केंद्र विरूद्ध राज्य संघर्ष भाग (६)

मागील चार भागात दिल्ली पंजाब, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यातील सरकारांनी केंद्र सरकारशी उभा केलेल्या संघर्षाची व्याप्ती कशी वाढत जात आहे आणि केंद्रीय गृहखातें त्यावर काय उपाय योजना करेल यावर चर्चा केली आहे. चौथ्या भागाची समाप्ती करताना मी म्हटले आहे की केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवटीचा उपाय पश्चिम बंगाल वगळता (ते ही अपवादात्मक स्थिती उद्भवली तरच) इतर तीन राज्यात योजेल असे दिसत नाही. त्या चार राज्यापैकी महाराष्ट्र राज्यातले मविआ सरकार संबंधी चौथ्या भागात मी भाकित मांडले आहे. ते असे  आहे, " ते सरकार आघाडी सरकार आहे आणि आघाडीला धर्म नसतो. तिथे फक्त घटक पक्षांची सोय असते. एखाद्या पक्षाची गैरसोय झाली की ते सरकार कोसळेल आणि अशी गैरसोय शिवसेनेची होईल." ते भाकित अखेर खरे ठरले.

केंद्र सरकारशी कडवा संघर्ष करणार्या मविआ मधील  शिवसेना पक्षाचे प्रमूख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ३० जूनला रणागंणातून पळ काढला. आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा  राजीनामा दिला आणि अखेर मविआ सरकार कोसळले. आज तेच उद्धव ठाकरे  पक्षांतर्गत फुटीमूळे आपल्या स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी लढत आहेत. कर्म म्हणा वा नियती म्हणा आपले कार्य गाजावाजा न करता निमूटपणे पार पाडत असते, याची प्रचिती अपेक्षापेक्षा लवकरच आली. त्या संबंधीतले विश्लेषण  ' कहाणी मविआ सरकारच्या पतनाची  आणि चर्चा नव्या सरकारची ' या शीर्षकाच्या स्वतंत्र  लेखात सविस्तर केलेलं आहे. परंतु आजही त्या संबंधीत न्यायालयात तीन याचिका ज्या दाखल झालेल्या आहेत त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहेत. म्हणून आज इथे  महाराष्ट्र राज्यातील राजकीय स्थितीवर चर्चा करू या. नंतर उर्वरीत तीन राज्यें म्हणजे पंजाब, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल मधील सरकार केंद्र सरकारशी कितपत संघर्ष करू शकतील त्यासंबंधीतली चर्चा शक्य होईल तेव्हा पुढे करू या. इथे ' शक्य होईल तेव्हा ' असा शब्द प्रयोग केला, याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अधिकारा संबधित  काल जो निकाल दिला आहे त्यात विरोधी पक्षांच्या शक्तीचा ही निकाल लागला आहे. त्यामूळे केंद्र - राज्य संघर्ष एकतर्फी होईल असे वाटते.

महाराष्ट्रातले मविआ सरकार कोसळले आणि अपेक्षेप्रमाणे शोकांतिका शिवसेनेच्या वाटेला आली. पण त्या शोकांतिकाची तीव्रता फारच खोलवर पसरली आहे. मुख्यमंत्री पदी खुद्द शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेच असल्याने शिवसेनेच्या आमदारांना विकास निधीतील वाटा अधिक असेल अशी आशा लागली होती. परंतु ती आशा सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे झाली तरी फलद्रुप झाली नाही. म्हणून शिवसेनेच्या आमदारांत प्रचंड नाराजी होती. अशी आमदार मंडळी भाजपाच्या संपर्कात असल्याचे ऐकिवात आले होते. तशीच नाराजी काँग्रेसच्या आमदारांत ही होती. काँग्रेसच्या दिल्लीतील शिर्षस्थ घराण्यात करिष्मा असलेले नेतृत्व राहीले नाही. त्यामूळे काॅग्रेस पक्ष कमकुवत झाल्यामुळे विना सयासाने महाराष्ट्रात अनपेक्षितपणे जी सत्ता मिळाली आहे तीचा त्याग करून भाजपाला फायदा करण्याची संधी मिळेल ही भिती काॅग्रेस श्रेष्ठींना सतावित होती. त्यातही एक हाती सत्ता मिळवू शकेल असा नेता महाराष्ट्र प्रदेश काॅग्रसकडे नाही ही एक मोठी समस्या काॅग्रेसपुढे उभी आहे.   विधान परिषदेच्या निवडणूकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव झाला तेव्हा काँग्रेसला मविआ सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची संधी होती. पण वर नमूद केलेल्या कारणांमूळे सरकारला दिलेला पाठींबा काढण्यात वाकबगार असलेली काॅग्रेस मविआ  सरकारात असूनही आपले अस्तित्व गमावून बसलेली होती. तरीही मविआ सरकार कोसळेल असे मी भाकित केले होते. याचे कारण उद्धव ठाकरें आणि अजित पवारांकडून पाठीत खंजीर खुपसल्यामुळे प्रचंड नाचक्की होऊन जे दुःखी झाले होते अशा माजी मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांची विधानसभेतील ' मी पुन्हा येईन ' ही प्रतिज्ञा, आर्य चाणक्यांची  ' नंद घराण्याचा संपुर्ण  नाश केल्याशिवाय मी शेंडीला गाठ बांधणार नाही ' या प्रतिज्ञा इतकी तळपत्या तलवारी सारखी मला भासली होती.

मविआ सरकारच्या तपास यंत्रणेला  गुंगारा देत,  कुणाला काही सुगावा लागू न देता शिवसेनेच्या पोलादी कुंपणावर जोरदार प्रहार करीत शिवसेनेला खिंडार पाडून देंवेंद्र फडणविसांनी उद्धव ठाकरे आणि सोबत पवार घराण्याची राजकीय मक्तेदारी उध्वस्त केली आहे. ' ठकासी व्हावे महाठक ' या उक्तीचा प्रयोग देशोदेशीच्या इतिहासात केला गेला आहे. त्यामूळे  कोणी कितीही शापवणी करीत राहो, अगदी टाहो फोडत राहो तरीही ती शापवाणी वांझ ठरेल. कारण तिचे स्वरूप कावळ्यांची प्रभावहीन काव काव असेच राहील. रस्त्यावरून येणार्या-जाणार्याला त्रास झाला तर त्या कावळ्यांनाच दगडाचा भडिमार खात राहावा लागेल. किती काळ अशी कुचेष्टा सहन करावी लागेल याचे उत्तर त्या काळालाच ठाऊक ! भले कोर्टात काही ही निकाल लागो तरी उद्धव ठाकरें यांनी दिलेला राजीनामा हा राजकीय युद्धातील पळपुटेपणा आहे हे तर सिद्ध झाले आहे. ते कधीही पुसले जाणार नाही. आता आम्ही वाघ ऽ ऽ वाघ म्हणत कितीही हातवारे करा,  जाणता राजा म्हणून खुशाल मिरवत राहा, पत्रकार- संपादक मंडळींना हाताशी धरून देवेंद्र फडणविसांच्या नावाने कितीही शिमगा करा, त्याचा काही ही उपयोग होणार नाही. कारण महाराष्ट्रातील सन २०१९ ते ३० जून २०२२ मध्ये घडलेला राजकीय भुंकपाचा इतिहास बदलता येणार नाही.  केंद्र सरकारशी उभा केलेल्या संघर्षात मविआ सरकारचे पतन तर झालेच पण महाराष्ट्रातील राजकारणात असलेल्या दोन मातब्बर घराणेशाहींच्या पतनाची ही नांदी ठरू शकेल अशी चिन्हे दिसतात.

