अलिकडे दिवाळीच्या पर्वावर मुंबई महापालिकेतील मनसेच्या सातापैकी सहा नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. ह्यावर वृत्तपत्रांचे संपादक, न्युज चॅनेल्सचे संपादक, तसेच सोशल मिडीया आणि गल्लीबोळातून गप्पांच्या कट्ट्यावर सामन्यजनांनी ही आपआपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. ह्यातील आपल्या भुवया उंचावतील अशी प्रतिक्रिया म्हणजे, 'म्हणे, राज ठाकरे ह्यांनीच हे पक्षांतर घडवून आणले. असल्या अंदाजात ९९ टक्के तथ्य दिसत नाही. भाजपा आणि शिवसेनामधील कलगीतुरासंबंधीही असे ऐकू येते, कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे ह्या दोघांनीही विरोधी पक्षांना काही स्पेस मिळू नये म्हणून आखलेली एक राजकीय चाल आहे. ह्यात तथ्य असू शकते. कारण अशीच स्ट्रटेजी मुलायमसिंग आणि मायावतीनी वापरात आणून उत्तर प्रदेशात आलटून पालटून सत्तेवर येत राहिले. क्रिकेट मधून क्लाइव्ह लाईड आणि विव्ह रिचर्डस ह्यांच्या निवृत्तीनंतर वेस्ट इन्डियन फलंदाजीसंबंधी क्रिकेट मधील समालोचक म्हणत असत "Predictibility of West Indian batting is Unpredictibity" त्याची आज आठवण येत आहे. कारण आजकाल राजकारण वेस्ट इंडियन फलंदाजी सारखं बेभरवशाचं झालं आहे. येथे काहीही घडू शकते. ह्याबद्दल लोकांना आता बिलकूल शंका राहिलेली दिसत नाही.
मागे मी एका लेखात म्हटलं आहे कि पंडीत नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, बॅ नाथ पै, डाॅ शामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दिनदयाळ उपाध्याय, डाॅ लोहिया ह्यांच्या काळात आपण राहात नाही. काॅग्रेसमधील सिंडीकेट आणि इंडिकेटचे भांडण हे आपल्या देशाचे दुसरे पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री ह्यांच्या अकस्मात निधनानंतर सुरू झाले; तेव्हापासून भारतीय राजकरणाचा पोत घसरू लागला. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या संरक्षण आणि तत्कालीन परराष्ट्र धोरणातील मुत्सद्दीपणाचं मी कौतुक करीत असतो .परंतु देशांतर्गत राजकारणाचा पोत घसरण्याचा दोष इंदिराजीकडे जातो. हे माझे तितकेच प्रांजळ मत आहे. इंदिरा गांधीच्या काळात स्टेट बॅंकमधील घोटाळा, रेल्वे मंत्री ललित नारायण मिश्रा आणि नगरवाल ह्यांच्या हत्येसंबंधात इंदिराजींचा हात असल्याची चर्चा, अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांच्यावर निवडणूकीत केलेला अपहाराचा ठपका देऊन त्यांची निवड दोषपूर्ण करून त्यांना निवडणूक लढविण्यिसाठी ६ वर्षाची केलेली बंदी, नंतर सत्तेसाठी राष्ट्रपतीनांही अंधारात ठेवून देशभर आणलेली आणिबाणी आणि आणीबाणीत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना कारावास पाठविणे, संचारबंदी, इत्यादी कृष्णकृत्ये भारतीयांनी प्रथमच अनुभवली. १९६७-६८ काळात काही राज्यामधील विरोधी पक्षांची आघाडी- सरकारे उलथून पाडण्यांचं कृत्त्य इंदिरा गांधींनी केलं. त्याचा वचपा विरोधी पक्षांनी १९७७ साली लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्या तेव्हा उत्तर भारतातील काॅग्रेसची सत्ता असलेली सर्व राज्य सरकारे बरखास्त करून काढला. १९८० साली इंदिरा गांधींची केंद्रात सत्ता आल्यानंतर विरोधी पक्षांची राज्यातील सरकारे बरखास्त केली. हरियाणा मध्ये तर जनता पार्टीच्या पूर्ण सरकारनेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून भारतीय राजकारणातील पक्षातंराचा अजब प्रकार घडविला.
