सीएए वरील संघर्ष शिगेला पोहचण्याची सुरूवात

दिल्लीत उसळलेली दंगल शमली. आनंद आहे. पण केंद्र सरकार व विरोधी पक्षात सीएए वरून सुरू झालेला संघर्ष संपला असे नाही. उलट दिल्लीतील दंगलीने सरकार व विरोधी पक्षात सुरू असलेला संघर्ष शिगेला पोहचण्यास सुरूवात झाली आहे असे दिसते. अशा घटना घडतात तेव्हा सर्वसामान्यांना दुःख होते आणि मुखातून ' हे आपले दुर्दैव आहे ' असे उद्गार बाहेर पडतात. याचे कारण सामान्यजन सीएएच्या संदर्भात चाललेल्या संघर्षाला फारशा राजकीय अभिनिवेशात पाहात नसतात. काही वृत्तपत्राच्या संपादकांनी जागतिक महासत्तेचे राष्ट्राध्यक्ष श्री ट्रम्प यांचा भारत दौरा सुरू झालेला असताना दिल्लीत दंगल झाली हे दुर्दैव आहे असे म्हटले आणि गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधानांना दोष दिला. मला प्रश्न पडलाय तो असा की वृत्तपत्रातील व ईलेट्राॅनिक्स मिडीयातील त्या संपादक महाशयांना केवळ ट्रम्प महाशयांच्या दौर्यात अशी घटना घडली म्हणून ती दुर्दैवी वाटते का ? देशातील समाजबांधवात दंगल होते हे मोठे दुर्दैव नव्हे काय? माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकाला पडलेल्या प्रश्नांकडे मिडीया ढुंकूनही पाहणार नाही. मग आपणच आपल्याला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधावयाचे हा पर्याय स्विकारावयाचा असतो, आणि तसा पर्याय उपलब्ध झाला आहे म्हणून हा लेख प्रपंच.

२५ डिसेंबर पासून ब्लाॅगवर लिहीलेल्या एकूण सहा लेखापैंकी पाच लेख राजकीय विषयावरील आहेत. त्यातील बहुतांश लेखात सीएए संदर्भात चर्चा झाली आहे. कारण आजकाल सर्वच घटना, चर्चा, वक्तव्यें सीएएच्या विषयाशी निगडीत होत आहेत.  त्या चर्चा, ती वक्तव्यें फक्त राजकीय क्षेत्रात काम करणार्या लोकांकडून होत आहेत असे नाही, न्यायालय, उद्योग, साहित्य, कला, सेनादल, प्रशासन, स्वायस्त संस्था, सहकारी, स्वयंसेवी संस्थात वावरणार्यां लोकांकडून होत आहेत. मिडीया क्षेत्र हे तर अशा चर्चांचे उगमस्थान आहे. इथेच घाण साचली आहे. म्हणून सर्वच क्षेत्रात दुर्गंधी पसरत आहे. 

' नागरिकत्वाचं कूळ आणि विरोधकांचे खूळ '  'मुहँमे गांधीजीका नाम और कृती करें माओके नाम ' या दोन लेखात सीएए संबधीत राजकारण कसे पुढे सरकत जाईल यावर अंदाज मी व्यक्त केला आहे. पण ब्लाॅगवरील लेख वा फेसबूकवरील पोस्टच्या प्रसारणाला प्रांतीय, राष्ट्रीय सीमा नसतात म्हणून आपल्या देशांतर्गत होणार्या घटनेवरील चर्चेत काही अंदाज तसेच कडवट प्रतिक्रीया मी लेखांत व्यक्त करीत नाही.  केजरीवाल यांच्या विजयानंतर आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भारत देशाच्या दौर्याला सुरवात झाली असता दिल्लीत दंगलीचा भडका उडाल्याने अनायसे पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टिका करण्याची संधी मिडीयाला मिळाली. ती त्यांनी साधली. पण हे मला अनुचीत वाटते. म्हणून मला ही आता स्पष्टपणे काही गोष्टी मांडायला हव्यात असे वाटू लागले आहे. काही संपादक महाशहांनी अग्रलेखाद्वारें  ट्रम्पच्या उपस्थितीत भारताच्या पंतप्रधानावर व गृहमंत्र्यावर जी  टिका केली आहे ती कुठल्या आधारावर केली हे स्पष्ट केले नाही. फक्त टिका करण्याची संधी साधली. माझे तर याबाबतीत स्पष्ट मत असे आहे की या संपादक महाशहांनी देशाच्या प्रतीमेबाबत आपली चिंता व्यक्त केली नसून आपला छुपा राजकीय अजेंडा व्यक्त केला आहे. त्यांच्या छुप्या एंजडाच्या स्वरूपात  वेळोवेळी थोडासा बदल होत असतो. कारण या छुप्या एंजडात, ख्रिश्चन मिशनरी लाॅबी, मानवाधिकार लाॅबी,  इस्लामी जगत , साम्यवादी लाॅबी, व मिडीया मालक इत्यादींच्या मर्जींचा सहभाग असतो. अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा या दौर्यात पाकिस्तानचा समावेश नाही. मग भारतात अशांतता आहे, इथे इस्लामी बांधव भयाने पछाडलेले आहेत अशी पाकिस्तान स्टाईल टिका कोणीतरी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विशेष करून इस्लामी समाजापर्यंत पोहचण्याचे काम केले पाहीजे ना ! तेच काम काही संपादक मंडळीने केले आहे.

