आपल्या देशात २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूक निकालानंतर राजकीय रंगमंचावर आपल्या संस्कृतीतील एक पवित्र प्रतिक असलेले कमळ देशभर फुलत गेल्यामूळे हात, विळा-कोयता, झाडू, कंदिल, हत्ती, सायकल, धनुष्यबाण, घड्याळ वैगरे वैगरे निशाण्या कोमजून जाण्याची प्रक्रीया सुरू झालेली दिसत आहे. त्यामूळे नैराशाच्या गर्तेत असलेल्या या राजकीय शक्तीं मोदी सरकार विरूद्ध हिंसक अंदोलनाचा मार्ग पत्करणार असे भाकीत बीबीसीचे विख्यात पत्रकार मार्क टूली यांनी २०१५ च्या जुलै महिन्यातच केले होते. विशेष म्हणजे मार्क टूली यांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत बदलत आहे असे म्हणत त्यांची स्तुती ही केली आहे. अशाच प्रकारचे भाकीत गेल्या वर्षी एका निवृत्त आर्मी अधिकारी यांची एक पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल झाली होती, त्यात वाचावयास मिळाले आहे. इंडीयन आर्मीच्या सेवेतून निवृत्त झाले असल्यामूळे त्यांनी आपले नाव छापले नसावे पण त्यांनी २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदीसारखे प्रखर राष्ट्रवादी विचारसरणीचे नेते पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर देशातील राज्यकारभाराची जी दिशा बदलत गेली त्यासंबंधीचे गौरवोद्गार काढले आहेत. त्यांनी कलींग युद्धानंतर पश्चातबुद्धी झालेल्या सम्राट अशोकांच्या व्यक्तीगत जीवनात परमार्थिक कल्याण झाले असले तरी, एकेकाळी दिग्विजयी असलेल्या भारतवर्षाच्या राष्ट्रीय लढाऊ वृत्तीला ग्रहण लागले असे आपल्या लेखात मांडून २०१४ पर्यंत देशाच्या राज्यकारभारातील पराभूत मनोवृत्तीच्या इतिहासाचा लेखाजोगा सविस्तरपणें मांडला आहे. या लेखाच्या विस्तारभयापोटी मी त्या पोस्टमधील निवडक भाग आपल्या समोर ठेवू इच्छीतो. पण त्या लेखातील जो काही भाग मी आपल्यासमोर मांडत आहे, त्यातून पंतप्रधान मोदींच्या सार्या धोरणांना विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक विचारवंत, मिडीया इत्यादी कडवा विरोध का करीत आहेत या पाठीमागचे खरें कारण शोधण्यास मदत होईल. विरोधी पक्षांनी सांप्रत काळात आपल्या मित्र पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यातील सत्तेच्या बळावर केंद्र सरकारशी जो संघर्ष उभा केला आहे त्याला देशातील संपूर्ण शेतकर्यांचा पाठींबा आहे, असे भासवित न्यायालयीन लढाईचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे असले तरी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विकृत मानसिकतेचे दर्शन फक्त देशवासीयांनाच नव्हे तर जागतिक समुदायाला ही आपल्या प्रजासत्ताक दिनी केलेल्या धुडघूसीतून झाले आहे. विरोधी पक्षातील ज्या काही विकृत मनोवृत्तीच्या नेत्यांनी, मिडीयांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रित्या शेतकर्यांच्या अंदोलनाला पाठींबा दिला. त्यांचे त्या अंदोलनावरील नियंत्रण सुटले. त्यातूनच पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचार्यांवर भ्याड हल्ला झाला. या हिंसाचाराला मेकाॅले प्रणीत शिक्षण पद्धतीतून पडलेली मोहिनी आणि साम्यवादी विचारसरणीची चढलेली नशा यामूळे आत्मसन्मान गमावून बसलेल्या गुलामी मनोवृत्तीचे सुभेदार, विचारवंत, संपादक मंडळी, आणि काही विरोधी पक्षांचे नेते मंडळी सुद्धा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रित्या जबाबदार आहेत असे मला वाटते.