पक्षातंरावर बंदी आणण्यासाठी सर्व पक्षानी एकमताने पक्षातंरबदीचा कायदा अस्तित्वात आणला. फार मोठी आशा निर्माण झाली. परंतु सर्वच पक्ष कायद्यातील त्रुटींवर मात करीत वेळोवेळी दुसर्या पक्षामध्ये उभी-आडवी, तिरकी-बेरकी फूट पाडण्यात माहिर झाले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला दोष न देता अशा घाऊक आयारामामुळे शिवसेना बळकट होईल का ह्यावरच चर्चा करू या. राज ठाकरे ह्यांनी त्यांचे नगरसेवक शिवसेनेत पाठविले असं काही म्हटल जाते, ते काही तर्काला धरून नाही. हे मी वर मांडले आहे. मनसे हा पक्ष नेहमी मराठी माणसांच्या मतांसाठी कायम स्वरूपात शिवसेनेला स्पर्धक राहणार हे निश्चित. संपूर्ण मराठी मतदार ह्या दोघांत विभागला जाऊन तामिळनाडूतील डीएमके आणि एडीएमके पक्षासारखे आलटून पालटून सत्तेवर येत राहतील अशी शक्यता नजिकच्या भविष्यात संभवत नसली तरी मराठी माणसांमध्ये राज ठाकरे ह्यांच्याबद्दल त्यांच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यामुळे सहानुभूती निर्माण झालेली आहे असे दिसते. जर हे नगरसेवक भाजप मध्ये गेले असते तर भाजपावर सर्वच बाजूने जोरदार टिका झाली असती. कारण केन्द्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. परंतु मनसेच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला ही बाब मराठी मनाला (ह्यात शिवसैनिकांची मनेंंही अंतर्भूत आहेत हे विशेष) अधिक कष्टदायक वाटते. भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काॅग्रेस ह्या तिन्ही पक्षांचे नगरसेवक वा आमदार फोडले असते तर शिवसेनेचं कौतुक झालं असतं. 'शिवसेनेला मनसे हाच पक्ष फोडायला मिळाला का, शिकार करायची होती तर वाघ, सिंहाची तरी करायची होती ', असं आता ऐकू येत आहे. ह्याचा फटका शिवसेनेला पडेल असेच दिसत आहे. 'महाराष्ट्र सरकार किती स्थिर, किती अस्थिर' ह्या माझ्या लेखात मी स्पष्टपणे सांगितले आहे कि जर शिवसेनेने राज्य सरकारचा पाठींबा काढला, आणि राज्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणूका आल्या तर मनसे ह्या पापांचं खापर शिवसेनेवर फोडेल. कारण 'तुम्ही सत्तेत राहिलात कशाला? ही तुमची लाचारी '. असेच मनसे शिवसेनेला उद्देशून म्हणणार. जरी फडणवीस सरकार लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत टिकलं तरीही शिवसेनेवर टिका करणे मनसेला अधिक सोयीचं असतं. कारण ह्या दोन्ही पक्षाची मतपेटी समान आहे. सरकारवर टिका करताना मनसे भाजपावर टिका करेल, अगदी सणकून. तरी त्यातून मनसेला फायदा संभवत नाही हे राज ठाकरे जाणून आहेत. आता तर शिवसेनेने मनसेचे नगरसेवक पळविले त्यामुळे मराठी अस्मितेचा मुद्दा मांडताना शिवसेना कमकुवत ठरलेली दिसेल. अगदी मुंबईत महापालिकेतील सत्तेच्या माध्यमातून मुंबईकरांचे प्रश्न सोडविले तरीही. भाजपाही इतर पक्षाची फोडाफोडी करीत आहे, परंतु त्यावर मनसेच्या टीकेची धार आपोआप कमी झालेली दिसेल. त्यातच मुंबईतील भाजपा नेते आशिष शेलारनी लागलीच राज ठाकरे ह्यांची भेट घेतली. कशासाठी ही भेट घेतली, ह्याचा तपशील बाहेर आला नसला तरी महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणात बदल होण्याचे संकेत अंधुक प्रमाणात का होईना दिसत आहेत.
प्रश्न उरतो तो हाच कि शिवसेनेला मनसेचे नगरसेवक फोडण्यासाठी इतकी घाई का झाली? असं ऐकिवात आहे कि शिवसेनेचे काही आमदार सोडचिठ्ठी देण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी मनसेचे नगरसेवक फोडले असावेत का? हीच शक्यता असावी. कारण शिवसेना तसेच मनसे ह्या पक्षांची मांडणी अशी आहे कि ह्या दोन्ही पक्षाच्या मुंबईतील नेत्यांचा प्रभाव (अर्थात अर्थरूपीसुध्दा) ग्रामीण महाराष्ट्रातील ह्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर पडत असतो. त्यामुळे मुंबई महापालिका (एक मोठं उत्पन्नाचं साधन) हातातून जाऊ नये, आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात मनसेचं बळ वाढणार नाही ह्यावर उध्दव ठाकरेंचा कटाक्ष आहे. सोबत सेनेतील काठावर बसलेले आमदार आणि नारायण राणेंचा एनडीयेमधील संभाव्य प्रवेश ह्या सर्व वजाबाकीच्या बाजूमध्ये होणारी संभाव्य बेरीज उध्दव ठाकरे टाळू इच्छितात असे दिसते.
