श्रीराम मंदिर भूमीपूजन व त्यावरील राजकारण

भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांना अयोध्येतील  श्रीराम मंदिर ट्रस्टने जिथे श्रीरामाचे मंदिर बांधण्यात येणार आहे तिथे भूमीपुजन करण्यासाठी आमंत्रण दिले आणि ते पंतप्रधानांनी स्विकारले आहे. त्यावरून राजकारण सुरू झालेले दिसत आहे. अर्थात असे राजकारण होणे ही नवलाईची गोष्ट नाही. श्रीरामजन्मभूमीच्या खटल्याचा सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐताहासीक निकालाने, भगवान श्रीराम व रामायण हे सारं काल्पनिक आहे, असा काही इतिहास घडला नाही, श्रीरामाच्या सेनेने बांधलेल्या रामसेतूचे दिसणारे दगड हे  समुद्रात नैसर्गिक रित्या निर्माण झालेले दगड आहेत, इत्यादी खोचक टिपण्या करणार्या भाजपेतर पक्षांचा व तथाकथीत पुरोगामी विचारवंताचा सपशेल पराभव झाला आहे. तरी या मंडळीची खोड मोडलेली नाही असे दिसते. सुंभ जळाले तरी पिळ जात नाही असे म्हटले जाते ते काही खोटे नाही.

रामजन्भूमीच्या मुक्तीसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जनजागरण केले. संघाच्या अनेक नेते, व असंख्य स्वयंसेवकांच्या सोबत भाजपा, विश्वहिंदु परिषदचे  नेते व कार्यकर्त्यांनी आयुष्य वेचले. लाठीमार खाल्ला, कारावास भोगला, गोळीबाराला सामोरे जाऊन आपले रक्त सांडले आहे. त्यामूळे अयोध्येत बांधले जाणार्या श्रीराम मंदिराच्या भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमासाठी संघपरिवारातील नेत्यांना रितसर स्थापन करण्यात आलेल्या श्रीराम मंदिर ट्रस्टतर्फे आमंत्रण मिळणे व त्यांची उपस्थिती असणे, हे स्वाभाविक मानावयास हवे. सुप्रिम कोर्टाने  दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. म्हणून अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या बांधकामासाठी कायदेशीर रित्या ट्रस्ट निर्माण करण्यात आला. त्या ट्रस्टने जो भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, तो ही आपल्या देशाच्या प्राचीन संस्कृतीला अनुसरून आहे. आपल्या देशाच्या संविधानात आपआपल्या संस्कृती, व धर्म शास्त्राच्या आधारे आचरण करणे अवैध मानले नाही. त्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेले आमंत्रण व त्या आमंत्रणाचा मान राखून पंतप्रधांन उपस्थित राहणार आहेत. इतका साधा सरळ व स्पष्ट हा मामला आहे.

पंतप्रधान अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या भूमीपूजनास जाणार असे कळताच विरोधी पक्षातील काही मंडळी कोरोनाचे संकट पुढे करीत विरोध करणार, काही मंडळी संविधान मधील सर्वधर्मसमभावाचे कलम  पुढे करीत विरोध करणार, काही विरोधक पंतप्रधान मोदी अंधश्रद्धाला खतपाणी घालीत आहेत असे म्हणत विरोध करणार हे अपेक्षित होते. जी मंडळी गदारोळ माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ती सध्या राजकारणात अडगळीत पडलेली आहे. मागच्याच लेखात मी म्हटले आहे, विद्यमान राजकीय स्थितीवर फारसे लिहण्यासारखे काही राहीले नाही. विरोधक पंतप्रधान मोदीवर टिका करीत राहणार  व पंतप्रधान मोदी शांतप्रमाणे एखादा हत्ती कुत्रे भूकंत असतेवेळी आपली पुढे वाटचाल चालू ठेवतो तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधकांच्या टिकेवर दुर्लक्ष करीत आपल्या कार्यपथावरून वाटचाल करीत आहेत.