आपल्या मिडीयावर स्वातंत्र्यपासून विदेशी राजकीय शक्ती आणि धनशक्ती यांची गुलामी पत्करलेल्या  वृत्तीच्या लोकांचा प्रभाव आहे. आणि अशी माणसें विचारवंत म्हणून घोषित करण्याचे काम विदेशी शक्तीच करीत असल्याने अशांच्या मदतीने  बहूतांश विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राजकारणात आपले बस्तान बसविले. अरविंद केजरीवाल हे अलिकडच्या काळातील उदाहरण आहे. विदेशातील भारतीय वंशजांना नोबेल तसेच तत्सम पारितोषके दिले जातात त्यात ही काही अंशी भारताच्या  राजकीय , सामाजिक, व आर्थिक व्यवस्थेवर आपले अप्रत्यक्ष नियंत्रण असावे अशा हेतूने दिले जात असावेत. मागे रिझर्व बँकेतील गव्हर्नर श्री राजन यांचे मिडीयात भरभरून कौतूक झाले, पण त्यांच्याच काळात देशात सर्वाधिक संख्येने तेही मोठाले आर्थिक घोटाळे झाले. श्री राजन यांना मुदतवाढ मिळाली नाही म्हणून गेले परत शिकागोला आपल्य्या मोठ्या पगारांच्या नोकरीसाठी. भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेबद्दल त्यांना आस्था होती, तर थांबावयाचे होते आपल्या देशातच. देशात विद्यापीठांचा तुडवडा आहे का?  अमेरिकेतून आता सल्ले देत आहेत आणि आपली मिडीया गौरवाने त्यांचे सल्ले प्रसारीत करीत आहेत. आपल्याला ज्यांचा अभिमान वाटतो ते नोबेल पारितोषक विजेते श्री अमर्त्यसेन विदेशातून सल्ले देत आले आहेत आणि केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून ते जणू काही आपल्या येथील विरोधी पक्षांच्या वतीने बोलत आहेत असेच वाटते. भारतात चार-पाच वर्षे राहून भारतियांना आपल्या ज्ञानाचे दान करण्याचे ते मनात ही आणत नाहीत. सीएए, ३७० कलम इत्यादीवरून जो गोंधळ चालू आहे तो सर्वधर्मसमभाव विरूद्ध हिंदुत्व असा सामना असला तरी आता त्याचे स्वरूप विदेशी शक्ती विरूद्ध स्वदेशी शक्ती असा होऊ पाहात आहे. प्रगत देशाच्या सत्ताधार्यांचे राजकारण म्हणजे इतर देशात आपआपले मांडलीक ठेवून अस्थिरता माजविणे हेच होय. तसे पाहता हा त्यांचा एक मोठा धंदा आहे. आज बहूतांश विकसनशील देशातील निवडणूकातील प्रचार व निकालावर आर्थिक व सामरिक रित्या सशक्त असलेल्या देशांचा प्रभाव असतो. म्हणून दिल्लीतील दंगली वर भाष्य करताना काही मिडीयांनी ट्रम्प महाशयांच्या दौर्यात देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्र्यावर टिका करून आपल्या मालकांची मर्जी राखली आहे.

तसे पाहता ट्रप्म येवो वा चीनचे शी जिनपीन येवो ही मंडळी व्यापार व आपल्या स्वतःच्या देशाच्या फायद्यासाठीच येत असतात. ट्रम्प महाशयांच्या दौर्यात दिल्लीत दंगल झाल्याचे ज्यांना दुःख आहे त्या संपादक महाशयांनी दिल्लीच्या भर रस्त्यात दोन महीने मुस्लीमांचा ठिय्या चालू आहे, दिल्लीकरांना रोजच्या वाहतूकीचा खोळंबा सहन करावा लागतो आहे याबद्दल आंदोलकांचे मन वळवायाचा प्रयत्न केला आहे का?  त्या आंदोलकांना सीएए संबंधी काय कळतेय याची विचारपूस केली आहे का? काॅग्रेसचे शशीथरूर म्हणे बॅ जीनाचा विजय होईल असे वक्तव्य करतात त्यावर या मिडीयांवाल्यांनी पहील्या पानावर बातमी द्यायला कच खाल्ली. अग्रलेख लिहून शशीथरूर यांच्यावर टिका करणे दूरच राहीले. बाकी ट्रम्प महाशय काय किंवा ओबामा काय, किंवा चीनचे शी जिनपीन काय यांची भारतातील सर्वधर्मसमभावाची व्याख्या म्हणजे भारतात ख्रिश्चन मिशनरी, डाव्याची नक्षलवादी, व तुर्कस्तानातील इस्लामी विकृतीच्या प्रचारकांना आपल्या देशात स्वातंत्र्यापासून मिळत असलेले मोकळे रान सुरू राहण्यापुरता सिमीत आहे. जागतीकरणाच्या युगात या विदेशी नेत्यांच्या सर्वधर्मसमभावाच्या व्याखेला थोडीशी व्यापकता आली आहे पण ती ही त्यांच्याच हितासाठी.  आपआपल्या देशात आपली खुर्ची टिकविण्यासाठी आर्थिक मदत करणार्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ज्यांच्या भारतात एन्जीओ आहेत व सतत हिंदू हिताच्या विरूद्ध कार्ये करीत आहेत अशांना भारतात व्यवसायाचा परवाना मिळावा हाच उद्देश असतो. त्यांना भारतातील बहुसंख्य समाजाच्या हिताशी काही देणे-घेणे नसते. सीएए आंदोलनाच्या संदर्भात केरळातील PPF चा पैसा, दिल्लीतील आप पक्षाचा नेत्यां विरूद्धात मिळालेला पुरावा या गोष्टी काय दर्शवितात? भारतात आपले राजकीय, धार्मिक, व आर्थिक क्षेत्रात नियंत्रण ठेवण्यासाठी माया पुरविण्याचे काम याच एन्जीओ करीत असतात.