ते निवृत सेना अधिकारी आपल्या पोस्टमध्ये पुढे म्हणतात," The emperor(म्हणजे सम्राट अशोक) became pacifist whatever be his own ideology, it is easy to confuse his reluctance to wage war with senseless defensive mindset, however for years to come the Indian civilisation became utterly defensive. Succeding Indian dynasties and emperors would avoid expansionism, but their ability to perceive and pre-empt threats also went down. Indian have been valiant warriors but the issue is that of excessive magnanimity." त्या निवृत्त सेनाधिकार्यांनी, पृथ्वीराज चौहान पासून मध्ययुगीन काळातील आपल्या राजकीय नेतृत्वांच्या उदारतामूळे देश पारतंत्र्यात कसा गेला, मोंगल आणि ब्रिटीश या दोन्ही राजवटीत आपल्या संस्कृतीवर कसे आघात झाले यासंबंधी उहापोह केला आहे. त्यांचा महत्वाचा निष्कर्ष त्यांच्याच शब्दात मी मांडतो आहे. Brtishers made us belive that we were misogynist and archaic. Some of our most celebrated social thinkers relentlessly promoted British education as a panacea. Every successive regim shamed anyone who tried to stand up for our civilisation pride." आपल्या संस्कृतीचे रक्षण व्हावे, तिचे संवर्धन व्हावे अशी मंडळी संघ परिवारातच आहेत. त्यामूळे विरोधी पक्षांच्या पुर्वजांनी भाजपा- संघ विरोधाचा जो वारसा निर्माण केला आहे तो वर्तमान काळातील त्यांचे वारस केवळ वारसा सांभाळत आहेत असे नव्हे तर त्याच्या कितीतरी पुढे जाऊन ते द्वेषाचे राजकारण करू लागले आहेत. त्यामूळे प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत जो धिंगाडा घातला गेला त्याबद्दल मला आश्चर्य वाटले नाही.
७२ व्या प्रजासत्ताक दिनी आपल्याच देशबांधवांची लाल किल्यावर हिरवा झेंडा फडविण्यापर्यंत मजल कशी गेली याचे उत्तर निवृत्त सेनाधिकार्यांच्या त्या पोस्टमधून सापडते. अनेक डावे व पुरोगामी विचारवंत, मिडीयातील संपादक मंडळीं, आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या राजकीय बुद्धीच्या दिवाळखोरीमूळे म्हणा वा विदेशी पैशाच्या ऐषारामाच्या नशेमुळे आज ही ते पंतप्रधान मोदींच्या आक्रमक संरक्षण धोरणाच्या विरोधात लेख लिहीत असतात. प्रजासत्ताक दिनी घडलेल्या हिंसाचाराला शेतकर्यांच्या नेत्यांसोबत केंद्र सरकारच्या धोरणाला ही पुरोगामी मंडळी जबाबदार ठरवित आहेत. काही संपांदकांची मजल इतपर्यंत गेली आहे की दिल्लीत पोलिसांनीच अंदोलक शेतकर्यांवर लाठीमार केला असे ही म्हणत आहेत. या शिवाय यातीलच काही मंडळी पोलीसांनी आणि सुरक्षा दलांनी किती वेळा मार खावा अशी खोटी सहानुभूती दाखवित मोदी सरकारचे हे प्रशासकीय अपयश आहे असे ही म्हणते. येन-केन प्रकारें सारा दोष केंद्र सरकारच्या पारड्यात टाकून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचे सत्र ही मंडळी अवलंबीत आहे. कारण हे की कायदेशीर मार्गाने होणार्या सार्वत्रिक निवडणूकीत मोदी-शहापुढे यांचा टिकाव लागेनासा झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या कारकिर्दित शत्रु राष्ट्रांवर आक्रमक धोरण आखत मात केली आहे. पण जनसामान्यांचे आंदोलने चिरडण्यासाठी सत्तेची ताकद वापरल्याचे एक ही उदाहरण सापडत नाही. वादा करता आपण मानले की मोदी सरकारचे शेतकर्याच्या नेत्यांसोबत नुसत्या चर्चेच्या फेर्या ठेवण्याचे धोरण ही एक राजकीय खेळी आहे, तर मग विरोधी पक्षांपेक्षा मोदी-शहाकडे राजकीय शहाणपण आणि प्रग्लभता अधिक आहे हे मानावे लागते. देशांतर्गत राजकारणात विरोधी पक्ष ज्या राजकीय खेळी करत आहेत त्या शत्रूराष्ट्रांच्या सल्ल्याने होत आहेत अशी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची प्रतिमा झालेली