा खडखडला. वाजपेयी बहुमत सिध्द करू शकले नाहीत. नंतर विरोधी पक्षांनी आघाडीचं सरकार स्थापन केले. संसदीय पंरपंराचं  इतकं आदर्श उदाहरण डोळ्यासमोर असताना काॅग्रेस व जेडीएस ह्या पक्षांनी इतकी घाई करावयास नको होती. 

विरोधी पक्ष तसेच त्यांचे समर्थक  आजचा भाजपा अटलबिहारी वाजपेयी आणि अडवणीचा नाही अशी ओरड करतात. त्यात तथ्य आहे. पण आजची काॅग्रेस तरी नेहरू, इंदिरा आणि राजीव गांधीची कुठे राहीलीय? १९८९ साली राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काॅग्रेस सर्वात अधिक खासदार निवडून आलेला पक्ष होता. तरीही राजीव गांधींनी जनादेशाचा आदर केला होता. अटलबिहारीविषयी सर्व विरोधी पक्षांना आदर आहे. परंतू त्याच वाजपेयींच केवळ एका मताने सरकार पाडले आणि देशावर दोनदा निवडणूका लादल्या. तेव्हाच खर्या अर्थाने भाजपामध्ये आक्रमक नेतृत्व जन्मास आले होते. आज लोकशाहीच्या नावाने ओरड करणार्या विरोधी पक्षांनी पक्षांनी ' जे पेरिले ते उगवते' किंवा 'जे आपण देतो ते आपल्याकडे फिरून येते ' हा निसर्गाचा नियम स्विकारून लोकहिताची कामे करण्यासाठी झोकून घेणे आवश्यक आहे. 

काॅग्रेस आणि जेडीएस ह्यांना येडूरआप्पांचा शपथविधी होऊ द्यावयाचा नव्हता. तसेच भाजपाही आपल्या नेत्याचा शपथविधी उरकून करण्याच्या घाईत होता. ह्यामागे तिन्ही पक्षांना आपले आमदार आपल्यासोबत राहतील की नाही ह्याची शाश्वती नाही असेच दिसते. जर कुमारस्वामीचा शपथविधी झाला असता आणि भाजपाचे आमदार कुमारस्वामी सोबत आले असते किंवा अजूनही आले  तर त्याचं काॅग्रेस आणि  जेडीएस स्वागत करणार नाहीत का? इंदिरा गांधीच्या काळात हरियाणाचं संपूर्ण मंत्रीमंडळच काॅग्रेसमध्ये सामील झालेली घटना आपण अनुभवली आहे. साम दाम भेद दंड वापरून सत्ता मिळविण्याचा प्रकार माजी  पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधीकडूनच वारसहक्काने सर्व पक्षात पसरलेला आहे. हे सत्य नाकारता येत नाही.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी उद्या पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यामूळे काॅग्रेस आणि जेडीएस साठी संधी संपली असे नाही. एस आर बोम्मई संबधीतील निर्णय जो बोम्मई ह्यांना दिलासा देणारा होता तरी येडूरआप्पांना प्रथम समर्थकांची यादी कोर्टात सादर करावी लागणार आहे. तिथेही येडूरआप्पांना अपयश येऊ शकते. तिथे यश मिळाले तरी विधानसभेत बहूमत सिध्द करावे लागणारच आहे. जे काही होणार आहे ते पाहायला मिळेल पण ते लोकशाहीच्या संकेतानुसार होत आहे. अलीकडे देशातील राजकारण गतीमान झाले आहे.वारंवार राज्याच्या विधानसभांच्या निवडणूकानंतर खंडीत जनाधार येत असतो. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी होणारच असल्यामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आपोआप घटनेतील कलमाचा दर्जा प्राप्त होत असल्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने त्रिशंखू निकाल आला असता incumbant पक्षाचं समर्थन गैर लागू करण्यात यावे. कारण जनादेश त्या पक्षाच्या विरोधात असतो.उरलेल्या पक्षांनी आघाडी करून सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग अवलंबवावा. तरीही सरकार स्थापन करता येत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू करून पुन्हा निवडणूका घ्याव्यात. परंतू देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर उगीच खर्चाचा बोजा टाकणेही प्रशस्त नाही अशावेळी incumbant पक्षाला सरकारमध्ये प्रतिनिधीत्व देण्याची तरतुद असावी. फक्त पुर्वीच्या सरकारमधील म॔त्री असलेल्या सदस्यांना सरकारमध्ये स्थान देणे टाळावे. म्हणजे जनादेशाचा खरा मान राखला  जाऊ शकतो. अर्थात राजकीय पक्षाकडे परस्पर सहमती दाखविण्याची दानत असावयास हवी. कदाचीत उद्या ज्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे ते खंडपीठ निदान भविष्यात तंटे टाळण्यासाठी सरकारला सल्ला देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उद्या न्यायालयाकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असणार पण त्याचवेळी मध्यरात्रीही काॅग्रेस व जेडीएसच्या  तक्रारीची दखल घेऊन सुनावणी सुरू करणार्या सरन्यायाधिशांना सलाम करण्यासाठी राजकीय पक्ष  कंजुषी करणार नाहीत अशी आशा बाळगू या.

                             जय न्यायदेवता !

रस्सीखेच सत्ता स्थापनेची

कर्नाटक राज्याच्या विधानसभेच्या झालेल्या निवडणूकीत कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळाले नाही. त्यामुळे सत्तेसाठी रस्सीखेच आणि घोडा-बाजार होणार हे निश्चीत. मागील लेखात मी शेवटी निष्कर्ष काढला होता की काँग्रेस सत्तेवर राहात नाही. प्रथमदर्शनी कर्नाटकातील लोकांनी काँग्रेसला सत्तेवरून खाली ओढले आहे. असाच ह्या जनादेशाचा अर्थ आहे. जितक्या काँग्रेसच्या जागा कमी झाल्या त्या कुठल्या पक्षाकडे गेल्या तर भाजपाकडे. जेडीएसच्या दोन जागा आणि ' इतर ' संज्ञाखाली कमी झालेल्या जागा कोणाकडे गेल्या? भाजपाकडेच. संपूर्ण लढतीचं स्वरूप काँग्रेस विरूध्द भाजपा असेच होते. जेडेएसच्या जागा वाढण्याऐवजी कमी झाल्या आहेत. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून भाजपाला सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालाकडून बोलाविणे येणे क्रमप्राप्त आहे. अशाच प्रकारे कर्नाटकमधील एस आर बोम्मई सरकार संबंधीतल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सिंगल लार्जेस्ट पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी बोलाविण्यात यावे असा निकाल दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल आपोआप दंडक पाळला जातो. श्री कश्यप ह्यांच्यासारख्या घटनातज्ञाच्या म्हणण्यानुसार कोणी प्रथम दावा केला ह्या बाबतीत संविधानात उल्लेख नसावा असेच वाटते.