दिल्लीतील दंगली संबंधी दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारवर टिका केली ती योग्य आहे. पण याबाबत मिडीयातील त्याच महाभागांनी अशा रितीने प्रतिक्रीया दिल्या आहेत की जणू सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना आरोपीच ठरविले आहे. हे निःपक्ष पत्रकारीतेचे लक्षण आहे का? मग देशाच्या सन्माननीय सरन्यायाधिश श्रीमान बोबडे साहेबांनी " आधी हिंसाचार रोका मगच आंदोलकांच्या याचिकेवर काय ते बघता येईल " असे सुनाविले तेव्हा याच मिडीयातील महाभागांनी आंदोलकांच्या आडमुठीपणावर ताशोरे ओढायला हवे होते की नाही ? राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल दंगल शमविण्यासाठी स्वतः दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले, व दंगल शमली. पण याच मिडीयावाल्यांना यासंबंधी डोवलांचे दोन शब्दाचे कौतूक करावे असे वाटले नाही. अजित डोवल मोदीचे, मोदी भाजपाचे, भाजपा संघवाल्याचा  ही तथाकथीत पुरोगामी, डाव्या, व ढोंगी सर्वधर्मसमभाव मानण्यार्या पक्षांना जडलेली एक खोड आहे. दिल्लीच्या न्यायाधिशाची तडकाफडकी बदली केली यासंबंधी ओरड उठविणे हा कर्तव्याचा भाग आहे, हे मान्य पण सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशाने बंड केले तेव्हा कुठे तुमचा धर्म गेला होता ? आपल्या देशात न्यायालय, व इतर स्वायस्त संस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप स्वातंत्र्यापासून होत आहे हा इतिहास विरोधी पक्षांचे पक्षकार झालेल्या संपादकीय मंडळी व विचारवंताना माहीत आहे. माझं म्हणणं असं आहे की यातील बरीच मंडळी याबाबतीत साक्षीदार व सहभागी आहेत. सरकारचा स्वायस्त संसदेतील हस्तक्षेप फक्त गेल्या सहा वर्षात होत आहेत अशाच तोर्यात ही मंडळी ओरड करीत असतात.  पण मतदार फारसे मनावर घेत नाहीत. याचे कारण यांच्या वर्तणुकीचा इतिहास माहीती व तंत्रज्ञानातील साधनांच्या साह्याने एका क्लिकवर सर्वसामान्य लोक वाचत आहेत.

दिल्लीतील दंगली संबंधी रितसर तपास होईल व त्यातून सत्य बाहेर येईल. आरोपींना शिक्षा होईल. पण ठिय्या आंदोलन करण्यासाठी रहदारीची जागा तब्बल दोन महीन्याहून अधिक काळ वापरत आहेत  हा गुन्हा नव्हे काय? ही मिजास नव्हे काय ? भारत सरकारने यांची रोजी-रोटी हिसकावून घेतली आहे का? काही मिडीया न्यायालयाची भूमिका घेऊन वावरत आहेत. ही आंदोलन करणारी कोणाची पिल्लावळ आहे याचा प्रथम तपास  होऊ द्या, दिल्लीत दंगल कोणी सुरूवात केली याचा तपास होऊ द्या. कदाचीत ट्रम्पच्या दौर्याचे वेळी दिल्लीत दंगल घडवून  सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी राष्ट्रद्रोही मंडळीने केलेले हे कारस्थान ही असू शकते. मिडीयाने आपल्या मनात आले तसे निष्कर्ष काढू नयेत. वादा करीता मान्य केले की दिल्लीतील दंगल भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांच्या भडकाऊ भाषणामूळे उसळली असेल तरीही माझे म्हणणे असे आहे की दिल्लीतील रहदारीत आंदोलकच्या ठिय्यामूळे ज्यांना त्रास होतो आहे त्यात प्रवासी वा उतारू म्हणा हिंदू नाहीत का?  रस्त्यावर चार चाकी, तीन चाकी, दुचाकी, वाहनाच्या वापरातून प्रवाशी टॅक्स भरतात ना ! एक प्रवासी म्हणून त्रास सहन करणार्याच्या शक्तीला मर्यादा आहेतच ना ! आणि महत्वाचं म्हणजे हिंदु समाज हा देशाचा बहुसंख्यांक आहे. त्या समाजाच्या सहिष्णूतेचा अवाजवी फायदा घेण्याची, त्याला आव्हानं देण्याच्या घोषणा व फलक लावण्याचे उद्योग  विशिष्ट वसाहातीत सर्वत्र तर भाजपेतर राज्यात तेथील सत्ताधारी पक्षांच्या संमतीने होत आहेत ना? त्यातून हिंदूच्या भावना दुखावल्या जात आहेत की नाही ? मग अशा वृत्तीला लगाम घातला गेला पाहीजे की नाही? सिएए च्या समर्थकांना ही आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क आहे. हे सर्व संबंधीतांनी दक्षतेने जाणून घेण्याची गरज आहे. 

देशातील स्थिती अशी आहे की, डावे, मधले, पळपूटे,  माना डोलाविणारे,विदेशी शक्तीचे चमचे, ढोंगी इत्यादींनी आपला घसा कोरडा होईपर्यंत मोदी-शहा व संघावर आरडा-ओरडा, शिव्याशाप दिल्या तरी भाजपा आपल्या धोरणावर ठाम राहाणार आहे. भारतीय जनता पार्टी जनसंघाच्या स्थापनेपासून आपला एंजडा मतदारासमोर मांडत आलेली आहे. मतदारांनी दोन वेळा भाजपाला केंद्रात बहूमताने सत्तेवर बसविले असल्यामूळे आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यानुसार कायदे करण्याचा हक्क मोदी सरकारला प्राप्त झाला आहे. इतकं सामान्यज्ञान माहीत असूनही देशात अराजक माजविण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करीत राहणार असतील तर मला वाटते आता बस झाले, पुरे झाले. मोदी सरकारने कायदा वाचून दाखविण्याचा प्रयत्न बंद करावा. पुरे झाले.  आता प्रथम देश, देशाचे स्वातंत्र्य व सुरक्षा तीही अंतर्गत व बाह्य यालाच प्राधान्य द्या. देशातील घुसखोर्यांना शोधून काढा, त्यांचे काय करावयाचे ते पुढे ठरविता येईल. भ्रष्टाचारी नेत्यांचे पितळ उघडे करा. मग त्यात भाजपाचे नेते असले तरीही.  बेनामी संपत्ती जप्त करा. अशा केसेस चा निकाल लौकर लागण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय तयार करा. सीएए, एनसीआर अंमलात आणाच. इत्यादी कार्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उभे करा. बेरोजगारांना या कामासाठी नेमा. मिडीया, विविध एनजीओच्या आर्थिक ताळेबंदाची तपासणी होऊ द्या.  देशाशी फितूरी मग ती परकीय आर्थिक मदत मिळवून देशाच्या मूळ संस्कृतीवर घाला घालणारी कार्ये असोत, वा दशहतवाद माजविण्याची कृत्ये असोत,  एनजीओच्या माध्यमातून धर्मातंराची कृत्ये असोत वा  अराजक माजविणारी कृत्यें असोत, ही देशद्रोहाच्या परीभाषेत समाविष्ट करून कायदा कडक करा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा बेताल उपयोग, सार्वजनिक रस्त्यावर अनाठायी ठिय्या मांडणे, स्वतःच्या धार्मिक उपासनेची मिजास दाखविणे, उठसूठ सार्वजनिक मालमत्तेची आगीच्या डोंबात राख करणे, इत्यादी दृष्कृत्यांची देशाच्या कायद्यात काय सजा असते हे धर्माच्या नावाखाली स्वतःच्या फायद्यासाठी एकजूट दाखविणार्यांना, सर्वधर्मसमभावाच्या फुशारक्या मारून राजकारण करणार्या पक्षांना, १९७५ सालच्या आणिबाणीचे समर्थन करणारे पक्ष, पत्रकार,  विचारवंत, विदेशी शक्तीचे दलाल इत्यादींना कळू द्या. मोदी सरकारने कायद्याचा बडगा उगारण्याची तयारी आतापासूनच  करायला हवी .अन्यथा ही नतद्रष्ट मंडळी अधिक शेफारून जातील व देशाला यादवी युद्धाच्या खाईत लोटतील. 

