सध्या सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर जी सुनावणी सुरू झाली आहे त्यावर अधिक आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष हा काही संपुर्ण भारत देशाच्या राजकारणाचे चित्र बदलेल असे नाही. कारण राजकारणाच्या मैदानात मविआ सरकार स्वतःच्या कर्माने धोबीपछाड झाले आहे.
मविआ सरकारच्या पतनातून सत्ता संघर्षाची सुप्रिम कोर्टात जी सुनावणी सुरू आहे ती शिवसेनेत पडलेल्या उभ्या फुटी संबंधित आहे. त्यावर चर्चा करताना आपल्याला एक गोष्ट ध्यानात ठेवावी लागेल ती म्हणजे दस्तुरखुद्द सुप्रिम कोर्ट व केंद्र सरकार यामध्ये ही एक शीत युद्ध सुरू झाल्याचे आपण पाहात आहोत. त्याचं स्वरूप काय आहे, तसेच तशा प्रकारचं शीतयुद्ध केंद्रात भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर म्हणजे सन २०१४ पासून का सुरू झाले हा ही एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. या विषयावर वेळ येईल तेव्हा चर्चा होईल. ती वेळ कदाचीत वरील सुनावणी संपल्यानंतर लागलीच येऊ शकते. या घटकेला आपण महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या सुनावणी संबंधीत चर्चा करीत आहोत.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सुप्रिम कोर्टात जी सुनावणी सुरू आहे त्या संबंधित अनेक कायदातज्ञांची मतें, विडीओ आपण ऐकतो पाहतो आणि वाचत ही आहोत. केंद्र स्तरावरील राजकारणात पंतप्रधान मोदी जितक्या आत्मविश्वासाने आणि आक्रमकतेने विरोधी पक्षांवर हल्ला करीत आहेत तितक्याच आत्मविश्वासाने आणि आक्रमकतेने देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षांवर हल्ले करीत असल्याचे दिसत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की या दोन्ही नेत्यांची लोकप्रियता आणि विश्वासार्हता शिगेला पोहचली आहे. लोकप्रियतेच्या ताकदीतूनच त्यांचा आत्मविश्वास आणि धडाक्याच्या राजकीय चाली अनुभवयास येत आहेत. राजकारण व्यक्ती केंद्रीत होत आहे, तरीही ही बाब जनता स्विकारीत आहे हे सत्य आहे.
वरील सत्याचे भान देशाच्या न्यायव्यवस्थेला असावे. म्हणूनच न्याय व्यवस्था टोकाची भुमिका घेईल असे मला वाटत नाही. या पाठीमागे आणखिन दोन कारणें आहेत. त्यातील पहिलं कारण म्हणजे भाजपात घराणेशाही नाही. दुसरे असे की मोदीजी आणि देवेंद्रजींचा कारभार लोकांना त्यातच विशेषतः निवृत्त झालेल्या सनदी, लष्करी अधिकारी आणि निवृत्त वकील मंडळींना ही पारदर्शक व स्वच्छ वाटला आहे. हे सत्य ही न्यायालयाच्या नजरे समोर असावे. अर्थात सुप्रिम कोर्टाने उद्धव ठाकरे गटाच्या वकीलांच्या युक्तीवादावर जे शेरे मारले आहेत त्यावरून मी सुप्रिम कोर्टाच्या येणार्या निकालातील संभावना मांडली आहे.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण ही निशाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला बहाल केले आहे. त्या संबंधीत विरोधी पक्ष संविधान धोक्यात आहे अशी बोंबाबोंब करीत आहेत. पण त्यात अग्रणी स्थानावर बहुतांशी पक्ष असे आहेत की त्या पक्षांतर्गत घराणेशाही व हुकूमशाही आहे. इतकं साधं ज्ञान निरीक्षर नागरिकाला ही आहे याची नोंद सुप्रिम कोर्टाने केलेली असावी.
