महाराष्ट्र मध्यावधी निवडणूकीच्या मार्गावर?

अलिकडे शिवसेना कार्याध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे ह्यांनी श्री शरद पवारांची भेट घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणूकीची हवा आहे अशी समजूत अनेकांची झालेली दिसत आहे. परंतु विधानसभेच्या निवडणुका कधी होतील ह्याबाबतचा अंदाज कोणी वर्तवू शकत नाही. असे असले तरी भाजपाचा द्वेष करणारे सेनेचे तसेच विरोधी पक्षांचे काही कार्यकर्ते चर्चेच्या ओघात आपआपसांत कमालीच्या  शक्यता  वर्तवित आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे दोन्ही काॅग्रेस पक्ष बाहेरून पाठींबा देऊन शिवसेना सरकार स्थापन करू शकते. किंवा शिवसेना सत्तेतुन बाहेर पडणार आणि निवडणूका येणार ही दुसरी शक्यता. परंतु सध्यातरी ह्या शक्यता प्रत्यक्षात उतरविण्याचं धाडस वरील तिन्ही पक्ष करणार नाहीत. कारण गुजरात निवडणूकीत भाजपचा पराभव होईल कि नाही ह्याबाबत हे पक्ष साशंक आहेत. तसेच महाराष्ट्रात भाजपाचा सपशेल पराभव होईल इतका असंतोष जनतेत दिसत नाही. त्यामुळे दोन्ही शक्यताबाबत चर्चा करणं निरर्थक आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील सद्य राजकीय स्थितीवरून श्री उध्दव ठाकरे आणि श्री शरद पवार ह्यांच्या मधील भेटीचा काय अर्थ निघतो ह्यावर चर्चा करू या. 

कुठल्याही दोन राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची भेट, त्यातच ती भेट सत्तेतील भागीदार पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याची, विरोधी पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांशी असली तर राज्य वा केंद्र सरकार असो त्याच्या स्थिरतेसंबंधी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे साहजिकच आहे. महाराष्ट्रात सरकार पक्षाचा घटक शिवसेना सतत भारतीय जनता पक्षावर टिका करीत आहे. शरद पवारांचा पक्ष आणि काॅग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांना भाजपा सरकार पाडता येणं शक्य नाही. ह्या दोन्ही पक्षाची अट तसेच इच्छा शिवसेनेने सरकारवर अविश्वास ठराव आणावा, अशीच असणार. आणि शिवसेनेला ते शक्य होईल असे दिसत नाही. म्हणून वेळोवेळी महाराष्ट्रातील सरकारवर जे अस्थिरतेचं सावट दिसत असते, त्याला कारणीभूत उध्दव ठाकरेंंची मनोवृत्ती आहे.  