प्रथम राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे अखिल भारतीय स्तरावरील एकमेव नेते, श्री शरदचंद्र पवार यांनी काय म्हटले आहे ते पाहू या. ' मोदींनी अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या भूमीपूजनासाठी जाऊ नये. काही लोकांना मंदिर बांधल्यानंतर कोरोनाचे संकट निघून जाईल असे वाटते.' पवारांच्या या वक्तव्यावर भाजपाच्या नेत्यांनी प्रत्युत्तर देण्याची गरज नव्हती. कारण त्यांचा शिष्य श्री संजय राऊत यांनी हिंदुचे देव घाबरले आणि दरवाजा बंद करून बसले आहेत असे कोरोनाच्या आपत्ती संदर्भात विधान केले होते. वस्तुस्थिती अशी आहे की कोरोनाने जगभर धुमाकूळ घातला व त्यावर उपाय फक्त सोशल डिस्टन्सीग असल्यामूळे आपण  मंदिरे बंद ठेवली आहेत. देव तुमच्या आमच्या सारख्यांना घाबरत नाही. कारण उत्पत्ती स्थिती व लय याच्या पलीकडे जाऊन दशांगुळे उरतो तो देव किती सामर्थ्यवान असेल याची आपण कल्पना करू शकत नाही. हिंदूची देवासंबंबधी कल्पना व हिंदूच्या मंदिरातील देवांनी कुठल्या रूपाने कोरोनाच्या आपत्तीत मदत केली व अजूनही सुरूच ठेवली आहे, त्यावर मी सविस्तर माहिती ' कोरोनाशी आपली लढत व पुराणातील देव दानव ' या शिर्षकाचा गुरूवार २ एप्रिल २०२० एक लेख पब्लीश केला आहे त्यात दिले आहे. वाचकांना माझी विनंती आहे की आपण हा लेख वाचावा. संजय राऊत यांनी सामना च्या कार्यकारी संपादकपदाचा कारभार सोडून ते कोरोना आपत्तीत प्रशासनाला मदत करण्यास उतरले असते तसेच  शरद पवारांनी राजकारणातून निवृत्ती घेऊन पुर्णपणे समाजसेवेला वाहून घेतले असते तर या दोघांना ही हिंदु समाजाने देव मानले असते.  देव म्हणजे जो मदत देतो तो देव ; देव म्हणजे तेज म्हणजे प्रकाश ; म्हणजेच ज्याच्या कार्याचा प्रकाश पडतो तो ; इतकी साधी व सोपी आपली देवाची व्याख्या आहे. भाव तोची देव अशी ज्या समाजाची भावना आहे ती कोणी कितीही प्रयत्न केला तरी उपटून काढू शकत नाही. त्यामूळेच अनेक आक्रमणे होऊन ही या देशातील संस्कृती तग धरून राहीली आहे आणि राहणार व वृध्दीगंत होत जाईल.

अत्याधूनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणार्या देशांना कोरोनावर मात करता आलेली नाही. म्हणून  करूणामय भगवान येशू झोपला आहे असे आपण म्हणू शकतो का?  अल्लाकी मर्जी होगी तो सबकुछ ठीक होता है असे मानून जगभरातील मुस्लीम दिवसातून तीन वेळा बांग देत आहेत ना ! तरी ही त्या मुस्लीम देशांनाही कोरोनावर मात करणे शक्य झाले नाही. बांगच्या ध्वनीने प्रदुषण होते हे सत्य असुनही ' ज्यांची जशी श्रद्धा त्यांची तशी जीवनाची दिशा ' असेच हिंदू समाज मानत आला आहे. पण विरोधी पक्षांचे वर्तन असेच राहीले तर जागा झालेला हिंदू समाज ' तस्मात उत्तीष्ठं कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः | ' असा भगवान श्रीकृष्णाने जो सल्ला दिला आहे त्यानुसार आपल्या क्षात्रतेजाची नव्याने ओळख करून देऊ शकतो. याची झलक सलग दोन लोकसभा निवडणूकीतल्या निकालाने दाखविली आहे.

