बुधवार, २२ जून, २०२२

शिवसेनेत फूट की काळाने उगवलेला सूड ?



राज्यसभेच्या निवडणूकीच्या पाठोपाठ विधान परिषदेच्या निवडणूकीत महाराष्ट्र भाजपाने मविआ सरकारवर मात केल्याची बातमी परवा रात्री टिव्ही चॅनेल्स वर झळकली. लागलीच विविध टिव्ही चॅनल्सवरून निवडणूकीच्या निकालाचे विश्लेषण ही झाले. त्यातून बहुतांश चॅनेल्सनी मविआ सरकार मधील शिवसेना आणि काॅग्रेस या दोन पक्षांची मतें फूटली असा निष्कर्ष काढल्याचे ऐकले. मतें का फुटली यावर मविआ सरकार मधील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी आपली प्रतिक्रीया न देता आम्ही यावर अभ्यास केल्यानंतर उत्तर देऊ असे म्हटले. मविआचा सहावा उमेदवार निवडून येऊ शकत होता. तरीही मविआची मतें फूटली ती ही चार-पाच नव्हे तर राज्यसभेच्या निवडणूकी पेक्षा तब्बल दहा  मतें अधिक फूटली. म्हणून मविआ सरकार अल्पमतात येण्याची शक्यता वाढली असे बहुतांश चॅनेल्सनीं निकालाच्या रात्री मान्य केले.  विधान परिषदेच्या निवडणूकांचा निकाल परवा रात्री उशीरा आल्यामुळे मविआच्या नेत्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला बगल देण्यात आयत्या संधीचा उपयोग केला असावा अशी शंका माझ्या मनात आली होती. काल सकाळी शिवसेनेचे नाराज नेते एकनाथ शिंदे ३५ आमदारासह सुरत येथे असल्याची बातमी आली. याचा अर्थ निदान माझी शंका खरी ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

Everything is fair in love and war असे आपण ऐकत असतो आणि बोलत ही असतो. हे वाक्य इंग्रजी शब्दकोशातले आहे. याचे जनक कोण आहेत हे ठाऊक नाही. परंतु हे वाक्य Everything is fair in love, war and in politics too ' असे सुधारीत आवृतीत असावयास हवे होते. वस्तुतः विरोधी  पक्ष फोडणे, आमदार- खासदार यांचे आयाराम- गयाराम इत्यादी प्रथा देशात स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी सुरू केल्या.  महाराष्ट्रात १९७८ साली शरद पवारांनी काॅग्रेसचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून तत्कालीन प्रमुख विरोधी पक्ष जनता पार्टीच्या सहकार्याने पुरोगामी लोकशाही दल असे सरकार स्थापन केले होते. परंतु त्यावेळी मिडीयाने शरद पवार तसेच त्यांचे राजकीय गुरू किंवा मानलेले पिता यशवंतराव चव्हाणांवर  टिका केली नव्हती. याच शरद पवारांनी मायावतीच्या साह्याने अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार तेरा महिन्यानंतर एक मताने पाडले होते. शिवसेनेचे भूजबळ यांनी सोबत सात-आठ आमदार घेऊन राष्ट्रवादी काॅग्रेसमध्ये प्रवेश केला.  तेव्हा शरद पवारांनी शिवसेनेत फूट पाडली होती. त्यावेळी सुद्धा शरद पवारांवर मिडीयाने टिका केली नव्हती. भाजपा सोबत शिवसेनेची २५ वर्षाहून अधिक काळ युती होती. सन २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपा-सेनेचा प्रचंड विजय झाला. पण युतीचे सरकार स्थापण्यात शरद पवारांनी मोठा अडथळा निर्माण केला. नंतर उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदी बसवून शरद पवारांनी मविआ सरकार अस्तित्वात आणले. ही घटना अलिकडची. तरी ही बहुतांश मराठी मिडीयांनी उद्धव ठाकरेंना अडीच वर्ष सत्ता देण्याचे आश्वासन भाजपचे नेते अमित शहांनी पाळले नाही, अशी टूम वाजविण्यास सुरूवात केली, ती आजपावेतो वाजत ठेवलेली दिसते. पवार-ठाकरे समर्थक मिडीयाला आणि सोशल मिडीयावरील मविआच्या कार्यकर्त्यांना  (महाभारतातील संजय ला व्यासमुनींने दिलेली भव्य- दिव्य दृष्टी सारखी) काही दैवी शक्ती प्राप्त झाली होती का?  त्यांना अमित शहा व उद्धव ठाकरें यांच्यातला संवाद प्रत्यक्ष पाहावयास व ऐकावयास मिळाला होता का? असे प्रश्न मिडीयांनी विचारले नव्हते. कारण शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना अडचणीत आणू शकतील असे प्रश्न विचारावयाचे नाही असे पवार व ठाकरें समर्थक मिडीयाचे धोरण ठरले आहे.  शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याचा जणू काही महापराक्रम केला अशा थाटात ही मंडळी वावरत आली आहे. ती मंडळी काल-परवाच्या घटनामूळे जमिनीवर आली असावी असे मानू या. 

या घटकेला एकनाथ शिंदेनीं केलेल्या बंडातून मविआ सरकार जवळपास मृत्युशयेला लागलेले दिसत आहे. एकनाथ शिंदेंचं बंड शिवसेनेचा अंतर्गत मामला आहे. तरीही देशभरातील विरोधी पक्ष आणि त्यांची समर्थक मिडीया हाऊसेसनीं केंद्र सरकार विरूद्ध थयथयाटास सुरूवात केली आहे.  त्याबद्दल आश्चर्य वाटत नाही. कारण बहुतांश विरोधी पक्षांना केद्र सरकारने गेल्या साडेसात वर्ष देशात डिकाॅलनाईजचे धोरण अमंलात आणून देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या मार्गावर आणत असल्याचे पसंत पडत नाही. जे मिडीया हाऊसेस केंद्र सरकारवर सतत टिका करीत आहेत, त्यांचे  गोत्र विदेशी आहे. संघ द्वेष हा त्यांना स्वातंत्र्यपूर्व काळातच वारस हक्काने प्राप्त झालेला आहे.