राहता राहिला प्रश्न न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांचा. शिवसेनेचे सुनिल प्रभू यांनी दाखल केलेली याचिका असो, वा सुभाष देसाईनीं दाखल केलेली याचिका असो त्याचा फारसा परीणाम होईल असे वाटत नाही. कारण उद्धव ठाकरें यांना राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठरावाला  सामोरे जाण्याची संधी दिली होती. ती संधी तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देंवेंद्र फडणवीस यांनी मविआ सरकार अल्प मतात आल्याची तसेच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडत असल्याची  माहिती देऊन हस्तक्षेप करण्याची रीतसर विनंती केली होती त्या आधारें दिली होती. त्यात कुठे अवैध असे काही दिसत नाही.  परंतु उद्धव ठाकरे विधानसभेला सामोरे न जाता आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा आणि विधान परिषद सदस्यत्वाचा ही राजीनामा देऊन मोकळे झाले. पुन्हा उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावर बनविणे न्यायालयाला शक्य होईल असे दिसत नाही. मागे सन १९८८-८९ ला कर्नाटकातील एस आर बोम्मईच्या बरखास्त झालेल्या सरकारला न्यायालयाने जीवदान दिले तशी अपेक्षा मविआच्या घटक पक्षाने करणे व्यर्थ आहे असे दिसते. कारण बोम्मई यांचे सरकार तत्कालीन कर्नाटकाच्या राज्यपालांनी बरखास्त केले होते ते ही विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याची संधी न देता. 

याचा अर्थ उद्धव ठाकरे  विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे गेले नाहीत म्हणून मविआ सरकार पडले असे ही सिद्ध करण्याची संधी मविआचे घटक पक्ष साधत आहेत. म्हणून उद्धव ठाकरे सहानुभूती मिळविण्याचा जो प्रयत्न करीत आहेत त्यात यश मिळेल असे वाटत नाही. त्यातही दिवसें दिवस उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटात द्वंद वाढतं  आहे. 

केंद्र विरूद्ध राज्य संघर्ष भाग (५)

मागे २१ मे २०२१ ला देशातील राजकारणावर ' राजकीय मंचावरील शो --  महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चिम  बंगाल ' अशी लेख मालिका लिहिली. ती मालिका ही केंद्र-राज्य संघर्ष संबंधित होती. त्याचे एकूण ४ भाग झाले. या वर्षीच्या मे महिन्यातील १३ तारखेला ' केंद्र विरूद्ध राज्य संघर्ष ' या शिर्षकाची लेखमालिका सुरू केली आणि आतापर्यंत चार भाग पब्लिश झाले आहेत. आता हा ५ वा भाग सादर करीत आहे. १३ मे २०२२ नंतर देशातील राजकीय वातावरण बरेचसे ढवळले जात आहे. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत विरोधी पक्षांचे बारा वाजले. महाराष्ट्रात मविआ सरकार कोसळले. हा लेख लिहिण्यास सुरूवात केली नाही तोंच ' ईडीचा जांच होत आहे ' अशी तक्रार करणार्या २४२ याचिका  सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्णतः फेटाळून लावल्या आहेत, हे वृत्त हाती आले. विशेष म्हणजे या याचिकेत काँग्रेसचे नेते पी चिदम्बरम याचे पुत्र कार्ती चिदम्बरम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या याचिकेंचा ही समावेश होता.

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या वरील  प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा कालचा निकाल महत्वाचा आहे. सध्या देशात केंद्र-राज्य संघर्षाचे जे स्तोम माजविले गेले आहे, त्यावर तर फार मुलगामी परिणाम करणारा निकाल  ठरेल असे दिसते. हा निकाल सात सदस्यांच्या घटनापिठाने दिला असल्यामूळे या प्रकरणावर घटनापिठाने गहन विचार मंथन करूनच दिला आहे, याबद्दल तिळमात्र शंका नसावी.

ईडीचे तपास, अटक, संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार तसेच मनी लाॅऊन्ड्रीग ॲक्ट मधील तरतुदी संवैधानिक आहेत याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला आहे. इसीआयआर  (तक्रारीची प्रत) ची तुलना सामान्य एफआयआरशी करता येणार नाही, सीआरपीसी कायदा लागू होणार नाही, आरोपीच्या जामिनाच्या अटी कायम राहतील, इत्यादी बाबी न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत असेच कालच्या निकालाने स्पष्ट झाल्याचे दिसते. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की ईडीच्या कारवाई या राजकीय सुडापोटीच्या होत अशा आरोपांचा घोष जो विरोधी पक्षांनी लावला आहे तोच बेकायदेशीर आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 

वरील निकालामुळे  गेल्या वर्षीच्या २१मे  पासून केंद्र-राज्य संघर्षा संबंधीत आपण जी चर्चा करीत आलो आहोत, त्या चर्चेचं स्वरूप आता व्यापक राहणं क्रमप्राप्त झाले आहे. व्यापक या अर्थाने की केंद्र सरकार विरूध्द दिल्ली सरकार,  किंवा केंद्र सरकार विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य इत्यादी राज्यांपुरता ही चर्चा मर्यादित ठेवता येणार नाही.  या निकालाने देशातील राजकारणात केंद्र सरकार तर्फे जो ईडीचा वापर होत आहे तोच विषय केंद्रस्थानी असल्यामूळे केंद्र-राज्य संघर्षाचे स्वरूपात बदल होणार असे दिसते आहे. त्यामूळे मी या घटकेला मविआ सरकारने केंद्र सरकारशी सुरू केलेल्या तंट्यावर लेख लिहीण्या ऐवजी प्रथम केंद्र- राज्य संघर्ष यावर न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने जे काही विचार मनात आले आहेत ते आपल्या समोर या लेखाद्वारें मांडतो आहे. या  लेखाचा विस्तार वाढेल म्हणून आपली क्षमा मागतो. सोबत मविआ सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार या लढ्यावर छोटासा पण स्वतंत्र लेख ही जोडतो आहे.

केंद्र-राज्य संबंध चांगले राहणे हेच देशाच्या संविधान रचनाकारांचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी केंद्र सरकारचे अधिकार व कर्तव्यें तसेच राज्य सरकारांचे अधिकार आणि कर्तव्यें याबाबत विविध क्षेत्रांचा सखोल अभ्यास करून स्वच्छ आणि स्पष्ट वर्गीकरण केले आहे. देश तसेच प्रत्येक राज्याचा कारभार सुलभ होईल,  राज्यांचा सर्वांगीण विकास होत अंतिमतः देशाचा विकास व्हावा, प्रत्येक नागरिकाचा अभ्युदय, प्रजेत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव कार्यकारी मंडळाकडून होऊ नये यासाठी विशेष कलमें, निर्भय वातावरणात निवडणूका,  सुज्ञ आणि योग्य अशी न्याय व्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत दक्षता, देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित राहण्याची हमी मिळेल अशी मजबूत संरक्षण व्यवस्था, महसूल आणि विकास निधी याबाबतची स्पष्टता अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असलेल्या आपल्या देशाच्या संविधानातून आपल्या पुर्वाश्रमी नेत्यांच्या दिव्यदृष्टीचे पदोपदी दर्शन घडते. 