निवडणूक आयोग ही एक स्वायस्त संस्था आहे. तिच्या वरील निकालात सर्वोच्च न्यायालय वाजवी पेक्षा अधिक हस्तक्षेप करू शकत नाही. या संबंधीतला निकाल हाती येण्यासाठी आपल्याला पुढील आठवड्या पर्यंत वाट पहावे लागेल. सध्या एकनाथ शिंदे समर्थक वकील मंडळी व राजकीय अभ्यासक आणि उद्धव ठाकरे समर्थक वकील व अभ्यासक या सत्ता संघर्षाच्या न्यायालयीन सुनावणीचे विश्लेषण आपआपल्या
सोयीनुसार मांडत आहेत. ते ही स्वाभाविक मानून त्या पलिकडचा विचार करता ज्या काही काॅमन सेन्सच्या तीन गोष्टी आपल्या समोर येतात. त्या मी खाली मांडतो आहे.
१) श्री उद्धव ठाकरें यांनी सन २०१९ च्या निवडणूकांचा युतीच्या सरकारला मिळालेला जनादेशाचा आदर करावयास हवा होता.
२) श्री उद्धव ठाकरें यांनी विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे जावयास हवे होते.
3) श्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सरकारच्या घटक पक्षांच्या नेत्यांची संमती न घेता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावयास नको होता.
वरील घोडचुका उद्धव ठाकरें यांच्या हातून घडल्या की धाडसाचे राजकारण करण्याची खाज त्यांना नडली यावर कितीही काथ्याकूट केला तरी उद्धव ठाकरे संपूर्णतः पराभूत झाले आहेत हाच निष्कर्ष आपल्या हाती लागतो.
मुळात उद्धव ठाकरें यांनी मागील विधानसभा निवडणूकीतला जनमताचा कौल झुगारून मविआ सरकारचे मुख्यमंत्री पद मिळविले ही राजकारणातील लबाडी मानली जाते. त्याचं (planning) नियोजन शरद पवार आणि उद्धव ठाकरें यांनी निवडणूक प्रचार काळातच केले असावे असा अंदाज मी एका लेखात व्यक्त केली होता. अलिकडे एका न्यूज चॅनेल वरील चर्चा नावाच्या कार्यक्रमात सन २०१९ विधानसभा निवडणुकीतल्या प्रचार काळात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपआपल्या पक्षांचे उमेदवार अधिक निवडून कसे येतील या साठी दोघांनी मिळून एक स्ट्रॅटेजी आखली होती. त्या नुसार आपआपल्या पक्षांच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना सेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांचे उमेदवार अधिक निवडून येण्यासाठी जाॅईन्ट प्रयत्न करण्याचे गुप्तपणे आदेश दिले होते.
म्हणजेच क्राॅस व्होटींगचा प्लॅन करून भाजपाचे उमेदवार पाडा असाच तो आदेश होता. याचा अर्थ उद्धव ठाकरे हेच मोठे गद्दार आहेत. यावरून सिद्ध होते की एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सारे सहकारी जे म्हणत आहेत ते सारं खरं आहे.
मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुप्रिया सुळे आणि संजय राऊत यांनी मविआ सरकार पंचवीस वर्षे टिकेल अशा बढाया मारण्याचे जे सत्र सुरू केल होतं ते शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी प्रचार काळात गुप्तपणे केलेल्या गद्दारीपणातून मिळालेल्या शक्तीच्या जोरावर हे सिद्ध होते. त्यातूनच पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाला मीच शह देऊ शकतो असा अहंकार उद्धव ठाकरेंच्या कारभारातून दिसायाला लागला.
मविआ सरकार जसे स्थिरावत गेले त्या काळात हळूहळू उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यात शीत युद्ध सुरू झाले. तसे होणार अशी शक्यता मी ' देश- प्रदेश विद्यमान राजकीय स्थिती ' भाग २ च्या लेखात व्यक्त केली होती. उद्धव ठाकरें यांनी घटक पक्षांना विशेषतः शरद पवारांना फाट्यावर मारून मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन मोठ्या थाटात ते मातोश्रीत परतले. यातून उद्धव ठाकरेंचा अहंकार म्हणा वा लहरीपणा दिसतो. उद्धव ठाकरेंची एक लहरी मुख्यमंत्री म्हणून इतिहासात गणना होईल असे भाकित केंद्र- राज्य संघर्ष भाग २ या लेखात केले होते. तसेच 'आघाडीला धर्म नसतो. एखाद्या घटक पक्षाची गैरसोय झाली की आघाडी सरकार कोसळते, अशी गैरसोय शिवसेनेची होईल हे ही मी केंद्र-राज्य संघर्ष भाग ४ या लेखात म्हटले होते.