गेली दोन-अडीच वर्ष देशभरात विशेषतः किसान आंदोलन आणि लाल किल्ल्यावरील धुडगूस, शाहीनबाग येथील धरणं, सीएएच्या विरोधात मोर्चा  पंजाबमध्ये काॅग्रेस सरकारने पंतप्रधान मोदींच्या दौर्यात निर्माण केलेलं विघ्न, राहूल गांधींना ईडीचे समन्स वरून काॅग्रेस कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेला हंगामा, भाजपाच्या प्रवक्त्या नुपर शर्मा याच्या वक्तव्यावरून भाजपाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून सुद्धा ठिकठीकाणी मुस्लीम बंधवांनी सुरू केलेला धुडगूस, देशातील युवकांना संस्कारक्षम आणि देशभक्तीचे शिक्षण योग्य वयात मिळणार्या अग्नीपथा सारख्या योजनेला विरोध करण्यासाठी अल्पसंख्यांकांची माथी भडकाविण्याचे सुरू केलेलं सत्र इत्यादी उपद्रव पाहता विरोधी पक्षांना देशापेक्षा सत्तेसाठी देश अस्थिर ठेवून भाजपाची सत्ता उलथून टाकण्याचा आंतरराष्ट्रीय कटात सामिल होणे अधिक महत्वाचे वाटत आहे. महाराष्ट्रातील  मविआ सरकारची स्थापना हा ही या कटाचा एक भाग आहे. 

शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदेचें बंड भाजपाकडे आलेली महत्वाची संधी आहे. ती सोडता कामा नये असे भाजपाला एक राजकीय पक्ष म्हणून वाटत असेल तर त्यात वावगे काही नाही. पक्ष फोडणे, आयाराम-गयारामाची प्रथा विरोधी पक्षांची राज्य सरकार कलम ३५६ लावून बरखास्त करणे इत्यादी कार्याचे जनकत्व माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी कडेच जाते. केवळ केंद्रात मोदी सरकार आहे, म्हणून अशा घटनांना ऊत आला आहे असा  मिडीयाचा प्रचार हा अनाठायी आहे. शिवसेनेत फूट आताच पडते आहे असे नव्हे. काॅग्रेस, साम्यवादी, जनता दल, समाजवादी पक्ष, द्रमूक पक्ष  अकाली दल अशा सर्वच पक्षात फूट पडलेली आपण अनुभवली आहे. तेव्हा देशभर भाजपाची सत्ता होती का? भाजपेतर पक्षांत मोदी सरकार आणि भाजपा बद्दल जो द्वेष वाढला आहे, त्याचे कारण केवळ सत्तेचा हव्यास आहे असे मला वाटत नाही. कारण ' सत्तेचा हव्यास ' ही माणसाची स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. त्यातून फार तर एखाद्या पक्षात फूट पडेल किंवा काही आमदार पक्षांतर करतील. पण सत्तेच्या हव्यासातून  एखाद्या राजकीय विचारसरणीचा द्वेष पराकोटीला पोहचेल हे अशक्य वाटते. मग ते कारण कोणते असेल यावर संक्षिप्त चर्चा करून मूळ विषयाकडे वळू या.

सन २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदींना जाहिरातबाजीचा चेहरा असे हिणवित असणार्या मिडीयांनीच भाजपा विरोधी पक्षांचे फार मोठे नुकसान केले आहे. आपली बुद्धी, दृष्टी आणि मन ही  इंद्रियें मुलतः  प्रवाह पतित आहेत. चंद्र मनाचा कारक आहे. असे आपले ज्योतिषशास्त्र सांगते. त्यावर विश्वास ठेवा वा ना ठेवो, पण समुद्राला भरती-ओहटी येते हे तर चंद्र आणि पृथ्वीची गती आणि भ्रमण कक्षे मूळे येते, हे विज्ञानाने शोधलेले सत्य आहे. ते तर मानावे लागतेच. मानवी मन जितके चंचल तितकेच ते प्रवाह पतीत असते. आपल्या शरीरातील ॲसीडीटी,बद्धकोष्ठता, डोकेदुखी, पोटदुखी, संधिवात, दमा, मधुमेह हृदयरोग, ब्लड प्रेशर इत्यादी रोगांचे मूळ मनाच्या अस्थीरतेत असते  हे आपले आयुर्वेद सांगते. आधूनिक  शरीर विज्ञान ही याला पुष्टी देते.  देशातील प्रमूख मिडीया ज्यांच्यावर विदेशी शक्ती आणि डाव्या विचारवंताचा पगडा आहे त्या सतत संघ, भाजपा, मोदी-शहा संबंधी जो द्वेष पसरवित आहे. त्याचे मूळ त्यांना मिळालेल्या वारस हक्कात आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी भाजपावर टिका करताना हीन पातळी गाठली आहे, ज्याची प्रचिती आपल्याला रोज येत आहे. विरोधी पक्षांना राजकारण, राज्यव्यवस्था, प्रशासन या संबंधीत भारतिय समाजमानस मध्ये जो बदल होत आहे तो दिसत नाही.  स्वातंत्र्यलढाच्या उत्तरार्धातच देशाचे पहीले पंतप्रधान स्वर्गीय पंडीत नेहरूनां देशापेक्षा मोठा नेता मानण्याच्या रोग देशातील काॅग्रेस समाजवादी व साम्यवादी विचारसणीच्या नेत्यांना, राजकीय अभ्यासक आणि पत्रकार- संपादक मंडळींना जडला होता तो आज ही चिकटून राहीला आहे. तो नष्ट होण्यासाठी काही काळ जावा लागतो. पुष्कळदा वर नमूद केलेल्या शारीरीक रोगांसारखा आपल्या मृत्युसोबत राहतो. त्यामूळे ही मंडळी आपली राजकीय वाट वा कूस बदलण्याची शक्ती गमावून बसले आहेत. म्हणूनच Nation First अशी भूमिका मांडणार्या भाजपा पक्षाचा जनाधार  वाढत आहे. 