सध्या काॅग्रेसचे ताकदवान गांधी-नेहरू घराणे अडचणीत आहे. गांधी घराण्यात वलय निर्माण करणारा नेता राहीला नाही. त्यामूळे काॅग्रेस मधून नेते मंडळी बाहेर पडत आहेत. अशा स्थितीत आपल्या पक्षाच्या नावात काॅग्रेस आहे म्हणून काॅग्रेसची मंडळी आपल्या पक्षात येतील अशी आशा पवार बाळगून आहेत असे दिसते. म्हणून  पंतप्रधान मोदींच्या राममंदिराच्या भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमाच्या नियोजित उपस्थितीवर सर्वात प्रथम आक्षेप शरद पवारांनी घेतला आहे. स्वतःचा पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर प्रमूख विरोधी पक्ष होईल अशी आशा शरद पवार बाळगत असतील तर तशी आशा करणे हा त्यांना देशाच्या संविधानाने दिलेला हक्क आहे. त्यावर मतप्रदर्शन करणें इष्ट नाही. परंतु शरद पवारांनी आपले वक्तव्य करताना कोरोनाचे कारण जोडले ही त्यांची नसत्या जागी उठाठेव करण्याची जूनी खोड आहे. याच त्यांच्या खोडीमूळे ते पंतप्रधान पदी पोहचले नाहीत. अशी टिका झाली की शरद पवारांचे उत्तर ठरलेले असते. " छे छे मी कधीच  पंतप्रधानपदाची इच्छा धरत नाही. कारण माझा पक्ष लहान आहे. दहा खासदारांच्या संख्येवर मी कसा पंतप्रधान होणार ? " शरद पवार आणखिन एक वाक्य सतत उच्चारीत असतात ते म्हणजे ' मी वैचारिक तडजोड करीत नाही. ' यावर आपण काय उत्तर देणार ? महाराष्ट्रात शिवसेनेसारखा  हिंदुत्ववादी पक्षाबरोबर त्यांचा पक्ष सध्या सत्तेत आहे पण ते आपण विसरून जावे. १९७८ साली महाराष्ट्रात काॅग्रेसची सत्ता होती त्यावेळी शरद पवार मंत्री होते पण तत्कालीन स्वपक्षीय  मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसून ज्या पक्षात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते अशा जनता पक्षाशी आघाडी करून शरद पवार यांनी पुलोद नावाचे सरकार स्थापन केले. आणि  महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदी बसले होते. जे प्रथमच मुख्यमंत्री झाले होते ते ही स्वपक्षात बंडखोरी करून झाले होते, अशा शरद पवारांनी मध्यप्रदेश, कर्नाटकात जे घडले व आता राजस्थानात जे काही चाललं आहे त्यासंबंधी भाजपावर आरोप करणे शोभते का?  महाराष्ट्रातील पत्रकार असा प्रश्न शरद पवारांना विचारीत नाहीत. सारे पत्रकार शरद पवार आज काय म्हणत आहेत ह्याकडेच लक्ष देत आहेत. कारण  मिडीयातील मंडळीशी व त्या मंडळीच्या विचारसरणीशी शरद पवारांचे नाते घट्ट आहे. ' समान शिले व्यसनेषू सख्यम् 'असे म्हणतात ना तसला हा प्रकार आहे.  मिडीयात निदान महाराष्ट्रात तरी शरद पवार हे एक मोठे प्रस्थ आहे. मविआ सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंढरपूरला जाऊन कोरोना महाराष्ट्रातून हद्दपार करण्यासाठी विठोबाला साकडे घातले ते ही देवाला चमत्कार करण्याची प्रार्थना करून. त्यासंबंधी पत्रकारांनी शरद पवारांना प्रतिक्रीया देण्याचा आग्रह केला आहे का?  बरं शरद पवारांनी त्यावर विरोधी स्वर काढले आहेत का? तसे ही नाही . कारण महाराष्ट्रातील सरकार कोडमोडेल व सत्ता नावाची देवता कोपेल ही त्यांना वाटणारी भिती. ते देव मानत नसले तरी ते सत्ता नावाच्या देवतेचे खास भक्त आहेत. बरं शरद पवार यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी व शिवसैनिकांनी कोरोना संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी प्रशासनाला मदत तरी केली आहे का ? तसे ही काही ऐकीवात नाही. मध्यंतरी मविआ चे महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले त्यावेळी शरद पवार म्हणाले होते की ' देशभरातून त्यांना भाजपा विरोधी आघाडी कशी करावी यावर मार्गदर्शनासाठी बोलावणे येत आहेत.' पण शरद पवारांना कोणी बोलाविले होते याबाबतचा शोध पत्रकारांनी घेतला नाही. कदाचित शोध घेऊन त्यांच्या हाती काही लागले नसावे. कारण शरद पवार देशाच्या इतर राज्यात गेले होते अशी बातमी एका ही प्रांतातून ऐकीवात आली नाही. शरद पवारांची विश्वासअहर्ता इतकी कमी झाली आहे की ते महाराष्ट्रात भाजपा सोबत सरकार स्थापन करतील असे ही आता ऐकू येते. मला तर आता शरद पवार कोण, हाच प्रश्न पडू लागला आहे.

शरद पवार यांच्या पाठोपाठ काॅग्रेसच्या नेत्यांना ही हुरूप आला असावा. म्हणून काॅग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार श्री हुसेन दलवाईने  पंडीत जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान पदी असताना सोमनाथ मंदिराच्या  कार्यक्रमास उपस्थित राहीले नव्हते या घटनेची आठवण करून मोकळे झाले. याचा अर्थ शरद पवार पेक्षा पंडीत नेहरूचे घराणे हेच खर्या अर्थाने सर्वधर्म समभाव पाळतात असेच हूसेन दलवाईने अप्रत्यक्ष रित्या सांगितले आहे. याचा अर्थ आम्ही अजून पुरते संपलेलो नाही, आज ही आमचा पक्ष संसदेतील मुख्य विरोधी पक्ष आहे, राहणार आणि सर्वधर्मसमभावाच्या पक्षांचे नेतृत्व काॅग्रेसच करू शकते याची पवारांना जाणीव करून देण्याचे काम हुसेन दलवाईने केले असावे. पाठोपाठ इतर भाजपा विरोधी पक्षांना ही पंतप्रधान मोदी यांची श्रीराम मंदिराच्या भूमीपूजनास होणारी उपस्थिती खटकली व त्यांनी मोदीवर टिकास्त्र सोडून शरद पवारांनी मांडलेल्या नकली सर्वधर्मसमभावाच्या आणि कोरोना ग्रस्त रूग्णासंबंधी असलेली कोरडी सहानुभूतीच्या प्रदर्शनात आपआपले काॅऊन्टर उभे केले. गंमत अशी आहे की ही सारी मंडळी अगदी साम्यवादी सुद्धा नेहरूयिन आहेत. पंडीत नेहरू सोमनाथ मंदिराच्या कार्यक्रमास गेले नव्हते. म्हणून हिंदू समाजाच्या कुठल्याही धार्मिक समारंभास पंतप्रधानांनी हजेरी लावणे म्हणजे देशातील सर्वधर्मसमभावाचे  तत्व धोक्यात आले अशी ओरड करण्याची सवय भाजपेतर पक्षांना जडली आहे. पण हीच मंडळी डोक्यावर टोपी घालून दर्ग्यात चादर चढवायला गेले किंवा इफ्तार पार्ट्या झाडायला गेले की सर्वधर्मसमभाव जणू सुवर्णासारखे तळपते. अशी मानसिकता देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अगोदरच्या काळापासूनच आपल्या येथे अस्तित्वात आली आहे. एका निवृत्त लष्कर अधिकार्याच्या पुस्तकातील विचाराची एक पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल झाली आहे. त्यात त्या लेखकाने म्हटले आहे की, " कंलीगच्या युद्धानंतर सम्राट अशोकाला झालेल्या पश्चातापातून भारतात रूजलेली उदारमतवादाची कीड पुढे पृथ्वाराज चौहान पर्यंत जात यवनांच्या विविध राजवटीतून मार्ग काढत इंग्रजांच्या राजवटीत ती कीड पुष्ट होत स्वातंत्र्यनंतरच्या सत्ताधार्यात व इतर डावे व प्रादेशिक पक्षात रूजली ती कीड २०१४ पर्यंत टिकली. पण मोदींनी पाकिस्तानावर दोनदा सर्जिकल स्ट्राईक करून ती उपटून काढली.  त्यामूळे आपल्या देशातील तथाकथीत उदारमतवादी, व सेक्यूलरवाल्यांची राजकीय दुकाने व मिडीया उध्वस्त होणाच्या मार्गावर आहेत. म्हणून ती मंडळी त्वेषाने पंतप्रधान मोदीवर टिका करतात." त्या पोस्टचा शेवट लेखकाच्या शब्दात आहे असा आहे --