काँग्रेसच्या वतीने असे म्हटले जाते की जेडीएस आणि काँग्रेसच्या आघाडीकडे संख्याबळ आहे. म्हणून सरकार बनावयास ह्या आघाडीला बोलावयास हवे. संख्याबळानुसार बोलाविले पाहीजे, हे गृहीत धरता येत नाही. ह्याची कारणे दोन आहेत. एक ही आघाडी निवडणूकपुर्व नाही. दुसरे कारण म्हणजे काँग्रेस आणि जेडीएसचे संख्याबळ घटले आहे. जरी ही आघाङी निवडणूकपुर्व नव्हती तरी संख्याबळ आहे, म्हणून सरकार स्थापनेसाठी राज्यपाल बोलावू शकतात पण ह्या आघाडीला सरकार स्थापण्यासाठी प्रथम बोलावू शकत नाही. हाच बोम्मईंच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा अर्थ आहे. सर्वाधिक जागा जिंकून आलेल्या पक्षाला सरकार स्थापण्याची संधी देऊन त्या पक्षाला सरकार स्थापन करता आले नाही तर राज्याच्या स्थैर्यासाठी काँग्रेस आणि जेडीएस आघाडीला सरकार बनविण्यासाठी राज्यपाल बोलावू शकतात. पण बोलाविलेच पाहीजे असाही नियम नाही. राष्ट्रपती राजवट ठेवण्याचा किंवा सहा महीन्यासाठी विधानसभा स्थगित करण्याचा अधिकार मात्र राज्यपालांना आहे. 

काँग्रेस आणि जेडीएसच्या आघाडीला सरकार स्थापण्यासाठी राज्यपालांनी संधी द्यावी असे मानले तर ह्या दोन आघाडीतील कमी संख्या असलेल्या जेडीयुचा मुख्यमंत्री बसू शकत नाही. काँग्रेस आणि जेडीएसच्या व्होट शेअरींग च्या प्रश्नावरून भाजपाला संधी मिळूच नये असा आग्रह करू शकत नाही. कारण संविधानातही सर्वात जास्त जागा कुठल्या पक्षाला मिळाल्या आहेत ह्याच निकषावरून सत्ता स्थापनेसाठीच्या दाव्याचा विचार व्हावा असेच नमूद आहे आणि स्वातंत्र्यानंतर आजपावेतो जितकी सरकारे स्थापन झाली आहेत ती ह्याच निकषाच्या आधारे होत आली आहेत. पुर्णतः कायद्याचा अर्थ लावून पहावयाचे झाले तर राज्यपाल खर्या अर्थाने विधानसभेचा नेता निवडण्यासाठी संधी देत असतात. तेही सर्व निवडून आलेल्या सदस्यांना. ते आमंत्रण कुठच्या पक्षाच्या नेत्याला दिलेलं नसतं. त्या न्यायाने सरकार बनविण्याची संधी दोघां स्पर्धकांना एकत्र मिळू शकते. परंतु परस्पर सहमती आणि सांमजस्यावर भर अधिक देण्याची प्रथा आहे. केवळ कायदा काय सांगतो हेच बघणे इष्ट नसते. ज्या ज्या ठिकाणी संविधानामधील शर्ती वा नियमांचा अर्थ लागत नसतो तेव्हा राज्यपाल वा राष्ट्रपतींच्या विवेकावर सारं काही संविधानने सोपाविलेले आहे. जस्टीस सकारीया आयोगाने राज्यपालकडे कुठले पर्याय उपलब्ध असतात आणि ते स्विकारण्याची रीत ह्या बाबतची माहीती देतानाही Discretion lies with governer असेच म्हटले आहे. एकंदरीत Ball is in governer's court असे म्हणण्याचा प्रघात का आहे हे आपण समजून घ्यावे हेच अपेक्षित मानले गेले आहे.

मग प्रश्न येतो हा की भाजपा आणि पीडीपी ह्रा दोन्ही पक्षांना जम्मु आणि काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करण्याची संधी का दिली गेली? ह्याचं कारण असे की ह्या दोन्ही पक्षातील एकही पक्ष निवडणूकपुर्वी सत्तेत नव्हता. इथे काँग्रेस हा incumbant पक्ष होता. म्हणजे जनादेश काँग्रेसच्या विरोधात आहे. म्हणून त्या पक्षाला किंवा त्याने पाठींबा दिलेल्या पक्षाला सरकार बनविण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही. ह्याचा अर्थ व्होट शेअरींगसाठी भाजपा, जेडीएस आणि इतर पक्षाची मतदान टक्केवारी एकत्र घेणे आवश्यक आहे. गोव्यातली स्थिती वेगळी दिसत असली तरी निवडणूक होण्याअगोदर काही काळासाठी एकत्र असलेल्या पक्षांची फेरजूळणी होऊन आघाडी निर्माण झाली आणि सरकार स्थापन झाले. तरीही ती व्यवस्था पुर्णतः कायद्यानुसार झाली असे म्हणता येत नाही. परंतु काँग्रेसनी ह्याबाबतीत न्यायालयात दाद मागितली नाही. ह्याचे कारण काँग्रेस मानसिक रित्या पराभूत मनस्थितीत होती असेच मानले पाहीजे. राजकारणात संधी दडविणे हे ना शहाणपणाचे मानले गेले, ना न्यायालयात अज्ञान क्षम्य मानले आहे.

वर मांडलेलं माझ विवेचन भाजपाला झुकते माप दिल्यासारखे वाटत असले तरी काँग्रेस पराजीत झाली आहे हे कोणालाही मान्य करावेच लागते. तसेच जेडीएस ही विजयी झाली आहे असे ही मानता येत नाही. कर्नाटकमध्ये कोणाचंही सरकार स्थापन झाले तरी पंतप्रधान मोदींनी प्रचारात भाग घेतल्यानंतर पारडे भाजपाकडे झुकले ही वस्तुस्थिती पुसली जात नाही.

कर्नाटकमध्ये Anti-incubancy नव्हती असे काँग्रेस प्रवक्त्याचे म्हणणे मला थोड्याफार प्रमाणात पटते. तसेच त्रिपूरामध्येही incumbant सरकारला इतका विरोध प्रचाराच्या वेळी दिसला नव्हता हे ही थोड्याफार प्रमाणात खरे मानले तरी जी काही विकासाची कामें त्रिपूरातील आणि कर्नाटकातील मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहेत ती पुरेसी नव्हती किंवा त्यात आधुनिकतेचा अभाव जनतेला जाणवला असावा.

