ग्रामपंचायत निवडणूका आणि राजकारण

ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका ह्या पक्षातीत असाव्यात. असा पंचायतराज कायदा सांगतो. काल-परवा महाराष्ट्रात झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकांच्या निकालानंतर प्रत्येक पक्षाने सर्वाधिक जागा आणि सर्वाधिक सरपंच आमचेच असा दावा मांडला. एकदा का कोणी दावा मांडला कि प्रतिदावा आलाच, मग क्षेत्र आणि संस्था कुठलेही असो. त्यातही जिथे निवडणूका असतात तिथे निकालानंतर राजकिय पक्ष आपआपले दावे मांडणार ह्यात आश्चर्य वाटावयास नको. तरीही न्युज चॅनेल्सनी ह्या विषयांवर प्रत्येक राजकिय पक्षाच्या प्रवक्त्यांना बोलावून चर्चा घडविल्या. चॅनेल्सच्यां सूत्रधारांनी सर्व राजकीय पक्षांना दोषी ठरवित ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका पक्षातीत असाव्यात असा ठणकावून उपदेश दिला. न्युज चॅनेल्सनां मनापासून ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका पक्षातीत असाव्यात असे वाटत असतं तर त्यांनी ह्याबाबतीत निषेध नोंदवत ह्या विषयांवरील चर्चा सत्रात राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्यांना स्थान द्यावयास नको होते. परंतु तसे केले असते तर त्या चर्चाच्या कार्यक्रमांना टिआरपी फारसा मिळाला नसता. त्यांच्या धंद्यात टिआरपी महत्वाचा असतो. एखाद्या घटनेला राजकीय स्वरूप मिळालं तर ते  न्युज चॅनेल्सनां हवंच असतं. काही चॅनेल्स तर एखाद्या घटनेला राजकीय स्वरूप देण्यातही माहीर असतात. न्युज चॅनेल्सवर पंचायत निवडणूक आणि त्यांचे निकाल ह्यावर झालेल्या चर्चासत्रात अप्रत्यक्षपणे विविध पक्षांच्या प्रवक्त्यांकडून पुन्हा आपआपले दावेच मांडले गेले. शिवाय परस्परविरोधी दावे सिद्ध करण्याचे आव्हानही दिले गेले. जिथे चर्चाच निकोप होत नाही, तिथे पंचायतीच्या निवडणूका पक्षातीत कशा काय होणार?

ग्रामपंचायतीचा कारभार पक्षातीत असावा ही कल्पना चांगली आहे. परंतु ती कल्पना दुर्दैवाने कागदावरच राहीली आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका ह्या पक्षीय चिन्हावर लढविल्या जात नसल्या तरी गावातील प्रत्येक मतदाराला पंचायत निवडणूकीसाठी उभे राहिलेले गावातील उमेदवार हे विविध राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असतात, हे ठाऊक असते. ह्याचं कारण  विधानसभा तसेच लोकसभेच्या निवडणुकीत ह्याच उमेदवारांनी कुठच्या तरी राजकीय पक्षाचा झेंडा घेऊन काम केलेलं गावकर्यांनी पाहीलेलं असतं. त्यामुळे पंचायत निवडणूकीत कितीही प्रयत्न केला तरी राजकारण येत असतंच. आणि येत राहणार. आपल्या नैतिक जगात जे घडले वा घडते ते किती अप्रिय, अनिष्ट असले तरी त्यात सामान्य मनुष्याचा दोष थोडा असतो. कारण तो प्रवाहपतित असतो. परिस्थितीमुळे त्याला तसे व्हावे लागते. अंतर्मुख होऊन विचार करायची आणि त्या प्रमाणे आचरण करण्याची शक्ती त्याजपाशी नसते. स्वतंत्र रित्या चिंतनाला लागणारे स्वास्थ्य त्याला कधीही लाभत नाही. चरितार्थाच्या चिंतेतून मुक्त होण्याची संधी त्याला सहसा मिळत नाही. म्हणूनच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत जे मतदान होत आले आहे ; होत जाईल, ते राजकीय पक्षांच्या प्रभावाने होत असते, हे आपण नाकारण्यात काही अर्थ नाही. कारण "महाजना ये गतः सा पंथः!". 