शरद पवार - ना चाणक्य, ना वारकरी, फक्त राजकारणी

राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे अध्यक्ष श्री शरद पवार यांनी अलिकडे म्हटले की, " समर्थ रामदास स्वामी हे छत्रपती शिवरायांचे गुरू नव्हते." त्यावर समाज बांधवांनी कुठली ही प्रतिक्रीया दिली नाही. रामदास स्वामींच्या शिष्यांनीही काही गदारोळ केला नाही. यावरून समर्थ रामदास स्वामींनी समाजाला दिलेली राष्ट्रधर्माची शिकवण किती मजबूत आहे याचे प्रत्यंतर आले आहे. कोण्या वारकर्यांने शरद पवारांना हिंदू विरोधी म्हटले त्यावर ही समाज माध्यमातून गदारोळ दिसला नाही.  ज्या कोणी वारकर्याने ते विधान केले त्यावर उलट शरद पवारांनी स्वतःहून प्रत्युत्तर दिले आहे. काय होते ते प्रत्युत्तर ? म्हणे, ' माझ्यावर टिका करणार्या वारकर्याला खरा वारकरी धर्मच समजला नाही. 

वरील दोन्ही विधानावरून शरद पवारांना खरोखरीच राष्ट्रधर्म व वारकरी धर्म कळले आहेत का, की जाणून-बुजून शरद पवार त्याकडे दुर्लक्ष करतात असा प्रश्न पडतो. खरा वारकरी आपल्यावर टिका झाली तरी सुद्धा त्या टिकेवर उत्तर देत नाही. त्याला त्याच्यावर केलेल्या टिकेचे भान ही नसते. कारण त्याने ' हे विश्वची माझे घर ' असे मानलेले असते. शरद पवार हे मुलतः राजकीय क्षेत्रातील नेते आहेत. त्यामूळेच त्यांच्यावर कोण्या वारकर्यांनी केलेल्या टिकेवर त्यांनी उत्तर दिले. पण त्यांतून शरद पवार वारकरी धर्माचे व्याख्याते आहेत अशी समजूत थोडीच होणार ? शेवटी शरद पवार हे शरद पवारच होत.

' मराठा तितुका मेळावावा ' हा खरा महाराष्ट्रधर्म आहे. महाराष्ट्र धर्म म्हणजे महा राष्ट्रधर्म हाच खरा अर्थ आहे. मराठा या शब्दाचा अर्थ  ' जो महाराष्ट्रात राहातो, ज्याची मातृभाषा मराठी आहे, व या देशावर जो काही परकीयांकडून आघात होईल त्याला सडेतोड उत्तर देत अटकेपार झेंडा रोवण्यासाठी सदैव तयार राहील तो मराठा !'  आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांत रचना करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने ठरविले तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेल्या चळवळीतून, महाराष्ट्र राज्याचा कलश हाती घेऊन आलेल्या स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांना जेव्हा पत्रकाराने विचारले की हे मराठ्यांचे राज्य होईल का, त्यावर स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांनी  

" हे मराठी भाषिकांचे राज्य आहे," असे समर्पक उत्तर दिले होते. ज्या यशवंतराव चव्हांणाना गुरू मानले त्या गुरूने दिलेल्या शिकवणीचा शरद पवारांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत सत्तेसाठी जाणून-बुजून दुर्लक्ष केल्याची भावना महाराष्ट्रातील काही राजकीय अभ्यासक तसेच बहुतांश मतदारांच्या मनात आहे. म्हणूनच शरद पवार महाराष्ट्रात कधीही स्वबळावर सत्ता तर दूरच पण आपल्या राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षाला मोठे यश मिळवून देऊ शकले नाहीत. स्वतःनीच रचलेल्या राजकीय खेळीमूळे शरद पवार देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होऊ शकले नाहीत याबाबत कुणाचे दुमत नसावे. या संबंधी २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारकाळात 'शरद पवारांची माघार की हार ' या शिर्षकाच्या एका लेखात मी चर्चा केली आहे,  त्यामूळे त्यावर अधिक चर्चा येथे नको करू या.