कोण्या एके काळी विरोधी पक्षाशी संधान बांधून वसंतदादांच  सरकार पाडले होते, म्हणून शरद पवारांचा हात असेल असा अंदाज बांधण्यात काही तथ्यांश दिसत नाही. राज्य सरकारवर अस्थिरतेचं सावट उध्दव ठाकरेंंच्या  धरसोड वृत्ती मूूळेच येत आहे. काही अंशी उध्दव ठाकरेंचा अहंकार, काही अंशी श्री शरद पवारांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी देऊ केलेला बिनशर्त पाठींबा तसेच सेनेतील आमदारांत सत्तेत सामील व्हावयाचं कि नाही ह्याबाबत पडलेले दोन तट इत्यादी कारणांमुळे उध्दव ठाकरे सत्तेत सामील होतेवेळी  धरसोड वृत्तीत अडकले होते. त्यातून त्यांना बाहेर येणं अजूनही जमलं नाही. सत्तेत सामील झाल्यानंतर महत्वाची खाती (अर्थात अर्थरूपी) मिळाली नाही, त्यामुळे शिवसेनेची कुचंबणा वाढत गेली. शरद पवारांनी निवडणूक निकाल पूर्ण येण्या अगोदरच भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी बाहेरून पाठींबा जाहीर केला. त्यामुळे मोदी-पवार ह्यांच्यात असलेल्या मैत्रीच्या गवगवाचा फायदा घ्यावा, आपणच सरकारवर टिका करीत रहावे, विरोधी पक्षाची स्पेस ही घ्यावी आणि योग्य वेळ येईल तेव्हा सरकारचा पाठिंबा काढून मध्यावधी निवडणूकीला सामोरे जावयाचे अशी व्यूहरचना उद्धव ठाकरेनीं आखली. परंतु त्याचा फारसा फायदा शिवसेनेला झाला नाही. हे मुंबई तसेच इतर पालिका निवडणुकीत भाजपाला यश मिळाल्यानंतर सिध्द झाले आहे. फडणवीस सरकारला तीन वर्षे पुरी झाली तरी शिवसेना सरकारमध्ये आहेच. 'आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरतो' असं व्यक्तव्यं सेनेच्या मंत्र्यांच्या मुखी सदैव असायचं, त्याची  काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी नेत्यांनी वेळोवेळी खिल्ली उडवली. राज ठाकरे तर सेनेला  सत्तेसाठी  लाचार असेच  हिणवितात.  अनेेकांनी सोशल मिडीयावर ही खिल्ली उडवली. ह्यापेक्षा मोठी कुचंबणा वा चेष्टा कुठली असु शकते. सेनेचे गल्लीबोळातील सैनिक काय करणार ?  फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर खालच्या पातळीवर टिका करण्यातच शौर्य गाजवत आहेत. अर्थात प्रत्येक विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्याकडे सध्या तरी तेच एकमेव  काम हाती राहीलं आहे. म्हणून आपल्या पक्षाच्या नेत्याची समदुःखी(समविचारी ह्या शब्दाचं मोदी लाटेत बदलेलं नाव) पक्षाच्या नेत्यांशी भेट झाली कि ह्यांना वाटतं कि आता फडणवीस सरकार गडगडणार. परंतु पुन्हा पुन्हा शिवसेना सत्तेपुढे गुडघे टेकविते हाच अनुभव त्यांना येतो आणि त्यातून नैराश्य पदरी पडते. असं वारंवार नैराश्य पदरी येण्यामुळे वरील तिन्ही पक्षांच्या  कार्यकर्त्यांची विशेषकरून शिवसैनिकांची शक्ती उगीच  खच्ची  होत असते. आणि त्यातून तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्ते आणि नेत्यांना भाजपवासी व्हावयाचं वाटलं तर नवल वाटायला नको. शेवटी सत्तेचा मोह फक्त मोठ्या नेत्यानांच असतो असे नाही तर राजकीय पक्षांच्या प्रत्येक पातळीवरील नेते, कार्यकर्ते ह्यांना ही असतो. सत्तेपुढे शहाणपण नसते. हेच खरं.

