आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाली तरीही अधूनमधून नवीन चित्रपट येऊ घातला कि समाजातील एखाद्या वर्गाच्या भावना दुखावल्या जाण्याच्या घटना घडत असतात. त्यातून निषेध, चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबविण्यासाठी थिएटरवर मोर्चा किंवा न्यायालयातून प्रदर्शन थांबविण्यासाठी याचिका दाखल होणं इत्यादी गोष्टी पाठोपाठ येतात. नंतर राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आपआपल्या सोयीनुसार अशा वादात उतरतात. एखाद्या चित्रपटाच्या निर्मीती नंतर वाद उद्भवला कि संबंधित वादी-प्रतिवादी पक्षामध्ये चित्रपट पाहून वादावर चर्चा होते आणि मग चित्रपटातील वादग्रस्त भाग, दृश्यं, संवाद वगळून वा बदल करून चित्रपटांचं थांबविलेलं प्रदर्शन सुरु होते हा आपला अनुभव आहे. मला प्रश्न पडतो तो हा कि एखादा चित्रपट वादाच्या भोवर्यात अडकू नये अशी दक्षता सुरवातीला का घेतली जात नाही?
सध्या हिंदी मधील राणी पद्मावती आणि मराठीतील दशक्रिया ह्या चित्रपटांवरून वाद उद्भवल्याचं पाहतो. ह्या दोन्ही चित्रपटांना सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी मिळाली असुन दशक्रिया चित्रपट रिलीज झालेला आहे तर राणी पद्मावती ह्या चित्रपटांचं प्रदर्शन लांबणीवर पडलं आहे. चित्रपट हे एक समाज प्रबोधनाचं माध्यम तसेच मनोरंजनाचं साधन आहे. चित्रपट निर्मीती हा एक व्यवसायही आहे. जरी ह्या व्यवसायाला उद्योगांचं स्थान दिलेलं नसलं तरी ह्या व्यवसायातील उलाढाल एखाद्या उद्योगा इतकी असतेच. आणि व्यवसायाचं गणित साभांळताना वितरण व्यवस्था, लोकांना चित्रपट भावला पाहीजे ह्यासाठी मार्केटिंग इत्यादी गोष्टी एखाद्या उद्योगाला साजेल अशा प्रकारच्या कराव्या लागतात. ह्या व्यावहारिक सत्याकडे कानाडोळा करून कोणीही ह्या व्यवसायात उतरत नसतो. सर्वसामान्यांमध्ये असा एक वर्ग आहे जो सर्व वाद-विवादापासून स्वतःला दुर ठेवीत असतो, आणि त्याच्या मनाचा कानोसा घेतल्यावर असं समजतं कि काही चित्रपट निर्माते मुद्दामहून वाद निर्माण होईल अशा प्रकारची व्यवस्था निर्मीती पातळीवर करतात, त्यातून चित्रपटाभोवती विनासायास उत्सुकता निर्माण होते आणि बाॅक्स ऑफिस वर मोठा गल्ला जमतो. अशी चर्चा समाजबांधवात होतच नाही असे कसे मानता येईल? तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा वापर बहुसंख्यांकाच्या भावनेला ठेच पोहचण्यासाठी उपयोग केला जातो, मग एखादं नाटक असो वा चित्रपट अशी बहुसंख्याकापैकी अनेकांची धारणा झालेली असते. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
समाज म्हणजे विविधता. व्यक्ती तितक्या प्रकृती हा निसर्ग नियमच समाजाचा पाया असतो. आणि ह्या नियमावलीतच 'दृष्टी तशी सृष्टी' हे तत्वही समावलेलं असते. त्यामुळे कुठलीतरी एक अशी शक्ती आहे जिचं नियंत्रण ह्या विश्वावर आहे तिचं स्वरूप ही विभिन्न वर्गाला, विभिन्न भासते म्हणा वा दिसते. आणि त्यातून धर्म, पंथ, वर्ग, देश निर्माण झाले. ही विविधता कितीही नैसर्गिक असली तरी एकूण मानव समाजाची प्रत्येक देशात जी विभागणी आहे त्यावर जालीम उपाय कुठल्याही देशाला अवगत झालेला नाही. आपआपल्या धर्माविषयी, देशाविषयी, राज्याविषयी, भाषेविषयी, समाजाविषयी, परंपरा व इतिहासाविषयी आदर आणि अभिमान प्रत्येक व्यक्तीला असतो. कुठल्याही व्यक्तीचं एखाद्या विषयासंबंधीच मत अथवा विचार स्वतःला कितीही उदात्त वाटला तरी दुसर्या व्यक्तीसाठी घातक वा अपमानास्पद वाटू शकतो. ह्या सिध्दांतातील पहीला भाग व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि दुसरा भाग सोयीनुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा असा अर्थ काढणं हे ही लोकशाहीच्या मूल्यांशी सुसंगत असू शकत नाही.