दिसत आहे. ती केवळ मोदी सरकारचे समर्थन करणार्या मिडीयातील एका वर्गामूळे झालेली नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की मोदी सरकारच्या विरोधातात आग ओकणार्या मिडीयाची संख्या अधिक आहे. विरोधी पक्षांची संख्या ही अधिक. त्यामूळे मिडीयात विरोधी पक्षांच्या प्रवक्त्यांची संख्या अधिक. त्यातून मोदी सरकार विरोधात फार मोठा उद्रेक आहे असे चित्र दिसत राहते. पण तो उद्रेक म्हणजे उथळ पाण्याच्या खडखडाटा सारखा किंवा नुसता गडगडाट करणार्या ढगासारखा ठरतो आहे. आज ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशमरातील शेतकर्यासकट जनसामान्यंच्या गळ्यातले ताईत बनून आहेत. हेच विरोधी पक्षांचे खरे आणि अधिक दाहक असे दुःख आहे.
देशाच्या पहिल्या-वाहिल्या पंतप्रधान नेहरूंनी डाव्या विचारसरणीच्या सल्लयाने स्वप्नात ही साकार न होऊ शकाणारी हिंदी-चिनी भाई -भाई अशी घोषणा केली. काय झाले पुढे? १९६२ साली चीनकडून आपल्या देशाचा दारूण पराभव. चीनने आपला बराचसा मोठा भाग गिंळकृत केला. त्यावर पंडीत नेहरूचें काय उद्गार होते? म्हणें, " जिथे गवताची काडी ही रूजत नाही असा भाग चीनने बळकाविला आहे त्यासाठी कशाला रडत बसायचे ? " हिमालयाच्या पर्वती रागांतील कुठचाही उंचीवरील भाग शत्रू राष्ट्राच्या हातात जाणे म्हणजे सामरिक शक्तीत शत्रू राष्ट्राला बलवान करण्यासारखे असते. पण पंडीत नेहरूंनी या सत्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या निवृत्त लष्कर अधिकार्याने आपल्या पोस्टमध्ये परखडपणे मांडले आहे की " Nehru was doing what they (so called liberian intellectuals and media people) wanted to do by him." (पण तेव्हा मिडीया व बुद्धीवादी लोकांनी पंतप्रधान नेहरूंचा ना राजीनामा मागितला, ना निषेध केला.)
"Be magnanimous to the extent of being self destructive. Nehru was only continuing what started with the Kalinga." नंतरच्या १९६५ च्या पाकीस्तानाशी झालेल्या युद्धात आपला विजय झाला पण ताश्कंद तहात आपण हरलो आणि लाल बहादूर शास्त्री सारखा चांगला, स्वाभिमानी तसेच सनदशीर पंतप्रधान ही गमावून बसलो. " Then came Indira Gandhi. She too suffered the Prithviraj Synodram. We won the battle in 1971 but gave all the exploits in Shimala Agreement. Pak turned another Ghori. ISI came up with a doctrine ' Bleed India to Death by thousand cuts.' This does not end here. Vajpayee too faced the warmth of the ecosysteem for many things. The only thing, they do not criticise him, for he did no not crossed the Loc during Kargil War. This is again a manifistation of extreem genorisity. Pak would cross the border but India would not. Then parliment attacked happened we did not retaliate . 26/11 happened PM Manmohan chose strategic restraint. As long as you do not go beyond Lakshman Rekha that has been drawn by the centuries of timidity, no one would rebuck you. But PM Modi went a stop further. Pak attacked Uri, so the Para SF caused damaged terror launchpads across the Loc. With Balakot airstrikes he went several steps further. Of course Modi hated. After several centuries India is pre- empting the threats. Modi's hate is not about ideology, it is about the civilisation." यावरून एकंदरीत सध्याच्या राजकारणात विरोधी पक्षांचा केंद्र सरकारसंबंधी असलेला विरोध हा केंद्र सरकारच्या धोरणांसंबंधी नसून त्यांचा विरोध राजकीय अंगाने धोरणात्मक आहे. अशा विरोधाने परिसीमा गाठली की त्याला मानसशास्त्रीय दृष्ट्या 'द्वेष ' असे म्हटले जाते.