भाजपाला जनाधार वाढण्याची सुरूवात अयोध्येच्या श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनाने सुरू झाले. त्या संघर्षात काॅग्रेसने व इतर भाजपेतर पक्षांनी भगवान श्रीरामाच्या जन्मासंबंधीतच शंका उपस्थित केल्यामूळे भारतिय समाजाला सर्वधर्मसमभावाचे जे नकली रूप गेली सत्तर वर्षे मांडण्यात आले होते ते पटेनासे झाले आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरूंच्या पश्चात काॅग्रेसमध्यें गांधी- नेहरू परिवाराची घराणेशाही निर्माण झाली. तिचे लोण भाजपेतर सर्व पक्षांत पसरले. नेमक्या त्याच वेळेस भाजपातील नरेंद्र मोदी सारखा एक सामान्य कार्यकर्ता पंतप्रधान बनला हे आपल्या डोळ्यादेखत पाहावयास मिळाले. मोदी सरकारच्या काळात सर्वसामान्यांच्या कल्याणकारी योजनातील पैसा थेट सर्वसामान्यांच्या बँक खात्यात जमा होताना प्रत्यक्ष अनुभवास आल्यामूळे एकूणच राज्यव्यवस्था लोकाभिमूख होत आहे. त्याचे स्वागत बहुतांश देशबांधव करीत आहेत. ही वस्तूस्थिती आहे. या वस्तुस्थिला सामोरे जाण्याची शक्ती भाजपेतर पक्ष गमावून बसले आहेत. आता आपण या लेखाच्या मूळ विषयाकडे उरलेली चर्चा करीत या लेखाची समाप्ती करू या.

हा लेख लिहीताना उद्धव ठाकरेंना कोरोनाची लागण झाली आहे अशी बातमी आली आहे. पण सोबत उद्धव ठाकरें मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांना देणार ही बातमी सुद्धा झळकली आहे. यातील खरी बातमी कुठली आता सांगता येत नाही. जाता जाता मला नाहीतर तुला ही सत्ता देणार नाही असा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना देऊ इच्छीत असतील तर ---- गिरा फिर भी तंगडी उपर असेच म्हटले जाणार. परंतु विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यपालांच्या सल्ल्यानुसार फक्त राष्ट्रपतींना आहे. या सर्व घटना घडत असताना, एवितेवी सरकार जातच आहे तर आपणच समर्थन मागे घेऊन सरकारचा पाठींबा काढून घेतो असे पत्र काॅग्रेसच राज्यपालांना देण्याची शक्यता आहे. काॅग्रेस पक्षाला ही आपला जनाधार इनटॅक्ट ठेवण्याचा हक्क आहेच की !  पण तितकी कुवत काॅग्रेस श्रेष्ठींकडे राहिलेली दिसत नाही. कारण तो पक्ष ही घराणेशाहीमूळे कमकूवत झाला आहे.

शिवसेनेच्या अंतर्गत जी बंडाळी माजली आहे, त्यासंबंधी येत असणार्या बातम्या पाहता एक गोष्ट स्पष्ट दिसत आहे की घराणेशाही पक्षांना घरघर लागल्याची ही सुरूवात आहे. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेनी जी काही कारणें मांडली आहेत त्यातील एक अति महत्वाचं कारण हे आहे की पर्यावरण आणि परयर्टन मंत्री आदित्य ठाकरेंचा सर्वच खात्यात वाढत जाणारा हस्तक्षेप हे होय. शिवसेनेसाठी  ज्यांनी आपले आयुष्य खर्ची केले आहे अशा नेत्यांना काल-परवाचे युवराज वरचढ ठरणार असतील तर महाराष्ट्र ही ठाकरें-पवार घराण्याची जहागिरी आहे का असा प्रश्न नवा मतदार उभा करीत आहे. भारतिय समाज बदलत आहे. देशात मोदींची हुकूमशाही सुरू आहे असा प्रचार करणार्या पैकी  भाजपेतर पक्ष जे घराणेशाही राबवित आहेत त्यांची  गत जी काॅग्रेस आणि तेलगु दसम पक्षांची झाली आहे, तशीच होत जाणार आहे. पुर्वी जगभर असलेल्या राजेशाहीचा जसा अंत झाला तसाच शेवट घराणेशाही पक्षांचा होणार आहे. त्यासाठीचे प्रयत्न नियती म्हणा, काळ म्हणा स्वतःच करणार आहे. काळ बदलत असतो आणि हेच सृष्टीतील अंतिम सत्य आहे. त्यात मानवाला हस्तक्षेप करता येत नाही. म्हणूनच तर करावे तसे भरावे, Every action has reaction अशी वाक्ये मानव अप्रगत असतानाच त्याच्या मुखीं आली आहेत. याची दखल भाजपेतर घराणेशाही पक्षांनी घेणे आवश्यक ठरेल आणि त्यातच खरे राष्ट्रहीत दडले आहे. 

शनिवार, ११ जून, २०२२

राज्यसभा निवडणूक - मविआ सरकार पराभूत



राजकीय खेळींनी गेले काही दिवस गजबजलेल्या राज्यसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचा पराभव झाला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आरोप-प्रत्यारोपांचा थैमान घातलेली राजवट म्हणजे मविआ सरकारची कारकिर्द. मुळातच मविआ सरकार हे सुडाने पेटलेल्या राजकीय नेत्यांच्या कारस्थानातून जन्मला आलेले अपत्य. त्याचमूळे या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेच्या निवडणूकीला सामोरे जाण्याऐवजी मागच्या दारातून म्हणजे विधान परिषदचे सदस्यत्व स्विकारले. ते ही शपथ घेऊन जवळपास सहा महिन्याचा कालावधी संपत आलेला असताना.

काॅग्रेस पक्षाला फूलटाईम अध्यक्ष मिळत नसल्याच्या बाबीवर सतत टिका करणार्या मराठी मिडीयाला महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या कपाळी कुंकू दिसत नाही याबद्दल टिका तर सोडाच पण खंत कराविसी वाटली नाही. फक्त नरेंद्र मोदी, अमीत शहा, देवेद्र फडणवीस, भाजपा आणि संघावर सतत टिका करणार्या मिडीयानीच  पुरोगामी आणि प्रगत राज्य म्हणून गणले गेलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंक लावला आहे. 