दशक्रिया हा चित्रपट रिलीज झालेला आहे. लोकांनी पाहिला आणि पाहात ही आहेत. पुरोहित वर्गाचे म्हणणं असे आहे कि चित्रपटातील एका संवादातून पुरोहित मंडळी अंत्येष्टी विधीच्या माध्यमाद्वारे समाजाला लुटत असतात, असे दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे पुरोहित वर्गाची जाणूनबुजून प्रतिमा डागळलेली आहे. तर निर्मात्याचं म्हणणं असे आहे की त्यात आक्षेपार्ह काही नाही, असे म्हणत पुरोहित वर्गाने चित्रपट पहावा, अशी सुचना केली आहे. ही बाब ABP न्यूज चॅनेलवरील चर्चेच्या कार्यक्रमातून समजली. जे सद्गृहस्थ त्या कार्यक्रमात पुरोहित वर्गाचे प्रतिनिधित्व करीत होते त्यांनी मुद्दा रेटत असं म्हटलं कि पुरोहित समाज सहिष्णु , असंघटीत, अल्पसंख्याक असल्यामुळेच निर्मात्याने पुरोहित वर्गाला लुटारू दाखविण्याचं धाडस केलं आहे; समाजातील संघटीत असलेला घटकाचे दोष दाखविण्याचं धाडस निर्माते का करीत नाहीत?". मी प्रत्यक्ष टिव्ही वरील ABP न्यूज चॅनेल वरील शो पाहीला आहे. त्यातून पुरोहित वर्गांचं प्रतिनिधित्व करणार्या व्यक्ती ने जो मुद्दा मांडला त्यामध्ये तथ्य नाही असे म्हणायचं धाडस मी करू शकत नाही. चित्रपट निर्मीती हा जसा निर्मात्याचा व्यवसाय आहे तसा पौरोहित्य हा ही एक व्यवसाय आहे. हा युक्तिवाद पटण्यासारखा आहे. कारण आजच्या आर्थिक जगात फक्त सरकार काहीतरी फुकट देऊ शकते, बाकी कुणी नाही. प्रबोधनकारही आपल्या व्याख्यानाचं मोठालं मानधन घेत असतात. विद्यार्थ्याचं, युवकाचं, जेष्ठ नागरिकासाठी समुपदेशन करणारे तज्ञही कमी मानधनात व्याख्यान देत नाहीत. (इथे मानधन हा शब्द वापरला जात असला तरी अर्थशास्त्रीय भाषेतील One man's expenditure is another man's income हा सिद्धांत प्रत्येक आर्थिक व्यवहारास लागु होतो) समाज व्यवस्थेमध्ये जे काही काळानुसार बदल होतात ते स्विकारल्या शिवाय गत्यंतर नसते. प्रत्येकजण आपापल्या व्यवसायात नफ्याचं गणित ध्यानात ठेवत असतो. आणि ह्या कारणास्तव पुरोहित वर्गाचा आक्षेप खोडून टाकण्याचं धैर्य मी दाखवू शकत नाही. समाज व्यवस्थेतील दोष निवारण करतानाही सर्वच समाजबांधवात एकाच वेळेस एकमत होणे शक्य नसते. समाज सुधारणा ही निरंतर प्रक्रिया आहे. मानवी उत्क्रांतीच्या काळापासून जगभरच्या विविध संस्कृतीत दोष असुनही प्रत्येकास आपआपल्या संस्कृतीचा अभिमान असतो. तो वृथा कि रास्त ह्यावर कुठलेही न्यायालय निवाडा देऊ शकत नाही, फार तर ते आपलं मत दर्शविल. म्हणून सर्वच बाबतीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा उपयोग सावधपणे करणं उचीत असते. कारण चुकून त्या हक्काचा हत्यार म्हणून वापर होऊ शकतो. आणि तसं होऊ नये असेच आपल्या देशाच्या घटनाकारांंना अभिप्रेत होतं.