प्रश्न ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतील राजकारण कसे टाळता येईल हा नसून पंचायत राज कायद्यात अभिप्रेत असलेलं सत्तेचे विकेंद्रीकरण कसं साध्य होणार हा आहे. महात्मा गांधीजींचा ग्रामोद्योग, पंडित दिनदयाळ उपाध्याय ह्यांचं अंत्योदय आणि डाॅ राम मनोहर लोहीयांचं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसंबंधीचा विचार ह्यात मूलतः कुठलाच फरक नाही. असे असुनही राजकीय पक्षांना ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीत इतका रस का असतो? तिथेही त्यांना राजकारण का करावे लागते?. कारण सत्तेचं विकेंद्रीकरण असा शब्दप्रयोग जो कायद्यात मांडला गेला, त्यातील सत्ता ह्या शब्दावरच राजकीय पक्षांच लक्ष केंद्रित झालं. वस्तुतः पंचायत राज कल्पनेत सत्तेचं विकेंद्रीकरण म्हणजे विकासाचं विकेंद्रीकरण होणं हेही अभिप्रेत आहे. ज्या सोयी-सवलती शहरातील लोकांना मिळतात तशा ग्रामीण भागातील लोकांनाही मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा शहराकडे ग्रामीण जनतेचा लोंढा कमी होणार नाही. आज देशभरातील सर्वच राज्यांची स्थिती काय आहे? शहराची लोकसंख्या भौमितिक पध्दतीने वाढत असून शहरं बकाल; तरी हातांना काहीतरी काम. तर गावे ओसाड; त्यात वारंवार दुष्काळ किंवा अवेळी    गारपीटच संकट, त्यामुळे शेती उजाड. त्यातून हात बेकार मग नैराश्य, अंधश्रद्धा, व्यसनाधिनता, आत्महत्या. असे कुठपर्यंत चालत  राहणार? वेळीच गावांच्या विकासवर लक्ष न पुरविले तर परदेशी गुंतवणूकदार तिसर्या जगतातील म्हणजे आफ्रिकन आणि लॅटीन अमेरिकन देशाकडे आपला मोर्चा वळवितील. त्यांना आपण रोखू शकणार नाही. मग महासत्तेचं स्वप्न कसे साकार होणार? 

गावात सोयी सवलती कशा प्रकारे देता येतील? ग्रामविकासात कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य द्यावे, ह्यासंबंधीचा अभ्यास आपल्या देशातही सतत होत असतो. इतकंच नव्हे तर काळानुसार इष्ट तो बदल कसा असावा हे ही ग्रामीण विकास आणि कृषी मंत्रालयातर्फे वेळोवेळी जो विकास आराखडा जाहीर केला जातो त्यात प्रतिबिंबित होत असतो. अर्थसंकल्प मग तो राज्याचा असो वा केंद्र सरकारचा , ग्रामीण विभागाच्या विकासासाठी पुरेशी तरतूद ही केली जात असते. मग विकासाची गंगा गावापर्यंत पोहचत का नाही? उत्तर स्पष्ट आहे. आणि ते म्हणजे भ्रष्टाचार. विकास निधीतून वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित होत असताना ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी, आणि नोकरशहा ह्याच्यातील मिलीभगत मुळे ग्रामविकास निधीचा विनियोग पारदर्शी राहात नाही. अनेक योजना रखडण्याचे प्रकार घडत राहतात. आणि नंतर पुढे त्या पुर्ण करताना खर्चही वाढत जात असतो. प्रत्येक आमदार, खासदारांना  त्याच्या मतदारसंघात विभिन्न योजना राबविता याव्यात म्हणून तसेच विकासकामासाठीही स्वतंत्र  निधी मिळत असतो. परंतु कित्येकदा जनप्रतिनिधीच्या अनास्थेमुळे वा बेपर्वाइमूळे मिळालेला निधी  न वापरता पडून राहतो. 