गेल्या वर्षी हिंदुस्थान टाईम्सच्या जूलै महीन्यातील एक तारखेच्या अंकात श्री शिव विश्वनाथनने Why South finds BJP more acceptable now ह्या मथळ्याखालील लेखात म्हटले आहे, "The new aspirational and mobile, global South Indian is more ready for BJP and Modi than epic battles of ideology and electoral politics". श्री शीव विश्वनाथन हे केवळ राजकीय विश्लेषक नसावेत. ते समाजशास्त्रज्ञ अधिक असावेत. म्हणून त्यांनी दक्षिण भारतातील युवकां मध्ये मोदीविषयींचं आकर्षण वाटते असे म्हटले होते ते सत्यात उतरण्याची सुरूवात झाली आहे, हे मान्य करावे लागते.

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूक प्रचार काळात 'सामना' वृत्तपत्राने मोदी आणि अमित शहांवर आग ओकण्याचे काम केले. तसेच सर्व मराठी चॅनेलवरून भाजपा मराठी लोकांच्या विरोधात आहे, हे सतत बिंबविण्याचे काम केले गेले. तरीही भाजपाची सरशी झाली. कर्नाटकात 'भाजपा हा हिंदी भाषिकाचा पक्ष' असा प्रचार केला. शेवटी काय झाले? भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. 'भारत बदलत आहे ' हे वाक्य बीबीसीचे जेष्ठ वार्ताहार मार्क टूलीचे आहे. 

कर्नाटकातला जनादेशाचा अर्थ लावण्यासाठी पुर्वग्रह बाजूला ठेवूनच आपल्या चूका काय आहेत ह्याबाबत विरोधी पक्षांनी चिंतन करावयास हवे. केवळ चिंतन नव्हे तर बूथ पातळीवर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे घाम घाळावा लागेल. तो ही केवळ सरकार विरूध्द मोर्चे काढून, जाळपोळ आणि मालमत्तेचं नुकसान करून नव्हे तर संघाच्या विधायक कार्याचा आदर्श स्विकारून. तेव्हाच भारत बदलत आहे ह्याची जाणीव विरोधी पक्षांना होईल. सरमजांमशाही व घराणेशाहीच्या पध्दतीने पक्ष चालविण्याचे दिवस हळूहळू संपत आले आहेत. हाच खरा बोध कर्नाटकासहीत अलीकडे इतर राज्यात झालेल्या निवडणूकाच्या निकालाचा आहे. 

भाजपाने त्रिपूरा आणि कर्नाटकामधील निवडणूकीत विजय मिळविला ही बाब सहज व सोपी नव्हती. दोन्ही ठिकाणी anti-incumbancy फारशा प्रमाणात जाणवली नाही. तरीही तिथे कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचा पराभव होतो. त्यामागील कारणे काय आहेत? मोदींचा विकास पुरूष अशी जी प्रतिमा भारतीय मतदारात झालेली दिसते ती खोडून काढण्यात विरोधी पक्षांना अपयश येत आहे. डिसेंबर  महीन्यात Weekly ह्या साप्ताहीकानेही नरेंद्र मोदीची लोकप्रियता कर्नाटकातही विरोधकांना भारी पडेल असेच अनुमान काढलेले आहे. सर्व विरोधी पक्षाकडून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर कधी नव्हता इतका टिकेचा भडीमार होत आहे. त्याचाही समाचार संघ नव्हे तर मतदारच भाजपाला मते देऊन घेत आहेत. खोट्या असहिष्णुतेचा मुद्दा किती वर्षे वापरणार हो? आणि तशी ओरड करीत देशद्रोही घोषणा करणार्याला सहाय्य करण्याच्या कृत्याचा निषेध मतदार मतपेटीद्वारा करीत आहेत. गुजरात माॅडेलवर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष सतत झाडून फक्त टिका करीत आहेत, पण पर्यायी विकासाचं माॅडेल विरोधी पक्ष दाखवू शकत नाही. जो पर्यंत साम्यवादी, माओवादी, दशहतवादी इत्यादींना हाताशी धरून हिंदू समाजाचे विभाजन, अल्पसंख्याकांचे लाड आणि असहिष्णूतेची पिटविली जाणारी बोंब इत्यादी कृत्ये विरोधी पक्ष करीत राहतील तो पर्यंत भारतीय मतदार भाजपा आणि मोदींना देणारा पाठींबा थांबवतील असे दिसत नाही.

न्यायमूर्ती चेलमेश्वरांची निवृत्ती आणि राजकारण

सर्वोच्च न्यायालयाचे चार बंडखोर न्यायाधिशापैकी न्यायमूर्ती श्री चेलमेश्वर येत्या जून महीन्यात निवृत्त होत आहेत. दरम्यान न्यायालयांना तीन आठवड्याची ऊन्हाळी सुटी सुरू होत असल्याकारणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने प्रथेनुसार त्यांच्या निवृत्ती निमित्त निरोप समारंभाचे आयोजन केले आहे. परंतु वैयक्तीक कारण देऊन न्यायमूर्ती चेलमेश्वराने निरोप समारंभ नकार दिला आहे.त्यांनी निरोप समारंभ घ्यावा असा आग्रह बार असोसिएशन धरणार असल्याचे वृत्त आहे. परंतू न्यायमूर्ती चेलमेश्वर काही प्रतिसाद देतील असे वाटत नाही. कारण जाता जाता न्यायालयाच्या प्रशासनाला तक्रारींचा पाढा ऐकविला आहेच. जरी न्यायमूर्ती चेलमेश्वरनी निरोप समारंभास होकार देऊन समारंभ पार पडला, तरी त्या समारंभाला शोभा येईल असे दिसत नाही, तसेच त्यावर फारशी चर्चाही होणार नाही. कारण एकदा का तुमचं नाव बंडखोर असे झाले की ते पुसता येत नाही. मग तुम्ही कितीही उच्चपद भूषविले असले तरी. असे कां?