माझं वरील विधान धाडसाचे वाटत असले आणि ते आक्षेपाहर्य दिसत असले तरी ते सत्य आहे. मराठी मिडीयांनी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कल्पनेतून साकार झालेल्या सरकारवर तसेच उद्धव ठाकरे आणि पवारांवर आजपावेतो टिका केली नाही. एखाद दुसरा नगरसेवक भाजपातून बाहेर पडला तर भाजपात भूंकंप अशा मथळ्याच्या बातम्या देणार्या मिडीयांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात फाजील आत्मविश्वास वाढविण्यात मदत केली आहे. आणि तोच फाजील आत्मविश्वास मविआ सरकारला राज्यसभेच्या निवडणूकात भोवला आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस या दोन पक्षांच्या जनप्रतिनिधींचा आणि कार्यकर्त्यांचा बडेजाव आणि अहंकार इतका वाढला आहे की भाजपा कार्यकर्त्यांची मारपीट आणि पोलीसांकर्वे हिसका दाखविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सोशल मिडीयावर खालच्या थराला जाऊन ही मंडळी पंतप्रधानावर ही टिका करीत असतात.  आज मध्यरात्री राज्यसभेच्या निवडणूकीच्या मतमोजणीतून आलेल्या निकालाने मविआ सरकारला जागा दाखविली हे एका परीने बरें झालें. एक प्रकारें अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी या दोन्ही पक्षांच्या नेत्य्यांना सुडाच्या स्वप्नातून जागे केलं आहे. आता ती जागृती किती टिकेल ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे. 

ज्या अपक्ष आमदारांनी तसेच छोट्या पक्षांनी भाजपाच्या महाडीकांना मतें दिली त्यांना देंवेद्र फडणविसाच्या सरकाराचा अनुभव चांगला वाटला असावा. त्यापैकी आमच्या विरारातील बहुजन विकास आघाडीचे नेते हितेंद्र ठाकूर यांचा देवेंद्र फडणविसांचे सरकार होते त्या काळात मी एक विडीओ पाहिल्याचे आठवते.  मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणविसांच्या ऑफीस मध्ये हितेंद्र आप्पा नम्रतेने उभे राहात विरार-वसई पालघर तालुक्यातील मतदार कामासंबंधीच्या कागदावर मुख्यमंत्र्यांची सही घेताना पाहिले आहे.  फडणविसांनी ही अगदी सहजगत्या सही केलेली मी पाहिले आहे. काल हितेंद्र आप्पांनी मिडीया समोर  ' जे सरकार आमच्या जिल्ह्याचे काम करते त्या पक्षाला आम्ही राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणूकात मतदान करतो ' असे सांगितल्याचे पाहिले आहे. यावरूनच देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंच्या कार्यशैलीत काय फरक आहे तो स्पष्ट दिसला आहे. काल मध्यरात्री निकाल लागला त्यावेळेस माझ्या मुलाने एक प्रतिक्रीया दिली आहे ती बोलकी आहे. म्हणे " शिवसेनेकडे राज्यसभेत ज्याला उच्च सभागृह मानले जाते तिथे प्रतिनिधीत्व करणारे उमेदवारच नाहीत." शिवसेनेने स्थापनेपासूनच बाहूबलाकडेच अधिक लक्ष दिले आहे. या संदर्भात स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयींनी युतीच्या काळात (अर्थातच सुरवातीच्या काळात) केलेली एक गमंतीदार शेलकी आठवली आहे. भाजपा आणि सेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मुंबईतील मेळाव्यात वाजपेयीनी म्हटले होते,
" यह युती अद्वितिय है | आपके पास ठाकरे है तो हमारे पास ही (कुशाभाऊ) ठाकरे है | आपके पास जोशीजी है , तो हमारे पास (मुरली मनोहर) ही जोशीजी है | आपके पास भूजबल है तों हमारे पास बुद्धीबल है |" तेव्हा सभागृहातल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी हसत हसत टाळ्या वाजवून त्या शेलकीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. अर्थात तो काळ वाजपेयी-बाळासाहेबांचा होता. पुन्हा आता सेना-भाजपा मध्ये अशी युती दिसणार नाही. कारण उदार मनाचे शिवसेना प्रमूख बाळासाहेब आणि अटलजी आपल्यात नाहीत. पण एक या राज्यसभेच्या निवडणंकीच्या निकालातून एक सत्य स्पष्टपणे बाहेर आले ते म्हणजे भाजपाच्या बुद्धीबळासमोर शिवसेनेचे भूजबळ म्हणजेच बाहूबल पराभूत झाले.

मविआ सरकार काल प्रथमच मतदारांना अप्रत्यक्ष रित्या सामोरे गेले आणि पराभूत झाले आहे. मी प्रांजळपणे कबूल करतो की मागील लेखात फक्त अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यात मी मविआ म्हणजेच शिवसेनेचा दुसरा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता अधिक आहे असे व्यक्त केले आहे. पण तसे घडले नाही. तसेच मला वाटले होते की मविआ मधील हतबल काॅग्रेसचा गेम होईल. कारण काॅग्रेसला सरकारच्या निर्णयात फारसे सामावून घेतले जात नाही हे दिसते आहे. तसेच काॅग्रेसच्या आमदारांमध्यें निधी वाटपा संबंधीची नाराजी आहे म्हणून त्यांच्यापैकीं काही आमदार शिवसेनेला दगा देतील,अशी ही शक्यता दिसत होती. परंतु काॅग्रेसने दगाबाजी केली नाही. कारण त्या पक्षाची स्पष्ट निती आहे ती म्हणजे भाजपाचा पराभव करणें. 

मविआ मधील काॅग्रेसच्या आमदारांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो. भले काॅग्रेसची स्थिती अत्यंत बिकट आहे पण तो पक्ष भाजपाला विरोध हे तत्व सांभाळून आहे. यातून  महाराष्ट्रातील काॅग्रेसने आपला पक्ष राष्ट्रीय आहे हे पुन्हा सिद्ध केले. मविआचा पराभव काॅग्रेसमूळे झाला हा ठपका काॅग्रेसने आपल्यावर ओढवून घेण्याचे स्पष्ट टाळले आहे. ते ही त्या पक्षावर अन्याय होत असताना हे विशेष. बाकी महाराष्ट्रात गेली अडीच वर्षे सत्तेचा जो दुरूपयोग होत आहे त्याचा फटका मविआ सरकारला बसणार होताच. अर्थात हा दुरूपयोग करणारे घटक पक्ष शिवसेना क्रमांक एक आणि दोन क्रमाकांचा राष्ट्रवादी काॅग्रेस. शेवटी जसे कर्म तसे फळ !