एकंदरीत काय तर सर्व अवनतीमागे भ्रष्टाचार हेच प्रमुख कारण असते. भ्रष्टाचार हा एक शिष्टाचार बनला आहे. सार्वजनिक जीवनात पैशाचा प्रभाव फार पडत असतो. त्यातून सत्ता मिळत असते. आणि सत्तेतुन पैसा. म्हणूनच ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका असो वा सहकारी संस्था व बॅंकातील निवडणूका असो प्रत्येक राजकीय पक्ष हिरिरीने लढवत असतात, मग संविधानांत वा कायद्यात किती पवित्र भाव मांडलेला असला तरी. ज्ञानपीठ विजेते विख्यात लेखक वि स उर्फ भाऊसाहेब खांडेकरांनी आपल्या एका पुस्तकातील प्रस्तावनेत काय म्हटले आहे हे साररूपाने ऐकू या. "मोठमोठया संस्था असो वा सरकारी महामंडळे,  कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असो, वा गावपातळीवरील सहकारी डेअर्या, ग्रामपंचायतपर्यंतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, वा  सहकारी बॅंका,  सहकारी साखर कारखाने असो वा शिक्षण संस्था, किंवा  मोठमोठाली उत्पन्न असणारी देवालये, ह्या सार्या ध्येयवादी महात्म्यांच्या स्फुर्तीतुन आणि त्यागातुन निर्माण झालेल्या आहेत. परंतु पै-पै करून पैसा मिळविणार्या बापाच्या कष्टांची कल्पना आयत्या बिळावर नागोबा होणार्या त्याच्या गर्भश्रीमंत मुलाला जशी येत नाही ,त्याप्रमाणे कुठल्याही संस्थेच्या संस्थापकांचा ध्येयवाद ती चालविणार्या पुढल्या पिढीच्या आचरणात उतरत नाही. संस्थेचा उज्वल ध्येयवाद, ती चालविणार्या पुढल्या पिढीला हिणकस झाल्याशिवाय राहातच नसावा. महाराष्ट्रात सार्वजनिक जीवनाच्या अग्रभागी असलेल्या सर्व संस्थांचा गेल्या तीन पिढ्यांचा इतिहास पाहिला, तर पहिल्या पिढीची ध्येयाची पताका तिसर्या पिढीला उपयुक्त लंगोटी म्हणून वापरण्यात येत आहे असे दिसून येते. राष्ट्राच्या उध्दाराकरिता तरूण पिढी विशिष्ट संस्कारांनी युक्त व्हायला हवी म्हणून काढलेल्या शिक्षणसंस्थांना आज कारकून निर्माण करण्यार्या कारखान्यांचे स्वरूप आले आहे. वनराजाने जिथे स्वच्छंद विहार करावयाचा, त्या स्वतंत्र अरण्याला मेंढरांच्या कोंडवाड्याचे स्वरूप यावे, ह्यापेक्षा अधिक दुर्दैवाची गोष्ट कोणती असू शकते? पुढे पुढे हा दुबळेपणा लपविण्यासाठी 'संस्था जगली पाहिजे' हे सूत्र फार उपयोगी पडते असा सर्व संस्थाचालकांचा अनुभव आहे! पण निर्जीव संस्थेच्या चिरंजीवनापेक्षा सजीव संस्थेचा अपमृत्यु शतपटीने श्रेष्ठ असतो; तो स्फूर्तीची दिव्य ज्योत अमर ठेवून समाजाला प्रगतीचा मार्ग दाखवू शकतो, हे त्यांच्या लक्षात येत नसते, वा लक्षात येऊनही दुर्लक्ष करणे त्यांना सोयीचे ठरत असावे. संस्था कुठल्याही क्षेत्रातील असो, एकदा का त्या आपल्या मूळच्या ध्येयापासून च्युत झाल्या आणि ठराविक चाकोरीतून वाटचाल सुरू झाली कि साहजिकच दोन प्रकारच्या साधूंचा तिथे लवकरच शिरकाव होतो. पहिले संधीसाधू आणि दुसरे स्वार्थसाधु. लोकशाहीचा जयजयकार करीत हे दांभिक लोक संस्थेतल्या मूठभर निष्ठावंत सेवकांची गळचेपी करू लागतात. टोळ्या केल्याशिवाय चोरांचे व्यवहार चालू शकत नाहीत; उलट तपस्व्याला एकांतातच ध्यानधारणा करणे आवडते. ह्या नियमाला अनुसरून असल्या संस्थांत स्वार्थसाधूंचे कंपू तयार होतात व सज्जन माणसे एकाकी पडतात. मग कुटील कंपू त्यांचा सहजगत्या पराभव करतात. आपल्या राजकिय व्यवस्थेतील  संसद वा राज्यांच्या विधानसभा ह्या ही संस्थाच.  विविध क्षेत्रातील सरकारी महामंडळेही संस्थांच.  शैक्षणिक, सहकारी, सामाजिक संस्थांप्रमाणे सरकारी महामंडळे ही संरमजमशाहीच्या काळातील संस्थानांचं रूप घेताना दिसत आहेत आणि  उल्के प्रमाणे पहिला अविष्कार संपला की तिचे जसे  पाषाणात रूपांतर झालं, तशीच अवस्था  अनेक  सरकारी  महामंडळांची आणि संस्थांची स्थिती झाली असावी कि काय असा प्रश्न पडतो".