काळानुसार संविधानात बदल करण्याचे अधिकार ही संसदेला बहाल केले आहेत. केंद्र सरकार आणि एखाद्या राज्य सरकार मध्ये तंटा निर्माण झालाच तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद ही मागता येते. वर्तमान राजकीय स्थितीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मधील तंटे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहेत. पुर्वी बहुतांशी दोन राज्यांमधील सीमा व पाणी वाटप संबंधीत किंवा केंद्र सरकारने कलम ३५६ लावून राज्य सरकार बरखास्त केल्यामुळे  निर्माण झालेले तंटे सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आपण अनुभवलं आहे. अशा सर्व प्रकारच्या याचिका वर न्यायालयाने योग्य ते निकाल वेळोवेळी दिले आहेत. न्यायालयीन निकालातून दोन्ही पक्षांचे पुर्णपणे समाधान झाले नसले तरी ते स्विकारले गेले ही आपल्या लोकशाहीची फार मोठी जमेची बाजू आहे, ज्याची दखल आजचे जग घेत आहे.

आज देशात केंद्र सरकार विरूद्ध विरोधी पक्ष असा जो संघर्ष सुरू आहे त्याचे स्वरूप व कारणे अनेक लेखात मी मांडली आहेत. केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्यासाठी  विदेशी शक्तीची मोठ्या प्रमाणावर साथ विरोधी पक्षांना सन २०१४ साली केंद्रात भाजपा स्वबळावर सत्तेवर आल्यापासून मिळते आहे. हे मार्क ट्युली सारख्या बीबीसीच्या जेष्ठ पत्रकाराने सन २०१७ लाच मांडले आहे. हे तर सोडाच भारतिय काँग्रेस पक्षाने चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीशी केलेला करार हा तर मोठा देशी पुरावा आहे. मोदी सरकारशी दोन हात करावयाचे आहेत तर निवडणूका नावाचा भला मोठा मार्ग देशाच्या संविधानने विरोधी पक्षांना दिलेला आहे ना ! पण तिथे डाळ शिजत नाही. का तर गेली सत्तर वर्षे बेगडी सेक्युलरवाद, नेभळट परराष्ट्र धोरण, देशाच्या संरक्षणासाठी तुटपुंजी तरतुद, त्यातही शस्त्रात्रे खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार, ढिले प्रशासन पण वारेमाप उधळपट्टी, सत्तर वर्षे ल्युटीन्स नावाच्या एका अजगराने  केंद्र सरकारला घातलेला विळखा, आणि त्यातून देशातील शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, प्रशासन, कायदा व सुव्यवस्था आणि सुरक्षा संबंधीत उडालेला बोजवारा, एकामागून एक मोठाले आर्थिक घोटाळे हे पाहून जनता विरोधी पक्षापासून अधिकधिक दूर जात आहे. यावर विरोधी पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याचे सोडून दिले आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की विरोधी पक्ष आत्मपरीक्षण करण्याचे विसरून गेले आहेत किंवा अहंकाराने ती शक्तीच ते गमावून बसले असावेत.

कधी अमेरिकन लॉबी तर कधी कॅनडा लॉबी, कधी ख्रिस्ती लांबी तर कधी जिहादी लॉबी, कधी पाकड्याची लॉबी तर कधी चीनी लाॅबी ! बस अशांशी  हातमिळवणी करून विरोधी पक्षांचे हात तर सशक्त झाले नाहीच उलट दिवसें दिवस लुळे पडले जात आहेत. यावर विरोधी पक्षांचे समर्थक मिडीयांचे लक्षच जात नाही. ईडीच्या नावाखाली केंद्र सरकारवर तुटून पडणे हा एकमेव कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. कालच्या न्यायालयीन निर्णयाने ती मंडळी सुद्धा जमिनीवर आपटली आहे. केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर ईडीचा ससेमिरा लावत आहेत अशी ओरड करणे हे उचीत आहे पण ज्या विरोधी पक्षांचा  कैवार घेत आहात ते एका व्यासपिठावरून त्या संबंधी संयुक्तपणे आवाज का उठवीत 

नाहीत ? यावर मिडीया विरोधी पक्षांना धारेवर का घेत नाहीत असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो आहे त्याचे काय? म्हणून सामान्यजन अशा मंडळींची विरोधी पक्षांचे चमचे अशी संभावना करीत आहेत. विरोधी पक्षांचे सतत बाजू येणार्या मिडीयातील मंडळींनीही भ्रष्ट्राचाराचा हिस्सा मिळत असावा असा समज मतदारांना होत आहे.  जर का या तथाकथीत विरोधी पक्षांच्या समर्थक मिडीयावाल्यांच्या हातावर विरोधी पक्ष आणि विदेशी शक्तीकडून माल-पाणी मिळाला असेल तर ईडी उद्या त्यांच्या दारात ही पोहचली तर आश्चर्य वाटावयास नको. भाजपा नेत्यांच्या मनीलाॅऊन्ड्रींगच्या केसेस असतील तर विरोधी पक्षातील बहुतांश नेते मंडळी  इतकी वर्षे केंद्र आणि विविध राज्यांत सत्तेवर होती, तेव्हा त्यांनी त्या केसेस का उघड केल्या नाहीत? त्या उजेडात आणण्यासाठी आज ही विरोधी पक्षांकडे आणि मिडीयाकडे संविधानातील आयुधें उपलब्ध आहेतच की ! त्याचा वापर करावयास हवा. रस्ता रोको, फोडतोड, मारामार्या, हत्या, जाळपोळ आणि दंगली सारख्या उचापती अवलंबावयाचे आणि मग महात्मा गांधीजींच्या समाधीवर फुले वाहिली म्हणजे चळवळ नव्हे आणि सत्याग्रह तर मुळीच नाही. हा निव्वळ मुजरोपणा आहे. हा मुजरोपणा कायमचा मोडून काढण्याचा विचार केंद्र सरकार करेल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. कारण  सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयाने केंद्र सरकार अधिक शक्तिमान झाल्याची भावना काही चॅनेल्सनी व्यक्त केली आहे. अशी भावना अनाठायी नाही, इतक्या टोकाचा संघर्ष विरोधी पक्षांनी गेली आठ वर्ष मांडला आहे. 

दुसरे असे की सन २०१८-१९ च्या काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर भाजपाने व्यवस्थित तयारी केली नव्हती. म्हणून गुजरात सारख्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात अंतीम क्षणी पंतप्रधानांना प्रचारात जीवाचे रान करावे लागले. तसेच राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यातील सत्ता भाजपाच्या हातून गेली. परंतु तसे होऊ नये म्हणून भाजपा  सन २०२० पासून राज्या-राज्यातील निवडणूकीच्या वर्षाचा तक्ता बनवून किमान दिड वर्ष पुर्व तयारीचे धोरण राबवित असल्याचे दिसते.  देश भाजपामय करावयाचा ही भाजपा श्रेष्ठींची प्रतिज्ञा आहे असेच त्यांच्या देहबोलीतून जाणवते. महाराष्ट्र पुरता आपल्या समोर देवेंद्र फडणविसांचं  उदाहरण आहे. मी भाजपाच्या कार्यशैलीचा थोडाफार जो अभ्यास केला आहे त्यावरून भाजपाच्या संघटन शक्तीचे आकलन आपल्या समोर सादर करून या लेखाची समाप्ती करतो.