अलीकडे शिवसेनेने मनसेेचे मुंबईतील नगरसेवक फोडून मनसेवर अन्याय केला अशी भावना मराठी लोकांत झाली. त्यातून श्री राज ठाकरे भोवती सहानुभूती निर्माण झाली. त्याचा योग्य तो फायदा उठविण्यासाठी अकस्मात रित्या राज ठाकरेनीं मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या त्रासातून मुंबईकरांची सुटका करण्यासाठी मनसे स्टाईलने अंदोलन छेडले. त्यात यश ही मिळत गेलं. आज राज ठाकरेंच्या सभांना लोकांचा उत्स्फूर्त पाठींबा मिळत असल्याचे आपण पाहात आहोत. त्यामुळे मराठी मतदारांचा वाटा मनसे वाढवित आहे. हेच मोठं आव्हान शिवसेने पुढे उभे राहिले आहे. मनसेला सध्या मिळत असलेला पाठींबा आणि त्यातच भाजपाचे मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलारनी अलिकडे श्री राज ठाकरेंची घेतलेली भेट शिवसेनेला संभ्रमित करणारी ठरली. काॅग्रेसनेही संजय निरूपमनां मैदानात उतरावून अमराठी फेरीवाल्यांच्या समर्थानर्थ दंड थोपाडले. त्यामुळे शिवसेना प्रिन्ट, इलेट्राॅनिक्स आणि सोशल मिडीयातून बाहेर फेकली गेलेली दिसत आहे. त्यामुळेच उध्दव ठाकरेनीं शरद पवारांकडे भेट घेऊन भाजपावर काही दबाव पडतो का ह्याची चाचपणी केली असावी किंवा उध्दव ठाकरे स्वतःवर वाढलेल्या दबावाखातर बाळासाहेबांचे मित्र शरद पवारकाकाकडे गेले असावेत. ह्या पलिकडे त्या भेटीतून फारसं काही घडेल असे संभवत नाही. कारण सध्या पवारांना स्वतःच्या पक्षाची कमी होत असलेले बळ भेडसावत आहे. तसेच उध्दव ठाकरे ह्यांच्या पक्षाशी युती करणं त्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात अडचणीचे आहे. आणि ही बाब उध्दव ठाकरे जाणत नाहीत असे ही नाही. परंतु शिवसैनिकांची सत्तेतुन बाहेर पडण्याची इच्छा अवसानघातकी असल्यामुळे  श्री उध्दव ठाकरेंवर  दबाव वाढत  राहतो. शिवसैनिकांची इच्छा अवसानघातकी आहे, त्यामागे  दोन कारणे आहेत. एक राज ठाकरेंचं Challenging Come Back आणि मराठा मोर्चासंबधी सेनेने सुरवातीला केलेलं व्यक्तव्य. कारण  खालच्या पातळीवर काम करण्यार्या मराठा शिवसैनिकाला मराठा मोर्चासंबंधीचं वाटलेलं आकर्षण लपून राहीलेलं नाही. कोण जाणो मराठा मोर्च्याचं राजकीय पक्षात रूपांतर झालं तर? गुजरात मधील पटेलाचं, राजस्थान- हरियाणा मधील गुर्जर आणि जाटाचं, महाराष्ट्रातील मराठाचं आरक्षणासाठी होत असलेली अंदोलने ही राजकीय दृष्ट्या सर्वच पक्षांना अडचणीचे ठरणार आहेतच. कारण न्यायालय हे संविधान प्रमाण मानणार. त्यांना लोकांच्या आरक्षणाच्या बाबतीतल्या भावनांशी काही देणं-घेणं नसते. आपणच लोकांच्या भावना चेतावयाच्या आणि त्यावर राजकीय पोळी भाजून घेण्याची राजकीय पक्षांची खेळी निंदनीय तशीच धोकादायक आहे. एकविसाव्या शतकातील महासत्तेचं स्वप्न पाहात असलेल्या आपल्या देशात एकामागून एक अशा सर्वच प्रान्तात ही आरक्षणाची लागण लागली तर आपलं काही खरं नाही असेच अत्यंत कष्टी मनाने म्हणावयासं वाटतं. 