लोकशाही राज्य प्रणाली ही कायद्यापेक्षा परस्पर समंजसपणावर अधिक खुलून दिसते. जितक्या अधिक उंचीच्या पदावर तुम्ही आरूढ होता, तितक्या अधिक प्रमाणात तुमच्याकडून समंजसपणा अपेक्षित असतो. लोकशाही असो वा हूकुमशाही, एक पक्षीय राजवट असो वा राजेशाही, शेवटी राज्याचा वा देशाचा कारभार चालण्यासाठी एक सर्वमान्य (मग ती लिखीत असो वा नसो) प्रथा असते. त्या प्रथेनुसार सर्वच क्षेत्रात प्रत्येक पातळीवरील उच्च स्थानावरील अधिकार्याला उठसूट आव्हान देणे अभिप्रेत नसते. आव्हान-प्रतीआव्हान अशा खेळाला अंत नसतो. म्हणून बंडखोरीच्या अगोदर सारासार विचार करावयास हवा असतो. त्यालाच विवेक म्हणतात आणि तो कोणाकडे अधिक असावा लागतो? "ज्यांच नियत कार्यच मूळी समाज-मनातील विभिन्न प्रकारची बंडखोरी शाबूत ठेवण्याचं आहे अशा कडून". अशा व्यवस्थेतेचं नाव आहे न्यायमंदिर. त्या मंदिरातील पूजारीच मंदिराची नासधूस करू लागले, तर समाज खपवून घेत नाही. ह्याला जगभरातील बहूतांश देशाचा इतिहास साक्षी आहे. व्यक्ती कितीही मोठी असली तरी समाजापेक्षा मोठी नसते. माझ्या वाचनात आलेलं एक सुदंर वाक्य आठवले. ते असे आहे. "There are some eternal principles which never change even time changes . One of them is, when there is a conflict between individual and group then group's intrest must prevail. When there is a conflict between group and institution, institution's intrest must prevail. And when there is conflict between institution and nation latter's intrest must prevail."

मी वर म्हटले आहे, की आव्हान-प्रतीआव्हानाला अंत नसतो. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासकीय बाबी हाताळण्याचे सर्वोच्च अधिकार कोणाला तरी असायला हवेत की नाही? मग ते सरन्यायाधिशानांच असणार की नाही? मानवी जीवन पशू-पक्ष्याप्रमाणे केवळ सामुदायिक नसते. ते सामाजिक असावे लागते, नव्हे असतेच. कारण आपला जन्म माणूस म्हणून झाला आहे. त्यामूळेच काही शाश्वत सिध्दांताची जाण आपल्यात जन्मतः असतेच. त्याचचं नाव माणूसकी.

सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधिशांच्या पत्रकार परिषदेवर मी "सर्वोच्च न्यायालय राजकीय आखाडा?" अशा शिर्षकाचा लेख ब्लाॅगवर जानेवारी महीन्यात प्रसिध्द केला आहे. त्या लेखात मी न्यायालयात राजकारण आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. त्यानंतर ह्या संदर्भात घडलेल्या घटना पाहता ह्या लेखात न्यायालयीन कामकाजाबाबत झालेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या इतिहासावर चर्चा करणे आवश्यक झाले आहे.

आतापर्यंत काही हायकोर्टातील न्यायधिशांवर भष्ट्राचाराचा आरोप होऊन त्यावर खटले झाले आहेत. परंतु बंडखोरी आणि ती ही सर्वोच्च न्यायालयात असे प्रथमच आपण अनुभवली. ती बंडखोरी फसली. न्यायमूर्ती लोय्यांच्या मृत्युसंबंधीची पुनर्विचार याचिका फेटाळली गेली. मग सरन्याधिशावर महाभियोग चालविण्याची खटपट झाली. ती ही असफल झाली. आता न्यायमूर्ती चेलमेश्वर निवृत्त होत आहेत. मग आणखिन काही राजकीय चाली सुरू होतील, त्याही एकापाठोपाठ एक. ह्यापाठीमागचं कारण कोणते? घसरत जाणारे राजकारण हेच होय.

आपल्या देशात अनेक वर्षे सत्तेत राहिलेला पक्ष म्हणजे काँग्रेस. काँग्रेस सरकारच्या काळात न्यायालयाच्या प्रशासकिय कामात सरकारचा हस्तक्षेप, तसेच पक्षपात घडत नव्हता, असे म्हणता येणार नाही. माजी पंतप्रधान स्व इंदिरा गांधींनी आपली निवडणूक अवैध ठरल्यानंतर राष्ट्रपती तसेच न्यायपालिकेच्या संविधानत्मक रचनेला किती मान दिला होता हे आपण अनुभविले आहे. सरन्यायधिशांच्या निवडीसंबंधात तसेच तेथील प्रशासानिक बाबी ह्याबाबतीत काँग्रेसच्या कारकिर्दीत पक्षपाताच्या घटना केव्हा व कशा घडल्या यासंबंधी भाजपाच्या नेत्यांनी एक यादीच अलीकडे जाहीर केली. भाजपाने असे पाऊल का उचलले? सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या बंडखोरी मुळेच ना! सर्वोच्च न्यायालयात प्रशासकीय कामासंबंधी मतभेद होत आलेले असावेत आणि ते ही स्वाभाविक आहे. परंतु आतापर्यंत अशा मतभेदाचं प्रदर्शन होऊ न देण्याची खबरदारी पूर्वाश्रमींच्या न्यायाधिशानी घेतली आहे ना! मग अलीकडे असे काय घडले की चार न्यायमूर्तींनी लक्ष्मणरेषा ओलाडंली? एकच कारण ते म्हणजे सोनीया गांधींनी मोदीबाबत स्विकारलेला सुडाचा प्रवास.(मौतका सौदागर हे उद्गारच मोदींच्या राजकीय प्रवासातील यशाची एक भली मोठी शिडी ठरली)