आता पुढे काय होईल यावर  चर्चा करणे हे ओघाने आले आहे. पण त्यावर चर्चा लेखाच्या अंतीम पॅरात करू या. राज्यसभेच्या निवडणूकीतले मतदानाचे गणित जुळविणे हे फार जिकरीचे असते. मुख्यमंत्र्यांना या संबंधीचे फारसे ज्ञान नसावे. कारण प्रथमच ते सरकारात आले आहेत. पण या निवडणूकीच्या निकालाने त्यांनां धडा मिळाला आहे. आपल्या पक्षातील नेत्य्यांना  प्रतोद, प्रवक्ते आणि प्रशासक बनण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचे काम हाती घेणे गरजेचे आहे. उथळ बडबड आणि दादागिरीची जी प्रतिमा आहे ती ही पुसून टाकण्याचे काम ही हाती घेणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्ष सेनेचा प्रमूख मुख्यमंत्रीपदावर असून ही दादागिरीची भाषा करीत असताना दिसतात तेव्हा त्यांच्यावर टिका करून ही काही उपयोग नसतो.  आता  हिंदुत्व आणि सर्वधर्मसमभावाच्या दगडावर दोन्ही पाय ठेवता येणार नाहीत. स्थिती अशी आहे की आता पाय कुठे ठेवावेत हीच मोठी समस्या उद्भवली आहे.  ओविसीच्या पक्षांचे साहाय्य शिवसेने घेतले ही ठळक बातमी झाली आहे याचा फायदा घेण्यासाठी मनसे प्रयत्न करणार पण मनसेला फारसे यश मिळणार नाही. कारण भारतिय मतदारांसमोर बावनकाशी हिंदुत्व फक्त भाजपाचेच हे स्पष्ट दिसत आहे. 

राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षाचे प्रमूख शरद पवारांचे गणित कुठे चूकले , त्यांचे मार्गदर्शन शिवसेनेच्या उपयोगी पडले का नाही यावर उलट-सुलट चर्चा होत राहणार. पण मला वाटतं तो फार महत्वाचा विषय राहिला नाही. कारण शरद पवारांची सध्या एकच इच्छा आहे ती म्हणजे आपल्या कन्येला मुख्यमंत्री बसविणे हीच आहे.  तशी भाजपाने  तयारी दर्शविली तर ते मविआ सरकार एका क्षणात  पाडतील. उगीच त्यांची सर्वात संधीसाधू राजकीय नेता अशी ख्याती झाली नाही. 

आता भाजपाच्या विजयावर चर्चा करू या. मविआ सरकारच्या कर्मामूळे त्याला फळ मिळाले. हे सत्य असले तरी भाजपाची म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्रातील राजकारणावर पकड किती घट्ट आहे हे राज्यसभेच्या निवडणूक निकालावरून दिसून आली आहे.  फडणवीसांची शेंडी आणि जानवं वर उद्धव ठाकरें आणि शरद पवारांनी टिका केली होती ती वाया गेली. राजकारणातला मातब्बर मल्ल म्हणून शरद पवारांची ख्याती आहे पण फडणविसांनी सहावी जागा जिंकून शरद पवारांना ही गारद केले आहे. आजच्या राज्यसभेच्या निवडणूक विजयाने ' मी पुन्हा येईन ' अशी मारलेली शेखी  का कुणास ठाऊक ' नंद घराण्याचा नाश करीन तेव्हाच शेडींला गाठ बांधीन ' अशी भर राजसभेत प्रतिज्ञा केलेल्या चाणक्यांची आठवण झाली.  आता मविआवाल्यांना घोडाबाजाराचा आरोप करता येणार नाही. कारण भाजपाने मविआ घटक पक्षांचे आमदार फोडले नाहीत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्वात जाणकार आणि अभ्यासू नेता अशी फडणविसांची ख्याती आहे. यासंबंधीची खात्री मोदी-शहा या जोडीने गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असतेवेळी पासूनच करून घेतली असावी. म्हणूनच फडणविसांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. 

पुढे काय होणार यासंबंधी मी मागील लेखात चर्चा केली आहे. या विजयाने येणार्या विधान परिषदेच्या निवडणूकीत भाजपाचा आत्मविश्वास वाढलेला असेल. अनपेक्षीत फटक्याचा परीणाम फार वेळ टिकतो हा आपल्या दैनंदिन जीवनातील सार्वत्रिक अनुभव. त्यामूळे मविआ सरकार गांगारून गेलंल दिसेल. पराभवाचं खापर आणि शल्य शिवसेनेलाच अधिक भोगावं लागणार आहे. मविआ सरकार पडणार नाही तसेच राष्ट्रपती राजवट ही येणार नाही. कारण राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक येत आहे. मागे एका लेखात मी म्हटलं आहे की केंद्र सरकार पश्चीम बंगालमध्ये संविधानिक अक्षमतेच्या कारणाखाली राष्ट्रपती राजवट प्रथम लागू करेल. त्यातून महाराष्ट्रातल्या मविआ पक्षांच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली जाईल. त्यातील काही आमदार भाजपात येण्याची वाट पाहील. याचे कारण असे आहे की महाराष्ट्रात काॅग्रेस, भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस या चार ही पक्षांच्या वाढीसाठी जागा उरली नाही. एक प्रकारचे सॅच्युरेशन आलेले आहे. म्हणून एक- दोन वर्षे दुसर्या पक्षांच्या आमदारांना दारे खुली ठेवण्याचे काम करणे भाजपाला आवश्यक आहे. भाजपाचे स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता आली की दोन्ही ठाकरेंच्या पक्षांना आणि शरद पवारांच्या पक्षाला उतरती कळा लागेल.  त्यामूळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची घाई केंद्र सरकार करणार नाही. पण कदाचीत मविआ सरकारने केंद्र सरकारवर टोकाचा हल्ला केला तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येऊ शकेल. पण ती ही  राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीनंतरच लागू होईल असे वाटते. शेवटी हा ही अंदाजच आहे, भाकीत नव्हे. 
   

 


बुधवार, १ जून, २०२२

राज्यसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील राजकारण



महाराष्ट्र राज्यातून राज्यसभेवरील सहा जागा रिक्त झाल्यामुळे त्यासाठी दहा जूनला मतदान होणार आहे. या खेपेस  एकूण सात उमेदवार रिंगणात असल्यामुळे निवडणूक अटळ झाली आहे. मविआकडे तसे चांगले बहुमत असल्यामूळे शिवसेनेचा म्हणजेच मविआचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता अधिक आहे. असे असले तरी,  कोणी म्हणतात  सेना-राष्ट्रवादी मध्ये कलगीतुरा आहे तर आणखिन कोणी म्हणतात की हा भाजपा आणि शिवसेना मधील संघर्ष आहे. 