I wish and hope that this Modi succeeds in transforming our mindset for other Modis to follow the suit, because one Modi will not be sufficient enough to clear the rot accumalated through centuries.

' ईश्वर अल्ला ' तेरे नाम म्हणून खूप गजर झाला पण हिंदू- मुस्लीम एकता होऊ शकली नाही आणि देशाचे विभाजन झाले. कारण अल्लाच्या नावावर धार्मिक साम्राज्य स्थापन करणार्या मुस्लीम बांधवांना, इंग्रजी साम्राज्याच्या गुलामीतून सुटू पाहणार्या देशभक्तांच्या पंगतीत बसविण्याचा उद्योग केला गेला. ' देशभक्ती आणि देवभक्ती यात अंतर असू शकते याचा विसर पडला म्हणून देवभक्तीचा उपयोग देशभक्ती करीता होत असेल तरच त्या देवभक्तीस प्रोत्साहन देणे योग्य ठरते.'  हेच शुद्ध सर्वधर्मसमभावाचे आदर्श सुत्र आहे. पंडीत नेहरूंनी आपल्या आयुष्याच्या अखेरीस मदुराई येथील सन १९६१ साली झालेल्या काॅग्रेस अधिवेशनात हे सूत्र स्विकारले व आपली चूक मान्य केलेली आहे. पण त्यांचे चेले असे काही नेहरूंनी म्हटले आहे असे मान्य करणार नाहीत. कारण त्यांच्या विचारसरणीचा डोलाराच उद्ध्वस्त होईल. ते काहीही असो पण पंतप्रधान मोदींची श्रीरामावरील भक्ती, देशभक्तीस पुरक ठरतच आहे व भविष्यात ही ठरत राहील एवढे मात्र निश्चीत.

सर्व हिंदू आपल्या श्रद्धास्थानास संघटीतपणे मानू लागले की समूह मानसशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार अल्पसंख्याक अथवा अहिंदू आपोआपच त्या राष्ट्रीय प्रवाहात मिसळून जातील. त्याकरीता विश्व हिंदू परिषदेने हिंदूची श्रद्धास्थाने जी परकीय राजवटीत जमीनदोस्त झाली ती उभे करण्याचे काम करावे व शासनाने केवळ त्यातील अडथळे दूर करावेत असे भाजपाचे धोरण आहे. अयोध्येत श्रीराम मंदिर निर्माण करण्याचे आश्वासन  भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यात  दिलेले आहे. त्यानुसार पंतप्रधान मोदी श्रीराम मंदिराच्या भूमीपूजनास उपस्थित राहणार आहेत. लोकशाहीमध्ये बहूसंख्याकांच्या भावनेचा वा श्रद्धेचा आदर करू नये असे थोडेच असते. या शिवाय श्रीराम हे राष्ट्राचे मानबिंदू आहेत. त्यामूळे स्वाभाविक अयोध्येत असंख्य भाविक श्रीरामाच्या दर्शनासाठी येऊ लागतील त्यातून अयोध्येतील भूमीपूत्रांसाठी विविध प्रकारचे रोजगार उपलब्ध होतील. One man's expenditure is other man's income या सिद्धांता नुसार, अयोध्या भारतातच आहे म्हणून देशाचा पैसा ही देशातच राहणार.  मंदिरात भाविकाडून जमा होणार्या दक्षिणाचा उपयोग समाजासाठी व राष्ट्रीय आपत्तीत वापरण्यात मदत होणारच आहे. श्रीरामजन्म भुमी मुक्तीचा खटला जगभर गाजला आहे. त्यामूळे अयोध्येत भव्य-दिव्य मंदिर उभे राहीले की विदेशी पर्यटकांची पहिली पसंती अयोध्या असू शकेल. त्यातून विदेशी चलनाचा साठा वाढणार आहे. श्री शरद पवारांची  फळापासून दारू बनविण्याच्या कल्पनेपेक्षा अयोध्येत उभ्या राहणार्या श्रीरामाचे भव्य-दिव्य मंदिराची कल्पना सहस्त्र नव्हे करोडो पटीने चांगली आहे. त्या शूभकार्याच्या भूमीपूजनास पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार आहेत ही बाब शरद पवार आणि इतर विरोधी  पक्षांच्या नेत्यांना खटकत असेल तर खुशाल खटकू द्या. राहता राहीला प्रश्न कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची भिती. ज्यांना भिती वाटते त्यांनी कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी जे काही थोडेफार प्रयत्न केले आहेत त्यापेक्षा सहस्त्रपटीने पंतप्रधान मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगीनीं केले आहेत आणि करीत ही आहेत.

