अनुसूचित जाती-जमातीच्या मागास व दुर्बळ लोकांवरील अत्याचारांना पायबंद रोखण्यासाठी १९८९ साली भारत सरकारने ॲट्राॅसिटी ॲक्ट पारित केला होता. त्या कायद्यात अशी तरतूद आहे की ज्या व्यक्तीवर वर नमूद केलेल्या समाजातील वर्गावर अत्याचाराचा आरोप असेल तर ॲट्राॅसिटी कायद्याच्या कलम१८ अन्वये त्या व्यक्तीला अटक पूर्व जामीन न देता तात्काळ अटक होत असे. बुधवार २० मार्च रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायलयाने डाॅ सुभाष महाजन विरूध्द महाराष्ट्र सरकार ह्या विषयाशी संबंधीत याचिकेवर सुनावणी करताना विना चौकशी आरोपीला तात्काळ अटक करता येणार नाही असा निर्णय दिला. हा निर्णय देते वेळी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी सरकारी कर्मचारी असेल तर त्याला अटक करण्यासाठी आरोपीच्या वरीष्ठ अधिकार्याची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल तसेच आरोपी सरकारी कर्मचारी नसेल तर वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकाची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल अशी अट ही टाकली. आणखिन पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने, दोन्ही प्रकारच्या आरोपींना अटक करावयाची असेल तर अटकेची परवानगी देणार्या अधिकार्याने सोबत कारणें जोडावीत हे ही स्पष्ट केले.
ॲट्राॅसिटी कायद्या संबंधीत डाॅ सुभाष महाजन विरूध्द महाराष्ट्र सरकार ह्या याचिकेच्या खोलात न जाता ही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट दिसतेय कि सर्वोच्च न्यायालयाला ॲट्राॅसिटी ॲक्टचा दुरूपयोग होत असावा, ह्याची ठाम खात्री झालेली दिसते. त्यामूळे, सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्णयासंबंधी पुनर्विचार याचिका जी केंद्र सरकारने दाखल केली आहे त्यावर सुनावणी बाकी आहे. त्यामुळे परवा सुरू झालेली जाळपोळ हा अतातायीपणा वाटतो. सरकारी मालमत्तेची जाळपोळ करून आपण क्रान्तीकार आहोत, अमक्या शहरात आमचाच आवाज आहे असे दाखविण्याची स्पर्धा काही राजकीय पक्षात आहे. याचे भान सुप्रिम कोर्टाला आहे. म्हणून सुप्रिम कोर्टाने २० मार्चच्या निर्णयाला स्टे देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. समाजशास्त्राचा आणि मानसशास्त्राचा ज्यांचा अभ्यास आहे अशी मंडळी निश्चीतच मान्य करतील कि एखाद्या कुटूंबात एका मुलाचे अती लाड झाले कि ते मूल डोक्यावर बसते. तद्वतच फार काळापासून सुरू राहीलेल्या आरक्षणाची सवलत, आणि ॲट्रासिटीसारख्या कायद्याचं हत्यार हाती मिळालं की मूल डोक्यावर बसण्याची शक्यता नाही असे कसे मानता येईल? आणि मानले तरी किती काळासाठी? कुटुंबातील इतर मुलांची काळजी घेऊ नये का? आज देशातील प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या जातींनांही आरक्षण हवेसे वाटू लागलंय. एकविसाव्या शतकातील महासत्ता होण्याची स्वप्न पाहणार्या आपल्या सारख्या देशात सर्वच समाजबांधवांना आरक्षण हवे असे वाटणे उचीत आहे का? न्यायालयं कधीही भावनेच्या आहारी जाऊन निर्णय देत नसतात. त्यांना राजकीय फायद्या-तोट्याचं गणित मांडून निर्णय द्यावयाचा नसतो. त्यामूळे परवा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले "आम्ही कोठल्या एका समाजाविरूध्द नाही, ॲट्राॅसिटी कायद्याच्या ढाचाला सुध्दा आम्ही बदललेलं नाही. कायद्यातील सवलतीतून उगीचच दुरूपयोग करण्याची संधी मिळू नये आणि निर्दोष व्यक्तीचा छळ होता कामा नये" हाच आमचा हेतू आहे".