मागे मी एकदा म्हणालो आहे कि शिवसेनेला छोट्या भावाची भूमिका निभावणे फार कष्टदायक वाटते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक निकालतील आकडेवारी शिवसेनेच्या अंदाजानुसार नव्हती. निकाल बाहेर येत असतेवेळीच शिवसेनेने भाजपचं अभिनंदन करून सरकारला पाठींबा दर्शविला असता तर शरद पवारांना पाठींबा दर्शविण्याची संधी मिळाली नसती. शरद पवारांच्या पक्षाचा पाठींबा घेऊन भाजपाला सरकार स्थापणे शक्य नव्हतंच. इतकं स्पष्ट दिसताना शिवसेनेने सत्तेत सामील होण्यासाठी दिरंगाई केली ती शिवसेनेला मारक ठरली. मुळात भाजप स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकणार नाही ह्याचा अंदाज श्री शरद पवारांना उध्दव ठाकरेपेक्षा लौकर आला. त्यातून त्यांनी शिवसेनेच्या अगोदरच भाजपला पाठिंबा दर्शवून केवळ शिवसेनेचीच नव्हे तर भाजपाचीही गोची केली. भाजपाने एनसीपीचा पाठींबा घेतला नसला तरी भाजपा आणि एनसीपी मध्ये गुप्त संगनमत आहे अशी चर्चा निर्माण करण्यात तरी शरद पवार यशस्वी झाले. अशा प्रकारच्या चर्चेमुळे शिवसेनेला सत्तेत राहूनही भाजपावर टिका करणे आवश्यक भासलं. शिवसेना म्हणजे सर्वात लोकहितकारक पक्ष आहे असे उध्दव ठाकरे भासवत असले तरी त्यावर लोकांचा विश्वास बसत आहे असे काही दृष्टीस येत नाही. सामना वृत्तपत्रात तसेच उध्दव ठाकरे करीत असलेली सरकारवरली टिका फार तर शिवसैनिकांना सतत चेतवत ठेवण्यासाठी मदतगार ठरत असेल परंतु सरकारमध्ये राहून केंद्र आणि राज्य सरकारवरील टिका शिवसेनेला मारक ठरणार असा अंदाज मी वर्तविला होताच. सध्या मनसेला मिळत असलेल्या लोकांच्या पाठींब्यावरून हा अंदाज खरा ठरत आहे असे दिसते. कारण महाराष्ट्रातील शहरात अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये बिगर मराठीवाल्यांची संख्या अधिक असु शकते ह्याचा अभ्यास राज ठाकरेंनी केलेला असावा. आणि त्यातून मराठी माणूस आपसुक सुखावला जात आहे. सध्या शिवसेनेची 'ना भाजपचा, ना विरोधी पक्षांचा मित्र. ना सत्ताधारी ना विरोधी पक्ष!'. अशी अवस्था शिवसेनेची झाली आहे. आणि त्यात मराठी मतांचा भागीदार असलेला मनसे फार चर्चेत आहे. त्यामुळे शिवसेना दिशाहीन होत आहे. शिवसेनेला ना भाजपावर उगारलेले शस्त्र म्यान करता येते, ना  तिच्याकडे विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याची कुवत. त्यामुळे "शिवसेना विकासाच्या मार्गात अडथळे उभे करीत आलेली आहे त्यामुळे सरकार चालविणे अशक्य बनले " असे जाहीर करीत, योग्य वेळी विधानसभा विसर्जित करून मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जाणं हे भाजपलाच अधिक श्रेयस्कर आहे असेच मला दिसत आहे. असे असले तरी भाजप पाच वर्षे पूर्ण करण्यावर भर देईल आणि तशी बहुमतासाठी पाठींबा देणारे आमदार मिळण्याची सोय भाजपकडे असावी. पण पाठींबा काढून स्वतः सरकार स्थापन करणे आता तर सेनेला आत्मघातकी ठरेल. आणि तसं केलं तरी राष्ट्रपती राजवटीचं भय समोर उभे ठाकणारच ना! त्यामुळे सेनेच्या नेेत्यांच्या विरोधी पक्षाच्या  नेत्यांशीं परस्पर किती भेटी होवो, महाराष्ट्र सरकार किती स्थिर वा अस्थिर ह्या प्रश्नाचं उत्तर फक्त भाजपच्या हातात आहे. आणि हेच महाराष्ट्रातील वर्तमान राजकीय स्थितीवरील भाष्य अचुकतेच्या जवळपास जाणारं आहे असे वाटते.