                             जय श्रीराम !

राजस्थानातील काॅग्रेसची सत्ता व्हेन्टिलेटरवर ?

२२ मार्चला मध्यप्रदेश मधील सत्तापालट संबंधीच्या लेखात मी म्हटले होते की , राजस्थान व महाराष्ट्रातील सरकार फारसे स्थिर दिसत नाही आणि तिथे ही सत्तातंर वर्ष अखेरीस होऊ शकते. रविवारी राजस्थानमध्यें तीस आमदारांच्या साथीने राजेश पायलटने बंड केल्याची बातमी आली आणि तेथे राजकीय रंगमंचावरील सत्तांतर नाटकाच्या पहिल्या अंकाची घंटा झाली. काॅग्रेसने आपल्या सोयीनुसार वेळ न दडविता भाजपा काॅग्रेसच्या आमदारांना पैशाचे अमिष दाखवित आहे असा आरोप करावयास सुरूवात केली. सामान्यतः जिथे सत्ता आहे तिथे आमदार मंडळी आकर्षित होत असतात. राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील सरकार मजबूत व स्पष्ट बहूमतात आहे. त्यामूळे भाजपाचे आमदार सत्तेवर असलेल्या काॅग्रेस वा महाविकास आघाडीकडे जाण्यास अधिक उत्सुक असायला हवेत पण तसे होत नाही. याचा अर्थ भाजपा संघटीत रित्या अधिक मजबूत आहे असे दिसते. पुर्वी स्वर्गीय इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना विरोधकांचे राज्यातील सरकार घाऊक पक्षांतराच्या जोरावर पडत असत.  त्यावेळी काॅग्रेसचे देशभरातील नेते, कार्यकर्ते, व डाव्या विचारररणीचे व पुरोगामी साहित्यिक, विचारवंत व मिडीया इंदिरा गांधीच्या डावपेचांचे काय कौतूक करीत असत. जणू काही इंदिरा गांधी स्वर्गातून इंडीयाची सम्राज्ञी म्हणून अवतरली आहे, असा थाट होता त्यांच्या बोलण्यात. पण आज त्याच इंदिरा समर्थकांना स्वपक्षातच बंडखोरी होत असल्याचे पहावे लागत आहे.  वस्तुस्थिती ही आहे की सर्वच क्षेत्रात पेरावे तसे उगवते, किंवा करावे तसे भरावे, Every action has a reaction इत्यादी Laws of Nature लागू होताना आपण पाहतोच. मग राजकीय क्षेत्र त्यात कसे अपवाद ठरणार ?