मराठ्यांचे राज्य, मराठ्यांचा इतिहास असे जे शब्दप्रयोग आपल्या बोलण्यातून येतात, त्यातून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याचा इतिहास प्रतिबिंबीत होत असतो. आपल्या देशात पश्चीम व वायव्य दिशेकडून आलेल्या सुलतानी व मोगलशाहीच्या आक्रमणातून स्थिर झालेल्या परकीय राजवटीने आपल्या धर्मावर, आपल्या संस्कृतीवर, आपल्या देवदेवातांच्या मंदिरावर, आपल्या समाजबांधवावर, माता-भगिनींवर केलेले अत्याचार व विध्वंसक धुडगुसीला सडेतोड उत्तर देण्याच्या पराक्रमाचा जो इतिहास आहे तोच तो मराठा धर्म. तोरणा किल्ल्यावर स्वराज्याचे तोरण बांधल्यापासून ते अटकेपार भगवा झेंडा फडकविण्याचा आणि नंतर  मराठेशाहीच्या अखेरच्या पेशव्याचा ब्रिटीशाकडून पराभव झाल्यापर्यंतचा कालखंड हाच तो मराठाशाहेचा इतिहास. त्या संपूर्ण इतिहासात झालेले विजय व पराजय हे एक समाज म्हणून  स्विकारण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे आणि असा विचार करून समाजाला एका सुत्रात बांधण्याचे जे काही रचनात्मक कार्य केले जाते त्याचेच नाव आहे राष्ट्रवाद वा राष्ट्रधर्म. परंतु आपण लोकशाही राज्यप्रणाली स्विकारल्यानंतर, राजकीय पक्ष, निवडणूका व मतदान या गोष्टी ओघाने आल्या व त्यातूनच निवडणूका जिंकण्यांसाठी जाती-पातीमध्ये भेदभाव उत्पन्न करण्याचे शाॅट कट्स जन्माले आले, आणि दुर्दैवाने तेच आपल्या बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्थेचे स्वरूप बनले.  त्यासाठी आपण मतदार म्हणून ही तितकेच जबाबदार आहोत.

अलिकडे शिवसेनेचे संजय राऊत ही इतिहासाचे दाखले देत असतात. त्यावर आदित्य ठाकरेंनी ' इतिहासापासून शिकत पुढे जावयाचे, इतिहास उरकून काढू नये ' अशी प्रतिक्रीया देत संजय राऊत यांना समज दिली. अर्थात तशी समज संजय राऊतानां त्यांनी दिली कारण आपण स्वतः या महाराष्ट्राचे युवराज आहोत या अहंकारातून.  पण त्याच युवराजाने शरद पवार यांनी इतिहास उरकून नव्हे तर खोटा इतिहास मांडला त्यावर काही भाष्य केले नाही. कारण शरद पवारांच्या मेहनतीने आपले पिताश्री मुख्यमंत्री व आपण मंत्री झालो आहोत ही भावना जपावयाची होती. पण या भावनेत कृतज्ञता वा आदर व्यक्त होण्याऐवजी सत्तेसाठी शरद पवारांचे दास्यत्व स्विकारल्याचे दर्शन अधिक झाले.  व्यक्ती एक पण दोन व्यक्तींच्या एकाच धर्तीच्या वक्तव्यावर भिन्न व्यवहार ! कुठे एकाला समज व सापत्न व्यवहार व दुसर्याला आदर द्यावयाचा वा त्याचे दास्यत्व स्विकारयाचे. यालाच आपल्या येथे राजकारण म्हटले जाते. श्री शरद पवारांनी समर्थ रामदास स्वामी संबंधी जे वक्तव्य केले त्याबद्दल आश्चर्य वाटले नाही. शरद पवार एक व्यावसायिक राजकारणी आहेत. त्यामूळे समाजातल्या जाती-जमातीत भेद कसा उत्पन्न होईल असे भाष्य करीत ते इतिहास मांडत असतात. ज्या दिवशी शरद पवारांनी समर्थ रामदास स्वामी हे शिवाजी महाराजांचे गुरू नाहीत असे भाष्य केले त्याच दिवशी एबीपी माझा चॅनेलवरून संध्याकाळी समर्थ रामदास स्वामी हेच छत्रपती शिवरायांचे गुरू होते हे पुराव्यसकट टिव्हीवरून दाखविले. शरद पवार उघडे पडले. पण सुंभ जळला तरी पीळ जात नाही हेच खरे. त्यामूळे शरद पवारांनी कोण्या एका वारकर्याच्या टिकेला उत्तर दिले. शरद पवारांची विश्वासर्हता इतकी कमी झाली आहे की,  ज्या वारकर्याने शरद पवारवर  टिका केली त्याचा बोलाविता धनी सुद्धा शरद पवारच असावेत असे म्हटले तरी ते खरे वाटू शकते. शेवटी त्या वारकर्याला वारकरी धर्मच समजला नाही असे जाहीर कार्यक्रमात बोलून शरद पवारांनी काय साधले ते फक्त शरद पवारच जाणो.