मग चित्रपटासंबंधीच्या वादात निवाडा कोणी द्यावा? अर्थात सेन्सॉर बोर्डाने. सर्वच चित्रपटांविषयी वाद उद्भवतात असे आपल्याला अनुभवयास आलेले नाही. ह्याचा अर्थ एकतर बहुतांश चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाच्या संमंतीस खरे उतरलेले असतात आणि तेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखून. दुसरे असे की काही चित्रपट पब्लिक डोमेन मध्ये येण्या अगोदरच सेन्सॉर बोर्डाकडून सुचवलेले बदल स्विकारून प्रदर्शित होत असतात. काही वेळा सेन्सॉर मंडळाला एखाद्या चित्रपटातील दृष्यावर, गाण्यावर किंवा संवादांवर समाजाच्या एखाद्या गटाचा आक्षेप येईल असा अंदाज येतोच असे नाही. किंवा आला तरी चित्रपट निर्मात्याशी असलेल्या सलगी मुळे, वा त्या निर्मात्याचं समाजातील स्थान, व्यवसायातील अनुभव, यश इत्यादी कारणांमुळे आक्षेपार्ह भाग आहे कि नाही हे पाहण्याची तसदी सेन्सॉर बोर्डावरील मंडळी घेत ही नसावीत. आणखीन एक शक्यता म्हणजे सेन्सॉर बोर्डावरील मंडळीकडून हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केलं जाण्याची. ह्याचं कारण व्यवस्था. व्यवसाय म्हणा वा उद्योग ह्या संबंधीचे परवाने हे सरकारकडून प्राप्त होत असतात. आणि जगातल्या प्रत्येक देशात मग राजवट कुठल्याही प्रकारची असो Vested Intrest always play the final role; मग राजकीय पक्ष एकमेकांवर Crony Capitalists किंवा पक्षपाती असा आरोप करीत का असेना; सर्वच घोडे बारा टक्के. म्हणून मला वाटते कि भली- मोठाली रक्कम गुंतवून अपार कष्ट उपसून निर्माण केलेल्या चित्रपटातील कुठला भाग आक्षेपार्ह ठरू शकतो हे निर्माता आणि दिग्दर्शक ह्या द्वयींना अंदाज येत असतो, तेव्हाच तो भाग वगळला तर चित्रपट वादात अडकणारच नाही. जर कथा, पटकथा, संवाद, पार्श्वसंगीत, नृत्य, कलाकारांचा अभिनय इत्यादी अंगाने चित्रपट सुंदर असला तर बाॅक्स ऑफीस वर यशस्वी होत असतो की .