श्री उध्दव ठाकरे सतत केंद्र आणि राज्य सरकारवर टिका करीत आले आहेत. त्यांना असेही वाटत असावे कि सध्या भाजपाच्या केंद्र सरकारवर लोकांची नाराजी दिसत आहे. त्यामुळे Anti-incumbency चा तोटा त्यांच्या पक्षाला भोवणार नाही. अजूनही २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीला अवकाश आहे. केंद्र सरकारवर जी नाराजी दिसत आहे, तीचं स्वरूप कसं आहे, ह्याकडे एक नजर टाकली तर असे दिसून येते कि टीव्हीवरील राजकीय चर्चेचे जे कार्यक्रम असतात, त्यामध्ये विविध पक्षाच्या प्रवक्त्यांची संख्या लोकसभेतील पक्षीय बलानुसार नसते. त्यामुळे भाजपाचा एक प्रवक्ता आणि तोच प्रवक्ता एनडीएचा. परंतु विरोधी पक्षांना प्रत्येकी एक प्रवक्ता. त्यामुळे सरकार विरोधी बोलणार्यांची संख्या अधिक असते. त्यामुळे सरकारविरोधीचं वातावरण वाटत असलं तरी मनमोहनसिंगच्या दहा वर्षकालीन सरकारकावर जनतेचा जितका रोष होता तितका रोष मोदी आणि फडणवीस ह्यांच्या सरकारवर आहे असा समज कोणी करून घेऊ नये. २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकाला तसा अवकाश आहे. विरोधी पक्षाकडे मोदी सरकार विरूध्द लाट उसळवू शकेल असा नेता नाही. आणि तसा नेता निर्माण झाला तरी मनसेच्या नगरसेवकांचं पक्षातंर घडवून आणल्याच्या कॄत्यावर मनसेकडून होणार्या टिकेला शिवसेनेलाच तोंड द्यावं लागेल. त्यातून सेनेची सुटका नाही. आणि सेनेचं उत्तर काहीही असलं तरी मराठी मतदार ते कितपत स्विकारतील हा प्रश्न उरतोच. आपण चर्चा करून तो सुटेल असं दिसत नाही. एकंदरीत शिवसेनेला हा दिवाळी फराळ फळतो की भोवतो हे पहाणं एवढंच काय ते आपल्या हाती आहे.
श्री उध्दव ठाकरे सतत केंद्र आणि राज्य सरकारवर टिका करीत आले आहेत. त्यांना असेही वाटत असावे कि सध्या भाजपाच्या केंद्र सरकारवर लोकांची नाराजी दिसत आहे. त्यामुळे Anti-incumbency चा तोटा त्यांच्या पक्षाला भोवणार नाही. अजूनही २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीला अवकाश आहे. केंद्र सरकारवर जी नाराजी दिसत आहे, तीचं स्वरूप कसं आहे, ह्याकडे एक नजर टाकली तर असे दिसून येते कि टीव्हीवरील राजकीय चर्चेचे जे कार्यक्रम असतात, त्यामध्ये विविध पक्षाच्या प्रवक्त्यांची संख्या लोकसभेतील पक्षीय बलानुसार नसते. त्यामुळे भाजपाचा एक प्रवक्ता आणि तोच प्रवक्ता एनडीएचा. परंतु विरोधी पक्षांना प्रत्येकी एक प्रवक्ता. त्यामुळे सरकार विरोधी बोलणार्यांची संख्या अधिक असते. त्यामुळे सरकारविरोधीचं वातावरण वाटत असलं तरी मनमोहनसिंगच्या दहा वर्षकालीन सरकारकावर जनतेचा जितका रोष होता तितका रोष मोदी आणि फडणवीस ह्यांच्या सरकारवर आहे असा समज कोणी करून घेऊ नये. २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकाला तसा अवकाश आहे. विरोधी पक्षाकडे मोदी सरकार विरूध्द लाट उसळवू शकेल असा नेता नाही. आणि तसा नेता निर्माण झाला तरी मनसेच्या नगरसेवकांचं पक्षातंर घडवून आणल्याच्या कॄत्यावर मनसेकडून होणार्या टिकेला शिवसेनेलाच तोंड द्यावं लागेल. त्यातून सेनेची सुटका नाही. आणि सेनेचं उत्तर काहीही असलं तरी मराठी मतदार ते कितपत स्विकारतील हा प्रश्न उरतोच. आपण चर्चा करून तो सुटेल असं दिसत नाही. एकंदरीत शिवसेनेला हा दिवाळी फराळ फळतो की भोवतो हे पहाणं एवढंच काय ते आपल्या हाती आहे.