सर्वसामन्य मतदार सध्या राजकारणातील घडामोडीवर फारसे लक्ष देत नाहीत. कारण कोरोना नावाच्या नागाने जो विळखा घातला आहे त्यातून आपण कधी सूटणार या चितेंत ते आहेत. म्हणून मी सध्या राजकीय लेख लिहण्याचे टाळत आलो आहे. पण राजकीय घडामोडीचा सर्वच क्षेत्रावर परीणाम होत असतो तसाच परीणाम कोरोनाशी सुरू असलेल्या आपल्या लढतीवर होणार हे दिसते म्हणून आज हा लेख लिहीत बसलो. शेवटी राजकीय इच्छाशक्तीतूनच कोरोना सारख्या संकटाला परतून लावायचे आहे. ही राज्यशास्त्रातील साधी व सर्वमान्य बाब आहे. राजकीय इच्छाशक्तीसाठी राजकीय व्यवस्था म्हणजे सरकार स्थिर व निर्णय घेण्यात सक्षम असणे गरजेचे असते. राजस्थानांत राजकीय अस्थिरता ही काही आता निर्माण झालेली नाही. काॅग्रेसने विधानसभेच्या निवडणूका जिंकल्या त्या दिवसापासून राजस्थानातील काॅग्रेस मध्ये दुफळी दिसत आलेली आहे. म्हणून त्याचा परीणाम राजस्थानातील अर्थव्यवस्था, राजकीय निर्णय घेण्याची क्षमता, प्रशासनातील कामकाजाचा वेग मंदावलेला आहेच. तसेच कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यात तसेच परराज्यातील मजूर वर्गाच्या स्थलांतराच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यात अशोक गेहलोत सरकारला आलेले अपयश आपण ऐकले व पाहीलेही. आपल्या महाराष्ट्रातील सरकाराची गाडी सुद्धा अडखळत चालेलेली दिसत आहे. सत्तेच्या गूळाला चिकटून मविआ अस्तित्वात राहीली तरी  त्यातून भरीव असे जनहिताची कामे होतील असे वाटत नाही. शेवटी राजकारणात काम करणार्या मंडळीची दुनिया, चंदेरी दुनिया सारखीच असते. दोन्ही क्षेत्रात अधिराज्याची, प्रसिद्धीची व पैशाची हाव असते. या दोन्ही क्षेत्रात होणार्या घटनांची तहान व भूक असणारे क्षेत्र म्हणजे मिडीया. राजस्थानातील काॅग्रेस मध्ये निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर चर्चेचे कार्यक्रम राबविण्याची आयती मिळालेली संधी प्रिन्ट , व इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीया कां म्हणून सोडेल? आता तर  सोशल मिडीया सुद्धा प्रिन्ट व इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीयाचा कित्ता गिरवित आहे. एखादी सनसनाटी बातमी  विशेष करून राजकीय क्षेत्रातील मिळाली की  प्रिन्ट व इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीयातील मंडळीचे वर्तन आणि सोशल मिडीयातील मंडळींचे वर्तन यात फारसा फरक राहीलेला दिसत नाही. कारण ती सारी मंडळी एक तर काॅग्रेस समर्थक असतात वा  भाजपाचे समर्थक असतात. प्रिन्ट व इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीयातील मंडळीचा तो व्यवसाय आहे तर सोशल मिडीयावरील मंडळींना अशा चर्चेतून काही फायदा होणारा नसतो. पण तरीही सोशल मिडीया वरील मंडळी Show must go on अशा अहिर्भावात राजकीय रंगमंचावरील नाटकातील विदुषकांची जी भुमिका त्यांना मिळाली आहे तेवढी ते विना रिअर्सल, आणि विना मोबदल्यात पुर्ण निष्ठेने निभावित असते. हा आता नित्याचा अनुभव झाला आहे.

कर्नाटकात काॅग्रेसचा पराभव झाला होता व जेडीयुचा ही पराभव झाला होता. तिथे  काॅग्रेसने जेडीयुला मुख्यमंत्रीपद देऊन सरकार स्थापन केले होते तेव्हा ते लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या धर्माला अनुसरून होते का?  महाराष्ट्रात युतीचा विजय झाला होता. पण महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन झाली व तीन पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. यात शिवसेनेने कुठे युती व लोकशाही धर्माची बूज राखली होती ?   काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेसला मी दोष देत नाही. कारण त्यांनी  विरोधी पक्ष म्हणूनच निवडणूक लढविली होती. महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होण्यातच उशीर झाला. नंतर सत्ता वाटपात वेळ गेला. आता तर प्रशासनात ही विरोधाभास दिसू लागला आहे.  तिन्ही पक्षाची तोंडे तीन दिशांकडे आहेत. त्यामूळे कोरोना रूग्णाची संख्या दिवसें दिवस वाढत आहे. त्यातून  कोरोनाग्रस्त रूग्णांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे  हाल होत आहेत. त्याला जबाबदार कोण हेच ठरविता येत नाही अशी स्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यापेक्षा विरोधी पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस अधिक कार्यरत दिसतात. ते प्रत्येक रूग्णालयात जाऊन प्रशासनातील अडचणी समजून घेत आहेत. सत्तेतील तिन्ही पक्षांचे नेते मंडळीमध्ये एकटे आरोग्य मंत्री श्री टोपे काम करताना दिसत आहेत. बाकी सारे जण लाॅकडाऊन झाल्यासारखेच आहेत.  या तिन्ही पक्षांच्या युवक संघटना जवळपास मोडीत निघाल्या आहेत. प्रशासनाला मदत करणार्यात फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक दिसत आहेत. कुठे आहेत ते शिवसैनिक ? म्हणे आम्ही सत्तर टक्के समाजकरण करतो. कुठलं समाजकरण ? ते स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या सोबत गेलं आहे. त्यांचा पुत्र शंभर नंबरी राजकीय नेता बनला आहे. सध्या घरात बसून राज्याचा कारभार हाकलत आहे. कुठे गेली ती काॅग्रेस व समाजवादी पक्षांची सेवा दल नावाची संस्था ?  कुठे गेल्या डाव्याच्या विद्यार्थी संघटना ? आम्ही गरीबांना रोजगार व रोटी साठी आजादी मागतो अशा गप्पा मारणारे जेएनयुतील पोपट कुठे लपले आहेत?  सार्या विरोधी पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना, युवक आघाड्या  फक्त भाजपा, संघ , मोदी आणि अमित शहावर  सोशल मिडीयातून सडकून टिका करण्यात गुतंल्या आहेत. दया व सेवा यावरचा मक्ता मिरविणार्या विदेशी पैशावर चालणार्या NGO कुठे लपल्या आहेत ? भारतात धर्मांतरासाठी, दशहतवाद  व हिंसा पसरविण्यातच तो पैसा वापरयाची सक्ती आहे का?  पालघर येथे दोन सन्याशांची हत्या होते.  त्यावर साधी सहानभूती दाखविण्यात धर्मगुरू कम साहित्य परीषदेचे अध्यक्ष फादर डिब्रिटोंनी दिरंगाई का केली ? की ते सुद्धा त्यांच्या राजकीय आश्रयदाताच्या परवानगीची वाट पाहात बसले होते की काय? एरवी वसईत दडपशाहीची घटना झाली की वसईत विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे असे टिव्ही वरून प्रतिक्रीया देण्यात राजकीय नेत्यापेक्षा फादर डिब्रीटोंनी अधिक तत्परता वेळोवेळी दाखविलेली आपण पाहिली आहे. जे महाराष्ट्रात चाललं आहे तसाच कारभार राजस्थानात गेहलोत सरकारचा आहे. मग ते सरकार पदच्यूत होत असेल तर त्यात सर्वसामान्यांचे अहित आहे असे कसे मानावे ?  केवळ सत्तेसाठी एकत्र बसण्यापेक्षा वेगळा संसार करणे हे उचीत आहे. भाजपाने एकला चलो रे ची भूमिका अनेक वर्षे विनातक्रार निभाविली आहे. राजकीय अस्पृशतेचा सामना करण्यात भाजपा नेत्यांना वा कार्यकर्त्याना आनंद मिळत होता का ? आज भाजपाला सुगीचे दिवस आले आहेत त्यामागे अनेक नेते व कार्यकर्त्यांचे अविरत कष्ट आहेत. कष्ट न उपसता राजकारणात यश मिळण्याचे दिवस संपले आहेत हे काॅग्रेसच्या श्रेष्ठींना अजूनही कळत कसे नाही. मिळालेली सत्ता मध्यप्रदेशात काॅग्रेसने गमाविली. आता राजस्थानात सत्ता टिकविण्यासाठी काॅग्रेस धावपळ करीत आहे. काॅग्रेसमध्ये सध्या जे घडते आहे त्यासंबंधी भल्या भल्या अभ्यासकांना अनुमान काढणे जिकरीचे झाले आहे. म्हणून बहूतांश मिडीयातील संपादक मंडळी जी संघ व भाजपा विरोधी म्हणून ओळखली जाते त्यांना ही नाईलाजाने काॅग्रेस व मित्र पक्षांवर टिका करणे भाग पडत असल्याचे दिसते. मग त्या बरखा दत्त असो वा शेखर गुप्ता.