राणी पद्मावती हा चित्रपट रिलीज व्हावयाचा आहे तर दशक्रिया हा चित्रपट मी पाहिलेला नाही. तरी मी हा लेख लिहित आहे. परंतु हा माझा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे म्हणून नाही. वाचकांनी कृपया माझ्या ब्लॉग वरील 'स्वतंत्रता आणि आपण ' तसेेेच 'पराधीन आहे जगती पुुत्र मानवाचा' हे लेख वाचावेत. मी नम्रपणे सांगतो कि राणी पद्मावती ह्या चित्रपटासंबंधीच्या याचिकेवर सन्माननीय न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाकडे जावे असा आदेश दिल्यावर तसेच ABP न्यूज वर श्री प्रसन्न जोशी ह्यांनी अंत्यत संयमीत रितीने हाताळलेल्या दशक्रिया ह्या चित्रपटाभोवतीच्या वादंगा संबंधी चर्चेचा कार्यक्रम पाहिल्यानंतर मला हा लेख लिहिण्याची ऊर्मी आली. दशक्रिया ह्या चित्रपटासंबंधी मी इतकंच सांगु इच्छितो कि सध्या मृत्युनंतर देहदान करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना महाराष्ट्रातही प्रतिसाद मिळू लागला आहे. आणि त्यातही पुरोहित वर्ग ज्या समाज घटकात मोडत आहे, त्या घटकातील लोकांनी ही देहदान केलेलं आहे. काळानुसार बदल स्वीकारण्याची तयारी समाज दाखवित आहे, भले धिम्या गतीने असेना का! हे ही चित्रपट निर्मात्यांनी ध्यानात ठेवले असते तर बरे झाले असते. पुरोहित वर्गाचा आक्षेप "समाजाची लूट ते करतात" असा संवाद चित्रपटात दाखविला आहे, ह्यावर आहे. असे एकंदरीत दिसते. बदलत्या काळानुसार समाजातील श्रध्दा, पंरपंरा , ह्यात बदल सुचविणे ही वेगळी गोष्ट आहे, परंतु एकूण हिंदु समाजातील सर्वच टाकाऊ प्रथेला फक्त पुरोहित वर्गाला जबाबदार धरणं ह्याचा अर्थ सारा समाज बुरसटलेल्या विचाराचा मानला असेच ओघाने येते की. आजच्या युगात माझी कोणी लूट करतोय ह्यात माझा दोष आहेच ना! ABP न्यूज चॅनेल वर झालेल्या कार्यक्रमात दशक्रिया चित्रपटाचे बहुधा निर्मातेच ते असावेत त्यांच्या म्हणण्यातही तथ्य, प्रामाणिकपणा मी अनुभवला आहे. मी स्वतः पुण्यातील ज्ञान प्रबोधनीचे शिबीरं पाहीले आहेत. त्या संस्थेने हिंदू समाजातील सोळा संस्कारासंबंधी काळानुसार आवश्यक ते बदल करून धर्मशास्त्रीय तत्व अबाधित ठेवून तयार केलेल्या पुस्तिका वाचल्या आहेत आणि आदराने त्या पुस्तिका मार्गदर्शिका म्हणून संग्रही ठेवल्या आहेत. त्यामुळे दशक्रिया चित्रपटाच्या निर्मात्या बद्दल तसेच चित्रपट प्रदर्शन सर्टिफिकेट देणार्या सेन्सॉर बोर्डाबद्दल मला आदर नाही असा समज कृपया करू नये. गेल्या पाच सहा वर्षापासून मराठी चित्रपट सृष्टी बहरत आहे. त्यामुळे एखाद्या चित्रपटावरून वादंग माजणे एकूण मराठी समाजाला हानीकारक ठरू शकते. निर्मात्याला जो काही संदेश दशक्रिया चित्रपटाद्वारे द्यावयाचा आहे तो आक्षेप घेणार्या वर्गापर्यंत पोहचावा, ह्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावा आणि ह्या वादावर लौकरच परस्पर सहमतीने तोडगा निघावा हीच माझी इच्छा आहे. तसेच होवो अशी मी प्रार्थना करतो.