प्रत्येक राज्यात भाजपा चा जनाधार वाढला पाहिजे हे मुख्य ध्येय ठेवून  राज्या राज्यात वरिष्ठ नेते इतर कामा निमित्त जातात त्या त्या राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्यांची  शक्तीस्थळे तसेच दोष, जन-जातींच्या परंपरा आणि कलांचा कसून अभ्यास करू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील मविआ सरकारला पायउतार करावयास लावले हे फक्त काही कोटी रूपये खर्च करून किंवा ईडीच्या कारवाईचे भय दाखवून केले असेल असे नाही. कारण आता प्रत्येक पक्षाची व प्रत्येक आमदार खासदारांची तिजोरी भरलेली असते. हा आपल्या राजकीय व्यवस्थेला जडलेला जुनाट रोग आहे. त्यावर पुढे  ' निवडणूका हा लोकशाहीचा अलंकार की रूढींनी बरबटलेला सोहळा ' असे  शिर्षक ठेवून चर्चा करू या. भाजपा श्रेष्ठी अनेक प्रान्त स्तरावरील विरोधी  पक्षांच्या नेत्यांशी जवळीक साधून पुढील दहा वर्षात देश कसा पुढे जाईल हे पटवून देतात. केंद्र सरकारच्या कोण कोणत्या योजना आहेत आणि त्यांचा राज्यशः तक्ता त्यांना दाखविला जातो. त्या योजना त्याच राज्यातील भुतपूर्व नेता, विचारवंत, समाजसेवक, साहित्यिक, कलाकार, अध्यात्मिक गुरू इत्यादींच्या नावाने राबविल्या जातील असा खुलासा केला जातो. दुसर्या बाजूला विरोधी पक्षांचे श्रेष्ठी घराणेशाही आणि एकाधिकारशाहीच्या ऐष आणि ग्लॅमर मध्ये गुंग असतात. भाजपा श्रेष्ठी कठोर परिश्रम करतात. फक्त कागदावर मोदी लाट किंवा मोदी विरोधी हवा तयार होत नसते. राजकारणात ही प्रत्यक्ष घाम टाळावा लागतो. भाजपाच्या संघटन शक्तीची हीच खरी मेख वा प्रतिमा आहे. विरोधी पक्षासाठी एकच सल्ला आहे जो आचार्य विनोबा भावेंनी आपल्या सर्वांना दिला आहे तो म्हणजे  

' स्वरूप ओळखा !' 

आज विरोधी पक्ष प्रांतिय स्तरावरच राहू इच्छीतात. प्रत्येक विरोधी पक्ष आपल्या राज्याची अस्मिता पेटवून  तिथे सत्तेवर यावयाचे आणि केंद्र सरकारशी दोन हात करण्यासाठी विदेशी शक्तीशी हात मिळवणी करावयाची ; त्यातून आपल्या  दहा पिढ्यासाठी गडगंज संपत्ती जमा करावयाची आणि त्या बदल्यात  स्थानिक पोलीस बाळाचा वापर करून केंद्र सरकारला आव्हान देत देश सतत अस्थिर ठेवणे एवढेच उद्दिष्ट घेऊन राजकारण करीत आहेत. त्यामूळे कोण्या एके काळी राष्ट्रीय पक्ष असलेला काॅग्रेस पक्ष देशाच्या क्षितीजावरून हस्तगत होत आहे. त्या पाठीमागचे कारण ही तेच. काॅग्रेसनेच प्रथम विदेशी शक्तीशी केली हातमिळवणी. बहुतांश विरोधी पक्षांची  समर्थक मिडीया हाऊसेस, केंद्र सरकार ईडीचा गैर वापर करीत आहे, विरोधी पक्षांची सरकार पाडण्याचे कृत्यें करते असा टाहो फोडत आहेत. त्यातून साध्य काय होत आहे ? काहीच नाही. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीसाठी विरोधी पक्ष एकत्र  येऊ शकले नाहीत. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत तर त्यांची जी थोडीफार अब्रू होती ती ही वेशीवर टांगली गेली आहे. एकच गोष्ट ते आपआपल्या परीने निष्ठेने सांभाळत आहेत, ती म्हणजे स्वातंत्र्यपुर्व काळात वारसा हक्काने मिळालेला हिंदुत्ववाद्यांचा द्वेष. पण त्यातून विरोधी पक्षांचे नुकसान होत राहणार कारण आज केंद्रात राष्ट्रीय विचारांचे बावनकाशी सोन्यासारखं लखलखीत हिंदुत्ववादी पक्ष राज्य करीत आहे आणि त्याचा कारभार आज तरी जनतेला भावत असल्याचे दिसते आहे.

कहाणी मविआ सरकारच्या पतनाची आणि चर्चा नव्या सरकारची

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात सन २०१९ साली जे मविआ सरकार अस्तित्वात आले होते, ते राजकारणातलं एक ॲबनार्मल अपत्यं होतं आणि त्याने बाळसे धरले नव्हते. हे मी वेळोवेळी मांडले आहे. गेल्या बुधवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आपल्या मंत्रीमंडळाला तसेच मविआचे शिल्पकार शरद पवारांना कळू न देता मुख्यमंत्री पदाचा तसेच विधान परिषदेच्या सदस्यात्वाचा  राजीनामा दिला. शेवटी  मविआ सरकार गडगडले. याचे मुख्य कारण शिवसेनेत झालेली उभी फूट. शरद पवारांनी सुरवातीस हा शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे म्हटले खरे, पण २१जून नंतर सेनेमधील बंडखोरांची संख्या दिवसें दिवस वाढत जात ती एकूण सेनेच्या आमदार संख्याच्या दोन तृतियंश अंका पर्यंत पोहचली तशी त्यांची ही भंबेरी उडाली. तर गोहटीला शिंदे गटातील आमदारांना पक्षांतर कायद्यान्वये जी भिती होती, ती संपली म्हणून त्यांनी जल्लोष केला.