आपल्या सरकार मधील घटक पक्षांना अंधारात ठेवून उद्धव ठाकरे यांनी सरकारचा राजीनामा देण्या पाठीमागे दुसरे कारण असे असावे की दिल्लीत राष्ट्रवादी पक्षांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काॅग्रेस चे अशोक चव्हाण सोबत असताना उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींची दिल्लीत घेतलेली स्वतंत्र भेट हे होय. त्या भेटीचे कारण काय असावे या बाबत लागलीच लिहीलेल्या लेखात अंदाज व्यक्त केला होता. तो ही खरा ठरला आहे. आता उघड झाले आहे की त्या भेटीत उद्धव ठाकरें यांनी स्वतः मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होण्याची तयारी दाखविली होती आणि पुन्हा भाजपाच्या नेतृत्वाचे युती सरकार आणण्याची मोदींजींना विनंती केली होती.त्यावर पंतप्रधान मोदींनी ' देखेंगे ' असे उत्तर देऊन उद्धवजींना कात्रजचा घाट दाखविला असावा. घटक पक्षांच्या नेत्यांना न जुमानता मी स्वतंत्र भेट घेतो ही माझी शक्ती आहे हे मोदींजींना दाखवून सुद्धा मोदीजींनी ठाकरें कडून आलेला युती सरकारचा प्रस्ताव कचराच्या टोपलीत टाकला. म्हणून ठाकरेंना राग अनावर झाला असावा.
मविआ सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर राष्ट्रवादी आणि काॅग्रेस या घटक पक्षांची अपरीहार्यता हे आपले शस्त्र आहे, अशी उद्धव ठाकरें यांची ठाम समजूत झाली होती. हे शरद पवार, अजित पवार, अशोक चव्हाण, थोरात, आणि नाना पाटोळे यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे शेवटची कॅबिनेट बैठक संपल्यानंतर उद्धव ठाकरें यांना एकाकी सोडून दोन्ही काॅग्रेस चे नेते मंडळीं आपआपल्या घरी गेली. राजकारणातले ते दोन्ही पक्ष वर्तमान स्थितीत मोठे खेळाडू राहिले नसतील पण उद्धव ठाकरे इतकं त्यांना विपरीत बुद्धीने ग्रासले नाही. मुख्यमंत्रीपदाची नशा आणि गुर्मी असलेल्या उद्धव ठाकरेंनी राजकीय खेळी करण्याच्या नादात तडकाफडकी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन थाटामाटात मातोश्रीवर परतले. त्या थाटामाटाचे नाटक हे काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षांवर शंभर टक्के कुरघोडी करण्याचाच प्रयत्न होय. पक्ष ही गेला, निशाण ही गेलं तेव्हा कुठे आता उद्धव ठाकरेंना विरोधी पक्षांची आठवण झाली. आता त्यांनी इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संपर्क सुरू केला खरा पण मविआ पुन्हा जिवंत होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. जीवंत झालीच तरी ती अशक्त आणि कोमजलेली असेल.