शरद पवार सध्या सतत काही ना काही वक्तव्यें करताना दिसत आहेत.  त्या पाठीमागे दोन करणें आहेत. त्यातील पहीले कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमीत शहांनी, तीन तलाक, ३७० कलम, सीएए च्या माध्यमातून राष्ट्रवादाचे जे आव्हान उभे केले आहे, त्याला तोंड कसे द्यावयाचे या विंवचनेत शरद पवार पडले आहेत. फार मोठे कष्ट उपसून (की दुष्कृत्यें करून )  महाराष्ट्रात उभे केलेल्या सरकारातील शिवसेना व काॅग्रेस या घटकांमध्ये तणाव वाढून सरकार पडेल की काय ही भिती त्यांना सतत सतावीत आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकार मधील महत्त्वाची खाती शरद पवारांच्याच पक्षाकडे आहेत. म्हणूनच विद्यमान सरकार टिकावे अशी इच्छा इतर दोन्ही पक्षांपेक्षा शरद पवारांची दांडगी दिसते. अलिकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी  'आम्ही भविष्यात भाजपासोबत जाणार नाही असे कोठे म्हणतोय ' असे वक्तव्य करून या सरकारबाबत ते किती निष्ठावान आहेत हे कळून येते. त्यांना फक्त एकदा तरी मुख्यमंत्री व्हावयाची इच्छा होती ती पुरी झाली आहे बाकी शिवसेनेचा बादशहा तर राहणार आहोतच याहून अधिक मोठा वडीलोपर्जीत वारसा मिळण्याचे समाधान कुठे आहे. तर दुसरीकडे थोरात, अशोक चव्हाण व अधून-मधून पृथ्वीराज चव्हाण इत्यादी काॅग्रेस नेते ही शिवसेनेला इशारा देताना दिसत आहेत. हे सरकार पडले तर अधिक नुकसान शरद पवारांच्या पक्षाचे आहे. हे शरद पवार जाणून आहेत म्हणून सारा महाराष्ट्र जाती-जमातीत विभागला जावा असे राजकारण खेळण्याचे धोरण शरद पवार आखत आहेत. त्यातला सर्वात सोयीचा प्रकार म्हणजे ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद उरकून काढणे हा होय. तसे पाहता, शरद पवारांची ती जुनीच खोड आहे. सध्या ती अधिक तीव्र झाली आहे इतकाच काय तो फरक. शरद पवारांचा राजकारणातील संधीसाधूपणा, जातीय कार्ड खेळण्याच्या सवयीचा, व फळापासून दारू बनविण्याची हौस इत्यादी संबंधी  महाराष्ट्राचे जेष्ठ  संपादक स्वर्गीय माधव गडकरींनाही वैताग आला होता. त्या वैतागातून त्यांनी  लोकसत्तेतून 

' काॅग्रेसचा प्रवास - साबरमती ते बारामती ' अशा शिर्षकाचा लेख लिहून शरद पवारांना समज दिली होती.

दुसरे कारण असे आहे की आज ना उद्या अजित पवार हे वेगळा पक्ष काढणार आहेत हे शरद पवारांना उमगले आहे. कारण एका म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाहीत हा घराणेशाहीच्या तत्वावर जन्म झालेल्या राजकीय पक्षाला मिळालेला शाप असतो. अजित पवार यांचा मराठा समाजावर मोठा प्रभाव आहे मग सुप्रिया सुळेचं काय हा प्रश्न शरद पवारांना सतावीत असणारच.  म्हणून शरद पवारांनी शिवसेनेशी सलगी वाढविलेली दिसते. त्यातून शिवसेनेला फायदा किती  व नुकसान किती याचा विचार करण्यापेक्षा सुप्रिया सूळेंना शिवसेनेच्या माध्यमातून ओबीसी समाजात समर्थन वाढविण्याच्या विचाराला (म्हणजेच स्वार्थ साधणे ) शरद पवारांनी प्राधान्य दिले आहे. मग अजित पवारांना राज ठाकरेंशी संधान बांधावे लागेल. शेवटी महाराष्ट्रात सरकार भाजपा प्रणित आघाडीचे येवो वा  शिवसेनाप्रणित आघाडीचे असो,  पवार व ठाकरें घराणे  राजकीय दृष्ट्या सुरक्षित राहू शकतील असा बेरकी हिशोब डोळ्यासमोर ठेवून  शरद पवार आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात जातीय तेढ वाढतील अशाच राजकीय खेळी खेळण्याचा संभव आहे.

लागोपाठ दोन विधानसभा निवडणूकीत जीवाचे रान करूनही शरद पवारांच्या पक्षाचे साठ हून अधिक आमदार निवडून आले नाहीत. संसदेत सुद्धा राष्ट्रवादीची संख्या नगण्य आहे. महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करूनही भाजपाचे आमदार गळाला लागले नाहीत. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाचे स्थान अबाधित आहे आणि जोवर दिल्लीत भाजपाचे सरकार आहे तोवर  महाराष्ट्रातही भाजपाचे तेच स्थान अबाधित राहणार हे ही दिसते आहे. दिल्लीत वाजपेयीचे सरकर होते त्यावेळी जो मान शरद पवारांना होता तो ही आता मिळेनासा झाला आहे. युपीए मधील मुख्य पक्ष काॅग्रेस गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. इतर प्रादेशिक पक्षांचे नेते आपआपल्या राज्यात शरद पवारांच्या महाराष्ट्रातील ताकदीपेक्षा अधिक सरस आहेत. त्यामूळे शरद पवारांची फार मोठी पंचाईत झाली आहे. मग ' जायें तो जायें कहाँ 'अशी स्थितीत शरद पवारांना महाराष्ट्रातच ठाण माडंण्या पलीकडे दुसरा पर्याय तरी कुठे आहे. म्हणूनच महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यावर शरद पवारांनी, कुठलेही सरकार दरबाराचे पद नसताना भीमा-कोरेगाव प्रकरणात आपले नाक खुपसले. मोदी सरकारने एका झटक्यात शरद पवारांचे प्रयत्न हाणून पाडले. भीमा-कोरेगाव प्रकारणाचा तपास एनआयए कडे सोपवून शरद पवारांना त्यांनी महाराष्ट्रातच जखडून ठेवले. शरद पवारांना इथे महाराष्ट्रात भले कोणी चाणक्य मानो पण आपल्या उभ्या हयातीत शरद पवारांना दिल्लीच्या राजकारणात वजन प्राप्त करता आले नाही. तसे पाहता चाणक्याची वा छत्रपती शिवाजी महाराजाची उपमा कुठल्याही विद्यमान राजकीय नेत्याला देऊ नये. कारण चंद्रगुप्ताला राज्यसिंहासनावर बसवून स्वतः झोपडीत राहणारा चाणक्य पुन्हा जन्माला आलेला नाही. शिवाजी महाराज तर आपल्या सर्वांचे दैवतच आहे. ( या संबंधीची विस्तृत माहिती  शिवमहाराज्यभिषेक दिन या शिर्षकाच्या तीन भागातील लेखांत मी दिली आहे)  सारांश काय तर, चाणक्य काय, शिवाजी महाराज काय हे जन्माला यावे लागतात. त्यासाठी ब्रिटीश राजवटीत लिहलेल्या आपल्या देशाच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात आपल्या पुर्वाश्रमींच्या पराक्रमाचा, त्यागाचा, विद्ववत्तेचा, समावेश करावयास हवा, आणि तो इतिहास आत्मीयतेने शिकवला जावयास हवा. उगीच आपआपल्या आवडत्या विद्यमान नेत्यांना चाणक्य वा शिवाजी महाराज म्हणून पदवी देण्यात काय आनंद मिळतो, देव जाणो ! 