शरद पवारांनी आपल्या बाह्या वर चढविल्या , शिवसेनेतील बंड मोडून टाकण्यासाठी शरद पवार मैदानात, अशा हेडलाईन्स प्रिन्ट, ईलेक्ट्राॅनिक्स आणि सोशल मिडीयावर झळकू लागल्या. हे पाहतांच सरकारच्या समर्थक मिडीयाला आणि घटक पक्षांच्या नेते मंडळींना आणि कार्यकर्त्यांना सरकार पडणार नाही अशी आशा लागली. शरद पवारांनी सरकार वाचविण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. विधानसभेच्या उपसभापती करवें सेनेच्या बंडखोरांना निलंबनाची नोटीस पाठविली. दिल्लीतील नावाजलेल्या वकील मंडळी आणि घटना तज्ञांशी चर्चा केली. परंतु ज्या दिवशी बंडखोर सुरतला पोहचले, त्याच्या अगोदरच म्हणजे २१ जूनलाच शिंदे गटाने विधानसभेच्या उपसभापती संबंधी अविश्वासाचा  प्रस्ताव दाखल केलेला होता. एकनाथ शिंदे गटाच्या या चालीचा सुगावा वा अंदाज ज्यांना चाणक्य मानले जाते अशा शरद पवारांना लागला नाही. तेव्हाच मविआ सरकार कोमात गेले. त्यामूळे नंतर सुरू झालेल्या कोर्टबाजीच्या खेळी निकामी ठरणारच होत्या. कारण कोर्टबाजीतील केस ही शिवसेनेच्या दोन गटातील मतभेदाशी निगडीत होती. त्या संबंधी मविआच्या  दोन्ही घटक पक्षांना काही करता येण्यासारखे नव्हते.  शिवसेनेत निर्माण झालेल्या तंटामूळे सरकारचे कार्य ठप्प झालेले होते. त्यातही राज्यातल्या अनेक भागात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी हिंसक आंदोलन सुरू केले होते. शिंदे गटातील आमदारांच्या कार, कार्यालयें फोडली. सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेतलेला पाहून सुद्धा उद्धव ठाकरे, शरद पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हातावर हात बांधून बालवडीतल्या विद्यार्थ्यासारखे मूक दर्शक बनून राहीले होते. 

नेमकी हीच वेळ साधून आतापर्यंत वेट ॲन्ड वाॅच मोड मध्यें असलेली भाजपा मैदानात उतरली. विरोधी पक्ष नेते देंवेंद्र फडणविसांनी राज्यपालांशी भेट घेऊन कायदा व सुव्यवस्थता ढासळत आहे या संबंधीची माहिती देऊन हस्तक्षेप करण्यासाठी विनंती केली. शेवटी राज्यपालांनी केंद्र सरकारच्या गृहसचीवांशी फोन करून सेंट्रल पोलिस फोर्स ठिकठीकाणी तैनात करावेत अशी विनंती केली. महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांशी तसेच मुंबईच्या कमिशनरांशी फोन वरून चर्चा केली. त्यामूळे शिंदे गटातील सर्व आमदारांच्या घरी सेंट्रल रिझर्व पोलिसांची गस्ती सुरू केलीच पण सोबत काही भागात कलम १४४ लागू केले. तसे पाहता त्याच वेळी भाजपाला सरकार स्थापन करण्याचा दावा उपलब्ध झालेला होता. परंतु त्यांनी त्या संबंधीची घाई केली नाही. 

शिंदे गटाच्या आमदारांच्या निलंबनासंबंधीत केसची सुनावणी ११ जूलै पर्यंत पुढे ढकलली तेव्हा मात्र मविआ सरकारचा अंत जवळ आला आहे अशी चर्चा सर्वत्र ऐकवयास येऊ लागली. याचे कारण या केसच्या सुनावणी दरम्यान मविआचे वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी ११ जुलै पर्यंत या संबंधीत प्रतीपक्षाची कोणतीही केस दाखल करण्यास मनाई करावी अशी मागणी केली होती. ती कोर्टाने  फेटाळून इथे आमदारांच्या निलंबना संबंधीत केसवर चर्चा होत आहे, इथे दुसरा विषय घेता येणार नाही  हे स्पष्ट केले. हाच या सर्व प्रकरणाचा मास्टर स्ट्रोक ठरला. कारण विधानसभेतील संख्याबळ तसेच राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेसंबंधीत निर्णय घेण्याचे जे संविधानिक अधिकार राज्यपालांना आहेत त्यावर वरील केस प्रलंबित अवस्थेत राहिली तरी  कुठलाही अडसर निर्माण होणार नव्हताच. 

नंतर भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणविस ॲक्शन मोड मध्ये आले. ते थेट राजभवनात गेले आणि मविआ सरकारच्या शक्ती परिक्षेण साठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची विनंती केली. ती राज्यपालांनी मान्य केली. राजभवनातून मविआ सरकारला विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचा आदेश दिला गेला. त्यामूळे शिंदे गटाच्या आमदारांना मतदान करता येणार होते. मविआ सरकार गडगडणार हे स्पष्ट दिसू लागले. काॅग्रेसने विरोधी पक्षात बसण्याची घोषण जाहीर केली. पण शरद पवार हार मानण्यास तयार नव्हते. आमदारांच्या निलंबनाची केस देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपाल महोदयांनी सरकारला शक्ती परिक्षण करण्याचा आदेश दिलाच कसा, ही या जाणत्या राजाची भूमिका. त्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या मातोश्री निवासस्थानी जाऊन सुप्रिम कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. 

दुसर्या दिवशी सुनिल प्रभू दिल्लीत जाऊन सुप्रिम कोर्टात राज्यपालांच्या आदेशा विरोधात केस दाखल केली. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर जस जशी वाद -प्रतिवादाची लढाई पुढे सरकत गेली तेव्हाच शरद पवारांनी पुरविलेल्या सिलेन्डर मधील ऑक्सीजनला मविआ सरकर रूपी रूग्ण फारसा प्रतिसाद देत नाही असे दिसू लागले. दरम्यान कॅबिनेटची बैठक घेऊन उरली-सुरली जी काही सत्ता हाती होती त्याचा उपयोग केला आणि  मविआच्या दोन घटक पक्षांचे नेते आपआपल्या घरी टिव्ही वरून कोर्टातले दृश्य पाहू लागले. मविआ सरकारने प्राण सोडला. मुख्यमंत्र्यांनी मविआ नेत्यांशी संपर्क न करताच आपल्या पदाचा राजभवन मध्ये जाऊन राजीनामा दिला आणि आपले सहकारी अनिल परब व आदित्य ठाकरेंना सोबत घेऊन मातोश्रीचा रस्ता धरला. सुप्रिम कोर्टात शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या निलंबनाची प्रलंबित केस आपोआप Null and void च्या वाटेवर आहे.

शिवसेनेतील फूटीचीं  कारणें अनेक आहेत. त्याची सविस्तर माहिती एकनाथ शिंदेंच्या गटाकडून आपल्या पर्यंत टिव्ही चॅनेल्स द्वारें मिळाली आहेत. त्या कारणांची मांडणी एका शब्दात करायची म्हटले तर शिवसेनेच्या आठ मंत्र्यात आणि ३१ आमदारांत आपल्याच मुख्यमंत्र्यासंबंधीत असलेली नाराजी. शिवसेनेत पडलेल्या फूटीचे खरें स्वरूप शिवसेनेने महाराष्ट्रात २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत १८ आणि विधानसभेतील ५६ उमेदवारांना मिळविलेल्या विजयाशी निगडीत आहे. बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे  गेल्या २१ तारखेपासून गोहाटीतून टिव्हीवरून जे काही सांगत होते, त्यातील महत्वाची बाब म्हणजे भाजपाशी युती करून म्हणजेच हिंदुत्वाच्या मुद्यामुळेच गेल्या विधानसभेत विजय मिळाला हे एकनाथ शिंदेनी प्रांजळपणे मान्य केले होते. म्हणून मविआ सरकार मधून बाहेर पडून भाजपाची सोबत घेऊन देंवेंद्र फडणविसांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापण्याचा ते आग्रह करीत राहीले. हा आग्रह अनाठायी नव्हता. कारण शिवसेना व भाजपा मधील युती नैसर्गिक होती. दोन्ही पक्षातील युतीच्या गाठीतील महत्वाचा धागा हिंदुत्वाचा होता.

एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री व्हावयाचे होते म्हणून त्यांनी बंडखोरी केली असा प्रचार उद्धव ठाकरेंचा गट करीत राहीले. तेच एकनाथ शिंदे आता मुख्यमंत्री झाले. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने देवेंद्र फडणविसां ऐवजी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री केल्यामूळे सारा मिडीया वर्ग आणि राजकीय अभ्यासकांना धक्का बसला. परंतु मोदी-शहा या जोडीच्या राजकीय खेळींचे व्यवच्छेदक लक्षणच मुळी धक्कातंत्र आहे. हे आपल्याला धक्कातंत्र वाटत असले तरी त्यात पुढील दहा-वीस वर्षासाठी पक्ष संघटन वाढविण्याचे पूर्ण नियोजन असते हे आता सर्वमान्य झाले आहे. मविआ सरकाराच्या पतनामुळे शिवसेनेचे तीन शिर्षस्थ नेते म्हणजे उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि अनिल परब हे पक्षांतर्गत बंडाळी आणि त्यातून सत्ता गेल्यानंतर मानसिक रित्या सर्वात जखमी झालेले आहेत. महाराष्ट्रातल्या विद्यमान राजकारणाचा पोत पाहता एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री पद देऊन उद्धव ठाकरे, अनिल परब आणि संजय राऊत यांच्या जखमेवर भाजपाने मीठ चोळले आहे असे कोणी म्हटले तरी या तिन्ही नेत्यांबद्दल जनमानसात फारशी सहानुभूती मिळेल असे वाटत नाही.  कारण अडीच वर्षाच्या राजवटीतील  या तिन्ही नेत्यांच्या कृष्णकृत्यांत महिलांचा छळ, पत्रकारांचा छळ, सोशल मिडीयावर टिका करणार्यांचा छळ, भाजपा नेत्यां- कार्यकर्त्यांचा छळ,आणि पाच - सहा फौजदारी कलम लागतील इतक्या कृष्णकृत्यांचा समावेश आहे. भ्रष्ट्राचाराच्या केसेसची संख्या आणि अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाची संख्या ज्या दिसतात त्याहून अधिक असतील. त्या नव्या सरकारतर्फे उघड केल्या जातील. यावरूनच उद्धव ठाकरेंना पक्ष चालविणे आणि राज्यकारभार चालविण्यातला फरक कळलाच नाही हे सिद्ध झाले आहे.

संजय राऊत आणि अनिल परबांचं तर सोडून द्या. पण उद्धव ठाकरें यांच्या कडून अनेक अपेक्षा होत्या. त्यात ते कमी पडले. पण लोकांनी ते ही पचवून घेतले असते. पण मिडीयात वावरणार्या संजय राऊतांवर वचक ठेवता आला नाही आणि पडद्यामागील विश्वासू अनिल परब काय करीत आहेत यावर देखरेख करणे उद्धव ठाकरेंना जमले नाही. त्यात ही घटक पक्षातील शरद पवार आणि सोनिया गांधीवर वाजवीपेक्षा अधिक विश्वास ठेवला. ज्यांच्या बरोबर पाच वर्षे सत्ता उपभोगली, त्यां पक्षाचे शिर्षस्थ नेते पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी  ज्यांचा जगात दबदबा आहे, त्यांच्याबाबत साधा शिष्टाचार पाळण्यात ही उद्धव ठाकरेंनी वेळोवेळी बेफिकीरी दाखविली. याचे मूळ कारण बापजाद्यांच्या कर्तुत्वावर विना प्रयासाने मिळालेली प्रसिद्धी आणि मिळालेलं तख्त. अजुनही अमीत शहांवर दोष देण्याचा सपाटा त्यांनी सुरू ठेवलेला पाहता, उद्धव ठाकरे यांची अवस्था तेलगु दशमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू सारखी होईल असे दिसते.  विनाशकाले विपरीत बुद्धी ! याहून अधिक आणि भिन्न भाष्य आपण तरी काय मांडू शकतो. 

एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्रीपदी बसवून देवेंद्र फडणविसांचे महत्व कमी केलेलं नसून शिवसेनेतल्या घराणेशाहीला पुन्हा डोके वर करता येणार नाही अशी व्यवस्था भाजपा श्रेष्ठींनी केली असावी असे मला वाटते. दुसरे असे आहे की देवेंद्र फडणविस गेली सात-आठ वर्षे महाराष्ट्रातील राजकारणात अग्रणी स्थानावर आलेले आहेत. हे देशभरातील राजकीय अभ्यासकांनी स्विकारले आहे. त्या अग्रणी स्थानावर त्यांना कोणी प्रतिस्पर्धी नाही. महत्वाच्या खात्यातील महत्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी त्यांच्या कल्पनेतून झालेली असल्यामूळे राज्यकारभारातले त्यांचे महत्व अबाधित राहणार आहेच. म्हणून या विषयावर भाजपा विरोधी पक्षांनी, त्यांचे समर्थक मिडीया साऊसेस आणि कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेली चर्चा वाझंट राहणार.  

एकनाथ शिंदे गटाला वापरून भाजपा फेकून देणार अशी टिका मविआचे घटक पक्ष करीत राहणार. परंतु या टिकेला एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री पदावर बसवून भाजपाने सडेतोड उत्तर दिले आहे. तसे पाहता भाजपाने हा नवा प्रयोग ज्या परिस्थितीत केला आहे त्या परिस्थितीची ती एक गरज आहे. नव्या सरकारची स्थिरता हीच ती गरज होय.  पण याचा अर्थ असा नव्हे की भाजपातंर्गत सारं काही आलबेल आहे. कदाचित भाजपाला एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्रीपद देण्याची आणखिन भिन्न मजबूरी ही असू शकते.  भाजपाने केलेल्या या नव्या प्रयोगामुळे  गेल्या अडीच वर्षातील मविआ सरकारचे शिर्षस्थ नेते शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंची जी विश्वासअहर्ता घसरत होती ती आणखिन घसरत जाईल. भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांनी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंच्या राष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याच्या इच्छेला लगाम घातला. शरद पवारांना तर यापुढे राजकारणात फारसे भवितव्य दिसत नाही. कारण त्यांचे लाडके अपत्यं मविआ सरकाराचा शेवट झाला आहे. 