क्रोध हा माणसाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे. त्यातून माणूस सारासार विचार करण्याची शक्ती म्हणजेच विवेक गमावून बसतो. भगवंताने अर्जुनाला म्हटले आहे,
क्रोधात् भवती संमोहः
संमोहात् स्मृति विभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो
बुद्धी नाशात् प्रणश्यति ।।
उद्धव ठाकरे असो वा राहूल गांधी किंवा देशभरातील घराणेशाही पक्षांचे जे वारस हक्काने नेते झाले आहेत, त्यांना क्रोध आवरता येत नाही. याचे कारण मानसशास्त्रात दडले आहे. राजकारणात इतरांना असूया वाटावी इतक्या सहजपणे विनासायास तरूण वयात नेत्यांमध्ये गणना झाली की पद, सत्ता, लोकप्रियता, व किर्ती प्राप्त होते. त्यानंतर लोकमानसावर आपले अधिराज्य आहे असे अनुभवयास येते. हे अनुभवल्यावर सामान्यतः माणसाला लोभ जडतो. मग त्यातच गुरफटुन जाऊन वरील सर्व गोष्टी वाढत राहाव्यात, किमान कमी होऊ नयेत या साठी अहंक्रेद्रीत असे वैयक्तिक राजकारण मोठ्या, व्यापक प्रमाणात अशी नेते मंडळी करू लागतात. त्यातून अवतीभवती जे काही घडत असते त्याकडे दक्षतेने, डोळसपणे आणि तटस्थेने पाहण्याची क्षमता गमावून बसतात.
असेच काहीतरी उद्धव ठाकरें आणि राहूल गांधीच्या बाबतीत घडते आहे. काळ हा बदलत असतो. काळाच्या महिमात अनेक शहरें व मानवी संस्कृती जमीनदोस्त झाल्या आहेत. अनेक राजवटी काळाने गिंळकृत केल्या आहेत. भारतिय मतदार बदलत आहे. तो ही काळाचा महिमाच ! पुढच्या वीस वर्षानंतर देशातील राजकीय व्यवस्थेतील घराणेशाहीला घरघर लागलेली दिसेल असा माझा अंदाज आहे.
एकंदरीत महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षा संबंधी मविआ सरकार आकारात आले तेव्हा जो अंदाज मांडला होता तो खरा ठरला आणि शिवसेनेचंच भारी नुकसान झाले आहे. भारतीय राजकारणातला इतका मोठा भूकंप आपण प्रथमच अनुभवला आहे . मविआ सरकारचे समर्थक मिडीया, अभ्यासक आणि नेते-कार्यकर्त्यांना भाजपाने मविआ सरकार पाडले किंवा शिवसेनवर बदला घेत शिंदे सरकार स्थापन केलं आणि ते अनैतिक व बेकायदेशीर वाटत असेल तर त्यांनी मविआ सरकार अनैतिक रित्या स्थापन झाले होते हे ही मान्य करायला हवे. कारण ज्या मविआ चे तुम्ही जल्लोष करून भाजपावर टिका करीत होतात त्यातील मोठ्या पक्षातच उभी फुट पडली आहे. आपण ज्याचे समर्थन केले त्या मविआ सरकारनेच आपल्याला तोंडघाशी पाडले आहे ही भावना मविआ सरकारच्या समर्थक मिडिया आणि कार्यकर्त्यांत जागृत होणे गरजेचे आहे. त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात आपल्या नेत्यांना धारेवर घ्यावयास हवे. नागरिक म्हणून लोकशाहीतले आपले ते कर्तव्य आहेच की !
निवडणूक पुर्वी अमित शहांनी उद्धव ठाकरेंना मातोश्री बंगल्यावर मुख्यमंत्रीपदाचं आश्वासन दिले होते असे जे ठाकरे म्हणाले होते ते का म्हणून खरे मानावे ? महाभारतल्या संजयला महर्षी व्यासांनी जशी दिव्य दृष्टी दिली होती तशा प्रकारची दिव्य दृष्टी मविआ च्या कोण्या कार्यकर्त्याला मिळाली होती आणि त्याने मातोश्री बंगल्यातील तो संवाद पाहिला ऐकला आणि पुढे असा पुरावा घेऊन आजपर्यंत तरी कोणी सुप्रिम कोर्टाकडे गेलं नाही.