शेतकर्यांच्या अंदोलनासंबंधीच्या लेखात हा विषय मांडावा लागला. याचे कारण देशातील अनेक समस्यांची बियाणे स्वातंत्र्यपुर्व मोगल व ब्रिटीशांच्या राजवटीत पेरली गेली होती. त्यांचीच वाढ स्वातंत्र्य नंतरच्या राजकीय नेतृत्वाच्या धोरणानुसार झाली आहे. विविध क्षेत्रात आज जे काही कायदे आहेत ते एक तर ब्रिटीश काळातील कायदे आहेत अथवा ब्रिटीश काळातील कायद्याच्या धर्तीवरच नवीन कायदे केलेले दिसतात. कृषी क्षेत्रात अडत्या आणि दलाल नावाची व्यवस्था स्वातंत्र्यपुर्व काळात अस्तित्वात होती. ही दलाल मंडळी ब्रिटीश सरकारचे सुभेदार म्हणूनच वावरली. तीच व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर सुरू राहिली. अनेक वर्षे या व्यवस्थेत त्यांनी काम केले .त्यातून त्यांनी प्रचंड माया गोळा केली. त्यांचे वारसदार मोठे जमीनदार झाले आणि सोबत कृषी मालाचे व्यापारी झाले. म्हणजे शेतकरी आणि शेतमालाचे व्यापारी सुद्धा हीच मंडळी झाली. त्यामूळे शेतकर्याकडून कमी भावात माल घ्यावयाचा , आपणच उभारलेल्या गोदामात शेतमाल, धान्याचा साठा करावयाचा, कुत्रीम रित्या खरेदीवेळी भाव पाडावयाचे आणि नंतर चढ्या भावात विक्रीला काढायचे. कृषी क्षेत्रातील ज्याचा गवगवा होतो अशा एमएसपी, एपीएमसी व्यवस्थाचा फायदा या अडत्या- व्यापारी वर्ग, आणि ट्रान्सपोर्ट मालकांचा अधिक होत असतो. त्यामूळे शेतकरी वर्ग हवे तसे कष्टाचे फळ मिळण्यापासून कायम वंचीत राहिले आहेत. बरं ज्याचा फार गवगवा होत आहे ती व्यवस्था (MCP आणि APMC) नव्या कृषी कायद्यान्वये मोडीत काढली आहे असेही नाही. शेतकर्यांना आपला शेतमाल थेट बाजार मध्ये विकण्याची मुभा नव्या कृषी कायद्याद्वारे मिळावी म्हणून मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रासंबंधीत तीन नवी कायदे अस्तित्वात आणले. या तीन कायद्यांसंबंधीचा मसूदा तर काॅग्रेस आघाडी सत्तेवर असतानाच रितसर सर्वपक्षीय चर्चा होऊन तयार झालेला आहे. सध्या जे शेतकरी आंदोलन होत आहे त्याचे स्वरूप आपण टिव्हीवरून पाहिले आहे.