आता राणी पद्मावती ह्या चित्रपटासंबंधी चर्चा करू या. त्या चित्रपटाचं प्रदर्शन लांबणीवर पडले आहे . त्यातला कुठला भाग राजपूतांना आक्षेपार्ह वाटला आहे ह्या संबंधीची माहिती त्रोटक स्वरूपात ऐकू आली आहे. एखाद्या चित्रपटाचीच नव्हे तर कुठच्याही प्रकल्पाची निर्मिती असो समाजातला एखादा वर्ग जरी त्यावर नाराज, किंवा दुःखी असेल तर आपली निर्मीती ही सर्वसमावेशक नाही, हे जाणणे हेच निर्मात्याच्या मनात लोकशाहीचं बीज रूजल्याचं लक्षण आहे. आपल्या शरीराचा एखादा अवयव दुखत असेल तर शरीराच्या इतर अवयवांच्या क्षमतेला हानी पोहचत असते. समाजातील एखाद्या घटकाला पीडा होत असेल तर संपूर्ण समाजरूपी शरीराला पीडा होत नाही अशी समजूत आपण कशी काय करू शकतो? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पलिकडचा हा विचार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच नव्हे सर्व प्रकारांच्या स्वातंत्र्या सोबत आपली जबाबदारी, आणि कर्तव्यें आलेली असतात. सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयामुळे समाजातील एकाद्या घटकाला सतत आपल्यावर अन्याय होत आहे अशी भावना बळावत जात असेल तर ती बाब लोकशाही व्यवस्थेला शोभणारी थोडीच असते? ह्याचा अर्थ राणी पद्मावती ह्या चित्रपटासंबंधी ऐकू येणारा विरोधी आवाज सभ्यता ओलांडीत आहे ह्याचं मी समर्थन करीत आहे असे कृपया मानू नये. लोकशाही राज्यप्रणालीत आपलं मत मांडतांना हेकेखोरपणाला स्थान नसते. तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या ढोल पिटविण्याचा मक्ता काही मुठभर विचारवंतानांच आहे, हे ही सर्वमान्य होत नाही. इतिहास हा नेहमी जेता लिहित असतो आणि सदा सर्वदा तोच रहावा असा अट्टाहास ब्रिटिश राजवट उखडून गेल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या देशात किती काळ चालू ठेवावा ह्याला ही मर्यादा ठरवायला हव्यात कि नको? युरोपियन देशातील प्रबोधन चळवळीचा काळ हा आपल्या भारतीय समाजाला आपत्तीकारक होता असे माननणार्यापैकी मी नाही. ज्यांनी प्रगतीच्या वाटेवर पाऊल ठेवलं आहे त्यांच्यासाठी, इतर देश वा संस्कृती मधील चांगल्या गोष्टी स्वीकारणे ही महत्त्वाची अट आहे असेच मानले पाहिजे. विज्ञानाची कास धरल्यामुळे आपल्या समाजाचाही विकास झाला. हे ही सत्य. परंतु ज्या युरोपियन देशात प्रबोधनाची चळवळ यशस्वी झाली, त्या देशांची साम्राज्यवादाची लालसा प्रबोधन काळानंतरही संपुष्टात आली नव्हती हा इतिहास आहे. ज्या ज्या देशावर त्यांनी राज्य केले तेथील जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले कि नाही? तेथील जनतेवर आपली संस्कृती ,आपली भाषा आपला धर्म, बळजबरीने लादले की नाही? प्रबोधन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कैवाराचे पाईक म्हणणार्या प्रगत देशांची इतर विकसित आणि विकसनशील देशांच्या अंतर्गत कारभारात नाक खुपसण्याची सवय सुटली आहे का? जर ह्या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असतील तर जागतिकरणाच्या प्रवाहासाठी आपल्या घराची दारे, खिडक्या, उघड्या ठेवल्या आहेत म्हणून आपल्या घराचं छप्पर उडवण्याची गरज आहे का ह्यावर ही विचार व्हावा. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले त्यांनीही आपल्या देशाच्या इतिहासातील थोर पुरूषांच्या चरित्रातूनच स्फुर्ती घेतली. आणि अशा थोर पुरूषांचे आणि स्त्रियांचे गोडवे गाणे ही सुद्धा स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्यासाठी एक अट आहे असेच मानले पाहिजे. तरच देश सामर्थशाली बनु शकतो. कुठलेही क्षेत्र असो, मग चित्रपट असो वा क्रिडा, शेती असो वा व्यवसाय, शिक्षण असो वा तंत्रज्ञान, संरक्षण असो वा उद्योग आपलं स्व अबाधित ठेवूनच स्वातंत्र्याचा अर्थ समजण्याचा प्रयत्न करावयास हवा. आणि त्यासाठी सर्व समाजबांधवात वाद-विवाद नको, सहमती होणे गरजेचं आहे. हाच उपाय सध्या चित्रपटावरून होत असलेल्या वादावरही लागू आहे. आणि तोच उपाय वादी-प्रतिवादी पक्षाने आतापर्यंत झालेल्या अशा प्रकारच्या वादंगात अंमलात आणलेला आहे. राणी पद्मावती चित्रपटाच्या बाबतीत ही तोच उपाय अंमलात येईल अशी आशा बाळगू या.