मला वाटत होते की मविआ सरकार स्थापन करून राष्ट्रवादी पक्ष Intact राहील. पण धनंजय मुंडेनी अलीकडे फडणविसांची घेतलेली भेट आणि अजित पवारांचे वर्तमान कालातील मौन पाहता राष्ट्रवादी पक्षाला कमजोर करण्याची संधी भाजपाला प्राप्त होईल असे वाटते. मविआ सरकार हे शरद पवारांच अपत्य आहे. पवारांना स्वतःचा पक्ष एकसंघ ठेवायचा आहे म्हणून त्यांनी मविआची कल्पना साकारली होती. ती धुळीस मिळाली. आता पक्ष एकसंघ ठेवण्याची भिती शरद पवारांना का वाटू लागली याचे उत्तर सोपे आहे. स्वतःच्या मुलगा उद्धव ठाकरे याला बाळासाहेब ठाकरेंनी राज च्या ऐवजी शिवसेना प्रमूख घोषित केले. अशीच भावना शरद पवारांना आपली मुलगी सुप्रिया सुळेंला राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रमूख म्हणून घोषित करण्याची घाई झाली आहे. त्यांचे पुतणे अजितदादांनी फडणविसा सोबत शपथविधी केला होताच की ! म्हणून मविआ सरकारमधील मंत्र्याच्या पाठीमागे ईडीचा ससेमिरा लागलेला पाहून शरद पवार गेली सहा महिने अधून मधून क्रोधीत झालेले आपण पाहत आहोत.

मविआ सरकार भाजपाने पाडले असा आरोप होत असला तरी सर्वसामान्य मतदारांना अशा प्रकारच्या घटनेची सवय झाली आहे. त्यामूळे सोशल मिडीयावर राजकारणात शरद पवारांचा मोदी-शहा जोडीपुढे टिकाव लागला नाही असे मानणार्यांची संख्या अधिक असणार. याचे कारण मविआ सरकार सुद्धा कपट करूनच अस्तित्वात आले होते की ! पक्षांतर बंदीचा कायदा कडक करावयाची मागणी रास्त आहेच पण  निवडणूक पुर्व युती असलेल्या पक्षाने निकालानंतर दुसर्या पक्षांशी आघाडी करत सत्तेवर येण्यास ही कडक प्रतिबंध करावा असा कायदा अस्तित्वात येणं गरजेचं आहे. कारण मविआ सारखा गाढव बाजार बंद होईल.  मविआ सरकार मधील काॅग्रेसला फारसा फायदा झालेला नसला तरी काॅग्रेसची फजिती झालेली नाही. त्यामूळे काॅग्रेस स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील निवडणूका स्वबळावर लढवू शकते.

हिंदुत्वाच्या मुद्यामूळेच तसेच मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस मुळे आपण निवडणूक जिंकलो असे जे प्रांजळ मत आपणच नेमलेल्या गट प्रमूख एकनाथ शिंदें यांनी मांडल्यामूळे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे प्रमूख उद्धव ठाकरें अतिशय दुःखी झालेले आहेत.  अशा वेळी त्यांच्या संवेदनशिलतेतून निर्माण होणार्या सूड बुद्धीवर त्यांना नियंत्रण मिळविणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण त्यांना सांगणार कोण? जन्मतः सत्तेचं वलय प्राप्त झालेल्या आधुनिक युवराजांची स्थिती सर्वत्र अशीच आहे. म्हणून  उद्धव ठाकरेंच्या कार्यशैलीत फारसा बदल होईल असे दिसत नाही. ज्यांना पराकोटीचा अहंकार असतो त्यांना सत्य पचत नसते. ते एखाद्या सर्पासारखे असतात. स्पूट काव्यात म्हटले आहे,

    ज्याच्या असे विमलही मणी उच्च भागी |

        तो सर्प काय न असे खल अंतरंगी ||

गेली अडीच वर्ष मंत्रीपदावर राहून एकनाथ शिंदेनी आता  वेगळा सवतासूभा निर्माण केल्यामुळे पवार -ठाकरें समर्थक  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना  कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न गेली दहा-बारा दिवस करीत राहीले होते. ते व्यर्थ ठरले, पण ते कार्य तसेच पुढे सुरू राहणार आहे. प्रश्न विचारून सरकारला कोंडीत पकडणे हे  राजकारणात गैर मानले जात नाही.  ती एक स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. पण  शिंदे गटाला धमक्या देणे, त्यांच्या राहत्या घराकडे मोर्चा नेत शिविराळ करणे,  ठिकठीकाणी असलेल्या त्यांच्या कार्यालयाची मोडतोड करणें ही प्रवृत्ती मानावयाची काय? ही विकृती आहे. ती मराठी जनतेला पंसत पडली नाही.  शिवसैनिकांनी मांडलेला धुमाकूळ ही एक विकृती आहे. हा आरोप पटत नसला तरी हे सत्य आहे. त्यामूळे इतकी वर्षे प्रांतीय अस्मिता जपली, हिंदुत्व स्विकारले तरी शिवसेना स्वबळावर सरकार स्थापू शकली नाहीच पण सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही बनू शकली नाही. आता तर शिवसेनेला पुनश्च हरि ओम् करावा लागेल. राष्ट्रीय मालमत्तेची मोडतोड करणे, कायदा हातात घेऊन राजकीय विरोधकांना धोपटून काढणे इत्यादी कृत्यें कुठल्या हिंदुत्वात मोडते हे फक्त शिवसेनेलाच ठाऊक आहे आणि त्यावरचा उपाय शिवसेनेलाच शोधावा लागेल.

आपणच नेमलेल्या गट प्रमूख, एकनाथ शिंदेंना बंड करावेसे का वाटले हा प्रश्न मुख्यमंत्री आणि पक्ष प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरें यानी प्रथम स्वतःला विचारावयास हवा होता. पण त्यांना तसा विचार करावासा वाटला नाही किंवा त्यांना करता आला नसावा. मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरें म्हणतात की त्यांना अशा प्रकारच्या बंडाची कुणकूण लागली होती. त्यासाठी म्हणे,  ' उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेना २० मेला मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिली होती. '  हे जर सत्य असते तर एकनाथ शिंदेनी इतकी टोकाची भूमिका घेतली नसती. लागलीच मुख्यमंत्री पद ही स्विकारले असते असेच आपण मानावयास हवे. कारण उद्धव ठाकरें आणि आदित्य ठाकरेंनी २१ जून पासून  एकनाथ शिंदेंचा शपथविधी होईपर्यंत एकनाथ शिंदेना  स्वतःला मुख्यमंत्री बसायचे होते, म्हणून इतर आमदांराना जबरदस्तीने सुरत ते गोहाटी पर्यंत वेठीस धरले हाच आरोप करीत होते ना ! ठाकरे पिता-पुत्र नां बंड टाळावयाचे असते तर त्यांनी एकनाथ शिंदेंना २० मे लाच मुख्यमंत्री पदी बसविले असते. तसे न करता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी संपंर्ण महाराष्ट्राला वेठीस धरले. हा कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा आहे आणि नैतिक दृष्टीनेही अक्षम्य गुन्हा आहे. 