पंजाब मधील अकाली दल, आम आदमी पार्टी व सत्तेवर असलेला काॅग्रेस, या तिन्ही पक्षांना श्रीमंत शेतकर्यांचे हितसंबंध जपायचे आहेत. तसेच शेतकरी अंदोलनाच्या विविध संघटनेच्या नेत्यांमध्ये शेतकर्यांचा मोठा मसीहा बनण्याची शर्यत ही सुरू झालेली दिसते. त्यातही जाट, शीख इत्यादी जातीय समिकरणे जी राजकारणात चालत आली आहेत त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न सारे विरोधी पक्ष करीत आहेत. हे विरोधी पक्ष वरवरून एकजूटीने विरोध करीत असले तरी यांच्यात ही किसानाचा पक्ष म्हणून मिरविण्याची स्पर्धा आहे. यांचे शेतकर्यावरील प्रेम फक्त दिखाऊ आहे. आंदोलनातील घटकांमध्यें शर्यती वाढल्या की आंदोलन भरकटत जाते आणि शेवटी ते उग्र रूप घेते. सरकार विरोधी मिडीयामध्ये ही आंदोलनाची दृष्यें दाखविण्यात स्पर्धा असते. अर्थात तिथे ही पैशाची हाव असते. एकंदरीत या आंदोलनाने केंद्र सरकारच्या विरोधातील वातावरण व्यापक बनले आहे असे नाही. त्याची व्यापकता मर्यादीत आहे. हे आंदोलन खरोरीच भारतभर असते तर प्रत्येक राज्यातील शेतकर्यांचा उठाव झाला असता. पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेशाचा पश्चीमेकडील काही भाग वगळता देशातील इतर प्रांतातील शेतकरी शांत आहेत. एकतर शेतकरी आंदोलनाची व्याप्ती थिटी आहे. त्यातही त्याला आलेले राजकीय स्वरूप पाहता केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा wait and watch अशी राजकीय चाल खेळ असेल तर ते ही स्वाभाविक आहे. असे असुनही केंद्र सरकारने आतापर्यंत शेतकरी नेत्यांसोबत दहा वेळा चर्चा केली आहे. अजुनही केंद्र सरकार चर्चेच्या द्वारें तोडगा निघू शकतो असे म्हणत आहे. पण संपूर्ण कायदाच रद्द करण्याची मागणी हा बाल हट्ट झाला. याचे कारण पंजाब ,हरियाणा आणि पश्चीम उत्तर प्रदेश येथील शेतकरी आज ही हरित क्रांतीच्या काळातील शेतमालाला हमीभाव, मोफत वीज, खतें, बियाणें, आणि वर संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त इत्यादी फायद्यासाठी ऊस, गहू इत्यादी पिकें काढत राहतात. काळानुसार विविध पिकें जे कॅश क्राॅप होऊ शकतात त्याचे उत्पादन करावयास हवे आहे. पण ते त्या श्रीमंत शेतकर्यांना करावयाचे नाही. आपण खाद्यतेल, डाळी आयात करतो.ती आयात कमी करण्यासाठी यांचे उत्पादन करणे आवश्यक आहे. पण वरील राज्यातील शेतकर्यांना आहे त्या व्यवस्थेत बदल नकोसा आहे. मुलगा आपला आहे पण तो जो हट्ट करतो तो इतर भावडांच्या फायद्याचा नसेल तर आई-वडील कसा काय एका हट्टी मुलाची मागणी मान्य करतील ?