शशीथरूर यांचे सिएए संबंधीत अजब भाष्य

केंद्र सरकारने सीएए कायदा मंजूर करून बरेच दिवस झाले. विरोधी पक्ष विशेषतः डावे, काॅग्रेस व मित्र पक्षांनी हिंसक आंदोलने करण्याचा सपाटा लावला आहे. केंद्र सरकारवर अशा हिंसक आंदोलनाचा काही परीणाम झाल्याचे दिसत नाही. उलट केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला सीएए कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या शासकीय ढाच्यात सूचना पाठविल्या आहेत. भाजपेतर पक्षांची ज्या राज्यात सत्ता आहे, त्यातील काही राज्यांच्या विधानसभेत सीएए च्या अंमलबजावणीस विरोध दर्शवून तसा ठराव मंजूर करून घेतला आहे. या शिवाय सुप्रिम कोर्टात बहूतांश विरोधी पक्षांनी तसेच काही स्वयंसेवी संघटना व व्यक्तींनी सीएए विरोधात केसेस दाखल केल्या आहेत.  हे सारे पाहता, सीएए संबंधीत सरकार व विरोधी पक्षांत सुरू झालेल्या लढाईचा काळ लांबला जाण्याची शक्यता दिसत आहे. त्यामूळे या लढाईचे स्वरूप कसे असेल, या लढाईतून शेवटी काय निष्पन्न निघेल, हे आताच काही सांगता येईल अशी स्थिती नाही. पण  काॅग्रेसचे एक नेते  शशी थरूर ह्यांनी जयपूर येथे सीएए संबंधी केलेले भाष्य म्हणजे अजब तर्कदुष्ट आहे. त्यांनी केलेल्या विधानातून काॅग्रेस मुस्लीम बांधवांना एकप्रकारे बंडखोरीसाठी उद्युक्त करीत आहे तर दुसर्या बाजूला  देशातील हिंदू समाज बांधवात पुन्हा एकदा देशाच्या फाळणीचे भय उत्पन्न करणारी एक धोकादायक खेळी खेळते आहे असे दिसते, ते ही कडव्या डाव्या पक्षांची व हिंसक नक्षलवाद्यांशी साथ घेऊन. 

काय म्हणाले होते हे शशीथरूर महाशय? म्हणे, 

' सीसीए हा कायदा बँरिस्टर जिनांचा विजय करणारा ठरेल.'  हा बॅरिस्टर जीना कोण? स्वातंत्र्यपुर्व राष्ट्रीय सभेचा (म्हणजे आजचा काॅग्रेस पक्ष) एक क्रियाशील पण महत्वकांक्षी नेता. लोकमान्य टिळकांनी जीनाच्या व त्यांच्या मुस्लीम सहकारी मित्रांचा राष्ट्रीय सभेतील वाढत्या उपद्रवाची दखल घेतली होती. म्हणून लखनौ कराराच्या वेळी राष्ट्रीय सभेत स्पष्टपणे म्हटले होते की या पलिकडे जीना आणि त्यांच्या मुस्लीम समाजाची कुठलिही अवाजवी मागणी पुर्ण करू नये. परंतु लोकमान्य टिळकांच्या महानिर्वाणानंतर महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सभेने तुर्कस्थानातील खिलापत चळवळीला पाठींबा दिला. तेथूनच बॅरिस्टर जींनानी राष्ट्रीय सभेला वाकविण्याची सुरूवात केली व पुढे मुस्लीम लिग पक्ष स्थापन करून हिंदुद्वेष वाढवित मुस्लीमासाठी स्वतंत्र पाकिस्तान निर्माण करून घेतले. सोबत ५१ कोटी रूपये घेतले. इथल्या मुस्लीम बांधवापैकी ज्यांना पाकिस्तानात जावयाचे होते, त्यांना सन्मानाने जाऊ दिले. चांगली गोष्ट आहे. आपली संस्कृती आहे तशी. पण पाकिस्तानमधून हिंदू बांधव कसे आले? आले कसले, छळ करून पाठविले ! हजारो-लाखो हिंदू बांधवांच्या अमानूष रित्या कत्तली केल्या, बायका मुलींच्यावर बलत्कार केले. जे हिंदू पलायन करून वाचू शकले ते ही अर्ध्या-फाटक्या कपड्यात निर्वासतांसारखे भारतात आले. असा हा हिंदुस्थानच्या फाळणीचा संक्षिप्त इतिहास. श्री शशी थरूरनी बॅरिस्टर जीनांचा विजय झाला असल्याचा तर्क कुठल्या आधारावर केला? युनोमध्यें भारताचे प्रतिनिधीत्व केल्यामूळे देशातील सर्वात विद्वान समजतात काय स्वतःहाला?  प्रथम स्वतःच्या चारीत्र्याचे धिंडवडे उडाले आहेत तिथे लक्ष द्यावे. देशाच्या इतिहासातील घटनांचा सोयिस्कर अर्थ काढून काॅग्रेसला जनमत आपल्या बाजूने वळविण्यात सत्तर वर्षे यश मिळत राहीले असेल, पण आता तशी आशा करून नये आणि असे नसते उद्योग ही करू नयेत. लागोपाठ दोन वेळा लोकसभेत दारूण पराभव झाला तरी ह्या दिडशहाण्यांची खोड मोडली नाही की काय ?  