काॅग्रेस पक्षात काय चाललं आहे , राज्य स्तरावरील नेत्यांमध्ये इतकी दुफळी का माजली आहे, यावर विचारमंथन होणे गरजेचं आहे असे काॅग्रेस मधील जेष्ठ नेते म्हणू लागले आहेत. मिडीयात काॅग्रेसची बाजू नेटाने मांडणार्या संजय झा यांची हाकलपट्टी झाली आहे. तेच संजय झा उघडपणे राजेश पायलटचे समर्थन करीत आहेत. जेष्ठ नेते कपील सिब्बलने तर व्टिटरवर Will we wake up only after the hourses bolted out from our stables ?  अशी कडवी प्रतिक्रीया दिली आहे. कपील सिब्बल, पी चिदंबरम, दिग्विजयसिंग इत्यादी नेत्यांना पक्षात वा सरकारात आता अधिक अशी काही महत्वकांक्षा राहिली नाही. वयपरत्वे व काॅग्रेसमध्ये सत्तेची खुर्ची, मान, पदं भुषविली असल्याने तसेच भ्रष्टाचाराच्या केसेस मध्ये अडकले जाण्याची संभावना असल्यामूळे काॅग्रेसच्या झेंड्याखाली राहणे ही त्यांची गरज आहे. पण राजेश पायलट, ज्योतीरार्दित्य सिंधीया, मिलींद देवरा सारख्या युवकांना राजकीय महत्वकांक्षा आहे. अशा मंडळींना जर काॅग्रेसमध्ये अडगळीत ठेवले जात असेल तर ती मंडळी काॅग्रेसमध्ये किती काळ राहील याचा विचार काॅग्रेसने करावयास हवा होता. पण तसे होताना दिसत नाही. नजिकच्या भविष्यात केंद्रात काॅग्रेस सत्तेवर परत येण्याची अंधूकशी आशा ही दिसत नाही. पण अशी काही राज्ये आहेत जिथे आज ही काॅग्रेस व भाजपा आलटून पालटून सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे, अशा राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याची संधी युवकांना मिळायला हवी असे कोणी ही मान्य करील. मग सत्ताधारी पक्ष कुठलाही असेना का ! राजस्थानात व मध्यप्रदेशात काॅग्रेसने धाडसी निर्णय घ्यावयास हवे होते. स्वर्गीय इंदिराजीकडे  पंतप्रधानपद व काॅग्रेसचे अध्यक्ष पद अशा दोन्ही जबाबदार्या होत्या. त्यांच्या राजकिय डावपेचा संबंधी मतभेद जरूर होतील पण तटस्थपणे हे मान्य करावे लागते की त्यांनी काॅग्रेस पक्षात चैतन्य ठेवण्यासाठी पक्षात तरूण तुर्क नावाची एक युवक कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण केली होती. अमेरिका - रशिया याच्यांत  शीतयुद्ध होते त्या काळात आपल्या देशाचे परराष्ट्र धोरण रशियाकडे झुकले होते तरी जेएनयुमध्ये डाव्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेचा धुडगूस स्वर्गीय इंदिराजीनी खंबीरतेने मोडून टाकला होता. सोनिया गांधीच्या कारकीर्दीत काॅग्रेसचे स्वरूप पूर्णतः एका कुटुंबाची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सारखे झाले.   त्यातच सोनिया गांधी व राहूल गांधीच्या वारंवार गुप्तपणे होणार्या परदेशवारीवर काॅग्रेसचे नेतेच संशयाने पाहू लागले आहेत. कारण मिडीयाला सामोरे त्यांनाच जावे लागते. सोनीया गांधी व राहूल गांधीवर नॅशनल हेराॅल्ड व राजीव गांधी फाउन्डेशन मधील पैशाच्या अफरातफरीची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. त्या फंडाचा संबंध चीनी राजकर्त्याच्या मदतीने भारतात काॅग्रेसचे सरकार आणण्यासाठी जोडला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसा करार चिनी कम्यूनिस्ट पार्टी व काॅग्रेस मध्ये झाला आहे. अशा प्रकारे सत्तेसाठी भारतातील सर्वात जुना व एकेकाळी सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असलेला काॅग्रेस पडद्याआड चीनची मदत घेण्याचे करार करीत असेल तर काॅग्रेस पक्षाने आपल्या नावापुढील इंडीयन हे नाव तरी का ठेवावे ?  सत्तेत परत येण्यासाठी काॅग्रेसने स्विकारलेला मार्ग देशाच्या दृष्टीने किती धोक्याचा आहे व त्यातून गांधी घराणेच नेस्ताबूत होईल की काय अशी भिती वाटणार्या काॅग्रेसच्या नेत्यांची व कार्यकर्त्याची संख्या वाढत आहे, आणि विशेष करून हा वर्ग युवकांचा आहे. असे युवक नेते काॅग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊ लागले तर काॅग्रेसचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. लागोपाठ दोन लोकसभेच्या निवडणूकीत ना सोनिया गांधीचा चेहरा कामाला आला, ना राहूल गांधीचा. प्रियंका गांधीला राजकारणात संधी का दिली जात नाही अशी हळहळ व्यक्त करणार्या काॅग्रेस नेत्यांची बर्यापैकी संख्या आहे. अशांचा एक वेगळा गट काॅग्रेस अंतर्गत निर्माण झालेला आहे हे स्पष्टपणे प्रियंका गांधीना वाराणसीतून लोकसभेची उमेदवारी नाकारली तेव्हा दिसले आहे. सत्तेसाठी कुटुंबातील कलह  विकोपाला गेल्याचा इतिहास दिल्लीला नवा नाही.