मुळात ॲट्राॅसिटीचा कायदा पास झाला, त्या वेळेला सत्तेवर भाजपा नव्हता, आणि कायदा सर्वसंमतीने किंवा बहूमताने पास झालेला असला तरी ह्या कायद्यात काही त्रूटी असतील, तर त्याचं खापर वर्तमान मोदी सरकारवर फोडावयाची गरज नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्चच्या आपल्या निकालपत्रात स्पष्टपणे म्हटलं आहे कि 'ॲट्राॅसिटीच्या कायद्यातील कलम १८ नुसार, आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यास पूर्ण प्रतिबंध कोठे आहे?'. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा कायद्याचा अभ्यास जाळपोळ करणार्या टपोरी पोरांना वा त्यांच्या नेत्यांना अधिक आहे असे समजावयाचे का आपण? ॲट्रिसिटी
ॲक्ट संबंधीबाबत ज्या काही शंका-कुशंका असतील त्यावर सरकारशी सहकार्य करून सोडविता येऊ शकतात. त्यासाठी मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यांत उभे करण्याची जरूरी नाही. आणि जाळपोळ, हिंसक कृत्ये करणे हे तर बेशरमपणाचे लक्षण. अगदी तुमच्या मागण्या रास्त असल्या तरीही.
आपल्या येथील राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रीया देताना आम्ही कायद्याचा आणि न्यायालयाचा मान राखतो असे म्हणतात, पण दुसर्या बाजूने त्या निकालावरून राजकीय फायदा उठविण्यासाठी समाजातील विशिष्ट वर्गांना हाताशी धरून अंसतोष माजविण्यासाठी अंदोलने करीत सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणे, जाती-जमातींत तेढ वाढविण्याच्या धोकादायक खेळी रचत असतात. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकेचा निकाल यावयाच्या अगोदरच दलीत बांधवांनी सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करण्याचा धूडघूस सुरू केलेला आहे. हे अंदोलन पूर्वनियोजीतच. हे अंदोलन अजूनही तीव्र ही होण्याची शक्यता आहे. मला प्रश्न हा पडलाय की डाॅ बाबासाहेब आंबेडकरांची भारतिय संविधानाचा शिल्पकार म्हणून पूजा करावयाची , आणि त्याच बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'माझं नाव बंडखोर म्हणून नोंद होणार नाही ह्याची काळजी घ्या' हा सल्ला दलित बांधव व त्यांचे नेते पाळत का नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल पचविण्याची ताकद जर नसेल, तर अशा लोकांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी डाॅ बाबासाहैब आंबेडकराचं नाव घेण्याचं बंद करावं. अंदोलनं करता येतात, जाळपोळ करता येते, आणि वर आम्ही क्रान्तीचा झेंडा हातात घेतला आहे असे म्हणत मिरवावयाचे हे अनुचीत आहे. खरं म्हणजे क्रान्तीची भाषा करण्यांना मागासवर्गीय का म्हणावे? सवलती घ्याव्यात आणि कर्तव्ये पाळायची नाहीत, हाच स्वातंत्र्याचा, बंधुत्वाचा, समतेचा अर्थ आहे काय?
केवळ दलीत बांधव अंदोलनाला हिंसक स्वरूप देतात असे समजण्याचे कारण नाही. कुठे जातीची अस्मिता, तर कुठे प्रादेशिक अस्मिता पेटविण्याचे काम करीत दंगा, सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ, मोडतोड करणे, असे प्रकार होत असतात. त्यातूनच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना थोरपद प्राप्त होत असते. हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेला लागलेली मोठी खोड आहे. मग कोणी स्वतःला पुरोगामी माना, वा गांधीवादी. सब घोडे बारा टक्के. कोणी छत्रपतींचं नाव घेतात, कोणी राणा प्रतापांचं. कोणी शाहू-फूलेंच तर कोणी पेरियनचं. कोणी राणी पद्मावतीचं. आणि ही नावं ज्यांना परिचीत नाहीत ते अफझल गुरू, तालीबान, लादेन ह्यांची किंवा लेनीन, स्टॅलीन, कार्ल मार्क्स, माओ इत्यादींची नावे घेऊन तोडफोड, जाळपोळ करीत असतात.अलीकडे कन्हैया, मेवानी सारखे साम्यवादी युवक आजादी, रोटी,कपडा, सर्वधर्मसमभावाच्या गप्पा मारत चमकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ह्या साम्यवादी युवकांनी चीनमध्ये जाऊन आजादीच्या घोषणा करून दाखवाव्यात. साम्यवादी जेव्हा स्वातंत्र्य आणि सर्वधर्मसमभाव, अंहिसाच्या गप्पा मारतात तेव्हा वांझ म्हशीने वीस लिटर दूध दिल्याची बातमी ऐकल्यासारखे वाटते.