काँग्रेस हा पक्ष स्वातंत्र्य लढ्याच्या पुण्याईच्या जोरावर अनेक काळ केंद्रात तसेच सर्व राज्यात सत्ताधारी राहीला. स्वातंत्र्य लढ्याची पुण्याईचा वापर काँग्रेसचे नेते करतील अशी स्पष्ट कल्पना महत्मा गांधीजींना झाली असावी. म्हणून त्यांनी काँग्रेस विसर्जीत करण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु तो सल्ला काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वाभाविकरित्या मानला नाही. कारण त्यांना स्वातंत्र्यापुर्वीच सत्तेची सवय झाली होती. तशी सवय लावण्यामागे वरवर पाहता ब्रिटिशांची उदार नीती दिसत असली तरी त्यामागे ब्रिटिशांचा कुटील डाव होता. पहील्या महायुध्दानंतर ब्रिटिशांची हाडे खिळखिळीत झाली होती. त्यामुळे भारतातील सत्ता टिकविण्यासाठी काँग्रेसमधील मवाळ नेत्यांना गोंजारीत, भारतीयांना शोभेचे का होईना सत्तेत प्रतिनिधित्व देण्यास सुरवात केली होती. एका बाजूला काँग्रेसमधील मवाळ नेत्यांमध्ये सत्तेत सामील होण्यासाठी स्पर्धा निर्माण करीत भारतीय समाजात हिंदू-मुस्लीम, हिंदू-दलीत अशा दूहीची बीजें ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी पेरली. दुसर्या बाजूल जहाल नेत्यांना आणि क्रान्तीकांरकांना एकाकी पाडून क्रूर शिक्षा देण्याचे काम सोपे केले. पुढे दुसर्या महायुध्दात सुरवातीला जर्मनीने इंग्लड तसेच रशिया, फ्रान्स ह्या देशाच्यांच नाकाला फेस आणला होता. जर्मनीचा पराभव झाला पण इंग्रजांचा न मावळणारा सुर्य मावळला. तरीही स्वांतत्र्य देताना आधूनिक जगतात आपले स्थान बळकट करण्यासाठी जाता जाता ब्रिटिशांनी देशाची फाळणी करण्याइतका मुजोर बॅरिस्टर जीना आणि मुस्लीम समाजात भरविला होता. ज्याची फळे आपण आजही भोगत आहोत. त्यातील एक कडवट फळ आपण चाखतोय, ते म्हणजे पाक पुरस्कृत दशहतवाद आणि काश्मीर समस्या. दुसरं कडू फळ नक्षलवाद आणि तिसरं कडवट फळ म्हणजे काँग्रेस नेत्यांच्या सत्तेच्या सवयीचं नशेत झालेलं रूपातंर आणि ससंर्गातून देशातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना सत्तेच्या नशेची झालेली लागण. 

स्वातंत्र्यानंतर पंडीत नेहरूंचा उदोउदो पाहून काही मातब्बर नेत्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आणि प्रजासमाजवादी पक्ष काढला. काही कट्टर समाजवादी आणि साम्यवादी नेते हेतूपुर्वक काँग्रेसमध्ये राहीले आणि आजही आहेत. आजही डाव्या विचारसरणीचे तसेच समाजवादी पक्ष काँग्रेसला कडवा विरोध करीत नाहीत. जे चित्र राजकीय व्यवस्थेत दिसत आहे, तेच चित्र न्यायालयात आणि नोकरशाही व्यवस्थेत उमटत गेले. व्यक्ती प्रशासनात असो वा न्यायालयात, राजकीय विचारसणीचा अंगिकार हा स्वाभाविक रित्या होत असतो. त्याबद्दल आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. अगदी राष्ट्रपती पदावरही राजकीय पक्षाचे नेते विराजमान झालेले आपण अनुभविले आहे. इथे प्रश्न राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या वर्तनाचा नसून नोकरशहा तसेच न्यायालयात मोठाली पदे भुषविल्यांच्या वर्तनाचा आहे. जी. पार्थसारथी सारखे परपराष्ट्र खात्यातील सेवेतील राजदूत किंवा माधवराव गोडबोले सारखे प्रशासकीय सेवेतील उच्च पद भुषविलेले अधिकारी आजही टिव्ही चॅनेलवरील चर्चेत भाग घेताना राजकीय अभिनिवेशात न येता समतोल भूमिका घेत असताना दिसतात. काही नोकरशहा त्यांच्या पसंतीनूसार राजकीय पक्षात सक्रीयही होतात. त्यासंबंधीही कोणाचा आक्षेप नसतो. न्यायालयात सन्मानीय न्यायाधिश म्हणून ज्यांनी देशसेवा केली आहे अशापैकी बहूतांश न्यायाधीश सन्मानाने समाजकरण करतात. त्यापैकी फारसे सक्रिय राजकारणात दिसत नाहीत. अशापैंकी काही निवृत्त न्यायधिशांनीही चार न्यायधिशांच्या बंडाबाबत नापसंती व्यक्त केली आहे. जे काही निवृत्त न्यायाधिश राजकारणात दिसतात ते बहूतांशी साम्यवादी असावेत असा माझा होरा आहे. कारण साम्यवाद्यांना मनातील क्रान्ती त्यांना शांतीने झोपू देत नाही. आजही रशियाचे प्रमूख पुतीन आणि चीनचे जिनपिंग ह्यांनी आपआपल्या देशात स्वतःची सत्ता बळकट कशी केली ते आपण पाहात आहोत. साम्यवादात भांडवलशाही मान्य नाही. पण त्याशिवाय गत्यंतर नाही. मग एक पक्षीय राजवटीतून सरकारमधील लोकच भांडवलदार झालेले दिसतात. पैसा आणि अमर्याद सत्ता ही एक नशा झाली की ती विकृती बनते. अशा विकृतीचे उदाहरणे बहूतांश साम्यवाद्यांच्या राज्यात अधिक आढळतात. कारण तिथे प्रजेला स्वातंत्र्य नसते. इंदिरा गांधीच्या काळातही अशी विकृती आपण अनुभविली आहे. कारण त्यांनाही साम्यवाद्यांनी घेरले होते. पण इंदिराजींच्या काळात अमेरिका आणि रशिया ह्या दोन महाशक्तीमध्ये सत्तेचं एक शीतयुध्द होतं, म्हणून त्यांच्या कारभारावर साम्यवादी स्टाईलची छाया पचली गेली. त्यातही जनतेने त्यांना १९७७ च्या निवडणूकीत मोठा झटका दिला होता. त्यानंतर त्यांनी फारसं साम्यवाद्यांच्या आहारी जाणे टाळले. सोनिया गांधीच्या कारकिर्दीतही बरेच साम्यवादी फॅशनचे लोक काँग्रेसमध्ये पाळले गेले आहेत. इतकेच नव्हे तर हिंदू समाजाला शक्तीहीन करण्याचे प्रयत्न केले गेले. साम्यवाद्यांना आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने कारभार करणार्या काँग्रेसच्या माता-पुत्राला माझा प्रश्न आहे कि तुम्ही धर्म ही अफूची गोळी मानता, मग फक्त हिंदू समाजाच्या नावाने बोंबा का मारता? तुमच्या विचारसरणीत प्रजेच्या स्वातंत्र्याला काय स्थान आहे? न्यायाधिश बंड करीत आहेत इतकं स्वातंत्र्य उपभोगता आणि वर मोदींनी स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू केली आहे अशी ओरड कशी मारू शकता? २०१४ च्या निवडणूकीत न भूतो असा पराभव तुम्ही चाखला. प्रत्येक राज्यातून तुमची हाकालपट्टी होत आहे, तरीही तुमचे डावपेच अति टोकाचे का दिसत आहेत? असं वागणं म्हणजे एक प्रकारचे बायपोलर ड्रीप्रेशन असावे का? उत्तरे तुम्हीच शोधावीत. पण एक गोष्ट ध्यानात ठेवा जितका तुम्ही मोदींचा द्वेष कराल तितकं तुमचं नुकसान वाढत जाणार. तसेच हे ही ध्यानात असू द्या जर काही न्यायाधिशांनी आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाच्या सोयीसाठी बंडखोरी सुरूच ठेवली तर सरकार प्रमूख आणि न्यायालयाचे प्रमूख किर्तन करीत बसतील असे वाटत नाही.