महाराष्ट्रात बहुतांशी राज्यसभेतील जागांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत. पण यंदा तशी सर्व पक्षीय सहमती झाली नाही. ती का झाली नाही , याचे मूख्य कारण  मविआ सरकार मधील घटक पक्षात परस्परांत मतभेद आहेत. त्यांचा मूळ हेतू  केंद्र सरकारशी उभा केलेला संघर्ष पाच वर्ष टिकविण्याचा आहे. त्यासाठी ते शेवट पर्यंत ऐक्य  टिकविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत राहणार. परंतु हे करीत असताना  राज्यहीत, जनहीत, लोकोपयोगी कामें, कायदा सुव्यवस्था आणि विकासाची कामें इत्यादी बाबी गौण ठरल्या आहेत. तसे पाहता सत्ता टिकवयाची असेल तर मविआ सरकारमधील घटक पक्षांनी एक मुखाने, एका घटक पक्षाचा सहावा उमेदवार उभा करावयास हवा होता पण तसे घडले नाही. म्हणून भाजपाने आपला तिसरा उमेदवार उभा केला आहे. याचा अर्थ हा आहे की राज्यसेभेच्या सहाव्या जागे साठी होणार्या निवडणूकीचे खापर भाजपावर फोडणे इष्ट ठरत नाही. इतका समुजतदारपणा मराठी मिडीया  दाखविल अशी अपेक्षा ठेवून, राज्यसभेच्या निवडणूका पाठीमागील राजकारकारणाचं स्वरूप कसं आहे ते मी मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

राज्यसभेच्या सहा जागा रिक्त झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे वंशज श्री संभाजीराजेंना आपल्या पक्षाची उरलेली मतें देण्यास तयार आहे असे एकतर्फी जाहीर केले. वस्तुतः शरद पवार मविआ सरकारचे शिल्पकार आहेत. तसेच त्यांना जाणता राजा अशी पदवी मराठी मिडीयांनी बहाल केलेली आहे. त्यामूळे शरद पवारांनी पुढाकार घेऊन संभाजीराजे साठी राजकीय सहमती घडवून आणावयास हवी होती. पण तसा प्रयत्न शरद पवारांनी केला नाही. का केला नाही असा प्रश्न त्यांच्या समर्थक मिडीयाने त्यांना विचारला नाही.  शरद पवारा सारख्या जाणता राजाला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारावे तरी कसे, अशी वेळ संपादक आणि वार्ताहार मंडळीवर वर्तमान स्थितीत वारंवार येऊ लागली आहे. शेवटी जाणता राजाचं वय झाले आहे असे आपआपसात टी टाईम च्या गप्पात ती समर्थक मंडळी म्हणत असेल. कुठल्या तरी पाश्चीमात्य मॅनेजमेंट गुरूने म्हटलेलं वाक्य आठवले, " Best  time for expression, discussion and communication is Tea Time. "

शरद पवार पुणे येथील महात्मा फूलेंनी स्थापन केलेल्या  भिडेवाडीतील शाळेच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिडीयांना ठाऊक होती. तिथे त्यांचे समर्थक मिडीया दिसले नाहीत. पण तेथून वाटेवर असलेल्या, नवसाला पावणार्या विख्यात दगडूशेठ गणपती मंदिरात त्यांचे समर्थक मिडीया आवर्जून उपस्थित होते. म्हणजे समर्थक मिडीयांना ठाऊक होते की शरद पवारांच्या पुणे भेटीत दगडू शेठ हलवाई गणपती बाप्पाचं दर्शन चा समावेश होता. 

दगडू शेठ हलवाही गणपती मंदिराच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य ही जाणता राजाचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज असल्याचे आपण सार्यांनी पाहिले. शरद पवारांनी गणपती मंदिराचे बाहेरून दर्शन घेतले. त्यांचे स्वागत करण्यासाठी दगडू शेठ हलवाई गणपती मंदिराच्या पदाधिकार्यांनी बाहेर जाऊन शरद पवारांना पुष्पगुच्छा देऊन सत्कार ही केला. हा सगळा प्रकार ४ वर्षाच्या पोराचे लाड करण्यासारखा दिसला. कुठे ते छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी यवनी राजवटीने उध्वस्त केलेली आपल्या देव-देवतांची मंदिरांसाठी  सढळ हस्ते आर्थिक मदत देऊन ती पुन्हा उभी केली, आणि कुठे हा अलिकडचा जाणता राजा ! राजकारणाचे इतकं अधःपतन का झाले आहे हे हिंदुत्व विचारसरणीच्या भाजपा मूळे नसून साम्यवादी विचारसरणीच्या नशेने ज्यांची मती, मनें कुचकट झाली आहेत असे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरें सारख्या नेत्यांमूळेच. याचा जिता-जागता पुरावाच या घटनेंद्वारा आपण पाहिला आहे. आपण नास्तीक नाही आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न शरद पवारांनी केला खरा पण अकस्मात मार्क्स बाप्पाची आठवण झाली आणि गणपती बाप्पाचं दर्शन बाहेरून घेतलं. सोबत, मासांहार केला म्हणून गणपती बाप्पाचं दर्शन बाहेरून घेतलं ही थाप ठोकून दिली.  आपण ब्राह्मण द्वेषी नाही आहोत  हे दाखविण्यासाठी थोडी फार समर्थक मंडळीना एकत्र केले आणि स्वतःची स्तुती करवून घेतली असावी.  स्वतःच्या घरावर एसटी कर्मचार्यांचा मोर्चा आयोजित करून सहानुभूती मिळविण्यासाठी तसेच मोठेपणा मिरविण्याची हौस ही पुरवून घेतली. असेच अनेकांनी सोशल मिडीयावर म्हटलेले वाचण्यात आले आहे. महाभारतात सुडाच्या भावनेने पछाडल्यामुळे पिशाच्च म्हणून अश्वत्थामा चिरंजीवी ठरला याचे आज स्मरण झाले. बाकी या घटनेला महाराष्ट्र राज्याच्या भवितव्या च्या दृष्टीने फारसं महत्व नाही. 

महत्वाची बाब म्हणजे संभाजीराजेंना सर्वपक्षीय उमेदवार करण्यासाठी शरद पवारांनी  मविआ घटक पक्षांशी चर्चा केली नाही. संभाजीराजेंना स्वतःच्या पक्षाची उरलेली मतें देण्याची तयारी दाखविली ते निव्वळ ढोंग होते. हे संभाजीराजेंना कळून चुकले. म्हणून संभाजीराजेंनी शरद पवारांच्या पाठिंब्या संदर्भात फारशी सकारात्मक  प्रतिक्रीया दिली नाही. 
 