आपल्या येथील राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रीया देताना आम्ही कायद्याचा आणि न्यायालयाचा मान राखतो असे म्हणतात, पण दुसर्या बाजूने त्या निकालावरून राजकीय फायदा उठविण्यासाठी समाजातील विशिष्ट वर्गांना हाताशी धरून अंसतोष माजविण्यासाठी अंदोलने करीत सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणे, जाती-जमातींत तेढ वाढविण्याच्या धोकादायक खेळी रचत असतात. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकेचा निकाल यावयाच्या अगोदरच दलीत बांधवांनी सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करण्याचा धूडघूस सुरू केलेला आहे. हे अंदोलन पूर्वनियोजीतच. हे अंदोलन अजूनही तीव्र ही होण्याची शक्यता आहे. मला प्रश्न हा पडलाय की डाॅ बाबासाहेब आंबेडकरांची भारतिय संविधानाचा शिल्पकार म्हणून पूजा करावयाची , आणि त्याच बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'माझं नाव बंडखोर म्हणून नोंद होणार नाही ह्याची काळजी घ्या' हा सल्ला दलित बांधव व त्यांचे नेते पाळत का नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल पचविण्याची ताकद जर नसेल, तर अशा लोकांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी डाॅ बाबासाहैब आंबेडकराचं नाव घेण्याचं बंद करावं. अंदोलनं करता येतात, जाळपोळ करता येते, आणि वर आम्ही क्रान्तीचा झेंडा हातात घेतला आहे असे म्हणत मिरवावयाचे हे अनुचीत आहे. खरं म्हणजे क्रान्तीची भाषा करण्यांना मागासवर्गीय का म्हणावे? सवलती घ्याव्यात आणि कर्तव्ये पाळायची नाहीत, हाच स्वातंत्र्याचा, बंधुत्वाचा, समतेचा अर्थ आहे काय?
केवळ दलीत बांधव अंदोलनाला हिंसक स्वरूप देतात असे समजण्याचे कारण नाही. कुठे जातीची अस्मिता, तर कुठे प्रादेशिक अस्मिता पेटविण्याचे काम करीत दंगा, सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ, मोडतोड करणे, असे प्रकार होत असतात. त्यातूनच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना थोरपद प्राप्त होत असते. हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेला लागलेली मोठी खोड आहे. मग कोणी स्वतःला पुरोगामी माना, वा गांधीवादी. सब घोडे बारा टक्के. कोणी छत्रपतींचं नाव घेतात, कोणी राणा प्रतापांचं. कोणी शाहू-फूलेंच तर कोणी पेरियनचं. कोणी राणी पद्मावतीचं. आणि ही नावं ज्यांना परिचीत नाहीत ते अफझल गुरू, तालीबान, लादेन ह्यांची किंवा लेनीन, स्टॅलीन, कार्ल मार्क्स, माओ इत्यादींची नावे घेऊन तोडफोड, जाळपोळ करीत असतात.अलीकडे कन्हैया, मेवानी सारखे साम्यवादी युवक आजादी, रोटी,कपडा, सर्वधर्मसमभावाच्या गप्पा मारत चमकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ह्या साम्यवादी युवकांनी चीनमध्ये जाऊन आजादीच्या घोषणा करून दाखवाव्यात. साम्यवादी जेव्हा स्वातंत्र्य आणि सर्वधर्मसमभाव, अंहिसाच्या गप्पा मारतात तेव्हा वांझ म्हशीने वीस लिटर दूध दिल्याची बातमी ऐकल्यासारखे वाटते.