आजच्या भाजपाचे नेतृत्व वाजपेयी आणि अडवाणी ह्यांच्यासारखे नेमस्त नाही हे मान्य. पण सोनीया गांधीच्या नेतृत्वातील काँग्रेस ना नेहरूंची काँग्रेस, ना इंदिराजींची वा राजीव गांधीची राहीली. २००९ मध्ये काँग्रेस जिंकली ह्याचं मुख्य कारण डाव्या पक्षांनी तत्कालीन पंतप्रधान डाॅ. मनमोहनसिंगांची केलेली कोंडी. त्यातून डाॅ. मनमोहनसिंगबद्दल जनतेच्या मनात सहानुभूती निर्माण झाली आणि काँग्रेस विजयी झाली. सोनीया गांधीची समजूत झाली की त्या इंदिरा गांधीपेक्षा महान झाल्या. अंहकार वाढत गेला. आपण विजयी होतच राहणार अशी ठाम समजूत. बस देशाला लूटूया हेच धोरण झाले. काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचे शिखर गाठले. मोदींचा पराकोटीचा द्वेष केला आणि हिंदू समाजाचं पध्दतशीरपणे खच्चीकरण करण्यासाठी सत्ता राबविली गेली. सर्वच संस्थांचा कारभार ढोंगी मानवतावादी आणि ढोंगी सर्वधर्मसमभावाल्यांच्या हाती गेला. सेनादलाचे पंख छाटले गेले. आज सेनादलाचे प्रमूख काश्मीर संबंधातील आजादीचे नारे लावणार्यांना कडक शब्दात समज देत आहेत. प्रशासनात आणि सेनादलातील निर्णयासंबंधी त्या त्या अधिकार्यांना स्वतंत्रता देण्यात आली आहे. त्यामूळे कामातील तत्परता आणि पारदर्शकतेचं दर्शन होत आहे. जेव्हा नेता स्वतःच्या दायित्वाशी प्रामाणिक राहतो, शासन कार्यक्षम बनते. जेव्हा नेता अकार्यक्षम आणि अप्रामाणिक असतो, तेव्हा शासन डळमळते. असा कारभार करण्यासाठी, राहूल गांधीकडे परिपक्वता येण्यास किती काळ जाईल हे फक्त काळच ठरवू शकतो. 

भाजपातही वाचाळवीर आहेत पण काँग्रेसच्या मणीशंकर अय्यरसारखी देशद्रोहाची भाषा ते करीत नाहीत. मणीशंकर अय्यर ह्यांच्या निवासस्थानी पाक राजदूतासमवेत जी बैठक झाली तिचं आयोजन सोनीया गांधी ह्यांनी केले होते. त्या बैठकीत माजी पंतप्रधान डाॅ. मनमोहनसिंग होते. ही बाब धक्कादायक होती. डाॅ. मनमोहनसिंगांवर सोनीया गांधीची किती हुकमत चालते हे ही दिसून आले. परवा पंतप्रधान मोदींजींची पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांतर्फे हत्या घडवून आणण्याचा कट उघडकीस आल्याचं वृत्त आहे. ह्यावरून अय्यर ह्यांच्या घरी झालेली बैठक तसेच जेएनयुतील साम्यवादी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा ह्या देशद्रोहाच्या स्वरूपाच्या होत्या असे भाजपातील वाचाळवीर मानीत असतील तर ह्यात चूक ती काय? भाजपाला मतदारांचा प्रतिसाद जो वाढताना दिसत आहे त्यासंबंधी विचार करता माझ्या एका मित्रानी म्हटलं कि जितकं श्रेय मोदींना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं आहे तितकेचं श्रेय विरोधी पक्षाकडे जाते. सोनीया गांधींनी २००४ साली दाखविलेला पंतप्रधानपदाचा त्याग हे केवळ नाटक होतं हे ही आता मतदारांना कळून चुकले आहे. काँग्रेस, साम्यवादी, एनसीपी, तृणमूल, डीएमके, सपा बसपा इत्यादींना पंतप्रधान मोदीच्या लोकप्रियतेचा आणि त्यांच्या राजकीय चालींचा सामना करणे जड झाले आहे. त्यामूळे हे सारे पक्ष सैरभैर होताना दिसत आहेत. ह्यांच्या मुखीया सोनीया गांधीच आहेत. कारण निवडणूकीत लागणारा पैसा त्यांच्यापाशीच आहे. तोही कर्नाटकात उघड झाला आहे. केवळ पैसा आणि प्रतिष्ठा ह्या दोन गोष्टीसाठी अशा पक्षांच्या नेत्यांनी आखलेल्या डावपेचात काही न्यायाधिशांनी सामील व्हावे ही गोष्ट आपल्या लोकशाहीला काळीमा लावणारी आहे. न्यायमुर्ती चेलमेश्लरानी निरोप समारंभ नाकारून काय साधले? आपल्या न्यायव्यवस्थेबद्दल जनतेच्या मनात किती आदर आहे, ह्याची जाणीव ह्या चार बंडखोर न्यायधिशांना नाही का? भारतातच नव्हे तर जगभरात आपल्या न्यायव्यवस्थेचा गौरव होत आहे. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन इतर साथीदार न्यायमूर्तींचे मन वळवून निरोप समारंभ होऊ द्यावा. झाले तितके पुरे असे मानून ह्या न्यायधिशांनी राजकीय पक्षांच्या आहारी जाण्याचे टाळणे हेच योग्य होईल. सन्मानाने निवृत्त व्हावे व सन्मानाने उर्वरीत आयुष्य जगावे. हीच न्यायाधिशांच्या जीवनाची खरी दिशा आहे. कारण लोकशाहीत समाजाचे खरे दिशादर्शक न्यायाधिशच असतात असेच प्रत्येक भारतीय मानतो. आशा करू या न्यायमूर्ती चेलमेश्वरांची निवृत्तीनंतरची वाट विकृतीची ठरणार नाही. कारण नेते जन्माला येतात का ह्याबद्दल मनात संदेह आहे. पण न्यायाधीश जन्मलाच यावे लागतात. कारण न्यायाधिश हे निवृत्ती (म्हणजे ज्यांची वृत्ती सदा स्थिर अशी वृत्ती) जोपासणारी मंडळी मानली जाते.