भावनेच्या आधारें सरकार चालविणे कधीतरी बंद करणे ही एक आवश्यक बाब बनली आहे. युपीए सरकारने सुद्धा अशा प्रकारचा कृषी कायदा करावा असा विचार केला होता. पण मतांचे गणित बिघडते म्हणून युपीए सरकारने कृषी कायद्यात बदल केला नाही. त्यातही नव्वदच्या दशकात सरकारची गंगाजळी संपली, म्हणून देशाचे सोने गहाण ठेवले गेले. त्यातूनच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाझेशनने ज्या काही अटी (डंकेल प्रस्तावा द्वारें) टाकल्या आहेत त्यानूसार सरकारला कटीबद्ध व्हावे लागते. 10% पेक्षा अधिक स्बसिडी शेतकर्यांना देऊ नये अशी WTO ची अट आहे. धवल क्रांतीचे जनक डाॅ कुरियन वर्गीस यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की WTO म्हणजे बड्या विकसित देशांचे एक हत्यार आहे ज्याच्या साह्याने विकसनशील देशांना ते exploit करीत असतात. आपल्या येथील शेतकर्यांना खतें, बियाणे, वीज, देऊनही आयकरातून पुर्णपणे मुक्ती देणे इत्यादीचा पायंडा पडला गेला आहे. त्यामूळे जागतिक बाजारात भारतातील गहू- तांदळाच्या किमती अधिक असतात. त्यामूळे आपल्या येथील गहू तांदूळ परदेशात विकला जात नाही. शेतमालाला हमीभाव द्यावयाचा, आणि ग्राहकांना तो शेतमाल महाग पडू द्यायचा नाही, अशा दुष्टचक्रात आपला देश गेली ७० वर्षे अडकला आहे. त्यातून आपण बाहेर यावयास हवे असे अनेक कृषी क्षेत्रातले अर्थतज्ञ म्हणत आहेत. साऊथ एशीया फुड पाॅलिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूटचे संचालक श्री प्रमोद कुमार जोशी, अमोलचे विद्यमान एमडी आर एस सोधी, ऑऊट लूकचे भारतविषयक पत्रकार भावना ब्रीज इत्यादींनी नवीन कृषी कायद्यात काही खोट नाही असे म्हटले आहे. '
विरोधी पक्षांनी कृषी बिलासंबंधीत न्यायालयाकडे दाद मागितली. न्यायालयाने कृषी बिलांवर तात्पुरती स्थगिती आणली. शेतकरी नेत्यांनी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी न्यायालयाच्या स्थगितीला स्वतःहाचा विजय मानला. जर तो विजय मानला तर त्यांना धुडघूस घालण्याची गरज नव्हती. न्यायालय आपल्या मागण्या रास्त समजेल आणि काहीतरी तोडगा निघू शकेल असा सकारात्मक विचार करावयास हवा होता. तरीही शेतकर्यांनी धुडघूस घातलाच. इथेच या अंदोलनाच्या पाठीशी दुसर्या शक्ती उभ्या आहेत अशी शंका येते. त्याचे निराकरण सरकार पक्षाऐवजी शेतकरी नेत्यांनीच करणे क्रमप्राप्त ठरते. पण शेतकरी संघटनेचे नेते श्रीमंत शेतकर्यांच्या हितासाठी मोर्चात सामील झालेले आहेत. त्यामूळे शेतकरी संघटनांचे नेते एक गोष्ट विसरून गेले. ती म्हणजे न्यायालयाने दिल्लीतील मोर्चा शांततेने पार पाडण्याची अट घातली होती. त्यातून दिल्लीत घडलेला हिंसाचार एका परिने न्यायालयाचा अवमानच ठरला आहे की ! न्यायालयाला सरकारने घेतलेल्या निर्णयात कितपर्यंत हस्तक्षेप करता येतो या बाबत संविधान काय सांगत आहे याकडे विरोधी पक्षांची नेतेमंडळी व त्यांच्या सल्लागार लाॅबीज दुर्लक्ष करीत आहेत. ते ही जाणून-बुजून. ज्यांना देशात अस्थिरताच हवी आहे, त्यांचे सारे डावपेच अनाकलनीय वाटतात. मोदी सरकारने घेतलेल्या कृषी बिलाच्या निर्णयाने संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का पोहचेल असे काहीच दिसत नाही. त्यामूळे न्यायालयीन लढाईत ही शेतकर्यांच्या अंदोलनाचे नेतृत्व करणार्यांच्या हाती पराभवच येईल असे मला वाटते. तरीही आता पुढे काय हा प्रश्न उरतोच. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामूळे त्यासंबंधीची चर्चा दिल्लीतील हिंसाचारासंबंधी न्यायालय का म्हणते हे स्पष्ट झाल्यावर होऊ शकेल. असे असले तरी केंद्र सरकार कृषी विषयक तीन नवीन कायद्याची अंमलबजावणीवर ठाम राहील आणि शेतकरी आंदोलनासंबंधीचे उत्तर देण्याची जरूरी भासत नाही, ते आपोआप थंड पडेल. हा आंदोलनाला चिकटलेला निसर्ग नियम आहे.