लोकसभेच्या निवडणूकीचे वेध सर्वच पक्षांना लागले आहेत. ते ही स्वाभाविकच आहे म्हणा. प्रत्येक पक्ष आपल्या हिताची काळजी घेणार हे ही ओघाने आलेच. भाजप ही धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ आहे असे मानण्याचे कारण नाही. प्रश्न हा आहे की राष्ट्रीय संपत्तीची नासाडी किती वेळ करीत रहावयाचे? प्रांजळपणे आणि निरपेक्ष भावनेने एवढंच म्हणता येईल कि अलीकडचा तोंडी तलाकासंबंधीचा निर्णय असो, वा पद्मीनी राणीवरील पद्मावती चित्रपटामूळे उठलेलं वादळ असो, कर्नाटकातील लिंगायत समाजाला धार्मिक दर्जा देण्याचा निर्णय, आणि ॲट्रासिटी कायद्यासंबंधातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असो, ह्या सार्या बाबीशी पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचं सरकार ह्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध नाही. ह्यातून जे काही अंदोलने उभी राहात आहेत ही फसवी आहेत. तोंडी तलाखा संबंधी रविवार ४ फेब्रवारच्या मटामधील संवाद पुरवणीत लिहिलेल्या आपल्या लेखात मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष श्री शमशुदीन तांबोळींनी शरद पवार आणि त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळेंच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. आणि त्या नाराजींतून त्यानी मुस्लीम सत्यशोधकचे संस्थापक आणि विचारवंत दिवंगत हमीद हलवई जे सतत म्हणत असलेले वाक्य, त्या लेखात पेरले आहे. ते असे आहे, "काही पुरोगामी हिंदू मंडळी मुस्लीमांची इतकी बाजू घेतात, कि ती मंडळी मुस्लीमाहून अधिक मुस्लीम वाटतात". दलीत समाजाबद्दल सार्या विरोधी पक्षांना वाटणारी सहानुभूती तसेच लिंगायत समाजाबद्दल काॅग्रेसला वाटणारी सहानुभूती ह्याच प्रकारात मोडते.
खरं म्हणजे मोदी सरकार विरूध्दच्या लढाईत सरळ मार्गाने जिंकता येणार नाही ह्याची जाणीव विरोधी पक्षांना झालेली आहे.Biggest challenge in front of all opposition parties is Modi's popularaty which is in tact. कर्नाटकातील निवडणूका हे राहूल गांथीच्या कुवतीसंबंधीची ठरणार आहे. तिथेही Huge antiincumbancy is prevailing against Congress Rule. नोटाबंदी दिवस हा ' काळा दिवस ' मानण्याचा कार्यक्रम फ्लाॅफ ठरला. उत्तर भारतात काॅग्रेसचे नामोनिशाण राहीले नाही. भाजप शासीत मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड मधील लढाईत काॅग्रेस कडवी झुंज देण्याइतकी बलशाली नाही. राजस्थान मध्ये काॅग्रेस विधानसभेत भाजपाला कडवी झुंज देईल पण लोकसभेच्या निवडणूकीत काॅग्रेस भाजपावर मात करील असे वाटत नाही. मोदी सरकार विरूध्द भ्रष्टाचारचा आरोप करता येत नाही. भाजपा अध्यक्ष श्री अमीत शहांच्या मुलावर कमाॅडीटी व्यवहारात भ्रष्टाचाराचा जो आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत, त्यासंबधीचे पुरावे विरोधी पक्षाकडे नाहीत. त्यातही बहूतांश विरोधी पक्षांच्या नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्यामूळे त्यासंबंधीच्या लढाईत जोश दिसणार नाही. विरोधी पक्षांची आघाडी आकारास येण्यामध्ये महत्वाचा अडसर आहे, तो म्हणजे, प्रादेशिक पक्षातील नेत्यांमध्ये सर्वात सक्षम कोण, हे दाखविण्याची स्पर्धा. त्यामुळे चंद्राबाबू नायडू, ममता बॅनर्जी, वायएसआर, के राव, शरद पवार इत्यादी नेते ॲक्टीव झालेले दिसत आहेत. वस्तुस्थिती ही आहे की आपण मोदीजींना हरवू शकतो, ह्याबद्दलचा आत्मविश्वासच विरोधी पक्षाकडे नाही. काही विरोधी पक्ष कुंपणावर बसले आहेत. काही विरोधी पक्ष नैराश्याच्या गर्केत पडले आहेत. त्यामुळे काहीतरी कारणे शोधून विरोधी पक्षातर्फ हिंसक अंदोलने केली जात आहेत. ह्यात त्यांना आणि देशाला काय फायदा होणार आहे ह्याचं उत्तर जनता २०१९च्या निवडणूकीत देईल. पण तोपर्यंत 'सर्वात मोठी लोकशाही' असा बिल्ला लावून होणारा रेल्वे रोको किंवा उपोषण, कुठे मार्चा कुठे हिंसा, कुठे जाळपोळ, कुठे पुतळ्यांची विटंबना पाहात रहावे या पलिकडे आपण मतदार किंवा लोकशाहीचे मालक काही करू शकत नाही.
म्हात्रेजी,लेख उत्तम!वस्तुनिष्ठ व परखड. व्यापक प्रसिध्दी मिळायला हवी. अभिनंदन.
उत्तर द्याहटवा