सारांशने म्हणावेसे वाटते की जो पर्यंत काॅग्रेस गांधी घराण्याच्या मुठीतून मुक्त होणार नाही तो पर्यंत काॅग्रेसला सुगीचे दिवस येतील असे वाटत नाही. आणि जो पर्यंत काॅग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन करू शकेल इतके संख्याबळ कमावू शकत नाही, तो पर्यंत काॅग्रेसचे मित्र पक्ष काॅग्रेस पासून दुर राहण्याचं शहाणपण दाखवित राहणार हे ओघाने आलेच.  मोदी व शहा या जोडीमूळे आणि संघाचा जनमानसावर वाढत जाणार्या प्रभावामूळे भाजपा अधिक शक्तीशाली होत जाईल असे दिसते. या शिवाय सोनिया गांधीनी काॅग्रेसची सुत्रे हातात घेतल्यापासून हिंदु धर्मगुरूंचा अपमान व हिंदूच्या देवस्थानांची संपत्ती लाटण्यासाठी अहिंदूना ट्रस्टीपदावर बसविण्याचे प्रकार काॅग्रेस व डाव्या पक्षाकडून अधिक प्रमाणात झाले आहेत. त्यामूळे  काॅग्रेस बाबत हिंदु समाजात प्रचंड नाराजी आहे. तर दुसर्या बाजूला  मुस्लीम व ख्रिस्ती धर्मगुरूंचा, पुरोगामी व डावे असे लेबल लावून वावरणारे संपादक व साहित्यिक मंडळींचा तसेच  विदेशी शक्तीचा काॅग्रेसच्या निर्णय प्रक्रीयेत हस्तक्षेप वाढतो आहे. त्यामूळे भाजपाला आक्रमक प्रचार करण्याची संधी मिळत आहे. भाजपा तशा संधीचा पुरेपुर उपयोग करून घेत राहणार. एकंदरीत काॅग्रेसने आजपर्यंत डाव्या विचारांच्या पक्षांच्या व ख्रिस्ती मिशनर्यांच्या मदतीने भाजपासाठी जे खड्डे खोदले त्यात काॅग्रेसच अडकली जात आहे. यापेक्षा अधिक काही भाष्य निदान विद्यमान राजकीय स्थितीवर करण्यासारखे राहीलेच नाही. त्यामूळे इथेच थांबलेलं बरे.