मुळात शिवसेनेने एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीची ऑफर दिली होती, ही आदित्य ठाकरेंनी मारलेली मोठी थाप होती . उद्धव ठाकरेंना बंडाची कुणकूण लागली होती. तरी त्यांनी उपाय शोधला नाही. कारण त्यांना स्वतःच्या पक्षावरील पकड संबंधी पराकोटीचा अहंकार आहे. त्यात ते मुख्यमंत्री झाल्यामूळे तेच  राज्यावर ओझे बनत गेले. हे मी अनेक लेखात मांडत आलो आहे. ते सारं काही  इथे मांडत नाही. पण जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी उद्धव ठाकरें संबंधी जे वाक्य म्हटले आहे ते आपल्या पुढे पुन्हा मांडत आहे. ते उद्गार असे आहेत. '  स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे उदार मनाचे होते. उद्धव ठाकरे हे कोत्या, कुचक्या वृत्तीचे आहेत. स्वर्गीय बाळासाहेबांचे खरे वारस राज ठाकरेंच शोभतात.'  या घटकेला उद्धव ठाकरेंचा कारभार आणि त्यांच्या वृत्ती संबंधी अनेक पोस्ट्स सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेल्या आहेत. त्यातून हे सिद्ध होत आहे की उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्रावर, मविआ सरकारवर, शिवसेनेवर आणि स्वतःवर मोठे संकट ओढून घेतले आहे. हा प्रकार उद्धव ठाकरे म्हणतात तसा कुर्हाडीचा दांडा गोतास काळ नसून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारल्याचा आहे. राज्यशास्त्रात म्हटले आहे की जेव्हा राजा स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतो तेव्हा त्याचे राज्य लयाला जाते. 

ब्लाॅग वरील महाराष्ट्रातील गेल्या दोन अडीच वर्षातील राजकीय घडामोडींवरील लिहलेल्या एका लेखाच्या शेवटी उद्धव ठाकरे यांचे नाव महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासात सर्वात अकार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून नोंद होईल असे मी मांडले आहे. परंतु २१ जून नंतर एका बाजूला शिवसैनिकांनी महाराष्ट्रात जो धुमाकूळ घातला, संजय राऊतांनी बंडखोराविषयी जी भाषा वापरली, कोर्टबाजी केली तो प्रकार उद्धवजींना थांबवता आला असता पण तसे त्यांनी केले नाही पण  दुसर्या बाजूला बंडखोरांना प्रेमाच्या भाषेत आवाहन करण्याचा सपाटा उद्धव ठाकरेंनी सरकारच्या अंतीम श्वासापर्यंत सुरूच ठेवला होता. याचा अर्थ उद्धव ठाकरें हे दुतोंडी आहेत हेच मविआ सरकारच्या पतनाच्या अंतिम दहा दिवसात स्पष्ट दिसले. याचा अर्थ बगलमे सुरा और मुहमें राम  हेच वर्तन नव्हे काय ? म्हणूनच ते महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त आणि कृत्सीत वृत्तीचे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. याला कारणीभूत स्वतः उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे विश्वासू संजय राऊत, अनिल परब,आणि पाठिशी उभे असलेले शरद पवार हे होत. 

महाराष्ट्र राज्याची विधानसभा विसर्जीत झाली ती कपाळी कुंकू विरहीत. याहून संविधानाचा मोठा अपमान कुठला असू शकतो. या संबंधी बहुतांश मराठी मिडीयांनी ठाकरे आणि पवार यांच्यावर टिका केली नाहीच ; उलट उद्धव व शरद वाक्यं प्रमाणम्  हेच धोरण ठेवले. त्यामूळे आपली विधानसभा अडीच वर्षे कंकू विरहीत राहिल्या संबंधीची खंत हिंदुत्वाच्या बढाया मारणार्या आपल्या मुख्यमंत्र्यांना कधी झाली नाही. स्वतःला शिवसैनिक म्हणून मिरवित असलेल्या शिवसेनेतील ज्या महिला रस्त्यावर तावातावाने एकनाथ शिंदेवर तुटून पडत होते, त्यांच्या लक्षात ही बाब आली नाही. कारण शिवसेनेत हिंदुत्वासंबंधीचे प्राथमिक प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतलेच नाहीत. 

सन १९८० साली महाबळेश्वर येथे शिवसेनेने शिवसैनिकांचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केला होता. तेव्हा आज नको तितकी छाती फुगवून आमचे  हिंदुत्व अधिक कडक, कडवं आहे असे निर्लज्जपणे ओरडून सांगणार्या संजय राऊतांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ईशान्य भारतातील प्रचारक सुनिलजी देवधरांकडे  प्रशिक्षक म्हणून यावे अशी गयवया केली होती. ती विनंती देवधरांनी मान्य करून  शिवसैनिकांना त्या वर्गात दोन दिवस हिंदुत्वावर व्याख्यान दिले होते. त्याच सुनिलजी देवधरांनी अलिकडे भाषणात एका प्रसंगाचा उल्लेख केला आहे. तो आपल्या समोर ठेवून मी या लेखाची समाप्ती करतो.  

' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ' विश्वतील एक अद्वितीय संघटना. '  या पुस्तकाचे लेखक जेष्ठ स्वयंसेवक आणि संघ विचाराचे अभ्यासक  रमेशभाई मेहतांच्या मुलीच्या लग्नात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तृतीय संघचालक स्वर्गीय बाळासाहेब देवरस आले होते. ही बातमी स्व बाळासाहेब ठाकरेंना कळली, तेव्हा ते रमेशभाईच्या मुलीला आशिर्वाद देऊन आपल्या घरी परतत होते. त्यांनी आपल्या ड्रायव्हरला गाडी वळवायला सांगितली आणि थेट पुन्हा लग्नमंडपात गेले. तिथे उपस्थित असलेल्या बाळासाहेब देवरसांची भेट घेतली. त्या भेटीत डाॅ रमेश प्रभूच्या निवडणूकीत संघाचा पाठींबा देण्याची विनंती केली. प्रभू विले पार्ले वार्डातून निवडणूक लढवित होते.  त्यावेळी आणि आज ही तिथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्याचे प्राबल्यं आहे. स्व बाळासाहेब ठाकरेंची विनंती स्वर्गीय बाळासाहेब देवरसजींनी मान्य केली. नंतर डाॅ रमेश प्रभूच्या प्रचारसभेत रमेशभाई मेहतानी आपल्या भाषणाचा सामारोप करताना  

' गर्वसे कहो हम हिंदु है ' ही घोषणा उपस्थित मतदारांकडून खड्या आवाजात म्हणवून घेतली आणि आपले भाषण संपविले. या प्रसंगाचे सार हेच आहे की ' गर्वसे कहो हम हिंदु है ' या घोषणेचे जनकत्व रमेशभाई मेहताकडे आहे. तसेच भाजपा-सेना युतीसाठी पहिली मागणी शिवसेनेनेच केली होती. हा इतिहास आहे. काळ लोटला. उद्धव ठाकरें यांच्या नेतृत्वाखलील शिवसेनेने  ' गर्वसे कहो हम हिंदु है ' या घोषणेचं पावित्र्य लक्षात घेण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामूळे आज शिवसेना विकलांग झाली आहे. 

गेल्या दहा-बारा दिवस भगवा ध्वज हातात घेऊन निदर्शने करीत तोडाफोडीचा जो धुडघूस शिवसेनेने घातला, शिवसेना हिंदुत्वापासून भरकटली म्हणून हाताला शिवबंधन बांधलेल्या आपल्याच नाराज बांधवांची असभ्य भाषेत खिल्ली उडविली, ही लक्षणें शिवसेनेच्या अधोगतीची वाटतात. यातून ना हिदुत्वाच्या  अभिमानाचं दर्शन होते,  ना हिंदुत्वाच्या सहिष्णुतेचं दर्शन होते. म्हणून हा प्रसंग आपल्या समोर मांडला. इथे  विषयांतर झाले असे मला वाटत नाही. या याबाबत आपण ही सहमत व्हाल अशी आशा व्यक्त करतो.