देशाची फाळणी होऊन आज ७३ वर्षे झाली. मुस्लीम समाजाला स्वतंत्र देश मिळाल्यानंतर पाकिस्तानातील राजकीय पक्षांचा, राज्यकर्त्यांचा, लष्करांचा  हिंदूद्वेष अजूनही संपला नाही. उलट वाढत गेला आहे. त्यांच्या हिंदूद्वेषाला खतपाणी आपल्या येथील ही दिडशहाणे मंडळीच देत आली आहेत. पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांचा आपल्या सेनादलाने खात्मा केला की ही मंडळी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतात. जणू काय दशहतवादी ह्यांची जावई मंडळी. मोदी सरकार घेत असलेल्या  प्रत्येक राष्ट्रहिताच्या निर्णयाला फक्त विरोध करणे हाच  झाडून सर्व विरोधी पक्षांचा एक कलमी कार्यक्रम ठरला आहे. तिथे पाकिस्तानमध्ये १९४७ नंतर आजतागायत लोकशाही पेक्षा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या लष्करशाहीच्या तंत्राने राज्यकारभार चालत आला आहे. राजकीय स्थिती सतत अस्थिर राहीली आहे. आर्थिक दृष्ट्या पाकिस्तान कंगाल झाला आहे. त्या अर्थी फाळणीतून बॅरिस्टर जीनांने काय कमाविले ? हाच का तो बॅरिस्टर जीनांचा विजय?. भारतात सीएए च्या अंमलबजावणीला होणारा विरोध म्हणजे भारताची पुन्हा फाळणी होईल असे  विधान करून मुस्लिम बांधवांना अधिक आक्रमक व फितूर होण्याची संधी शशी थरूर देत आहेत. हा एक प्रकारे देशद्रोहच आहे. देशाची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली हे सत्य नजरेआड करणे म्हणजे निव्वळ ढोंगीपणा आहे. या ढोंगातून मुस्लीम समाजाचे धार्मिक स्वरूपाच्या मागण्या पुरविण्याचे अनेक वर्ष सुरू असलेले धंदे राजधर्माच्या सिध्दांताच्या विपरीत आहे.  ते आपण बंद करायला हवेत. वस्तूतः बँरिस्टर जीनांच्या मुस्लीम लिगापुढे हतबल होऊन फाळणीला मंजूरी देण्यात तत्कालीन काॅग्रेसच्या नेत्यांनी फार मोठी घोडचूक केली आहे.  हे शशी थरून यांनी प्रथम लक्षात घ्यावे, मगच सीएए संबंधी वक्तव्यें करावीत. देशाच्या फाळणीतून बॅरिस्टर जीनांच्या विजयापेक्षा आपल्या येथील तत्कालीन काॅग्रेस पक्षांच्या नेत्यांचा विशेषतः महात्मा गांधीजी आणि पंडीत नेहरूच्या तकलादू धोरणांमूळे हिंदूस्थानचा पराभव झाला असे म्हणणे अधिक तर्कसंगत वाटते. 

आता केंद्रात हिंदुत्ववाद्यांचे भक्कम सरकार आहे. देशाच्या कुठल्याही प्रान्तातून बॅरिस्टर जीना सारखा हटवादी राजकीय नेत्याचा उदय होऊच नये असा कायमचा बंदोबस्त करणारे सरकार केंद्रात आहे. याचा विसर शशी थरूर यांना पडला असेल तर शशी थरूरांना काॅग्रेसने समजावून द्यावे. पण हा सल्ला स्विकारायला काॅग्रेस पक्ष तरी कूठे जागेवर आहे ? काॅग्रेसने आपल्या पक्षाचा कारभार तसेच सीएए विरोधातील अंदोलनाचे नेतृत्व डाव्या विचारसरणीचे पक्ष, त्यांचे नेते, विचारवंत - साहित्यिक व रक्तरंजीत क्रान्ती घडविणार्या नक्षलवाद्यांच्या हातात सोपविले आहे. ज्यांच्या पुढाकाराने सीएए विरोधात हिंसक आंदोलने केली जात आहेत त्यासाठी केरळच्या पीपल पापूल्यर फ्रन्टचा पैसा उपयोगात आणला जातो आहे हे उत्तर प्रदेशमधील बँक खात्याद्वारें उघड झाल्याची बातमी झळकली आहे. याची चौकशी रितसर होईल. त्यातून या पैशाचा स्त्रोत ही कळेल. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमीत शहा यांच्या रणनीतीचा अंदाज विरोधी पक्षांना येत नसावा. म्हणून मुस्लीम धर्जीणे विधाने करणे, मुस्लीम समाजाला फितूर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम विरोधी पक्ष करीत आहेत. यासंबंधी मोदी सरकार नरमाईचे धोरण स्विकारत आहे असे दिसत असले तरी कबड्डी खेळात, चढाई करणार्या प्रतिस्पर्धी संघाच्या खेळाडूला दमवावे व मग त्याची चारही बाजूनी पकड करावयाची अशी एक चाल असते, तशीच चाल मोदी-शहांनी रचून ठेवली असावी. म्हणजे आंदोलकांकडे दुर्लक्ष करीत राहवयाचे. आम जनतेला आंदोलनामूळे होणार्या त्रासामूळे आंदोलन करण्यार्याविषयी राग उत्पन्न होत जावा, आंदोलकांची शक्ती क्षीण होऊ द्यावयाची , मग  'हा आमच्या देशातला अंतर्गत मामला आहे ' असे म्हणत डावे पक्ष, डावे विचारवंत व साहित्यिक,  काॅग्रेस व मित्र पक्ष, पाक पुरूस्कृत दशहतवादी, नक्षलवादी , ख्रिस्ती मिशनरी, पक्षपाती मानवधिकारी आयोगाचे कार्यकर्ते  इत्यादींनाच नाही तर ह्या सर्व मंडळीच्या विदेशातील मालकांना प्रथम ठणकावले जाईल, मग योग्य वेळी आंदोलन करणार्या पक्षांच्या नेत्यांचे,  कार्यकर्त्यांचे कबंरडे मोडावयास सरकार सुरूवात करेल असे वाटते.  पंतप्रधान मोदी  व अमित शहा या जोडीचा राजकीय चाली खेळण्याचा आलेला अनुभव पाहता योग्य वेळ कुठली असेल ती योग्य वेळीच कळेल.