अनेक कायद्याच्या अनेक कलमांचा अभ्यास करून, मविआ सरकारला सुगावा लागू न देता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर आरूढ झाले. याचा अर्थ फक्त गद्दारीच असे कसे मानता येईल? गृहखाते काय करीत होते ? याचा अर्थ सरकार मधील दोन घटक पक्षांपैकी एकाने तरी गद्दारी केली असेल असे कोणी मानले तर ते गैर कसे ठरेल ? सकृतदर्शनी हा उद्धव ठाकरे सरकारचा राज्य कारभारातला हलगर्जीपणाच आहे.
मविआ सरकारचे समर्थक मिडीया, नेते मंडळी, आणि कार्यकर्त्यांनी मविआ सरकार स्थापन केले तेव्हा मोदी-शहा आणि फडणवीस यांची कशी जिरविली असे म्हणत शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना जसे चाणक्य म्हणून गौरविले तसे मोदी-शहा, फडणवीस-शिंदे यांना महाचाणक्य अशी उपाधी देऊन गौरवयाला हवे. हे जमत नसेल तर त्यांनी शांत मनाने २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूकीच्या तयारीला आताच लागावे. जीव तोडून काम करा यातच त्यांचं आणि महाराष्ट्राचं आणि देशाचं हित आहे. आपण बे चा पाढा जसा बे एके बे, बे दुणे चार असे म्हणतो तसा राजकारणाचा पाढा नसतो. राजकारण एके राजकारण आणि राजकारण दुणे राजकारणच असते. आता सत्ता संघर्षाच्या सुनावणी संबंधी मला जे वाटतं ते आपल्या समोर मांडून या लेखाची समाप्ती करतो.
सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा कचाट्यात सापडले असावे. एक नैसर्गिक नियम आहे. River can go no reverse. सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा ठाकरें सरकारला स्थानापन्न करू शकेल अशी शक्यता फारच कमी आहे. कुठल्याही न्यायाधिशाला आपण मोठ्या वादंगाला कारणीभूत व्हावं असे वाटत नसते. सन २०१७ साली उघडरित्या बंड केलेल्या न्यायाधिशांनी पुढे बंडाचे निशाण खाली उतरविले आणि शांततेने निवृत्ती स्विकारली हे आपण पाहिले आहे. (या संबंधीचा लेख ब्लाॅगवर आहे. तो कृपया वाचावा)
शेवटी संसद हीच जनमताची प्रतिनिधी आहे आणि तीच लोकशाहीतील राणी आहे. हे सत्य न्यायालयांना ही मान्य असते. सन २०२४ ला लोकसभेच्या निवडणूका आहेत याची जाणीव घटनापिठाला असणार. अशा स्थितीत न्यायालय राष्ट्रपती महोदयांना फार तर एकनाथ शिंदेचं सरकार बरखास्त करण्याचा सल्ला देईल. पण ठाकरे सरकारला जिवंत करतील ही शक्यता फार फार कमी आहे. कारण संसद म्हणजेच कायदा बनविणारी संस्था. म्हणजेच केंद्र सरकार; तेच मोदी सरकार ! ज्याच्या कडे दोन्ही सभागृहात मजबूत बहुमत आहे. ते सरकार सुप्रिम कोर्टाच्या या सुनावणीतून बरखास्त होणार नाही. दुसरे असे आहे की मोदी-शहांना येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळण्याची खात्री असणार. त्यामूळे
'निवडणूक पुर्व दोन वा अधिक पक्षांची युती वा आघाडी असेल तर निकाला नंतर त्यातून कुठल्याही पक्षाला बाहेर पाडण्यास मज्जाव असेल ' अशा प्रकारचे बील संसदेत या वर्षात मंजुर करण्यात येईल असे वाटते. कदाचीत सुप्रिम कोर्ट ही आपल्या सुनावणीत तसा सल्ला देईल. बंड केलेले न्यायाधिश जसे सरन्यायाधीश पदी बसल्यावर शांतपणे निवृत्त झाले तीच परंपरा पुढील सरन्यायाधीश पाळतील असे वाटते. सुप्रीम कोर्टाने आजपावेतो केंद्र सरकार विरूद्ध टोकाचं भांडण केलेलं नाही. त्यामूळे अधिक चर्चा करण्याची गरज या घटकेला उरली नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची वाट पाहू या.