मग ह्यातून मार्ग कोणी आणि कसा काढावा?लोकशाही राज्यव्यवस्था यशस्वी होण्यासाठी सर्वसामान्यांत 'आपण ह्या देशाचे महत्वाचे घटक तसेच रक्षक आहोत'. ही भावना अंतःकरणी रूजावयास हवी. घटनेने आपल्याला काही हक्क आणि काही कर्तव्यें पार पाडण्याची जबाबदारी दिली आहे. म्हणून  ही भावना आपल्या समाजबांधवात पसरविण्यासाठी आपल्यालाच सामुहिक रित्या काम करावे लागेल. जगभरातील प्रगत देशाचा इतिहास पाहिला तर आपल्याला आढळून येईल कि ह्या प्रगत देशात सर्वसमान्यांनीच उठाव करून बलाढ्य राजेशाही संपुष्टात आणली. आणि आपला व आपल्या देशाचा विकास घडवून आणला. डोंगरपठारावरून पाण्याचे हजारो लोंढे खळाळत खाली कोसळले म्हणून काही शेते पिकत नाहीत किंवा वीज निर्माण होत नाही. कुठल्याही शक्तीचा उपयोग करण्यासाठी सामुहिक बुध्दी आणि योजकता कशी कामी येते हे वाळवंटी प्रदेश म्हणून मानल्या गेलेल्या इजरायल देशाने पाण्याच्या दुर्भिक्षेवर केलेली विलक्षण मात पाहून आपल्याला समजू शकते. अथक परिश्रमांतून आधुनिक विज्ञानाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपली औद्योगिक प्रगती करत, सर्वात छोटा देश असुनही सामरिक रित्या सर्वात बलशाली राष्ट्र म्हणून इजरायलने स्थान पटकावले आहे. क्युबामधील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था, फिनलॅड मधील शाळा व संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था, डेन्मार्कमधील सर्व संस्था आणि व्यवस्थेतील व्यवहार भ्रष्टाचाराविना कसे चालतात ह्या सार्या गोष्टी पाहण्याजोग्या आहेत. आपल्या येथील बहुतांश राज्यातील मंत्री , खासदार ,आमदार, नगरसेवक, इत्यादींनी कुठल्या नी कुठल्या परदेशात अभ्यास दौरे केले आहेत आणि करीतही आहेत. परंतु स्वतःची परदेशवारीची हौस पिटविण्याखेरीज गावाच्या वा शहराच्या विकासासाठी ह्या लोकांनी भरीव काही केलं असे दिसतच नाही. ह्याच कारण नेत्यांवर प्रजेचा अंकुश नाही. आणि तसा अंकुश निर्माण करण्यासाठी मध्यमवर्गीय लोकांनी Comfort Zone मधून बाहेर येणं आवश्यक आहे. शहरी आणि नागरी मध्यमवर्गीयांनी गावातील लोकांना राजकिय, आणि आर्थिक रित्या साक्षर बनविले पाहीजे. सामान्य मनुष्याच्या सर्व गरजा चांगल्या रितीने भागविल्या जातील तरच संतापासून पुढार्यापर्यंत सर्व लोक जे नीतिपाठ देत असतात ते त्यांच्या गळी उतरतील. मनुष्य सुखासुखी किंवा सहजासहजी चांगला होत नाही. उपोभोगाइतकी त्यागाची वृत्ती स्वाभाविक नसते. ती संस्कृतीने मानवाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी आहे. माणसाला चांगले बनवावे लागते. तो तसा बनला तरी त्याचे चांगुलपण टिकवावे लागते. म्हणून ह्या सर्व गोष्टींना पूरक अशी सामाजिक परिस्थिती निर्माण होणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी राजकीय नेत्यांनी वृथा अभिमान सोडून परस्पर सहमतीने, समाजातील विभिन्न क्षेत्रातील तज्ञानां, समाजातील विद्याविभूषितांना बरोबर घेऊन ग्रामीण भागातील लोकांचे विज्ञानासबंधीचे, शेती व्यवसायातील आधुनिक तंत्रज्ञानासंबंधी असलेले अज्ञान दुर करावे लागेल. प्रजा आणि राजा जेव्हा हातात हात घालून कार्यारंभ करेल तेव्हा एक वैज्ञानिक दृष्टीकोन असलेला आधुनिक, समर्थ, आणि प्रगत भारत उदयास येऊ शकेल.