कर्नाटकात घनघोर लढाई ?

कर्नाटकात विधान सभेच्या निवडणूकीतला प्रचार आता शिगेला पोहचत आहे. ह्या लेखाचं शिर्षक घनघोर लढाई पण प्रश्नार्थी द्यावेसे वाटले, ह्याबद्दल आपणांस आश्चर्य वाटू नये. कारण इथे काँग्रेस विरूध्द भाजपा असा सामना नाही. इथे तिरंगी लढत आहे. विविध सर्वे त्रिशंखू विधानसभेची शक्यता वर्तवित आहेत. ही निवडणूक काँग्रेससाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न झालेला आहे. कारण काँग्रेसला सत्ता राखावयाची आहे. शिवाय राहूल गांधीकडे काँग्रेसचे नेतृत्व आल्यानंतरची ही पहीली निवडणूक आहे. असे असले तरी काँग्रेसला सत्ता राखण्यात अपयश आले तर काँग्रेस राहूल गांधींना अपयशाचे धनी मानणार नाही. अपयश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याच्या माथीं मारून काँग्रेस राहूल गांधीचा बचाव करील. ह्या उलट भाजपाला गमाविण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे भाजपा काँग्रेससारखा गोंधळलेल्या स्थितीत दिसत नाही. पुढील वर्षी होणार्या लोकसभेच्या निवडणूकाची ही तालीम आहे हे भाजपाचे नेते जाणून आहेत. म्हणून बुथ स्तरावरील मतदानाचा नीटपणे अभ्यास करून भाजपाने तयारी केलेली दिसते. लोकसभेच्या २८ जागा असलेले हे राज्य. त्यामुळे ह्या राज्याची ही निवडणूक काँग्रेस तसेच भाजपा ह्या दोन राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे, माजी पंतप्रधान देवेगौडाचा जनता दल( सेक्युलर) हा पक्ष दुर्लक्ष करण्याइतका कमजोर नाही. कारण रामकृष्ण हेगडे ह्यांच्या कारकिर्दपासून समाजवादी विचार मानणारा मतदार कर्नाटकात आजही अस्तित्वात आहे. त्यातही ह्या पक्षाचे नेते देवेगौडांनी भारताचे पंतप्रधानपद भूषविलेले आहे. त्यामूळे पुढील वर्षी होणार्या लोकसभेतील निवडणूकीसाठी लोकसभेच्या २८ जागामधून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याच्या तयारीसाठीची एक संधी म्हणून ही निवडणूक आहे असे देवेगौडा मानत आहेत. ह्याचा अर्थ असा आहे की विरोधी पक्षांमध्ये ममता बॅनर्जी, शरद पवार, चंद्राबाबू, वायएसआर, के राव, इत्यादींच्या मांदियाळीत पंतप्रधानपदाचे एक स्पर्धक म्हणून देवेगौडा ही  तयार आहेत हे स्पष्ट आहे. ओवीसींचा पक्ष स्वतंत्रपणे लढत आहे. तथाकथीत सर्वधर्मसमभावाच्या पक्षांना मानणार्या मतदारांच्या मतांची विभागणी होणार असे दिसते.

एकंदरीत काँग्रेसच्या प्रचाराचं स्वरूप पाहता, एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते, ती म्हणजे काँग्रेस पक्षाला कर्नाटकातील सत्ताधारी म्हणून विकासाच्या कामाची जंत्री देता येत नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या प्रचारात मोदी विरोध ठळकपणे दिसत आहे. जाती-जमाती मध्ये भेद करूनही काँग्रेसला गुजरातमध्ये  incumbant भाजपाची २० वर्षाची सत्ता हस्तगत करता आली नाही. राज्याचा स्वतंत्र झेंडा तयार करून सिद्धरामयैना  प्रादेशिक अस्मितेचं राजकरण करावे लागत आहे. लिंगायत समाजाला धर्माचा दर्जा देण्यासंबंधीचा ठराव पास करून हिंदू मताचं विभाजन करण्याचा घाट काँग्रेसला घालावा लागला. मुस्लीम समाजाला गोंजर्ण्याचे नाटक वठवावं लागत आहे. ऑट्राॅसिटी ॲक्ट संबंधीच्या कोर्टाच्या निर्णयावरून मोदींना घेरण्याची काही गरज नसताना काँग्रेसने दलीत बांधवांना चेतावून धुमाकूळ घातला. न्यायमुर्ती लोय्यांच्या मृत्युसंबंधीची याचिका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळून लावली. आता तर सरन्यायधिशांच्या विरोधात महाअभियोग सुरू करण्याची खटपट काँग्रेसने सुरू केली आहे. काँग्रेस तसेच इतर विरोधी पक्षाकडे भाजपाच्या विरोधात बोलण्यासारखे मुद्दे नाहीत. ह्यांची राजकीय जाण सर्वधर्मसमभाव आणि असहिष्णुता ह्या दोन विषयापुरती सिमीत झालेली दिसते. अलीकडे विद्वान पत्रकार कुमार केतकरने एक मुद्दा विरोधी पक्षासाठी दिला आहे. म्हणे २०१९ च्या निवडणूकी नंतर मोदी पंतप्रधान झाले तर लोकशाही संपुष्टात येणार. ज्यांनी इंदिरा गांधीच्या काळातील आणिबाणीला पाठींबा दिला होता, अशा पत्रकार, संपादकांच्या मुखात लोकशाहीचे नाव शोभत नाही. तो आणखिन एक कन्हैया कुमार, वयवर्षे ३५. अजूनही जेएनयु मध्ये शिकत आहे आणि आजादीचे नारे देत आहे. ह्या दोन्ही कुमारांना चीनमधील स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या व्यवस्थेचा अभ्यास करावयास पाठवयाला हवं. निदान ह्या दोहोमार्फत ह्या विषयांवर एक छान प्रबंध तरी जगाच्या हाती लागेल. 

पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात आग ओतूनही काँग्रेसला गुजरातमध्ये नौतिक विजयातच समाधान मानावे लागले. कर्नाटकाच्या प्रचारातही मोदींना लक्ष्य करीत काँग्रेस फार मोठी चूक करीत आहे. कर्नाटक राज्याचा कारभार तुमच्या हातात असून तुम्ही मोदींच्यावर टिका करीत आहात, ही बाब तार्कीक दृष्ट्या मतदारांना कितपत पटेल? त्यामुळे मोदींच्या विरूध्द केलेला प्रचार कर्नाटकात काँग्रेसच्या अंगलट येण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण हा पूर्णतः नकारात्मक प्रचार आहे.तसेच निवडणूकीच्या सामन्याचं स्वरूप मोदी विरूध्द राहूल असे होईल. आणि ह्यामध्ये राहूल गांधीची सपशेल हार होऊ शकते. चाणाक्ष मोदीनी कर्नाटकतील प्रचाराची सुरूवात  राहूल गांधीवरच टिका करून केली. गुजरातमध्ये ख्रिश्चन चर्चच्या बीशपचा 'राष्ट्रवादी शक्तींना पराभूत करा' असा आदेश सोशल मिडीयावर व्हायरल होताच काँग्रेसचा पराभव निश्चीत झाला. तसेच लिंगायत समाजा संबंधीचा निर्णय काँग्रेसला महाग पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री हे मुळचे जनता दल( सेक्युलर) पक्षाचे. म्हणजे समाजवादी. समाजवादी मंडळीचं एक खास वैशिष्ट्यं म्हणजे स्वपक्षातील फितूरांना हे कधी जवळ करीत नाहीत. त्यामुळे जनता दल( सेक्युलर) निवडणूकीनंतर काँग्रेसला सहकार्य करील असे वाटत नाही. उलटपक्षी आपल्या मुलाला मुख्यमंत्रीपद मिळवून देवेगौडा केंद्रात मोदीं समवेत बसू शकतील. हा अंदाज सत्यतेकडे अधिक जात आहे.

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधी साॅफ्ट हिंदुत्वाचं कार्डही खेळत आहेत आणि दुसर्या बाजूला साम्यवादी, माओवाद्यांची साथही घेत आहेत. भरीस भर म्हणून लालू प्रसाद यादवांना भेटायला जात आहेत. लालू प्रसादांना भेटावयास जाण्याची गरज निदान ह्या घटकेला राहूल गांधींना नव्हती. मागेही मी एका लेखात म्हटलं होते की काँग्रेसने लालूप्रसाद यादव आणि साम्यवाद्यांपासून दूर रहावयास हवे. आजही प्रत्येक भारतीय नागरिकास चीनची दादागिरी सहन होत नाही. तसेच लालू प्रसाद यादव हे भ्रष्टाचाराचे मोठे किंग आहेत हे बिहारचा काही भाग वगळता भारतीय जनमनास पटले आहे. सोनिया गांधीकडे काँग्रेसचे नेतृत्व आल्यापासून हिंदूचं खच्चीकरण सातत्याने होत आले, अशी धारणा जनमानसात झालेली आहे. मी स्वतः राजकारणात (१९७५ ते १९८३ ) प्रत्यक्ष काम केलेलं आहे. ग्रामीण भागात अनेक कुटंबे, गावे, तालूके वर्षोनवर्षे काॅग्रेसच्या मतपेट्या होत्या, तिथे आता भाजपाचा झेंडा प्रत्येक कुटंबात दिसू लागला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दल आपुलकी वाटू लागली. हे सार घडतयं ते केवळ मोदींच्या करिष्म्यामुळे नव्हे. राष्ट्रीय स्वयंसंवक संघाचं विधायक कार्य  भाजपाला उपयोगी पडतेच. पण सोनीया गांधीच्या धोरणामुळे काँग्रेसची हिंदूविरोधी जी प्रतिमा तयार झाली आहे त्याचाही  भाजपाला फायदा होत  आहे. गांधी हत्या, भगवा-आतंकवाद, बाटला हाऊस, सौराबुद्दीन, इशरत जहाॅचं  एन्कांउटर्स  ह्या सर्व मुद्यांचा न्यायालयात बुरखा फाटला आहे. कर्नाटकात बारा हिंदू समाज बांधवांच्या झालेल्या हत्या आणि त्यासंदर्भात आरोपींचा शोध करण्यात सिद्धरामैयांनी जी  ढिलाई दाखविली आहे ती काॅग्रेसला महाग पडण्याची शक्यता आहे. आज  जरासं कुठे, हिंदू समाज वा सणावर टिका झाली की सोशल मिडीयावर अनेक युवक आक्रमक होताना दिसत आहेत. त्यापैकी कित्येक जण भाजपा वा संघाशी प्रत्यक्ष संपर्कात नसलेले आहेत. ही ना लाट, ना क्रान्ती. ही हिंदू समाजात झालेली उत्क्रान्ती होय. काँग्रेस धुरीणांना हे कळतयं; पण वळत नाही अशी स्थिती झाली आहे. राहूल गांधी कितीही मंदिरात जाओ, पण फारसा उपयोग सध्या तरी होणार नाही. ह्याचं कारण हा फार्स आहे, असे लोकांना वाटत आहे. काँग्रेस धुरीणी विशेषतः सोनिया गांधीं पुत्रप्रेमाने अंध झालेल्या आहेत. त्यात कुमार केतकर, कपिल सिबल सारखे तज्ञ अवती-भोवती. काँग्रेस श्रेष्ठी कमालीच्या गोंधळलेल्या स्थितीत असावेत किंवा नॅशनल हेराॅल्डचं भूत त्यांना स्वस्थ बसू देत नसावे. घाईगर्दीने निर्णय घेत एका-मागोमाग हातून चूका घडत आहेत. आपल्या देशाच्या सरन्यायधिशांच्या विरोधी महाभियोग ही एक मोठी घोडचूक आहे.अनेक जेष्ठ, अनुभवी काॅग्रेस नेत्यांना हा निर्णय  पसंत नाही. सर्वसाधारण मतदारांना काँग्रेसची कृष्णकृत्ये कळत नाहीत, अशा भ्रमातच श्रेष्ठी वावरत असतील तर 'विनाशकाले विपरीत बुध्दी' ह्या पलीकडे आणखिन काय म्हणावं? काँग्रेस साम्यवादाची बटीक होत आहे. हाच मोठा अडसर काँग्रेसच्या पुनर्उभारणीत झाला आहे. आजही विरोधी पक्षाकडे ना राष्ट्रीय पातळीवर मोदींच्या तोडीचा नेता, ना काही ठोस कारणें ज्यांच्यावरून ते मतदारांना मोदींपासून दूर नेऊ शकतील. अशा स्थितीत कर्नाटकात होऊ घातलेली ही लढाई घनघोर दिसत असली तरी प्रत्यक्षात मोदींच्या प्रचारसभांचा धडाका सुरू होताच  काँग्रेसच्या हातातून कर्नाटकाची सत्ता निसटत असल्याचे चिन्हे दिसू लागले आहेत.