नंतर संभाजीराजे पाठींबा मागण्यासाठी शिवसेनेच्या  नेत्याकडे गेले. परंतु शिवसेनेने संभाजीराजेंना शिवबंधन स्विकारण्याची अट घातली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असलेले संभाजीराजे शिवसेनेची अट स्विकारणार नव्हतेच. म्हणजे शिवसेनेंनी ही शरद पवारासारखी राजेंच्या तोंडाला पाने पुसली आणि आपला उमेदवार जाहीर केला.  मविआ मधला सर्वात  हतबल पक्ष ' काॅग्रेस ' आहे. त्यातही संभाजीराजेंना मागील टर्म साठी राज्यसभेवर भाजपानेच महाराष्ट्रातून पाठविले होते. मग काॅग्रेस सारखा पक्ष संभाजीराजेंना पाठींबा जाहीर कसा करणार? आता भाजपाने तिसरा उमेदवार जाहीर केल्यावर संजय राऊत म्हणाले, " राज्यसभेच्या निवडणूकीत भाजपा घोडेबाजार करणार."' काय म्हणावं या संजयबाबूंना? सत्ता मविआच्या ताब्यात आणि घोडाबाजार भाजपा का आणि कसा करेल?  
" मविआ सरकार तर्फे गेली अडीच वर्षे जो गाढव बाजार मांडला आहे त्याच्या अग्रस्थानी संजय राऊत आहेत " बस तितकीच प्रतिक्रीया संजय राऊतांसाठी पुरेसी आहे.

आतापर्यंत राजकारणाचा जो भाग मी वरती मांडला आहे तो एखाद्या किर्तनात पुर्वरंग कसा असतो तसा आहे. आता आपण मुख्य भागावर चर्चा करीत आहोत. यामध्यें मी जे काही मांडणार आहे ते अंदाज असतील. अडीच वर्षे मविआ सरकारच्या काळात केंद्र -राज्य जो संघर्ष सुरू झाला आहे. त्याची गर्द छाया राज्यसभेच्या निवडणूकात पडलेली दिसत आहे. अलिकडे राज ठाकरेंचा नवा अवतार हा स्वयंप्ररीत होता असे ठामपणें म्हणता येत नाही. राज ठाकरेंच्या नवा अवतार भाजपा पुरस्कृत तर बिलकूल नव्हता. कारण भाजपाचे महाराष्ट्रातील सर्वोच्च नेते देवेंद्र फडणवीसांनी मनसे सोबत युतीच्या शक्यातेवर  परंप्रांतीयासंबंधीत राज ठाकरेंची भुमिका  एक भलामोठा अडथळा आहे असे स्पष्टपणे म्हटले. याचा अर्थ तो विषयच मिडीयात होणार्या चर्चेच्या रिंगणातून फडणविसांनी अलगद बाहेर फेकला आहे. राज ठाकरेंच्या कथित अयोध्याला जाण्याच्या निर्णया बाबत फडणविसांनी " तो राज ठाकरेंचा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामूळे त्यावर अडथळा कोणी आणत असेल तर ते योग्य नाही. उत्तर प्रदेशचे सरकार त्याबाबत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात कसलिही कसूर ठेवणार नाही."  असे स्पष्टपणे मांडले.  राज ठाकरेंच्या नव्या अवतारासाठी सारी रसद शरद पवारांनी पुरविली होती अशी चर्चा ऐकू आली होती. त्याबाबत  अंदाज काढतांना राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि शिवसेनेत सुरू असलेल्या कोल्ड वाॅर चा दाखला मांडला जात आहे. त्यात तथ्य असावे असे मला ही वाटते. 

मविआ सरकारची स्थापना करीत असताना शरद पवारांनी शिवसेनेची शक्ती कशी कमी करता येईल या संबंधीच्या व्युहरचनेत राज ठाकरेंना रसद पुरविण्याची योजना होती हे कोणी नाकारू शकत नाही. यात महाराष्ट्रातील हिंदुत्व मताची तीन पक्षात विभागणी करण्याचा मानस शरद पवारांचा असू शकतो. राजकारणात शरद पवार कुठल्याही स्थरावर जाऊ शकतात आणि तीच त्यांची चाणक्यनीती असे त्यांची चाटू मिडीया म्हणते. पण आज पर्यंत शरद पवारांना राजकारणात मिळालेले यश नगण्यच राहीले आहे. याचे कारण त्यांच्या अवती-भोवती असलेले चाटू मिडीयावाले आरती ओवाळीत बसतात हेच होय. अशा प्रकारच्या मिडीयावाल्यांनी उधळलेली स्तुतीसुमनातून शरद पवारांत फाजील आत्मविश्वास निर्माण होतो. त्यामुळे  ते कित्येकदा असे काहीतरी बरगळत असतात की त्यांची विश्वासहर्ता कमी होत जाते. आता त्यांचे वय झाले आहे त्यामूळे कितीही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तरी त्यात यश मिळणे कठीण दिसते. कदाचीत संजय राऊतांचा संसर्ग जडला असावा.  

सध्या तर केंद्रातील सत्तेत आजपर्यंत कधी नव्हती इतकी शक्तीशाली मोदी- शहा जोडी आहे. ती जोडी विरोधी पक्षांच्या बड्या बड्या नेत्यांना चीतपट करू लागली आहे. तर काही पक्ष नामशेष होत आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणावर बेरकी नजर ठेवून असलेल्या मोदी-शहा या जोडी ला शरद पवारांच्या चाली कळत नाहीत असे थोडेच आहे ? मला तर असे वाटते की एकाच चालीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसला कायमचे जखडून ठेवण्याची योजना मोदी-शहांनी आखली असावी. त्या योजनेचं स्वरूप खाली मांडून या लेखाची समाप्ती करू या. 

संभाजीराजेंना राष्ट्रपती महोदया तर्फे नियुक्त कोट्यातून राज्यसभेचे सदस्यत्व दिल्लीतील भाजपा श्रेष्ठींनी तर्फे ऑफर दिली होती असे ऐकण्यात आले आहे. परंतु ती त्यांनी नम्रपणे नाकारली आहे. याचे कारण मागच्या टर्म मध्ये त्यांनी भाजपा तर्फे महाराष्ट्रातून राज्यसभेचे सदस्यत्व  स्विकारले होते. त्या कालखंडात पंतप्रधान मोदींची कार्यशैली, भाजपाच्या इतर मंत्र्यांची तसेच इतर मान्यवर नेत्यांची दोन्ही सभागृहातील कामगिरी पाहून संभाजीराजे प्रभावीत झाले असण्याची शक्यता आहे. आपण महाराष्ट्रातून सर्व पक्षीय राज्यसभेचे सदस्य म्हणून जावे अशी इच्छा संभाजीराजेंना झालेली दिसते. महाराष्ट्रात राजकारणाच्या माध्यमातून समाज हिताचे कार्य करता येईल अशी त्यांची धारणा झाली आहे. त्यामूळे त्यांनी आपल्या उमेदवारीचा अर्ज मागे घेऊन स्वराज्य बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र भर दौरा सुरू करण्याची घोषणा जाहीर केली. ही घोषणा जाहीर करतेवेळी संभाजीराजें फार भावूक झाल्याचे दिसले. याचाच अर्थ मराठ्यासाठी स्वराज्य नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची योजना अप्रत्यक्ष रित्या संभाजी राजेंनी स्पष्ट  केली आहे. राष्ट्रवादी काॅग्रेसला तसेच शिवसेनेला दुर्बळ करण्यासाठी केंद्र स्तरावरील भाजपाच्या श्रेष्टींनी संभाजीराजेंना रसद पुरविण्याची हमी दिली असावी. 

सन २०१४ च्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या निवडणूकांच्या निकाला नंतर शरद पवारांनी भाजपाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बाहेरून पाठींबा दिला होता. त्यावर भाजपाने  कसलीही  प्रतिक्रीया व्यक्त केली नव्हती. याचे आज स्मरण होत आहे. संभाजी राजेंनी ही शरद पवारांनी उरलेली मतें देण्याची घोषणा जाहीर केली त्यावर  कुठलिच प्रतिक्रीया दिली नाही. मला वाटतं दिल्लीतील भाजपा नेत्यांनी संभाजी राजेंना हवी ती रसद पुरविण्याची हमी देऊन शरद पवारांचे आभार मानण्या साठी प्रतिक्रीया देण्यापासून रोखले असावे. येणार्या दहा तारखेला राज्यसभेच्या महाराष्ट्र निवडणूकासाठीच्या मतदानांत आणि  निकाला नंतर काय घडामोडी होतील यासंबंधीचा अंदाज खालील प्रमाणे आहे. 

१) शिवसेनेचा तिसरा उमेदवार हरला तर त्याचे खापर मविआ सरकारचे शिर्षस्थ नेते शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदीवर फोडून मुख्यमंत्री आपला राजीनामा देतील. कारण शिवसेनेला काॅग्रेसशी सोयरीक हवी आहे.
२) काॅग्रेसचा उमेदवार हरला तर काॅग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर मुस्लीम विरोधीचा किंवा नकली सर्वधर्मसमभावी असा शिक्का मारत  सत्तेतून बाहेर पडतील. म्हणूनच त्यांनी जाणून-बुजून मुस्लीम उमेदवार उभा केला आहे.  
३) राष्ट्रवादी काॅग्रेसचा उमेदवार हरला तर काॅग्रेस आणि शिवसेनेवर दोषारोप करीत, राष्ट्रवादी काॅग्रेस सत्तेतून बाहेर पडू शकते.
४) शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅग्रेस तसेच काॅग्रेस या तिन्ही पक्षांची ताकद कमी करण्यासाठी संभाजीराजेंचा स्वराज्य अथवा मावळा नावाचा राजकीय पक्ष उदयास आलेला दिसेल. कारण या निवडणूकाच्या निमित्ताने भाजपाला महाराष्ट्रात राजे घराण्याची ताकद वाढवून महाराष्ट्रात प्रांतीय अस्मीतेची जी कीड लागली आहे त्यावर किटकनाशक औषधाचा फवारा मारावयाचा आहे. 
५) भाजपाचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता  कमी आहे. सर्वपक्षीय सहमती न झाली तर विरोधी पक्ष म्हणून राजकारणात एक अपरिहर्ता असते की ज्यामूळे निवडणूक लढवावी लागते. त्यात तीन पक्षांचे सरकार असते वेळी मतें फुटण्याच्यी शक्यता असते त्याचा फायदा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामूळे महाडीक हरले तर त्यात भाजपाचे नाक कापले गेले असे म्हणण्यात येणार नाहीच. भाजपाचे महाडीक जिंकले तर काॅग्रेस पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसवर आरोप करीत मविआ सरकार पाडेल आणि एकला चलो रे चा नारा देऊ शकेल. काॅग्रेसच्या महाराष्ट्रातील एका ही नेत्यांवर ईडीची कारवाई झालेली नाही. हे एक केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातल्या काॅग्रेसला दिलेलं हे एक टाॅनिक आहे. 
६)  मविआ सरकार पडले तर दुसरा उमेदवार उभा करण्याची गरज काय होती असे खापर सेनेवर पडेल म्हणून उद्धव ठाकरें मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा स्वतःहून देतील असे वाटत नाही. पण सध्यातरी शिवसेनेवर प्रचंड दबाव आहे. शिवसेनेकडे घोडेबाजार करण्याची ताकद आहे. पण तिच्याकडे केंद्रातील सत्ता नाही तसेच भाजपाकडे अनेक नेते आहेत जे आपल्या प्रभावाने आणि वकृत्वशैलीमूळे निवडणूका जिंकू शकतात. हीच भाजपाची अशी शक्ती आहे की तिच्याकडे प्रमुख विरोधी पक्षांचे  छोट्या पक्षांचे तसेच अपक्ष नेते मंडळी भाजपाकडे जात आहेत. कदाचीत शिवसेना येनकेन प्रकारे मविआचा गाडा हाकत ठेवण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यात यश ही मिळेल. कारण इतर दोन घटक पक्ष सत्तेशिवाय राहूच शकत नाही. राज्यसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या राजकारणातील खेळींची समाप्ती अशीच होईल.  
 





   
 



दिल्ली राज्य निवडणूक निकाल--केजरीवाल नावाचं काटेरी झुडपं भस्मसात ? (भाग -१)

गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागला. बहुतांश न्यूज चॅनेल्सनी मांडलेले भाकीत खरे ठरले. भ...